आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि भरतपुर महानगरले माग्यो सुझाव
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ का लागि राय सुझाव माग गरेको छ । महानगरपालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेलमा राय सुझाव पठाउन राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत, तथा नगरवासीलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीव्र पारेको छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महानगरमा यो ७ वर्षको अवधि ८ सय किमिभन्दा धेरै कालोपत्रे निमार्ण भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहानालाई समावेश गर्न वर्षेनी राय सुझाव माग गर्दै आइरहेको छ ।
सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?
काठमाडौं । आइतबार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले सूचना जारी गर्दै उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरूलाई आह्वान गर्यो । सूचनामा भनिएको छ ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम २४ तथा २५ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न इच्छुक लगानीकर्ता उद्योगीहरूलाई नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको आवेदन दिन यो सूचना आह्वान गरिएको छ ।’ यसरी सूचना आह्वान गरिरहेको भए पनि सेजमा नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । शुक्रबार मात्रै हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आयो । उक्त प्लान्ट निजी जग्गामा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको हो । दक्षिण कोरियाको गाडी निर्माता कम्पनी हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट नेपालको नवलपरासीमा सञ्चालनमा आएको हो । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले २०७६ सालमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बल उद्योग दर्ता गरेको थियो । १० बिगाहा जमिनमा स्थापना भएको यो प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ । केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गरिने र एक वर्षभित्र हुण्डाईका इलेक्ट्रिक कार पनि उत्पादन हुने हुन्डाईले जनाइएको छ । केही वर्षभित्रै सीबीयू प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने र हुण्डाईका कोरिया, भारतमा बन्ने गाडीहरू नेपालमा नै बनाउने लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनको योजना छ । प्रारम्भिक लगानी करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ भने प्लान्टको एसेम्ब्ली क्षमता वार्षिक पाँच हजार यूनिट रहेको छ । त्यस्तै सुरुवाती अवस्थामा सम्पूर्ण पार्टपुर्जा आयात गरेर नै कम्पनीले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्ने छ । तर, बिस्तारै नेपालमै कम्पनीले पार्ट्स पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले सेजमा उद्योग खोल्नुको सट्टा निजी जग्गामा उद्योग खोल्नुको फाइदा धेरै रहेको बताउँदै आफूहरू सेजमा नगएको बताएको छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगहरूले कम्तिमा ३० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, पानी, बत्तिलगायतका सुविधा पर्याप्त नभएको, भाडाबापत बुझाउनुपर्ने रकम महँगो भएको लगायतका गुनासो उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन् । हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट पनि यिनै विभिन्न समास्याका कारण आफू सेजमा उद्योग नखोलेको सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि धेरै सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पानी, बत्ती लगायतका सुविधा पनि प्रयाप्त मात्रामा छैनन् । भाडा पनि महँगो छ, अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यति मात्रै होइन आफ्नो उद्योग रहेको जग्गा बैंकमा राखेर कर्जा लिन्छु भन्दा त्यो पनि पाइँदैन,’ उनले भने । यस्ता थुप्रै समस्याकै कारण सेजमा उद्योग खोल्न नसकेको उद्यगीहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा भैरहवा र सिमरामा मात्रै सेज सञ्चालनमा छन् । अन्य सेजहरू सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी भइरहेका छन् भने कुनै निर्माणाधीन छन् । भैरहवा सेज ५२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छभने ६८ वटा प्लाट छन् । भैरहवा सेजलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै, सिमरा सेज ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको छ । जसमा विभिन्न ब्लकहरू छुट्याइएको छ । हाल १८३ बिगाहामा फैलिएको ‘ब्कल ए’ मात्रै सञ्चालनमा रहेको सेजले बताएको छ । भैरहवामा ७ वटा र सिमरामा ३ वटा गरी हाल १० वटा उद्योगहरू सेजमा सञ्चालन भइरहेको छन् । हाल सञ्चालित १० वटा उद्योगले भने उत्पादन दिइरहेका छन् । अन्य केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता भइसकेका छन् भने केही सुरुवात हुने प्रक्रियामा रहेको सेजले बताएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलका कारण पटक-पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन-२०७३ अनुसा २०७३ असोजमा प्राधिकरण स्थापना भयो । त्यसपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेतृत्व पायो । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने मूल उद्देश्य लिएको छ । सेजको पूर्वाधार बनाउन मात्रै १४ वर्ष लाग्यो । पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारण उद्योगीहरू आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन् । सेजमा सञ्चालित उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा सेज प्रशासनको स्वीकृति चाहिन्छ । सेजमा उचित सुरक्षाको प्रबन्ध नभएको, प्रशासनिक भवन जीर्ण भएको, विद्युत आपूर्तिमा फिडर लाइन अभाव रहेको, प्लटहरू रुख र झारले झाँगिएको जस्ता समस्या रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यिनै समस्याका कारण उद्योगीहरू सेजमा उद्योग खोल्न नचाहेका हुन् भन्ने प्रश्नमा सेजका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनी भन्छन्, ‘सुरु-सुरुमा भएकोले विगतमा त्यस्तो समस्या थियो, तर अहिले धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन् ।’ भैरहवा सुरुवाती प्रोजेक्ट भएका कारण सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न नसकेको जिकिर उनको छ । ‘सुरुवाती चरण भएकोले नीति नियम, कानुन र केही व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा हामी कमजोर भएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, हामीले सुरक्षाको विषय चाहीँ अझै सुल्झाउन सकेका छैनौं, गृहमन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ, चाँडै समाधान गर्ने प्रयासमा छौं ।’ उनका अनुसार हाल कानुन संशोधन भएर ३० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘पहिले ६० प्रतिशत सामान निर्यात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हाल कानुन संशोधन भएर ३० प्रतिशतमा झरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि ३० प्रतिशत भनेर कानुन परिमार्जन भएको हो ।’ सेजले दिने सुविधामा कच्चा पदार्थमा कर नलाग्ने, ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, भाडामा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत छुट र त्यसपछि नियमअनुसार क्रमशः छुट कम हुँदै जाने लगायतका सुविधा दिएको छ । सेजमा हाल भाडा भने प्रतिस्क्वायर फिट २० रुपैयाँ रहेको उनले बताए । ‘विगतमा निर्यातको प्रतिशत केही धेरै थियो, त्यसैले पनि उद्योगहरूले भने जति निर्यात गर्न सकिँदैन कि भनेर पनि सेजमा उद्योग खोल्न मान्नुभएन,’ उनी भन्छन्, ’तोकिए बमोजिमको मात्रामा निर्यात नगरे बिगो तिर्नुपर्ने कानुनका कारण पनि सेजमा आकर्षण भएन, तर हाल यी समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै गइरहेका छन्, अब सेजमा ठूला उद्योगहरू बढ्छन् ।’ यद्यपि, हाल भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लटहरूमध्ये २० वटा खाली छन् । त्यस्तै, सिमरामा पनि ६९ प्लटमध्ये ३२ वटा खाली रहेको सेजले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा सेजबाट ३४ करोड १४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भइसकेको छ । सेज सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा सेजबाट १ अर्बभन्दा बढीको सामान निर्यात भएको सेजको तथ्यांकले देखाउँछ । निर्यात गर्ने उद्योगहरू सबै भैरहवामा सञ्चालित हुन् । सिमरामा भएका उद्योगहरू भने भर्खरै उत्पादन सुरु गरेको सेजले बताएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुका उद्योग भने सेजमा खुल्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यस्तै, भारत बाहेकका अन्य मुलुकमा तयारी पोशाक, उनका गलैंचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज र चिया लगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् । सेजमा अहिले शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटनिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, भिस्टार ग्लोबल प्रालि, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, एस पोलिफर्म, जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालि लगायतले उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
एशियन लाईफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ । कम्पनीको १६ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर अर्थात् १ः०.४२ अनुपातमा हकप्रद साधारण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन दिएको निर्देशन बमोजिम यस कम्पनीले सेयर लाभांश र हकप्रद निष्कासनमार्फत चुक्ता पूँजी जुटाउने क्यापिटल प्लान अन्तर्गत हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत (१,४२,७९,३१२ कित्ता) हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर वितरण पछि यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख ६७ हजार ५५६ रुपैयाँ पुग्नेछ । आव आ.व.०८०/०८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा कूल ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जीवन बीमा कोष रहेको यस कम्पनीले बीमित र सेयरधनीलाई अधिकत्तम प्रतिफल प्रदान गर्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिन जलविद्युत आयोजना, पर्यटन व्यवसाय, हवाई उड्ययन सेवा, बैंक, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा समेत लगानी विविधिकरण गरेको छ । कम्पनीले आ.व.०८०/०८१ को चैत्र मसान्त सम्म प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, नविकरण बीमा शुल्क ४ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल यस कम्पनीले देशभरि रहेका १३९ शाखा कार्यालयहरू र १ लाख १३ हजार अभिकर्ता मार्फत सर्वसाधारणको घरदैलोमै जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
