त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुखमा पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा प्रा. प्रवलराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका प्रमुख प्रा. चिरञ्जीवी खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बरालले पोखरेललाई यही वैशाख २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सोह्र वर्षअघि पनि सोही विभागको प्रमुख भएका प्रा पोखरेल लामो समयदेखि पत्रकारिता अध्यापनमा छन् । विभागीय प्रमुखमा नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्राध्यापक पोखरेलले राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवद्र्धन, प्राज्ञिक उन्नयन र अध्ययन अनुसन्धानका साथै प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत, साधनमा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान कायमै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग कायम राखेको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैठकमा संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भएको र नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्ने मागलाई यथावत राखेको बताए । सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्नेमा आशावादी रहेको बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको देखिएको बताए । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्या सम्बोधन नगरेको जिकिर गरे । ‘संघीय संसदको आगामी अधिवेशनका बारेमा छलफल भयो । हामीले संसदीय छानबिन समितिको जुन माग गरेका थियौँ । हामीले के विश्वास लिएका छाैँ भने सरकार संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताहरुले अर्बौं रुपैयाँ बचत गरे । त्यसको हिनामिना र अपचलन भयो । सरकारले सहकारी पीडितहरुको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
सेयर बजारमा सामान्य अंककाे वृद्धि, २ अर्बकाे काराेबार
काठमाडौं । साताकाे तेस्राे काराेबार दिन सेयर बजार २.०६ अकंले बढ्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १९६०.८१ बिन्दुमा कायम भएको छ। आज ३१४ कम्पनीको ५० लाख ६४ हजार कित्ता सेयर ३८ हजार २१४ पटक खरिद बिक्री हुँदा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साेमबार ३१० कम्पनीको ६९ लाख ७८ हजार ३२१ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । आज बैंकिङ उपसमूह ०.३१, लघुवित्त २.४३, म्यूचल फण्ड ०.३१ र अन्य समूहको सूचक ०.७० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस बाहेकका सबै समूह नकारात्मक छन् । आज १४४ कम्पनीको सेयर घटेको छ भने १२० कम्पनीको बढेको छ भने ११ कम्पनीको स्थिर रहेको छ। आज सबैभन्दा धेरै पोखरा फाइनान्सकाे कारोबार भएको छ । कम्पनीको ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा हिमालय लघुवित्त रहेको छ। यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट पारेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक पनि भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।’ त्यसअवसरमा मन्त्री पुनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता कायम गरिने समेत जानकारी दिए । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’ मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायनमा हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको बताए । पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरे । ‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाबीचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।’ उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेको नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे। मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरुलाई लागेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो भू-अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’ यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।
गाउँलाई धनाढ्यको मनोरञ्जनको क्षेत्र बनाऔँ
नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स) देशमा भइरहेको सहरीकरण र यसले निम्त्याएका अवसर तथा चुनौतीका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा विगत ९ वर्षदेखि सक्रिय छ । सहरी योजनाकार तथा क्षेत्रीय विकास विज्ञ, प्राज्ञ, उद्यमी तथा अभियन्ताद्वार स्थापित यो प्रतिष्ठानले कुनै पनि सवालमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी आफ्ना धारणा तय गर्दछ । र, विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समाजलाई उपयोगी ज्ञान बाँड्छ । नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ को मूल विषयवस्तु विश्व परिदृश्यमा रियल इस्टेट क्षेत्र र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा रहेको छ । बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइ, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी क्षेत्रमा आवास तथा भवनहरूको माग बढिरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने र आवासीय घर, विद्यालय, सरकारी भवन खाली भइरहेको अवस्था छ । विकसित देशमा सहरीकरणको