संकलित पुँजीको उचित परिचालन नहुँदा सहकारीमा समस्या देखियो : रजिष्ट्रार घिमिरे
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीलाई पूँजी संकलन गर्ने साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको बताएका छन् । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा बोल्दै सदस्यबाट संकलित पुँजीको उचित परिचालन हुन नसक्दा सहकारीमा समस्या भएको उनले बताएका हुन । नियमाकीय दृष्टिकोणमाः ‘सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या, समाधानमा सदस्य र समितिको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले लेखा सुपरिवेक्ष समिति भनेको सहकारी संस्थाको वाच डगको संज्ञा दिए । लेखा समितिले संस्थाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि सशक्त आधारशिलाको रूपमा स्थापना गर्नका लागि संविधानले नै अंगिकार गरेको छ । तर, अहिले सहकारीमा धेरै समस्या छन् । नीतिगत तथा संस्थागत संरचनामा धेरै समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना प्रसस्तै छ, अर्र्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ, मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान छ, ९३ हजार ७ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक १४.८१ प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रको छ, तर हाम्रो आफ्नै कारणले सहकारीमा समस्यामा छ,’ उनले भने । सहकारीमा आन्तरिक समस्या धेरै देखिएका छन् । लेखा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन नगर्ने , बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता , संस्थागत संरचनामा समस्या, कार्यगत समस्या र प्रभावकारी नियमन नहुँदा सकारीलाई पिरोलिएको घिमिरेले उल्लेख गरे । कोभिड १९सँगै विश्वमा आएको महामारी, सहकारीमा भाखा नाघेका कर्जाका साथै असुलीमा समस्या, बिना धितो कर्जा प्रवाह, कर्जा वर्गीकरणमा प्रभावकारीता नहुँदा, ऋण जोखिमलाई ध्यान पुर्याउन नसक्दा र तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुदै, सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक नियन्त्रण गर्दै सहकारी संस्थाका जागरुक सदस्यहरूले खबरदारी गर्नुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ । उक्त टिप्पणीकर्ताका रूपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष काशिराज दाहालले संस्थाको अनुगमनको क्रममा एउटै सहकारीबाट बिनाधितो ५ अर्ब सम्मको कर्जा आफ्नै श्रीमतीलाई जमानी राखेर वितरण गरेको देखिएको बताए । अन्धाधुन्ध र खुद्रा पसल जस्तै सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसरी दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूले राम्रा काम गर्ने सहकारी संस्थालाई विस्थापित गरेको दाहालले औंल्याए । सहकारी संस्थालाई तीन तहमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएसँगै सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा परिवारिक एकाधिकार भएका कारण पनि सहकारीमा समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘लेखा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । ’ कार्यक्रममा सहभागीबाट हरेक सहकारी प्रकृति फरक भए पनि मूख्यत कारोबार बचत ऋणको मात्र गरेका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सात वर्ष पहिले ऐनमा गरको व्यस्था कर्जा असुली न्यायधिकण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना नहुनु नै समस्या देखिएको उनले औंल्याए । त्यसैगरी, उक्त प्रस्तुतिको सहजकर्ताका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महांसघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले गरेका थिए ।
भारतले पूर्वी नाकाबाट विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नदिँदा व्यवसाय नै ठप्प
भद्रपुर । नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भूटान र भारतबाहेकका नागरिकलाई आवागमनमा रोक लगाउँदा यस क्षेत्रको पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कोराना महामारी फैलिएछि काँकडभिट्टालगायत देशभरिका नाका बन्द गरिएका थिए । कोरोना महामारीपछि सहज परिस्थिति बन्दा भारतसँगका अन्य नाकाबाट आवागमन सामान्य भए पनि काँकडभिट्टा नाकाबाट आउने पर्यटकको आगमन प्रायः ठप्प छ । अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार राजवंशीका अनुसार भारतको केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारबीच तालमेल नमिल्दा यो नाकाबाट पर्यटक आगमनमा रोक लगाइएको छ । ‘भारत सरकारले भूटान र भारतबाहेकका नागरिकलाई आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय नगरे पनि अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ,’ उनले भने । पूर्वी नाका प्रयोग गरी तेस्रो मुलुक जान नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै रोक लगाएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । बङ्गलादेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई भने जान दिइएको अध्यागमनले स्पष्ट पारेको छ । बङ्गलादेश, म्यान्मा, फिलिपिन्स, युके, युएसए, नेदरल्यान्ड, सिङ्गापुरलगायत देशबाट भारतका विभिन्न ठाउँ घुम्न आएका पर्यटक नेपालको समेत भ्रमण गरेर जाने गरेका र अहिले रोकिएको अध्यागमनका सूचना अधिकारी राजंवशीले बताए । ‘काँकडभिट्टासँगै जोडिएको सीमावर्ती पानीटंकी अध्यागमनलाई आवागमन प्रक्रिया सहज गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा केन्द्र सरकारको निर्देशन भएकाले अहिले भूटानबाहेकका नागरिकलाई आवागमन खुला गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ राजवंशीले भन्नुभयो, दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्थे, होटल व्यावसायसमेत राम्रो चलेको थियो ।’ काकँडभिट्टामा होटल व्यावसाय गर्दै आएका सूर्य शिवाकोटीले कोभिड–१९ को महामारी समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतले विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नदिँदा व्यवसाय नै ठप्प भएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भूपाल श्रेष्ठका अनुसार आवागमन सहज बनाउने विषयमा कलकत्तामा पश्चिम बङ्गाल सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा पनि सीमानाकाको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन केन्द्र सरकारसँगै कुरा गनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका बताए। साथै, उनले नेपालसँग सीमाना जोडिएका अन्य नाकाहरुमा सहज आवागमन हुँदा काकँडभिट्टामा मात्रै किन रोकिएको यस विषयमा माथिल्लो तहमा वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प नभएको बताए । कोरानाको महामारी समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतले अघोषित रूपमा यसरी पर्यटक आवागमनमा रोक लगाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै धक्का पुर्याएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कूटनीतिक तहमा संवाद गरी काकँडभिट्टालगायत अवरोध भएका सबै नाकामा निर्वाध पर्यटक आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्–काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उनले बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रूपमा सार्न नखोजेको बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताउनु बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला (फोटो फिचर)
काठमाडौं । नेपाल १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ को उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गरेका छन् । राजधानीको भृकुटी मण्डपमा बुधबारबाट १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ सुरु भएको हाे ।
पाइलटहरू बिरामी भएपछि एयर इन्डियाका ७८ उडान रद्द
काठमाडौं । बुधबार एयर इन्डिया एक्सप्रेसका ७८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानहरू रद्द तथा ढिलाइ भएका छन् । वरिष्ठ चालक दलका सदस्यहरू बिरामी परेर बिदामा बसेका कारण इन्डिया एक्सप्रेसका ७८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानहरू रद्द वा ढिलाइ भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । एयर इन्डिया एक्सप्रेसले बुधबार आफ्नो उडान सञ्चालनमा ठूलो अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताएको छ । लगभग ७८ वटा रद्द उडानमा प्रायः अन्तर्राष्ट्रियका वरिष्ठ चालक दलका सदस्य बिरामी भएको कारण रद्द वा ढिलाइ भएको थियो। भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मङ्गलबारदेखि सुरु भएको यो समस्या बुधबार बिहानसम्म जारी रहेको थियो । नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य समस्यालाई उद्धृत गर्दै उडान अघि केही वरिष्ठ चालक दलका सदस्यहरूले आफ्नो मोबाइल फोन बन्द गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । वैकल्पिक पाइलटहरू उपलब्ध नभएका कारण उडानहरू रद्द गर्नु परेको थियो । एयर इन्डिया एक्सप्रेसले परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेको जनाउँदै प्रभावित यात्रुहरूसँग माफी मागेको छ । एयर इन्डिया एक्सप्रेसका प्रवक्ताले केबिन क्रूको टोलीले मंगलबार राति बिरामी भएको रिपोर्ट गरेको परिणामस्वरूप उडानमा ढिलाइ र रद्द भएको बताए । घटनाका कारणहरू बुझ्नका लागि चालक दलका सदस्यहरूसँग एयर इन्डिया एक्सप्रेसको टोलीले छलफल गरिरहेको छ । यस्तै घटना अप्रिल १ मा भिस्तारा एयरले पनि सामना गर्नु परेको थियो । त्यसबखत पाइलटहरू बिरामी भएकाले सयभन्दा बढी उडान प्रभावित भएका थिए । एजेन्सी
समयअगावै यसरी ‘ब्रेक थ्रु’ भयो सुनकोशी मरिणको सुरुङ
काठमाडौं । तराई-मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरूगरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वीच थिच्नु भएपछि सुरुङ छिचोलिएको हो । एकाध सेन्टिमिटरमात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको र बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीच थिच्नु भई सुरुङ छिचोलिएको घोषणा गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोलिए पनि त्यसलाई पानी बहाउन मिल्ने बनाउन अझै एकदेखि डेढ बर्ष समय लाग्नेछ । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्री नजिकै विशेष समारोहको आयोजना गरिएको हो । समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, दुवै जिल्लामा जनप्रतिनिधि, उच्च सरकारी अधिकारीका साथै यहाँस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलगायत अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका कारण सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । उनले निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरणगरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमितरूपमा आयोजनाबारे चासो राख्दै आएका थिए । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउनसक्छ । त्यसैको उदाहरण बन्न सफलभएको छ, सो आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुबै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । नेपालमा यो गतिमा पनि काम हुनसक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्य आयोजनामा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सुरुङ खन्दैजाँदा चुरे र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका बीचमा समस्या देखिँदा केही दिन प्रभावित भएको काम त्यसको समाधानसँगै नियमितरूपमा अगाडि बढेको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार विसं २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरूगरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको हो । करिब दुई बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि १९ महिनामा नै सुरुङ चिछोलिएको हो । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका २ कुमुमटारबाट टनेल बोरिङ मेशिन (टिबीएम) ले सुरुङ खन्न थालेको थियो । आज टिबीएम सुनकोशी नदी किनारमा निस्केको छ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर खनिएको हो । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढीभएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रूपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दैगएको देखिन्छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार हुनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन त्यसको खास कारण बनेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । हाल आयोजनाको ‘कफर ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भए पनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुननसक्दा भेरी-बबईको परिणती दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता यहाँ पनि छ । अहिले आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण विद्युत् गृह र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारणलाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम पनि अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । भेरी-बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्नसक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गतिदिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पनि सम्बद्ध पक्षको बैठक राखेर अन्य कामलाई गतिदिन निर्देशन दिएका छन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहजभएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरूपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध निर्माण भने नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । आगामी विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामोसमय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनासम्बद्ध अधिकारी नै विश्वस्त थिएनन् । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंका गर्ने पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको हो । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी-बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुधकोशी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको सुरुङमा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । रासस
मातातीर्थ औँसीमा नबिल बैंकले ल्यायो सन्देशमूलक भिडियो
काठमाडौं । मातातीर्थ औँसीको अवसरमा नबिल बैंक लिमिटेडले सन्देशमूलक भिडियो बनाएको छ । हरेकको पहिचान बनाउन साथ दिने आमालाई, आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ सो भिडियो नबिल बैंकले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । विशेष गरी सहर र जागिरमा रहेका महिलाहरू आमा बनेपछिको अवस्थालाई यो भिडियोले औंल्याएको छ । आमा बन्ने क्रममा आफ्नो पहिचान नै बिर्सिएकी आमा, उनको व्यस्तता, बच्चा बच्ची र परिवारप्रतिको उनको दायित्व यो भिडियोमा देखाइएको छ । त्यस्तै आमालाई आफ्नो पहिचानमा फर्काउन तथा खुसी बनाउन सन्तान र परिवारले खल्ने भूमिका पनि भिडियोमा देखाइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार जम्मा दुई मिनेट ४५ सेकेन्डको छोटो भिडियोले सहरको सानो परिवार अनि आमाले सन्तानको लालनपालनमा आफ्नो करियरलाई कसरी बिर्सिन्छिन् भन्ने यथार्थ चित्रण गर्न खोजिएको छ । यस भिडियोले देखाइएकोे आमाको दैनिकी अधिकांश नेपालीहरुको घरको कथासँग मेल खान्छ । बैंकले विभिन्न सन्दर्भमा समाजलाई सचेतना फैलाउने तथा सन्देश विस्तार गर्ने भिडियो बनाउँदै आएको छ । मातातीर्थ औँसीका अवसरमा बनाइएको भिडियोमा धेरै जनाले आफ्नो आमा (ममी) प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भिडियोको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
१६ देशका कर प्रशासक र विज्ञ नेपालमा, विदेशीलाई कर प्रणालीबारे बुझाउने अवसर
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् । काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्को मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उदघाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह-आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरुले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सदस्य मुलुकहरुबीको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए । कार्यशाला उदघाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए । उनले कार्यशालाको उद्धेश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए । एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए । उनले सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थाले आगामी दिनमा पनि साझेदारीका साथै ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान, निष्पक्ष र प्रभावकारी राजश्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए । एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धीएजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ । निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरुबीच समन्व गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) ले एटीआई स्थापना गरेको थियो । सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन् । कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहमभागी भएका छन् । कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवरे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए । एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका फाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् । एटीआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ) ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत गर्दै आएका छन् । संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसयिाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।
