साढे ६ हजार बढी कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका ६ हजार ७ सय ५ जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो । ‘सतर्कता केन्द्रलाई ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने ६ हजार ७ सय ५ जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केन्द्रका अनुसार संघीय तहका ५ हजार १ सय ८५, प्रदेश तहका ६ सय ६५ र स्थानीय तहका ८ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने संघीय तहका ४ लाख ६६ हजार ३ सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार ४ सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका २ लाख ६१ हजार ६ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३ सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको संख्या ८ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ८ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका १ सय ९९, बागमतीका २ सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा १ हजार १ सय २४, प्रदेश तहमा २ हजार ६ सय २७ र स्थानीय तहमा ७ हजार ९ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । सरकारको वार्षिक बजेट अघि संघीय संसदका दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम आज ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । संघीय संसदका सबै सदस्यलाई दिनको २ः४५ बजेभित्र औपचारिक पोसाकमा उपस्थिति भई आ–आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्न भनिएको छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा प्रदेश सरकारका दुई कार्यालय थपिँदै
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका थप दुई वटा कार्यालय स्थापना हुने भएका छन् । शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले यहाँ डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न लागेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री एवं पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ ९१० बाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ती कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको राबताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दुवै कार्यालय स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशको समग्र विकासका साथै जनतालाई राज्यबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न ती कार्यालय आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
नागरिक लगानी कोष र चिरायु हस्पिटलबीच सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इस्टिच्युट प्रालिबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषको निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ र हस्पिटलका तर्फबाट अपरेसन डाइरेक्टर सि.एन.बैद्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब कोषका सहभागी, सेयरधनी, कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई चिरायु हस्पिटलले औषधोपचारमा छुट दिने छ । कोष सञ्चालक समितिका सदस्य, कोष कर्मचारी, र कर्मचारीका आश्रित परिवारले बेडमा १०, डाइग्नोष्टिकमा १०, औषधि खरिदमा ५ प्रतिशत छुट पाउने छन् भने उपत्यकाभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सहभागी र सहभागीका परिवारलाई बेडमा १०, डाइग्नोष्टिकमा १०, औषधी खरिदमा ५ र एम्बुलेन्स सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिइने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकले निको बाल अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र चितवन भरतपुरस्थित निको बाल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने समझदारी भएको भएको हो । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले अस्पतालबाट सेवा लिएबापत कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआरद्वारा भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । याे सुविधाबाट सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विश्वास छ । विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभरि रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ इकाईहरूमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्य गर्दै जाने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेप्सेमा थपियो रिडी पावरको ७७ लाख कित्ता सेयर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रिडी पावर कम्पनीकाे ७७ लाख ४४ हजार कित्ता सेयर थपिएको छ । नेप्सेमा रिडी पावरको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको हो । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको कुल ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई चुक्तापुँजीको १ः०.५० अनुपातमा (१ कित्ताबराबर शून्य दशमलव ५० कित्ताको अनुपातमा) अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । मंगलबारबाट सेयर कारोबार गर्न सकिनेछ ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ओली र लामिछानेबीच छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा अहिले उनीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे उनीहरूबीच छलफल चलिरहेको जनाइएको छ। मंगलबार साँझ ६ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । त्यसअघि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरिएको छ।
यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिएको बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताए । राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि–बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए । पर्यटन, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित र उद्योग क्षेत्रलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भुमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे । वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचनाका चुक्तापुँजी वृद्धिगरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । डा. श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्जाको सीमा बढाएको सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायीक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलस सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
