जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेको जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताए । उनले सरकारले विशेष गरी कानूनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने रहेको जानकारी दिए । कानूनी जटिटलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको बताए । यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको भन्दै दुई वर्षमा जम्मा दुई वटा पनि कानून बन्न नसकेको बताए । राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको पनि जानकारी दिए । ‘अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अब यहाँ थुप्रै सन्दर्भमा थुप्रै अभिव्यक्तिहरु आउँछन् । हिजोका उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहे । किन सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यतिखेर राज्यले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु । खै हिजो बेच्यौँ, तर आज सरकारले एउटा पनि उद्योग चलाउ भन्छौँ । कानून निर्माण गर्न हामी तयार छौँ । संसदमा टेबलु भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानून बनेनन्’, उनले भने । मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु कानूनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको बताए । सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रमोशन गर्न राज्य नै तयार नभएको जटिलतापूर्ण अवस्था रहेको जानकारी दिए । उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म र विकास गर्न नसकेम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने बताए ।
केबी उप्रेतीको गुनासो : बिरामी भएर भारत गएको थिएँ, भाग्यो भनेर चर्चा भयो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले आफू बिरामी भएर भारत गएको समयमा भागेको भनेर गलत प्रचार भएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उनले आफूविरुद्ध सडयन्त्र गर्ने किसिमले गलत सन्देश प्रवाह गरेर भागेको चर्चा भएको बताएका हुन् । उनले आफ्नो महत्वपूर्ण समय सहकारीमै बिताएको र अझै पनि यही क्षेत्रमा रहेर यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लागिरहने धारणा राखे । उनले आफूमाथि गलत राजनीति भएको पनि टिप्पणी गरे । ‘म उपचारका लागि भारत गएको थिएँ । तर, मलाई भागेको भनेर चर्चा गरियो, जुन दुःखद विषय हो, आफै आवद्ध राजनीतिक दलका साथीहरूबाट पनि असयोग हुँदो रहेछ,’ उनले भने । उनले वर्तमान सहकारी समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष उप्रेतीले अहिले आफू उपचार गराएर फर्किएको जानकारी गराए । केही समय अगाडि केही सञ्चार माध्यमले उनी आवद्ध सहकारी संस्थामा समस्या सिर्जना भएको र उनी फरार भएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
सहकारीको खोल ओडेर बदमासी गर्नेलाई कुनै हालतमा छोडिँदैन : रजिष्ट्रार घिमिरे
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीको खोल ओडेर बदमासी गर्नेलाई कानुनी कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा बाल्दै उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि बैशाख मसान्तभित्रै ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अब सहकारी देखाएर गलत गर्नेलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका हुन् । उनले सहकारीमा यस्ता किसिमका गोष्ठीले सहकारीको वर्तमान सकसलाई समाधान गर्न भूमिका खेल्ने धारणा राखे । ‘जनताको बचत जे सर्तमा राखेका थियौं, सोही सर्त बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व हो, त्यो दायित्व राज्यको पनि हो, बचत फिर्ता गर्न सकेनौं भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ, सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्छ, त्यसैले बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिले सहकारीमा प्रणालीगत समस्या र अर्को गैर प्रणाली समस्या रहेको बताउँदै उनले सहकारी ऐन र मूल्य मान्यताका अनुसार सहकारीमा समस्या नआउनु पर्ने भएपनि कसरी यो समस्या आयो भन्ने तर्फ केन्द्रित भएर समाधानको बाटोतर्फ लाग्नु पर्ने धारणा राखे । ‘सबैले मःम गर्नु पर्ने हुन्छ, नियामक निकायको कमजोरीले पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसमा केही सत्यता भए पनि समस्या सिर्जना कसरी भयो भन्ने विषयको मनन् गर्नुपर्छ, यसमा सञ्चालकको बदमासी कति छ, यो विषय पनि समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एनआईसी एशिया बैंकको कर्जासम्बन्धी छुट योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले २०८१ जेष्ठ महिना भित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र साधारण वक्यौता ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले २०८० चैत्र मसान्तसम्ममा भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकममा छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । मासिक तथा त्रयमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकहरूले यस योजनामा सहभागी हुन सक्ने छन् । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं दीगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले देहायको तालिकामा उल्लेख भएबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ ।
आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरे पनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागु हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरूसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरु नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कामय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आवद्ध गरिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरुको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागु गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लाग्यो : सचिव दुवाडी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लागेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी अभियान भूमरीमा परेको पनि बताएका छन् । ‘सहकारीहरुले के कस्तो काम गरेका छन्, के कस्तो कमी कमजोरी गरेका छन्, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ, सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याउन सक्छ, यस विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ,’ उनले भने । सहकारीका सदस्यहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या रहेको बताउँदै विगतका अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबैलाई समस्या छैन, आफूले आफूप्रति विश्वास गरौं, यो गम्भीर सवाल हो, अर्थतन्त्रको उतारचढावले पनि असल सहकारीमा पनि खराब मनसाय सिर्जना हुन सक्छ, संस्थाले राम्रो भनेको कर्जा पनि खराब निस्कन सक्छ, त्यसैले हरेक विषयममा गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ, धेरै आन्तरिक समस्या छन्,’ उनले भने । ‘सहकारीमा मुद्दती निक्षेप राख्नु गलत हो । तर ,तीन वर्षमा पैसा डबल दिन्छौं भनेर ब्याजको लोभमा फसाउँदै गयौं, तीन वर्षमा पैसा डबल दिने संस्था संसारमै कतै भेटिन्छन् ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अवस्था आउनुमा दोष कसको हो ?’
