२४ दिनमा आगलागी, डढेलो र चट्याङबाट २७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । आगलागी, डढेलो र चट्याङबाट वैशाख महिनाको २४ दिनमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीनकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ देखि २४ गतेसम्ममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो । प्राधिकरणले आगलागीबाट १८, डढेलोले ६ तथा चट्याङ लागेर ३ जनाले ज्यान गुमाएका तथा ९० जना घाइते भएका प्राधिकरणले बताएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणले अग्निपीडित परिवारलाई पनि अस्थायी घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यसअघि त्यस्तो सुविधा भूकम्पपीडितका लागि मात्र उपलब्ध थियो ।
आज मातातीर्थ औँसी मनाइँदै, मातातीर्थ कुण्डमा मेला
काठमाडौं । आज मातातीर्थ औँसी । आमाको मुख हेर्ने पर्वको रुपमा जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति र सम्मानका साथ देशभरि मनाइँदैछ । वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने यो पर्वमा बिहान स्नान गरी शुद्ध भएर आफ्नी आमालाई सुन्दर वस्त्र लगाइदिने तथा मीठा र तागतिला खानेकुरा ख्वाएर आशीर्वाद लिने चलन छ । आमा नभएकाहरू भने आमाको श्राद्ध गरी स्मरण गर्दछन् । यसो गरेमा मातृऋणबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । धर्मशास्त्रमा आमाको स्थान परमात्मा भन्दा उच्च मानिएको छ । आमालाई पण्डित, आचार्य र पिताभन्दा पनि महान् मानिएको छ । पितृऋण तिर्न माता, पितालाई जीवित हुँदा सम्मानपूर्वक खुशी राख्ने तथा मृत्युपछि श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ । आज बिहानैदेखि दिवङ्गत आमाको सम्झनामा चन्द्रागिरि नगरपालिका–६ मातातीर्थ कुण्डमा मेला लागेको छ । मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गरेमा मातृऋणबाट मुक्त हुने जनश्रुति छ ।
एनटीसीका प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ९ वर्ष जेल, आधा अर्ब पैसा तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकम (एनटीसी)का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पौडेललाई अदालतले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगोसहित साेही बराबर जरिवाना र ९ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । अब पौडेलले ४६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । मंगलबार भएको अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । यस मुद्दामा भ्रष्टाचारकाे आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए । मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
कर्पोरेट सुपर सिक्सेसमा माछापुच्छ्रे बैंक च्याम्पियन
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेकोस कर्पोरेट सुपर सिक्सेस सिजन–७ को उपाधि जितेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सम्पन्न फाइनलमा आइसिएफसी फाइनान्सलाई तीन विकेटले हराउँदै माछापुच्छ्रे बैंकले उपाधि उचालेको हो । एसएस इभेन्ट्सको आयोजनामा हुँदै आएको कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे पहिलोपटक कर्पोरेट क्रिकेटमा विजेता भएको हो। आइसिएफसी फाइनान्सले दिएको ६६ रनको लक्ष्य माछापुच्छ्रेले ४.४ ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । माछापुच्छ्रे«को जितमा निशेष केसीले ३१ रन र विभव जोशीले १६ रन जोडेका थिए । आफ्ना कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमताको साथमा खेलप्रतिको रुचिलाई समेत ध्यानमा राखेर विभिन्न समयमा आयोजना हुने कर्पोरट टुर्नामेन्टहरूमा आफ्ना कर्मचारीलाई सहभागी गराउँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।
३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न
काठमाडौं । ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अभियानले दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो- नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका उद्देश्यहरूमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । यस अभियान सार्वजनिकका क्रममा परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ । ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४ को यस तेस्रो संस्करणका दौरान भएका सघन छलफलहरूका आधारमा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्कनका लागि निम्नानुसारका ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरे । घोषणापत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरू अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले बताए । निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने बताए । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनको ३५ बुँदे घोषणापत्र सम्मेलनका उद्देश्यहरू १. मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनहरुको सुधार तथा उद्योग व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने । २. स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने । ३. विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने । ४. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने । ५. स्वदेशी उद्योगहरुले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या, ती समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवम् सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र नेपाल सरकारबीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी आ।व।को बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने । ६. यस अभियानका सदस्यहरूबीच नेटवर्किङ बिस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सदस्यहरू बीचबाटै खरिद बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्मेलनका सत्र तथा घोषणाहरू उद्घाटन सत्र १. स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने । २. कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने । ३. राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरू खोज्नुपर्ने । ४. बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजी’ मा जोड दिइनुपर्ने । ५. नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिंदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने । ६. स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने । नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचिकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी B2B Portal लाई समेत उपयोग गर्न सकिने । ७. मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाइ एक राष्ट्रिय अभियानका रुपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने । ८. नेपालको दीगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरि औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने । पहिलो सत्र : औद्योगिक विकास रणनीति १. एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । २. औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभेलप्मेंट स्ट्राटेजी) तयार गरिनुपर्ने । ३. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने । ४. