लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका आफ्नो २ वटा शाखाहरु स्थानान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १७, खुसिबु अवस्थित २ शाखामध्ये १ शाखा अब काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं.१६ स्थित खरिबोट, बनस्थलिमा स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २६ स्थित गोंगबु शाखा सोही नगरपालिकाको नयाँ बस पार्क नजिकै ल्होत्से मलमा स्थानान्तरण भएको छ । स्थानान्तरण गरिएका साविकका खुसिबु र गोंगबु शाखाका ग्राहकहरुले सोही क्षेत्रमा रहेको अर्को शाखामार्फत सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । स्थानान्तरण भए सँगै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरुमाझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । हाल बैंकको सञ्जालमा ५९ जिल्लामा २५८ शाखा, ३२१ एटिएम, २८ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३१ शाखारहित बैंकिङ एजेन्ट रहेका छन् ।
घातक रोगका बिरामीबाहेक सबै शिक्षकका काज फिर्ता गरिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचाररतबाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ । रासस
भैँसी पाल्ने किसानलाई पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले ५० हजार अनुदान दिने
पर्वत । जिल्लाको पैयुँ गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा भैँसी पाल्ने किसानलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गरी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिभैसी ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि राँगा पालेका प्रत्येक किसानलाई २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको पालिकाले भैँसीपालन गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले बताए । सातवटा वडा रहेको पैयुँका प्रत्येक वडाका किसानले तीनदेखि चार वटासम्म राँगा पालेका छन् । गाउँपालिकाले यसपटक २० वटा राँगा पाल्ने किसानलाई चार लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार भैँसीपालन गरेका गाउँपालिकाका १६ जना किसानलाई प्रतिभैँसी ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले बताए । यसअघि राँगापालक किसानको प्रोत्साहनका लागि पैयुँ पालिकाले अनुदान रकम घोषणा गरेको थियो । पालिकामा किसानले एउटा भैँसीलाई राँगो लगाएको एक हजार ५०० रुपैयाँ खर्च तिर्दै आएका छन् । अब राँगापालकको गोठदेखि भैँसीपालकको गोठसम्मको दूरीका आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि काम थाल्ने गाउँपालिकाले बताएको छ । राँगापालक किसानलाई चार लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिमालले बताए । रासस
मातातिर्थ कुण्डमा स्नान गर्न बिहानै देखि घुइँचो (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । बुधबार मातातिर्थ औंसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन परेको छ । आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरी आशिर्वाद लिएर देशैभरी मातातिर्थ औंसी मनाइँदै छ । बिहानै उठी नुहाईधुवाई गरी आफ्नी आमालाई उपहार दिई तथा मिष्ठान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ । आमा नभएकाहरू भने आमाको नाममा श्राद्ध गर्दै आमाको सम्झना गर्छन्, दिवङ्गत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्नका लागि काठमाडौंको चन्द्रगिरिमा रहेको मातातिर्थमा मेला लाग्ने गर्छ । मातातिर्थ मन्दिरमा बिहानै देखि मातातिर्थ कुण्डमा स्नान गर्नेहरुको भीड छ । मेलामा सहभागी भई कुण्डमा दर्शन गरेमा आमा दिवंगत हुने छोराछोरीले आमालाई तिर्नुपर्ने ऋणबाट मुक्त हुने जनविश्वास रहेको छ ।
मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार : १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पूर्वी र पश्चिम खण्डमा पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ । पूर्वी खण्डमा १३ वटा पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् भने पश्चिममा ११ वटा निर्माणको चरणमा छन् । तनहुँको पूर्वी खण्डमा पर्ने आँबुखैरेनीबाट म्याग्देको जामुनेसम्मको १३ पुल सम्पन्न भएका छन् भने पश्चिम खण्डको जामुनेबाट पोखरा सेतीपुलसम्म १२ पुलमध्ये ११ पुल निर्माण भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वी खण्डमा ४१ दशमलव सात किलोमिटर र पश्चिम खण्डको ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर सडकमा निर्माण भइरहेको आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वी सडकअन्तर्गत दमौली, डुम्रे र आँबुखैरेनी क्षेत्रमा तीनवटा ठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । यस खण्डमा हालसम्म ५७ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको छ । उक्त खण्डमा हालसम्म १८ किमी चार लेन र नौ किमी दुई लेन सडक कालोपत्र भइसकेको छ । त्यसैगरी पश्चिम खण्डमा करिब दुई हजार दुई सय विद्युत् पोल हटाउनुपर्नेमध्ये करिब ५० प्रतिशत हटाइएको छ । यो खण्डमा ११ किमी सडक कालोपत्र गरिसकिएको छ । यस खण्डमा हालसम्म करिब २३ प्रतिशत कार्यप्रगति भइसकेको पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए । राजमार्गका दायाँ बायाँका विद्युत् पोल हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ, तनहुँको खैरेनीटारबाट कोत्रेवारिसम्म र कास्कीको कोत्रेपारिदेखि तल्लो गगनगौडासम्म पोल हटाउन बाँकी रहेको इन्जिनियर पौडेल जानकारी दिए । रासस
