शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्ने बताएका छन् । मंगलबार सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–७ जयमंगलस्थित श्री गौरीशंकर माविको ६१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्ने बताएका हुन् । उनले केही वर्षभित्रमै प्रदेश सरकारले अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने कुराको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालय स्थापना गरेको पनि बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने बताए । उनले शिक्षाले ज्ञान, सिप र संस्कृति राम्रोसँग सिकाउन नसक्दा सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्न नसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्न सकेमात्र जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने बताए । उनले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ त्यस प्रकारको नीति बनाउन बागमती प्रदेश सरकार लागेको उल्लेख गरे । उनले सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शैक्षिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने बताए । शैक्षिक गुणस्तरका लागि राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले यी ४ पक्षलाई खाटको ४ खुट्टाको संज्ञा दिए । मन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार अति आवश्यक भए पनि भौतिक पूर्वाधारले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर नबढ्ने भएकाले राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले आ-आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन नसक्ने शिक्षा नीति परिवर्तन गर्दै लगिने बताए ।
मध्यभोटेकोशी आयोजना निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, एक महिनामा १२ करोड घाटा
चौतारा । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीयले माग गरेको पैसा दिन नसकेपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्पताल, मोटरबाटोको लागि स्थानीयले १० करोड रकम आयोजनासँग माग गरेका छन् । आयोजनाले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ । यही कारण प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा अवरोध भएपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको हो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले बाह्रबिसे नगरपालिकालाई १ करोड १० लाख र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई ७० लाख रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोजना कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा ३२ करोड १८ लाख ९५ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । १०२ मेगावाटको विद्युत् शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जग्गाधनीबाट विभिन्न माग राखी तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटी बताउँछन् । राष्ट्रिय आयोजनामा यसरी अवरोध हुँदा एक महिनामा १२ करोड बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको सिवाकोटीको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कामका लागि बजेट नदिएपछि स्थानीयवासीले मुआब्जासमेत लिएका छैनन् । आयोजनाको टावरमुनिको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्यले कानुनअनुसार मुआब्जा निर्धारण भएकाले प्रभावित जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यदि प्रभावितले मुआब्जा रकम नबुझेमा स्वतः राज्य कोषमा रकम दाखिला हुने प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवाकोटीले अब मुआब्जा बुझ्न अन्तिम सूचना प्रकाशनको तयारीमा आयोजना पुगेको बताउदै आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि काम अघि बढ्ने दाबी गरे । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित १९ अर्ब ७५ करोड १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई स्काईवाक टावरमा छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकका ग्राहकहरुलाई वन्डर्स नेपालमा छुट हुने भएको छ । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यमहरु प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न वन्डर्स नेपालमा छुटको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सानिमा बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा सानिमा मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्दा स्काईवाक टावरको टिकटमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । उक्त समझदारी पत्रमा वन्डर्स नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले तथा सानिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख डिजिटल बैंकिङ बिक्रम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालयहरु तथा १२४ वटा एटिएमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
लोकप्रिय कारको उपाधि टाटाको पोल्टामा, क्रेटाले लियो दोस्रो स्थान
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय कारको उपाधि गुमाएको छ । यो दौड टाटा मोटर्सले जितेको छ । भारतीय कार उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो अपसेटहरूमध्ये एकमा टाटाको मिनी एसयूभी पन्च देशको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोडेल बनेको छ । यसले मारुतीका लोकप्रिय मोडल वागनआर, स्विफ्ट र ब्रेजालाई पछि पारेको छ । पन्चले मार्च २०२४ मा पहिलोपटक यो उपाधि हासिल गरेको छ। मार्चमा कुल १७ हजार ५ सय ४७ पन्च बिक्री भएको थियो भने वागनआर १६ हजार ३ सय ६८ यूनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार हुन्डाईको एसयूभी क्रेटा मार्चमा बिक्रीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसको बिक्री कुल १६ हजार ४ सय ५८ यूनिट रह्यो । पन्चले अप्रिलमा उही उपलब्धि दोहोर्यायो । वागनआरको १७ हजार ८ सय ५० यूनिटको तुलनामा यसको बिक्री १९ हजार १ सय ५८ यूनिट रह्यो । मारुतीको ब्रेजा एसयूभी १७ हजार १ सय १३ युनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । मारुती कार देशको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कारमा नपरेको विरलै देखिने गरेको छ । जसरी पन्चले लगातार दुई महिना शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ, त्यसले आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी राख्ने देखिन्छ । यी तथ्यांकले भारतीय कार उद्योगको बदलिँदै गरेको चित्र झल्काउँछ । टाटा मोटर्सले पछिल्ला केही वर्षहरूमा धेरै परिवर्तन गरेको छ । आज यो मारुती र हुन्डाईपछि बिक्रीको हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले पन्च, नेक्सन, टियागो र अल्ट्रोज जस्ता मोडलहरूसँग उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ । कति छ मूल्य ? २०२४ मा टाटाले हुन्डाईलाई उछिनेर दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । विश्लेषकहरूका अनुसार यो देशकै दोस्रो ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ । यसको कारण कम्पनीले द्रुत गतिमा नयाँ मोडेल ल्याउने र विद्युतीय कार बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने रहेको छ । पन्चको पेट्रोल, सीएनजी र इलेक्ट्रिक संस्करणहरू उपलब्ध छन् । यसको पेट्रोल संस्करण ६.१ लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) बाट सुरु हुन्छ जबकि इलेक्ट्रिक संस्करणको मूल्य ११ लाख भारुभन्दा बढी छ । तर, भारतीय बजारमा मारुतीको प्रभुत्व कायम छ । मार्चमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने १० मोडेलमध्ये ६ मारुतीका थिए भने अप्रिलमा सातवटा मोडल थिए । मारुतीले खुद्रा बजारमा बलियो पकड बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । कम्पनीले वेटिङ पिरियड अनुसार मोडेलको उत्पादन समायोजन गर्दछ । यसले कतिपय सवारीसाधनको बिक्रीमा असर गरेको छ । तर, टाटाको कार्यसम्पादन निकै राम्रो छ र यसका मोडेलहरू बजारमा बढ्दै गएकाले कम्पनीको आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको छ । कम्पनीले विद्यमान मोडेलहरूमा विद्युतीय संस्करणहरू थप्दैछ । यसले विद्युतीय वा ग्रिन कार ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ । एजेन्सी
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भइसकेको छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार भएर प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निभाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । देशमा धेरै बेथिति विसंगति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने बताए । सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको जानकारी दिए । सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्रयाकमा वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताए । उनले आगामी संसदको बैठकमा सो निर्णयलाई प्रश्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो विरुद्ध कतैपनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताए । समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गरे । ‘कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ’, उनले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरी गयो भन्दैमा संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताए ।
त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुखमा पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा प्रा. प्रवलराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका प्रमुख प्रा. चिरञ्जीवी खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बरालले पोखरेललाई यही वैशाख २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सोह्र वर्षअघि पनि सोही विभागको प्रमुख भएका प्रा पोखरेल लामो समयदेखि पत्रकारिता अध्यापनमा छन् । विभागीय प्रमुखमा नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्राध्यापक पोखरेलले राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्राज्ञिक उन्नयन र अध्ययन अनुसन्धानका साथै प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत, साधनमा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान कायमै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताए । सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताए । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गरे । ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले के विश्वास लिएका छाैँ भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ बचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
सेयर बजारमा सामान्य अंककाे वृद्धि, २ अर्बकाे काराेबार
काठमाडौं । साताकाे तेस्राे काराेबार दिन सेयर बजार २.०६ अकंले बढ्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १९६०.८१ बिन्दुमा कायम भएको छ। आज ३१४ कम्पनीको ५० लाख ६४ हजार कित्ता सेयर ३८ हजार २१४ पटक खरिद बिक्री हुँदा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साेमबार ३१० कम्पनीको ६९ लाख ७८ हजार ३२१ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । आज बैंकिङ उपसमूह ०.३१, लघुवित्त २.४३, म्यूचल फण्ड ०.३१ र अन्य समूहको सूचक ०.७० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस बाहेकका सबै समूह नकारात्मक छन् । आज १४४ कम्पनीको सेयर घटेको छ भने १२० कम्पनीको बढेको छ भने ११ कम्पनीको स्थिर रहेको छ। आज सबैभन्दा धेरै पोखरा फाइनान्सकाे कारोबार भएको छ । कम्पनीको ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा हिमालय लघुवित्त रहेको छ। यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् ।
