चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न माग
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उद्योग तथा वाणिज्य विभागले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम तथा आपूर्तिमा सहज व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री भण्डारीलाई सो विभागका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले आज सिंहदरबारमा भेटी सो माग गरेका हुन् । नेपालका उपभोक्ता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा चिनीको माग धान्न र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मागको करिब ६० प्रतिशत चिनी मात्र आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकेको स्मरण पार्टीले गराएको छ । सरकारले चिनी आपूर्तिमा देखिने अभावलाई व्यवस्थापन गर्न समयमै आयात तथा भण्डारण गर्न उचित निर्णय लिएर चिनीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न र औपचारिक आयातबाट प्राप्त हुने करको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एलएस क्यापिटलले सनराइज होल्डिङ्सलाई कर्पाेरेट एडभाइजरी सेवा दिने
काठमाडौं । एलएस क्यापिटल र सनराइज होल्डिङ्स प्राइभेट लिमिटेडबीच कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कमलादीस्थित सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच एलएस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष अमात्यले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौता अनुसार एलएस क्यापिटलले सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडलाई कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा उपलब्ध गराउने र प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) तर्फ लैजान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सनराइज होल्डिङ्गस् प्राइभेट लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत, यातायात, कृषि र पर्यटन जस्ता आवश्यकीय सरकारका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा रणनीतिक रूपमा लगानी गर्नु हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४२ करोड रूपैयाँ रहेको छ । लगानी कम्पनीको रूपमा हाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत धितोपत्र कारोवार, पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन, लगानी र परामर्श सेवाहरू मार्फत पूँजी बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई कम्पनीले दिर्घकालीन तथा अल्पकालीन जस्ता विभिन्न लगानी योग्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी लगानीलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एलएस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा बलियो उपस्थिती देखाएको छ । इजाजत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरको रूपमा, क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी बृहत सेवाहरू प्रदान गर्दछ ।
महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौंं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले पछिल्लो दशकमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आए पनि यस क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छिन् । मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथ्य र तथ्याङ्क’ शीर्षकको पुस्तक विमोचन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले निकालेको निष्कर्षलाई समेट्दै प्रकाशन गरिएको पुस्तक सबैका लागि काम बताउँदै उनले यसलाई अझ सात सय ५३ वटै पालिकालाई समेट्ने गरी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने बताइन् । आगामी दिनमा त्यस कार्यका लागि अग्रसर हुन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले विकास साझेदारहरूलाई सहकार्यका लागि तयार रहेको बताइन् । महिला मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र धेरै रहेको भन्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्र, सम्मानित महिनावारी लगायतका विषयमा पनि अझ काम गर्न सकिने बताइन् । ‘विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्नुभयो भने अझ धेरै क्षेत्र हामी काम गर्न सक्छौँ । र विषयवस्तु बृहत्तर बनाउन पनि सहज हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । एउटा महिलाले जीवनकालमा एक न एकचोटी हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको भन्दै उनले अझै पनि ७९.८ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्क दुखद रहेको बताइन् । बलात्कार जस्ता जघन्य घटना तथा अन्य प्रकारको हिंसामा महिलाहरू अझै पनि परिरहेको उनले बताइन् । सन् २०१९ मा ब्राजिल भ्रमणमा गएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यहाँ युरोपियनहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा बलात्कारका घटना २८ प्रतिशत देखाइएको बताइन् । मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयले लक्षित वर्गमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूका लागि केन्द्रित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘राजनीतिक रूपमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि निर्वाचितको सङ्ख्या भने ५.५ प्रतिशत मात्रै छ । आरक्षित सिट दिँदा सङ्ख्या धेरै छ तर प्रतिस्पर्धामा आउँदा हाम्रो सहभागिता न्यून नै छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अझै पनि सीमान्तकृत, वर्ग, क्षेत्र समुदाय कहाँ छ त्यसको खोजी गरेर थप पुस्तकहरू निकाल्ने नै छौँ । हाम्रो प्राथमिकता गरिबीको रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत वर्ग नै हो ।’ कुल जनसङ्ख्याको ५१.८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिलाको उच्च औसत आयु ७१.