कोशीमा बजेटको तयारी तीव्र, २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्व–बजेट तयारी तीव्र पारेको छ । पूर्वबजेट तयारीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल भएको हो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलवार प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा अन्य मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरूसँग पूर्व–बजेटको तयारीबारे छलफल गरेको हो । कोशीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन नसकेपछि २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भएको थियो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक, २०८० मंसिर १३ गते पारित भएको थियो । कोशी प्रदेशको राजनीतिक चलखेलका कारण यस वर्ष उही अवस्था हुँदैन भन्न नसकिने स्थिति छ । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पहिलो चौमासिक सकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा केही सानो हुने प्रदेश सरकारका सचिवहरूको धारणा छ । आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको छ । बजेट निमार्णका लागि मन्त्रालयहरूलाई पनि सोहीअनुसारको सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशको राजश्व संकलन बढाउन भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेशको प्रगति देखिने गरी बजेट निमार्ण भइरहेको बताइएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको बाँकी काम निर्धारित समयमै सम्पन्न होस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार आयोजनास्थल अनुगमनका क्रममा सुनकोशी गाउँपालिकामा सम्बद्ध पक्षबाट आयोजनाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा आउनसक्ने समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई समयमै समाधान गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । ‘बहुउद्देश्यीय आयोजना ठूलो कार्यक्षेत्र भएकाले विभिन्न समस्या आउन सक्छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्दै जाने सोच, कार्ययोजना र पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्नुहोला ।’ उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गरी लगानीको प्रतिफल पनि समयमै प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गरी दण्ड र पुरस्कारको ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । सुरुङमार्गबाहेक अन्य निर्माणकार्य ‘ब्यारेज, पावरहाउस, इलेक्ट्रोमेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइन’ नदी नियन्त्रण र सामाजिक विकासको कार्यहरू पनि उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना एवं खरिद गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नु भने । मरिन डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको निर्माणकार्यका निम्ति सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहजीकरण गर्ने जानकारी गराए ।
कमिसन घटाएर पठाओको बजार खोस्ने रणनीतिमा इन्ड्राइभ, अब हुनेछ ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । काठमाडौंको व्यस्त सहरमा कोही व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै र छिट्टै पुग्न चाहन्छन् भने उनीहरूको रोजाइमा राइड सेयरिङ नै पर्ने गर्छ । विदेशमा फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न र अतिरिक्त आम्दानीका लागि चालकहरू राइड सेयरिङ कम्पनीमा आबद्ध भएको पाइन्छ । तर, नेपालीले भने यसलाई मुख्य पेसा नै बनाउन थालेका छन् । यसकाे एउटै कारण नेपालमा बेरोजगार दर बढी हुनु पनि हाे । पछिल्लो समय यो राइड सेयरिङमा मात्र सीमित नभएर फुड डेलिभरी, पार्सल डेलिभरी र टुकटुके (अटो) मा समेत यो सेवा बिस्तार भएको छ । हाल नेपाली बजारमा चर्चामा रहेका दुई मुख्य राइड सेयरिङ एपहरू पठाओ र इनड्राइभ हुन् । त्यसो त नेपाली बजारमा टुटल, सहारा, लुजुम जस्ता राइड सेयरिङ पनि छन् । तर, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको र प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई ठूला भने पठाओ र इनड्राइभ नै हुन्। पठाओ नेपालमा सन २०१८ सेप्टेम्बरबाट आसिममान सिंह बस्न्यातको टिमले सुरु गरेको हो । यद्यपि, बङ्गलादेशमा