अघिल्लो सरकारले जीवी राईलाई भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको हो : प्रधानमन्त्री
चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनमा नै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेतासँग म संवादमा नै छु, भोलि बेलुकका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।’ आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर आफूले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी जेठ १ मा राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । यसको तयारी पूरा भइसकेको छ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेको जनाउँदै उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा संसद्मा कुनै समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस संसद्को यति धेरै वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा असहज बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।’ कांग्रेसका नेताहरूसँग संसद् खुलाउने कुरामा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा उनले भने, ‘खासगरी गृहमन्त्रीले पनि समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गर्नुभएको छैन ।’ आज बिहान आफूले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि सदन खुलाउने कुरामा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सामान्यतया सबै समस्याग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने त्यसका लागि कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले जीवि राईलाई सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क कसैले पनि गर्न हुँदैन भने । उनले भने, ‘जीवी राईलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । राहदानीको विषयले केही समस्या भएको छ । अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले वा गृहमन्त्रीले भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको कुरा हो ।’
मधेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमाले पनि मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ६ जनाले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समक्ष राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने एमालेका मन्त्रीहरूमा सरोजकुमार यादव, राजकुमार लेखी, सत्रुधन सिंह, प्रमोदकुमार जयसवाल, केशव राय र शारदा थापा रहेका छन् । सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि आजै फिर्ता लिने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मधेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता सामाज पार्टी फुटेपछि एमाले र माओवादीले मधेश सरकार छाडेका हुन् । अब यी दुवैले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्नेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय, केही आयोजनामा भने अझै काम सुरु भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७८ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिएको विवरणअनुसार मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति उल्लेख्य रहेको पाइएको हो । मन्त्रालयको ऊर्जातर्फ वार्षिक बजेट ५८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म ४२ अर्ब ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २५ अर्ब ३६ करोड तीन लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६ अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । विवरणअनुसार, ८० देखि एक सय प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १४ छन् । यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या ११ छन् । ५० प्रतिशत बराबरको प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ छन् । भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको मन्त्रालयका केही आयोजना भने सुरु नै हुन सकेका छैनन् । वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार ‘माइलस्टोनहरु’को गत चैतसम्म सुरु हुनुपर्नेमध्ये काम नै सुरु नभएका आयोजनाको सङ्ख्या पाँच छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना छ । सो आयोजनाअन्तर्गत दोधारा र चाँदनीमा नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । दोधारा र चाँदनी मूल नहरका लागि भारतको शारदा नहरबाट पाउनुपर्ने पानीको सुनिश्चितता नभएकाले खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको तथा मुआब्जाका लागिसमेत रकम अपुग भएको मनत्रालयको भनाइ छ । सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सुनसरी खोलामा बाँध तथा नहर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सो काम सुरु नै हुन सकेको छैन । भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनामा तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएकामा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठक बस्न नसक्दा आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । त्यसमा खाँडो र बाणगङ्गा नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश थियो । ती आयोजनामा एक/एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोतको अभाव रहेको पाइएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि रूख कटानको अनुमति नपाउँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सडक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण कार्यस्थलमा पुगे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानका लागि अनुमति नदिँदा काम नै सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तुलनात्मक रुपमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति राम्रो छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति एक सय ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति एक सय १८ प्रतिशत बराबर छ । अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ तर बाँध, विद्युत् गृह निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल, विद्युत् गृहलगायतका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । समितिको बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले तोकिएका कामले अपेक्षित परिणाम निकालेको भए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यशैलीमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताए । यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्माले स्रोतको सुनिश्चित गर्न, समस्या देखिएका आयोजनाको समयमै समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको बताए । उनले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै समस्याको निराकरण हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यप्रगति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकाय थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कुसेन्द्र महतले समस्याको पहिचान, समाधानका उपाय एवम् कार्य विन्यासमा सहजीकरण गरी शत्प्रतिशत परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यशैलीमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सुरु नै हुन नसकेका आयोजनाको विशेष ध्यान दिन, भएको स्रोतको शत्प्रतिशत सदुपयोग गर्न, संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि वस्तुनिष्ठ पहल जरुरी रहेको बताए । हालसम्मको मन्त्रालयको समग्र प्रगति अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषजनक भए पनि यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
सर्वोच्चले खारेज गर्यो वर्ल्डलिंकले हालेको रिट, अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो । हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले बालुवाटार ४, काठमाडौं स्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार स्कूल व्याग वितरण गरेको हो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेसंगै त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीहरूलाई २०० थान स्कूल व्याग, २०० वटा कापी तथा २०० वटा कलम वितरण गरेको हो । सो व्याग वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालक अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट प्रधानाध्यापक देवराज गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो । सो व्याग वितरण कार्यक्रमले त्यस विद्यार्थीहरुमा निकै हर्ष र सकारात्मक उर्जा थपिएको अनुभुति पाइएको थियो । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ११२ शाखा कार्यालयहरु, ३० एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका उद्योग अन्यत्र सार्नुपर्छ : उद्योगमन्त्री
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरृका छन् । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका विभिन्न मागसहितको आज मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा छुट्टै स्थानमा उद्योग निर्माण गरिएका छन्, हामी कहाँ पनि सुरक्षित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ उद्योग निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । मन्त्री भण्डारीले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयबाट अधिकत्तम माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको बजार माग बढाउन विदेशी सामग्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीसित मन्त्री भण्डारीले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उद्योग मन्त्रालयले भन्सार महसुल बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे । साथै, मन्त्री भण्डारीले ग्रील व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित विभिन्न सीप तथा तालिमका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न सात बुँदासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरकार र दलको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको सहयोग चाहिने बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पती संरक्षण गर्न चाहेको भएपनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरु समेत जोडिएका भन्दै उनीहरुबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । पोखरा विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिए । ‘विश्वविद्यालयले सम्पतीको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन । तर विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कयौँ केसहरु राजनीतिक दलका केही स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय, टिकापुर, संस्कृतको अवस्था त्यस्तै छ’, उनले भने । उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने बताए । उनले कापिलाई सम्बन्धित प्रदेशमा संकलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए । परिक्षाको सम्बन्धमा आइटी प्रविधिको प्रयोग गर्न सुुरु गरिएको पनि जानकारी दिए । उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरुप कार्यक्रमहरु दिन नसकेको स्वीकार्दै उहाँले आगामी दिनमा बजारको माग अनुरुपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएन । हाम्रो शिक्षा आउडेटेड भयो भन्ने बजारमा अपेक्षा लाग्ने गरेको छ । नियालेर हेर्दा हाम्रो कयौँ पाठ्यक्रम समयको माग अनुसार अपडेट नहुने । र बजारले मागेको विषयमा हामीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन नभएको यर्थाथ हो । होटल म्यानेजमेण्ट, होटल व्यवसायीहरुसँग मिलेर उनीहरुकै होटललाई प्रयोग गरेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनामा राखेको छु’, उनले भने । उनले विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिपरेको बताए । चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने र विदेश जानेहरुका लागि थप एकवर्षे कोर्स दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । मानविकि र शिक्षा शास्त्र संकायलाई पुनःसंरचना गर्ने उनले बताए । उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारीहरु मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्ने बताए । विश्वविद्यालयले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरुले नै आर्थिक भार व्यहोर्नेगरी मातृभाषा शिक्षकहरु उत्पादन गर्ने पनि जानकारी दिए ।
लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।