३ प्रतिशत रहेको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकमा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले २०५२ सालमा प्रति लाखमा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर हाल १५१ रहेको बताइन् । मातृ मृत्युदर घटेको भन्दै उनले यसलाई अझ न्यून गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिन् । त्यस्तै बाल मृत्युदर ३८ बाट घटेर २८ मा पुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यो सङ्ख्या अझ न्यून बनाउनका निम्ति सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, विदेशी डोनर एजेन्सीहरूबिच सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । महिलाको साक्षरता अवस्था भने कमजोर रहेको भन्दै उनले अझै पनि पुरुषको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले महिलाको साक्षरता दर कम रहेको बताइन् । मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कमजोर रहेको बताइन् । श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको भन्दै उनले अझै पनि महिलाहरू घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताइन् । त्यस अवसरमा पुस्तकमा समेटिएको सारांश प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको तथ्याङ्क शाखा प्रमुख रामहरि गैरेले पुस्तकमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी विविध पक्षहरू समेटिएको बताइन् । पुस्तकमा नीतिगत विषयको पनि व्याख्या गरिएको भन्दै उनले केही दशकमा लैङ्गिक समानता, महिला स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको बताइन् । त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले केही ठाउँहरूमा अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाएको बताइन् । सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा काम गर्नका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न हामीले अझै केही समय पर्खनुपर्ने समेत बताइन् । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रो.डा.संगिता सिंह, नर्वेजियन राजदूतावासका राजदूत टोरुण ड्रमडाल, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकारी मुनीकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलगायतले धेरै कुरामा सुधार आए पनि अझै केही कुरामा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । महिलाको आयु वृद्धि हुँदा साक्षरता भने न्यून २०७८ सम्म आइपुग्दा पुरुषभन्दा महिलाको औसत आयु २ वर्षले बढी रहेको छ । महिलाको आयुमा वृद्धि हुनुमा मातृ स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदा महिलाको आयु वृद्धि भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला दशकमा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार २०५२ सालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ५३९ बाट घटेर २०७८ सालसम्म आइपुग्दा १५१ पुगेको छ । प्रदेशहरूबिच मातृ मृत्यु अनुपातमा भने भिन्नता रहेको छ । जसअनुसार मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २०९ रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९८ रहेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युलाई घटाएर ७० मा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति नेपालले विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यमान मातृ स्वास्थ्यको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरमा रहेका असमानताहरू सम्बोधन गर्दै हालतको मातृ मृत्यु अनुपातलाई वार्षिक १० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूको बाल मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । २०७१ मा प्रति १००० बालबालिकामा ३८ रहेको बाल मृत्युदर २०७६ मा घटेर २८ पुगेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्ने बताएका छन् । मंगलबार सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–७ जयमंगलस्थित श्री गौरीशंकर माविको ६१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्ने बताएका हुन् । उनले केही वर्षभित्रमै प्रदेश सरकारले अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जाने कुराको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालय स्थापना गरेको पनि बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने बताए । उनले शिक्षाले ज्ञान, सिप र संस्कृति राम्रोसँग सिकाउन नसक्दा सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्न नसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्न सकेमात्र जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने बताए । उनले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ त्यस प्रकारको नीति बनाउन बागमती प्रदेश सरकार लागेको उल्लेख गरे । उनले सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शैक्षिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने बताए । शैक्षिक गुणस्तरका लागि राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले यी ४ पक्षलाई खाटको ४ खुट्टाको संज्ञा दिए । मन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार अति आवश्यक भए पनि भौतिक पूर्वाधारले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर नबढ्ने भएकाले राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले आ-आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन नसक्ने शिक्षा नीति परिवर्तन गर्दै लगिने बताए ।
मध्यभोटेकोशी आयोजना निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, एक महिनामा १२ करोड घाटा
चौतारा । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थानीयले माग गरेको पैसा दिन नसकेपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्पताल, मोटरबाटोको लागि स्थानीयले १० करोड रकम आयोजनासँग माग गरेका छन् । आयोजनाले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ । यही कारण प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा अवरोध भएपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम १० महिनादेखि रोकिएको हो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले बाह्रबिसे नगरपालिकालाई १ करोड १० लाख र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई ७० लाख रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोजना कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा ३२ करोड १८ लाख ९५ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । १०२ मेगावाटको विद्युत् शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जग्गाधनीबाट विभिन्न माग राखी तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटी बताउँछन् । राष्ट्रिय आयोजनामा यसरी अवरोध हुँदा एक महिनामा १२ करोड बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको सिवाकोटीको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कामका लागि बजेट नदिएपछि स्थानीयवासीले मुआब्जासमेत लिएका छैनन् । आयोजनाको टावरमुनिको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्यले कानुनअनुसार मुआब्जा निर्धारण भएकाले प्रभावित जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यदि प्रभावितले मुआब्जा रकम नबुझेमा स्वतः राज्य कोषमा रकम दाखिला हुने प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवाकोटीले अब मुआब्जा बुझ्न अन्तिम सूचना प्रकाशनको तयारीमा आयोजना पुगेको बताउदै आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि काम अघि बढ्ने दाबी गरे । विसं २०८० को चैत मसान्तसम्म मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित १९ अर्ब ७५ करोड १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई स्काईवाक टावरमा छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकका ग्राहकहरुलाई वन्डर्स नेपालमा छुट हुने भएको छ । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यमहरु प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न वन्डर्स नेपालमा छुटको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सानिमा बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा सानिमा मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्दा स्काईवाक टावरको टिकटमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । उक्त समझदारी पत्रमा वन्डर्स नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले तथा सानिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख डिजिटल बैंकिङ बिक्रम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालयहरु तथा १२४ वटा एटिएमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
लोकप्रिय कारको उपाधि टाटाको पोल्टामा, क्रेटाले लियो दोस्रो स्थान
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय कारको उपाधि गुमाएको छ । यो दौड टाटा मोटर्सले जितेको छ । भारतीय कार उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो अपसेटहरूमध्ये एकमा टाटाको मिनी एसयूभी पन्च देशको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोडेल बनेको छ । यसले मारुतीका लोकप्रिय मोडल वागनआर, स्विफ्ट र ब्रेजालाई पछि पारेको छ । पन्चले मार्च २०२४ मा पहिलोपटक यो उपाधि हासिल गरेको छ। मार्चमा कुल १७ हजार ५ सय ४७ पन्च बिक्री भएको थियो भने वागनआर १६ हजार ३ सय ६८ यूनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार हुन्डाईको एसयूभी क्रेटा मार्चमा बिक्रीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रह्यो । यसको बिक्री कुल १६ हजार ४ सय ५८ यूनिट रह्यो । पन्चले अप्रिलमा उही उपलब्धि दोहोर्यायो । वागनआरको १७ हजार ८ सय ५० यूनिटको तुलनामा यसको बिक्री १९ हजार १ सय ५८ यूनिट रह्यो । मारुतीको ब्रेजा एसयूभी १७ हजार १ सय १३ युनिटका साथ तेस्रो स्थानमा रह्यो । मारुती कार देशको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कारमा नपरेको विरलै देखिने गरेको छ । जसरी पन्चले लगातार दुई महिना शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ, त्यसले आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी राख्ने देखिन्छ । यी तथ्यांकले भारतीय कार उद्योगको बदलिँदै गरेको चित्र झल्काउँछ । टाटा मोटर्सले पछिल्ला केही वर्षहरूमा धेरै परिवर्तन गरेको छ । आज यो मारुती र हुन्डाईपछि बिक्रीको हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले पन्च, नेक्सन, टियागो र अल्ट्रोज जस्ता मोडलहरूसँग उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ । कति छ मूल्य ? २०२४ मा टाटाले हुन्डाईलाई उछिनेर दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । विश्लेषकहरूका अनुसार यो देशकै दोस्रो ठूलो कम्पनी बन्न सक्छ । यसको कारण कम्पनीले द्रुत गतिमा नयाँ मोडेल ल्याउने र विद्युतीय कार बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने रहेको छ । पन्चको पेट्रोल, सीएनजी र इलेक्ट्रिक संस्करणहरू उपलब्ध छन् । यसको पेट्रोल संस्करण ६.१ लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) बाट सुरु हुन्छ जबकि इलेक्ट्रिक संस्करणको मूल्य ११ लाख भारुभन्दा बढी छ । तर, भारतीय बजारमा मारुतीको प्रभुत्व कायम छ । मार्चमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने १० मोडेलमध्ये ६ मारुतीका थिए भने अप्रिलमा सातवटा मोडल थिए । मारुतीले खुद्रा बजारमा बलियो पकड बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । कम्पनीले वेटिङ पिरियड अनुसार मोडेलको उत्पादन समायोजन गर्दछ । यसले कतिपय सवारीसाधनको बिक्रीमा असर गरेको छ । तर, टाटाको कार्यसम्पादन निकै राम्रो छ र यसका मोडेलहरू बजारमा बढ्दै गएकाले कम्पनीको आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको छ । कम्पनीले विद्यमान मोडेलहरूमा विद्युतीय संस्करणहरू थप्दैछ । यसले विद्युतीय वा ग्रिन कार ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ । एजेन्सी
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भइसकेको छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार भएर प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निभाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । देशमा धेरै बेथिति विसंगति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने बताए । सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको जानकारी दिए । सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्रयाकमा वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताए । उनले आगामी संसदको बैठकमा सो निर्णयलाई प्रश्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो विरुद्ध कतैपनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताए । समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गरे । ‘कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ’, उनले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरी गयो भन्दैमा संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताए ।