उद्योगमन्त्रीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने- नेपालमा वातावरण छ, उद्योग खोल्नुस्
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग चिनियाँँ लगानीकर्ताले आज भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेकाले उद्योग तथा व्यवसाय खोल्न आग्रह गरे। मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तपाईंहरू लगानी गर्नुस, सरकार लगानीको वातावरण बनाउन तयार छ, केही कानुनी जटिलता हटाएका छौँ, फेरि पनि कुनै समस्या भए सरकारले सहज वातावरण बनाउँछ ।’ नेपालमा लगानी गर्ने उत्साहका साथ आएको चिनियाँ उद्योगी तथा व्यवसायीको टोलीसँग उनले चिनियाँ पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सरकार आतुर रहेको बताए। ‘लगानी गर्ने मनसायले नेपाल आउनुभएको छ, सरकारका तर्फबाट धन्यवादसहित म हार्दिक स्वागत गर्छु, प्रस्ताव ल्याउनुस् छलफल गर्छौँ, अनुकुल वातावरण मिलाउँछौं, ढुक्कले लगानी गर्नुस्, प्रतिफल तपाईंहरूले राम्रै पाउनुहुन्छ ।’ नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास गरे । उनले भने, ‘तपाईंहरू लगानी गर्ने मनसायले आउनुभएको छ, यसले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ, लगानी भित्रिएपछि झन उत्साहित बनाउँछ, चाँडै लगानीको पर्खाइमा हामी छौँ ।’ सो क्रममा वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखिको व्यापार सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानी गर्ने मनसायले आएकामा चिनियाँ टोलीसँग खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सुधार गर्दै लगेको छ, नेपालमा खानी, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ, लगानीको सम्भावना सुनिश्चित छ ।’ चिनियाँ टोलीमा चीनका कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, खानी, निर्माणसम्बन्धी कम्पनीलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले विश्वभरिका सर्वश्रेष्ठ बैंकहरु छनोट गरी सम्मानित गरेको हो । बैंकको विश्वसनीयता, वित्तीय श्रोत परिचालन, पहुँच विस्तार, रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना, व्यावसायिक तथा ग्राहकमैत्री सेवाहरुको विकास, क्रेडिट रेटिङ्ग लगायतका मापदण्डहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंक सन् २०२४ को लागि नेपालको उत्कृष्ट बैंक भएको हो । ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले अफ्रिका, एशिया प्यासिफिक, क्यारिबियन, मध्य अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्य र पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोप क्षेत्रका उत्कृष्ट बैंकहरुलाई सम्मान गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली बैंक हो । ग्लोबल फाइनान्सले यस वर्ष हङकङको एचएसबीसी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिका, भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक, नेपालको ग्लोबल आइएमई बैंक, मलेशियाकोमे बैंक, बङ्लादेशको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बङ्लादेश, फिलिपिन्सको मेट्रोबैंक लगायतका विश्वभरका विभिन्न बैंकहरुलाई विभिन्न विधामा सम्मानित गरेको हो । ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समयसान्दर्भिक नविनतम् सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सबाट ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ को सम्मानले आगामी दिनमा बैंकलाई रचनात्मक सेवाहरु प्रदान गर्न थप उत्साहित गर्नेछ । बैंकका ग्राहकवर्गहरुको माया, कर्मचारीवर्गको लगनसिलता, सेयरधनिहरु, नियमनकारी संस्थाहरु, अन्य सरोकारवालाको मार्गदर्शनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई उत्कृष्ट बैंकमा स्थापित गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
गुगल क्यारियर सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै
काठमाडौं । नेपालीहरूलाई लक्षित गरी मेरो जब लिमिटेड र गुगल एलएलसीको सहकार्यमा मेरो जब लिमिटेडले गुगल करीयर सर्टिफिकेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिस्तार गर्न आवश्यक कौशलसहित विश्वव्यापी दक्षता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आइटी र प्रविधि क्षेत्रमा रुचि भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्दै यस कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस पहलले नेपाली व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको दक्षता र योग्यताहरू विशेष गरी गतिशील सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूमा अगाडि बढाउन कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ । यस कार्यक्रमले ५०० आवेदकहरूलाई गुगल प्रमाणित करियर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमहरूमा ६ महिनाको व्यापक अनलाइन प्रशिक्षणको लागि छात्रवृत्ति भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । आर्थिक पत्रकारलाई समेत उक्त कार्यक्रममा सहभागिता गराउने उद्देश्यले सेजनसँग सहकार्य थालनी गरिएको छ । सेजन अध्यक्ष सुजन ओली र मेरो जब लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरीले समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अनलाइनमाध्यमबाट सञ्चालन हुने छात्रृवृत्ति कार्यक्रममा कुल ६ वटा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यी कार्यक्रमहरू सामान्यतया आईटी समर्थन, डाटा एनालिटिक्स, परियोजना व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता अनुभव यूएक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ र साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा भूमिकाहरूको लागि आवश्यक प्राविधिक सीप र ज्ञानमा केन्द्रित हुन्छन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रममा छनोट हुनेले ६ महिनाको अवधिको पाठ्यक्रम र त्यसमा लिइने परीक्षा तथा मूल्यांकनमा उत्तिर्ण भएपछि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यो प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त हुने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । गुगलबाट पहिलो पटक यस प्रकारको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको हो । सेजन अध्यक्ष ओलीले गुगलबाट प्रदान गरिने यस किसिमको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आफ्नो संस्था आवद्ध हुने अवसर प्रदान गरेकोमा आभार व्यक्त गरे । यस कार्यक्रममा सहभागी प्रतिक्षार्थीले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत अनलाइनबाट सञ्चालन हुने पाठ्यक्रममा नियमित सहभागी हुनुपर्छ । साथमा पाठ्यक्रम लिइने परीक्षा, सामुहिक छलफल र अन्तरक्र्रियामा भाग लिनुपर्छ । त्यसरी नियमित सहभागी नहुने गुनासो भएमा त्यस्ता प्रशिक्षार्थीलाई कार्यक्रमको बीचबाटै निष्काशन समेत हुनसक्ने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुगलबाट आउने कन्टेन्टलाई नेपाली परिवेश सुहाउँदो बनाउन बीच बीचमा कम्पनीले नेपाली विज्ञबाट समेत वेबिनार गराउने योजना बनाइएको छ । छनोटका लागि निश्चित मापदण्डहरू छन् र तोकेका शर्त पुरा गर्नेहरूलाई तोकिएको कोटा भित्रबाट छनोट गरिने भएको छ । अंग्रेजी पढ्न र लेख्न सक्नेले यस कार्यक्रममा भाग लिनसक्ने भएका छन् । प्रशिक्षार्थीसँग ल्यापटप वा कम्प्यूटर र इन्टरनेट हुनुपर्ने आधारभूत सर्त तोकिएको छ । छनोट गर्दा प्रारम्भमै एक फारम भर्नुपर्ने र त्यसमा एआई वा अन्य माध्यमबाट ट्रान्सलेट नगरी फारममा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ । आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्ग वा सीमान्तकृत समूहका आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रबन्ध निर्देशक गिरीले जानकारी दिए ।
जसपाले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सोमबार सभामुखलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन् । मधेश प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीले फिर्ता लिएपछि जसपाले पनि केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिएको छ । जसपाबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले सोमबार दिउँसो नै राजीनामा दिएका थिए । प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जसपाले बताएको छ ।
वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक
काठमाडौं । वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले देखाएको छ । विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरुवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन् तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन् । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको छ,’ मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भने । नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही यस दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ । ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी लगानी, र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् । यस संस्करणले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ । ‘प्रतिवेदनले अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने । प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ । ‘वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका निम्ति संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘विश्व बैंक वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।