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनुपर्ने । सरकार फेरिँदा सरकारले अबलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने । ५. नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, ६. तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, दोस्रो सत्र : कर्पोरेट कानूनमा अपराधीकरण १. आर्थिक कसूरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आंच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने । फौजदारी कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २. दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । ३. व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने । ४. ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनुपर्ने । पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने । केही कानुनहरू खारेज, पुनरलेखन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने । तेस्रो सत्र : नियामक अनुपालन, व्यापार गर्न सजिलो १. उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरैवटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । २. नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । ३. कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने । ४. सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रुपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५. जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । चौथो सत्र : प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन १. नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने । २. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । ३. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनुपर्ने । ४. खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने । ५. तयार भएका परियोजनाहरूलाई मात्र वजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । ६. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक संमृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू विच समान अवधरणा बनाइनुपर्ने ।
बुधबारदेखि राजधानीमा पाँचौं राष्ट्रिय महमेला हुँदै
काठमाडौं । ‘दैनिक एक चम्चा मह सेवन स्वस्थ र दीर्घ जीवन” भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि राजधानीमा “पाँचौं राष्ट्रिय महमेला २०८१’ आयोजना हुने भएको छ । मह उत्पादन खपत बढाउन फाइदाको पक्षलाई व्यापक रुपमा सर्वसाधरणसम्म सूचना प्रवाह गर्न महमेला आयोजना गर्न लागिएको आयोजक पक्षले मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । स्वदेशी महको बजारीकरण तथा मह उत्पादक किसान, मह बिक्रेता र उपभोक्ताहरूबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा नेपाल मौरी पालक महासंघ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड र व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालयको सहआयोजना रहेको मेला पाँच दिनसम्म चल्ने आयोजक पक्षले जनाएको छ । नेपाल मौरी पालक महासंघका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र घिमिरेले मह उत्पादक किसानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोड्न तथा विभिन्न स्रोतका महको बारेमा उपभोक्तालाई परिचित गराउने महोत्सवको उद्देश्य रहेको बताए । व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटाले नेपाली मह विश्वमै उत्कृष्ट हुँदा हुँदै पनि बजार नपाएको अहिलेको अवस्थालाई चिर्न महोत्सवले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताए । परागसेचन, निर्यातको सम्भावना, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने मह र यसको उपयोगितालाई सबैसामु चिनाउन महोत्सव आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो । नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष जानुकादेवी थापाले नेपालमा उत्पादित महको उत्पादन, खपत र निकासीको प्रशस्त सम्भावना भएपनि सरकारले सुविधा र सहुलियतबारेमा सरकारले पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा यो क्षेत्र नै अल्मलिएको बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महको उत्पादनदेखि व्यवसायिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘नेपाल १७औ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०८१’ कै ब्यानरभित्र वैशाख २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म विविध अर्गानिक महका छुट्टै प्याभिलियन मार्फत महमेला आयोजना गर्न लागिएको हो । मेलामा उत्पादक बिक्रेता र उपभोक्ताहरुलाई एउटै छानामुनी भेट्न सकिने छ । यसले गर्दा उत्पादकहरुले विक्रेता र उभोक्तासँग एकैपटक अन्तरक्रिया गर्न सक्नुका साथै उपभोक्ताहरुले उत्पादक किसानलाई सहजै भेट्न सक्नेछन् । गुणस्तरीय नेपाली महको बारेमा जानकारी लिन र दिनका लागि पनि मेला महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ । मेलामार्फत उपभोक्ताले महको किसिमहरु बारे पनि थाहा पाउनेछन् भने बिक्रेताहरुले उपभोक्ताहरुको चाहना र उत्पादक किसानको महका विशेषता पनि थाहा पाउन सक्नेछन् । मेलामा मह काढ्ने तरिका, मह सम्बन्धि सूचनामूलक जानकारी, मौरीपालनका नवीनतम प्रविधिहरूको प्रदर्शनी, मौरीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी आयोजना हुनेछन् । यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको प्रस्तुतिका साथै महका पारखी उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न स्रोतको महको परिचय परिकार महोत्सव मेलाको आकर्षणको रुपमा रहनेछन् । भीर मौरी, कठौरी मौरी लगायत स्थानीय र रैथाने मौरीहरूको मह प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण हुनुका साथै मौरी र मह सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा सूचनामूलक जानकारी प्रस्तुती पनि रहने छन् । यसअघि महासंघले चितवनमा दुई पटक मह मेलाको आयोजना गरेको थियो भने मह व्यवसायी संघ र नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघको आयोजनामा काठमाडौंमा एक पटक मह मेलाको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, सदस्य नारायण कार्की, नेपाल मौरीपालक महासंघका उपाध्यक्षहरु उमा खत्री र प्रल्हाद अर्याल, महासचिव सालिग्राम बानियाँ, नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव रोशन पण्डितलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नबिल बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘८% नबिल डिवेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र निष्कासनको लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नबिल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना र नेपाल एसविआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकले प्रति ऋणपत्र १,००० रूपैयाँ अंकित मूल्यका ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेको हो । वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको नै रहेको छ । ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिने नबिल बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र मध्ये १८ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कूल १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने तथा १२ लाख कित्ता ऋणपत्रले हुन आउने कुल १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ऋणपूँजी रकम सर्वसाधारण नेपालीको लागि सार्वजनिक निष्कासनबाट निष्कासन गर्न थालिएको हो । सर्वसाधरणको लागि छुट्टयाइएको १२ लाख कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्टयाएको छ ।