गति सुस्त छ र जनसंख्या वृद्धि पनि कम भइरहेको अवस्था छ भने विकासशील देशहरू र विशेष गरी अफ्रिका र एशियामा तीव्र सहरीकरणका साथै जनसंख्या वृद्धि पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि तीव्र गतिमा सहरीकरण हुनाका साथै पहाडबाट मैदान, उपत्यका र तराई मधेशमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । यसबाट नयाँ सहरमा थपिने जनसंख्याका लागि आवास, स्कुल, अस्पताल, कार्यालय, उद्योग तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन केन्द्र आदिका लागि भवनहरूको माग बढिरहेको छ । सरकारको सीमित साधन र स्रोतबाट मात्र यस्ता भवनहरूको निर्माण र व्यवस्थापन हुन कठिन भएकाले निजी क्षेत्रले यसमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भने उपलब्ध भवनहरूको व्यवस्थापन, किनबेच जस्ता कार्य पनि व्यवस्थित र पारदर्शी तरीकाबाट गर्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । लेखक थापा । नेपालमा जग्गाको किनबेच गर्ने काम औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हुन थालेको धेरै दशक भइसकेको छ । कुनै व्यक्तिको मध्यस्थतामा विक्रेता र खरीदकर्ताले गोप्य रकमको लेनदेन गरेपश्चात् मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अहिलेको चलन छ । मध्यस्थकर्ताको पहिचान, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वैधानिक नहुँदा बेलाबेलामा ठगी र जालसाजीका घटना घट्ने गरेका छन् भने घरजग्गा कारोबारको वास्तविक रकम पारदर्शी नहुँदा र यसमा मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक वा कमिशनको अभिलेख नहुँदा सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ । तसर्थ घरजग्गा व्यवसायलाई वैधानिक तथा मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी संस्थागत जिम्मेवारी पनि किटान गर्न आवश्यक भइसकेको छ । वैधानिक रूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लागेका संस्था वा समूहको लगानी सुरक्षा गर्न र यो व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि एउटा छुट्टै ऐन तथा निकायको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । घरजग्गा व्यवसायले केवल नागरिकका लागि सूपथ आवास तथा अन्य प्रयोजनका भवनहरू मात्र उपलब्ध गराउने नभई, हजारौं मानिसहरूलाई निर्माणकार्यमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र निर्माण सामग्री उत्पादन र सप्लाई गर्ने उद्योग र व्यवसायलाई समेत टेवा दिन्छ । यो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा कत्तिको महत्व राख्छ भन्ने कुरा हाल देखिएको आर्थिक मन्दीको मूल कारण नै घरजग्गा कारोबारमा आएको ह्रास हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । रियल इस्टेट क्षेत्रमा नेपालमा धेरै अवसरहरू छन् । व्यक्ति आफैंले अनेकन् दुःख गरेर वर्षौं लगाएर घरबनाउने चलन अब अव्यवहारिक र अनुपयुक्त भइसकेको छ । आजको नयाँ पुस्तासँग त्यो समय र धैर्य छैन । आवास व्यवसायीले निर्माण गरेका तुरुन्त बस्न सकिने, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवासीय कोलोनी, अपार्टमेण्टमा युवापुस्ताको आकर्षण बढेको छ । अर्कोतर्फ छोराछोरी विदेशमा रहेका बाबुआमा र विदेशबाट सेवानिवृत्त भई नेपाल फर्केका पेसाकर्मीका लागि सुविधासम्पन्न आवासको माग पनि बढदो छ । गाँउमा खाली रहेको आकर्षक घरजग्गालाई खण्डहर बनाउनुको सट्टा सहरका धनाढय परिवारलाई छुट्टी मनाउने स्थानका रूपमा विकास गर्न सकेमा सहरका मानिस गाँउ जाने, त्यहाँको आनन्द लिने र गाँउको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्ने अवस्था आउँछ र हाम्रा गाँउघर पुनर्जिवित हुनेछन् । यो कार्यका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गरी निजीक्षेत्रका व्यवसायीलाई यस कार्यमा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै काठमाडौं र पोखरा लगायत ठूला सहरमा सीमित जग्गा तथा आवास विकासका परियोजनालाई तराई तथा भित्री मधेसका मझौला सहरमा पनि विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि अहिलेको सहरीकरण तराई मधेसमा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । रियल इस्टेटबारे अन्तर्राष्टिय अनुभव तथा देशका आवाससम्बन्धी समस्या, चुनौती तथा अवसरबारे विज्ञहरुका प्रस्तुति, छलफल तथा निष्कर्षबाट यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरूको ज्ञानको दायरा बढाउन र उपलब्ध अवसरलाई कसरी छिटो सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ मा ठोस जानकारी प्रदान गर्नेछ । (नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स)का प्रतिनिधि थापाले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन २०२४ मा व्यक्त गरेकाे विचार । )
पोखरा जोड्ने राजमार्गको बिजोग : हिलो र धुलोले सास्ती