गुणस्तर प्रमाणविना ३८०० प्रकारका वस्तु आयात, १३५ नेपाली उत्पादनमा गैंडा छाप
नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । परिसंघ नेपाल सरकारको एक प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण साझेदार बन्दै सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान यसमध्येको एक प्रमुख अभियान हो जसले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२१ अन्त्यतिरबाट शुभारम्भ भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले एउटा पहिचान मात्रै बनाएको छैन्, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस काम गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र एवं सरोकारवालाहरुलाई झक्झकाइरहेको छ । यो महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल- स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योगहरु आवद्ध भईसकेका छन् । स्वदेशी अभियानका सदस्य कम्पनीहरुले आफ्ना वस्तुहरुमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोषसँग सहमती गरी ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा हामी आवद्ध भइसकेका छौं । अगोरा विकासशील, उदीयमान र सीमावर्ती बजारका उद्यमी, लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग जोड्ने वेब प्लेटफर्म परियोजना हो । यस प्लेटफर्ममार्फत हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमा पुर्याउने छ । यो प्लेटफर्ममा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा हाम्रा स्वदेशी सदस्यहरुलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएतापनि हालसम्म सो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि एक वेवपोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल उद्योग परिसंघले संचालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेस गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । पोर्टलमै वस्तुको मुल्य, उपलब्ध परिमाण तथा सो को गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरि सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी बस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा संचालित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकिकृत पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटमा नै यसलाई समावेश गर्नुपर्दछ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरि करहरूलाई एकिकृत गर्दै सिमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोवारको सीमालाई समेत कम गरि सबै करदातालाई यसै करमा आवद्ध गरिनुपर्दछ । यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ । सामान्यतया नेपालमा ५००० भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भईरहेको छ भन्ने यकिन छैन । यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण तथा आम मानिसहरूसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरिय हुन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । साथै, भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरि सम्झौता वा समझदारी अनिवार्य छ । परिसंघले विगत दुई वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किदै गएको, नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि सरकारको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्धिको तीब्र चाहना पूरा गर्नेतर्फ दिशानिर्देश गर्न गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । आगामी बजेटको स्पष्ट कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै हाम्रो उपभोगको शैली पनि स्वदेशी बनाउन जरुरी छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तलाई पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । कुनै समय जीडीपी मा करिब १४ प्रतिशत पुगेको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ५ प्रतिशत तल आइपुगेको छ । परनिर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दीगोविकासका लागि स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका नीतिहरुमा महत्वपूणर् परिवर्तन जरुरी छ । साथै यस अभियानमा आवद्ध नेपाली सबै उद्योगीहरु पनि थप सक्रिय हुन आवश्यक छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा व्यक्त विचार)
सहकारीले बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुले बैंकभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्सकुन) ले आयोजना गरेको लेखा सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उनले सहकारीहरु आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । जुन उद्देश्यका साथ सहकारी स्थापना भएको थियो त्यसको खिलाप गर्दै काम भइरहेको धारणा उनको छ । ‘सहकारीहरु बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने अभ्यासमा लागे, सहकारीको मूल्य मान्यता विपरित काम गर्न थाले, बचतकर्ताको बचतलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन, सहकारीमा आवद्धहरुले नै समाधान गर्ने हो, सरकारले सल्लाह दिने हो, यो बाटो जाउ भन्ने हो । सरकारले समस्या समाधान गर्ने होइन’, उनले भने । सदस्यले पनि सबै कुराको जिम्मा सञ्चालकलाई दिन नहुने उनको धारणा छ । ‘शिक्षक, डाक्टर तथा वकिल सबै यो क्षेत्रमा छन्, सर्वप्रथम मेरो कर्तव्य के हो बुझ्नुपर्छ, त्यो बुझ्न सकियो भने यो समस्या आउँदैन,’ उनले भने । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पनि खोट रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेदेखि नै लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