सन् २०१५ मै यसको सुरुवात भएको हो । कम्पनी पठाओको ‘बाइक राइड’ सेवा मुलुकका थप १८ वटा सहरमा उपलब्ध छ । काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा मात्रै सीमित रहेको पठाओ वैशाखबाट सेवालाई सातै प्रदेशमा बिस्तार गरिएको हो । नजिकैको एक सहरबाट अर्को सहरमा जान ‘इन्टर सिटी बुकिङ’ समेत गर्न मिल्ने गरी पठाओको सेवा बिस्तार भएको बस्न्यातले बताए । पठाओले राइडरहरूबाट हाल २५ प्रतिशत कमिसन लिँदै आएको छ । हाल पठाओको विभिन्न सेवामा दुई लाख बढी व्यक्ति आबद्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एक लाख ९० हजारभन्दा बढी बाइक राइडर, १० हजारभन्दा बढी क्याप्टेन (ट्याक्सी चालक) र फुड डेलिभरीमा ५ हजार बढी दर्ता भइसकेका छन् । नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा बढी रकमको राइड सेयरिङ बीमा पनि पठाओले राखेको बताएको छ। पठाओले दुर्घटना भई मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म र उपचार लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था गरेको छ । साथै, सेवाग्राहीले कुनै पनि समय सम्पर्क गरी आफ्नो उजुरी, गुनासो तथा सुझाव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । एन्ड्रोइड र आइफोन दुवै प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा पठाओको एप डाउनलोड गरी विभिन्न सेवा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीको एप ५० लाखभन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको छ । यसैगरी इनड्राइभ भने अनौपचारिक रूपमा सन् २०१८/१९ बाट नै सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि औपचारिक रूपमा सोमबार (वैशाख २४) बाट सुरु भएको हो । कम्पनीले औपचारिक सेवा दिन थालेसँगै चालकबाट कमिसन लिन थालेको छ । यसअघि चालकबाट कमिसन नलिने कम्पनीले सोमबारदेखि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर १० प्रतिशत कमिसन लिने जानकारी गराएकाे छ । इन्ड्राइभको एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स लिडर पवित नन्दा आनन्दले भनिन्, ‘एउटा ब्राण्डको रूपमा इन्ड्राइभको मिसन भनेको अन्यायलाई चुनौती दिँदै १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूका लागि विश्वमा राम्रो ठाउँ बनाउनु हो ।’ कम्पनीले काठमाडौंका साथै पोखरा र धरानमा पनि आफ्नो सेवा सुरु गरेको इन्ड्राइभ नेपालकी डाइरेक्टर रीता पोखरेलले बताइन् । छिट्टै अन्य सहरमा सेवा सुरु गर्नुका साथै कुरियर र कार्गो सेवा पनि दिने उनले बताइन् । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले दर्ता बिना चलेको भन्दै इनड्राइभका राइडरहरूलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार साउनयता २० हजार बढी राइडरहरू कारबाहीमा परेका छन् । कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार अफलाइन चलाउने, सवारी रोकेर बाटो हिँडिरहेकालाई दुःख दिने, बढी शुल्क असुल्ने लगायतका विषयमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो । दर्ता भएसँगै यो समस्या हल भएर जाने विश्वास कम्पनीको छ र इनड्राइभले भने हालसम्म उनीहरूसँग कति व्यक्ति आबद्ध छन् भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा खुलाएको छैन । राइड सेयरिङ एपहरूमा प्रयोग भएको व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग भएको समाचारसमेत बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका घट्नाहरू हुन नदिन इनड्राइभले कस्तो नीति लिएको छ भन्ने विकासन्युजकाे प्रश्नमा पोखरेलले भनिन्, ’राइडर र ग्राहकबीच भएको कुराकानी हामीले पनि हेर्न मिल्दैन, दुर्घटना लगायतका विशेष परिस्थितिमा मात्रै हामीले हेर्न मिल्ने हो ।’ अन्य राइड सेयरिङहरूभन्दा इनड्राइभ सस्तो हुने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको थियो । तर, कम्पनीले चालकबाट १० प्रतिशत कमिसन लिएसँगै इनड्राइभको लोकप्रियता पनि घट्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, पोखरेल भने यस विषयमा फरक उत्तर दिँदै भनिन्, ‘हामीले एउटा प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेका हौं, इनड्राइभले कमिसन घटाउन सक्ने वा आफ्नो रेटमा चालक रोज्न पाउने सुविधा दिएकोले १० प्रतिशत कमिसनले खासै धेरै प्रभाव पार्दैन ।’ आधिकारीक रूपमा सुरु भएसँगै इनड्राइभ र पठाओबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको छ । बस्न्यात भने इनड्राइभ अनौपचारिक रूपमा करिब तीन वर्षअघिबाटै बजारमा रहेकाले हाल दर्ता हुँदैमा यसले आफ्नाे व्यवसायमा कुनै पनि असर नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘इनड्राइभले करिब तीन वर्षयतादेखि नै सेवा दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ३ वर्षदेखि नै उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, यसले हामीलाई खासै प्रभाव पार्दैन ।’