पोखरा । पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने दुवैतर्फका ठूला राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्तीको प्रत्यक्ष मार यात्रु र सवारीचालकले खेप्नुपरिरहेको छ । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजना र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको हरिचोक-याम्दी सडक समयमा नबन्दा वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलो छिचोल्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुवै राजमार्गबाट आउजाउ गर्ने सर्वसाधारण यात्रु र स्थानीयबासीले हिलो र धुलोको सास्तीबाट कहिले मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुनै टुंगो छैन । ‘प्रि-मनसुन’ को याम चलिरहेकाले पानी पर्दासाथ सडक हिलाम्मे हुने र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ । स्तरीय सडक नहुँदा पैदलयात्रीसमेत समस्या व्यहोर्न बाध्य छन् । पोखरा-दमौली चल्ने बसका सहचालक दीपक परियारले सडककै कारण सवारी जामलगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको सुनाउँछन् । ‘निर्माणका क्रममा भएकाले सडक ठाउँठाउँमा भत्किएको छ, यात्रामा जोखिम छ’, उनले भने, ‘सडकको काम ढिलो हुँदा यो समस्या धेरै लम्बिने देखिन्छ ।’ आउँदो वर्षायाममा पोखरा-मुग्लिङ यात्रा अझै कष्टकर बन्ने देखिएको परियार बताउँछन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकमार्गको दुरावस्थाका कारण पर्यटक आवागमनमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । २ वर्षअघि सुरु भएको उक्त सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति सुस्त गतिमा हुँदा समस्या निम्तिएको हो । आयोजनाको पूर्वी खण्ड (मुग्लिन-जामुने) मा हालसम्म भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (जामुने-पोखरा) मा जम्मा १७ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । पूर्वी खण्डको १४ किमि दूरीमा दुईतर्फी (चार लेन) र १२ किमिमा एकतर्फी (दुई लेन) सडक कालोपत्र भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । उक्त खण्डमा पर्ने १७ साना-ठूला पक्की पुलमध्ये १४ वटा बनिसकेको र ३ वटा निर्माणाधीन छन् । मादीमा बन्ने ‘सिग्नेचर’ पुल भने छुट्टै ठेक्कामार्फत निर्माण भइरहेको छ । बाँकी ठाउँमा कालोपत्रका लागि बेस हाल्नेदेखि, कल्भर्ट, नाली, पर्खाललगायत पूर्वाधार तयारीका काम भइरहेको जनाइएको छ । ४१.४५ किमिको पूर्वी खण्डमा ०७८ वैशाखदेखि निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको थियो । पूर्वी खण्डमा पर्ने तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ६ लेन र बाँकी खण्डमा ४ लेनको सडक बन्नेछ । आयोजनाको पश्चिम खण्ड ९पोखरा(जामुने०का प्रमुख राजेशप्रसाद पौडेलले उक्त सडक खण्डको काम सकिन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए । ‘हालसम्म पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत छ, कुनै अवरोध आएन भने दुई वर्षभित्र काम सकिन्छ’, उनले भने । कतिपय ठाउँमा सडक दायाँबायाँका भौतिक संरचना, विद्युत् पोल, खानेपानी र सिँचाइका पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । पश्चिम खण्डमा हालसम्म साढे ५ किमि सडक कालोपत्र भइसकेको जनाइएको छ । तनहुँको थर्पु, तुरतुरे, कास्कीको तल्लो गगनगौँडालगायत खण्डमा कालोपत्रको तयारी गरिएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । आगामी असारभित्र ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको कामलाई गति दिइएको उनको भनाइ छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्म ३८.८८ किमि दूरी रहेको पश्चिम खण्डको आधा सडक ६ लेन र आधाजति ४ लेनको बन्नेछ । आयोजनाको पश्चिम खण्डको निर्माण पूर्वी खण्डको भन्दा ६ महिनापछि सुरु भएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रका संरचना, विद्युत पोल, खानेपानीका पूर्वाधार आदि हटाउन समय लागेकाले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख पौडेलले बताए । पश्चिम खण्डअन्तर्गत दुलेगौँडा र मुख्य बजार क्षेत्रको सडक ४६ मिटर हुनेछ । जामुनेदेखि कुम्लेखोलासम्ममा १८ मिटर र बाँकी खण्डमा २३ मिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ । पश्चिम खण्डमा १२ वटा पक्की पुल र सयको हाराहारीमा कल्भर्ट बनिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पोखराको सेती नदीमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनलले ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा पश्चिम खण्डको निर्माण ठेक्का लिएको हो । कुल ८१ किमि दूरीको सो सडक एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो । २ किलोमिर दूरीले दिएको दु:ख पोखरा महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष सहारा प्रधानले २२ सय मिटरको हरिचोक–याम्दी सडक २ वर्ष बित्दासमेत स्तरोन्नति हुन नसकेको बताए । मध्यपहाडी लोगमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्ड नबन्दा स्थानीय मात्रै होइन, धौलागिरि क्षेत्र प्रवेश गर्ने यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । ‘हामीले पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्यौं । तर निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमार्गको अवस्था दुर्दशापूर्ण छ, स्थानीयबासी पनि धुलो र हिलोले हैरान छन् ।’ पोखरा–बागलुङ चल्ने जीपका चालक लक्ष्मण क्षेत्रीले २ वर्षदेखि उक्त सडकको अवस्था नाजुक रहेको बताए । ‘एकातिर गाडीलाई मार अर्कातिर यात्रुलाई सकस’, उनले भने, ‘दुवैतर्फ चार लेन कालोपत्र सडक छ, बीचको बाटो किन बनेन अचम्म छ ।’ ग्राभेल हालेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने र पानी तर्काउनेसम्मको काम पनि नभएकामा उनले दुःखेसो पोखे । सोही सडकका कारण पोखरासम्मको यात्रा झञ्झटिलो र लामो बनेको यात्रुको गुनासो छ । पोखराको जिरो किमीदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेँदीसम्मको सडक २ वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो । बीचको झण्डै २२ सय मिटर सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, पर्वतले जनाएको छ । केही ठाउँमा नाला निर्माण र पर्खाल चिन्ने काम भएपनि सडकको भौतिक प्रगति अति न्यून छ । आयोजना कार्यालयले कामलाई गति दिन निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेका गर्दै आएको छ । आयोजनाका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार भएका पक्षबीचको बैठकमा सडक निर्माण छिट्टै सक्ने प्रतिबद्धता जनाइएपनि कामले गति लिन नसकेको वडाध्यक्ष प्रधानले बताए । गत वर्ष साउनमा काठमाडौँको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । २५ मिटर चौडा चार लेनको उक्त सडक दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकको दुरावस्थाप्रति जनगुनासो पनि बढ्दै गएको छ । पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायतका जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा आउजाउ गर्छन् । सडक कालोपत्र नहुँदा धुलो र हिलोको समस्याले स्थानीयवासी पनि आजित भएका छन् । व्यापारमा पनि असर पुगेको जनाइएको छ । सडक साँघुरो र अस्तव्यस्त हुँदा सवारी जामको समस्या उस्तै छ । दुर्घटनाको पनि जोखिम बढेको छ । ‘मौसमको प्रतिकुलता, भुक्तानी नपाएको जस्ता समस्या देखाएर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ’, वडाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘अहिलेकै गतिमा काम भए आउँदो साउनभित्र पनि सडक कालोपत्र हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’ रासस
दैलेख बजारमा भीषण आगलागी
काठमाडौं । दैलेख बजारमा भीषण आगलागी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार नारायण नगरपालिका–१ स्थित मोटरसाइकल ग्यारेजबाट आगो सल्किएको थियो । आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको र त्यसका लागि दमकल, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय परिचालित गरिएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ ।
बिदा लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा नजान चिकित्सकलाई निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीलाई बिदा लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नजान निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले प्रतिष्ठान, विभाग, अस्पताल र केन्द्रलाई निर्देशन जारी गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले जुन उद्देश्यका लागि बिदा लिएको हो सोही उद्देश्यअनुसार त्यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीलाई अध्ययन, असाधारण, घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी आउने र पर्व बिदा जस्ता बिदा लिई निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा गई कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताए । ‘केही चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीले जुन उद्देश्यका लागि बिदा लिएका हुन् सोही अनुसार बिदा उपयोग नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा, विदेशी स्वास्थ्य संस्था एवम् गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा गई कार्य गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले त्यस्ता कार्य नगर्नु, नगराउनु हुन अनुरोध गर्दै आ–आफ्नो पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण एवम् पेसागत अनुशासनमा रही कार्य गर्नुहोला’, सचिव बुर्लाकोटीद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । केहीले विदेशमा समेत गई कार्य गरी आफू जिम्मेवार रहेको निकायमा चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नगरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकाले प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरी स्वीकृत गरेको बिदा रद्द गर्न विभिन्न निकाय तथा सेवाग्राहीबाट गुनासो प्राप्त भएको सचिव बुर्लाकोटीले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा सबै सरकारी कर्मचारीको समय नेपाल सरकारको अधिनमा हुने र बिदा अधिकारको कुरा होइन सहुलियत मात्र हो भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले नियमावली अनुसार बिदा लिन पाउने भए पनि जुन उद्देश्यले बिदा लिएको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । बिदाको उद्देश्यविपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गरेको बिदा रद्द हुनुको साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुने र सोको लागि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने सचिव बुर्लाकोटीले बताए । यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी निजी संस्थाले सरकारी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवम् कर्मचारीले त्यस्तो कार्य भए गरेको देखिएमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ । रासस
