पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल बनाउने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले देशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल बनाउने समेत घोषणा गरे पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, प्रवर्द्धन र विकास गरिने पनि उनको भनाइ छ ।
एक हजार युवालाई फेलोसिप, खेलाडीलाई भत्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशका प्रतभिावान युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले देशका १ हजार युवालाई छनोट गरेर फेलोसिुप प्रदान गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले खेलकुदको प्रोत्साहन गर्न खेलाडीलाई जिवन निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले विभिन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
सिप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने
(फोटो सामाजिक सञ्जालबाट साभार) काठमाडौं । सरकारले सीप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सीप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका हुन् । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि विदेश जानु पहिला अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरिने उनले बताए । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने र सो खाता मार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा ओझा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा डा. धनश्याम ओझा नियुक्त भएका छन् । परिसंघ पदाधिकारी समितिको १८ औँ बैठकले ओझालाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नवनियुक्त महानिर्देशक ओझालाई स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । उनले उत्पादनमुलक एवं सेवामुलक उद्योगहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा परिसंघले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकासका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको भन्दै नवनियुक्त महानिर्देशकबाट परिसंघको उद्देश्य हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन हुने विश्वास व्यक्त गरे । नवनियुक्त महानिर्देशक ओझाले परिसंघले अघि बढाइरहेका अभियानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने बताए । उनले परिसंघमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूमा पर्ने समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने बताए । डा. ओझाले द काठमाडौं पोष्ट, नेपाल रिपब्लिक मिडियामार्फत पत्रकारिता गरी लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल पूर्वाधार बैंकलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि प्रतिष्ठित संस्थाहरुमा काम गरिसकेका छन् । उनले जनप्रशासनमा विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रणनीति तयार गरिने
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रणनीति तयार गर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । साथै, विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने पनि उनले बताए ।
अब स्वास्थ्य बीमा गर्नै पर्ने, टार्गेटमा निजी क्षेत्र
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागु गरिने बताएका छन् । उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि व्यवस्था गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
जेष्ठ नागरिकलाइ घरमै नि:शुल्क उपचार
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई जेष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिका बारे नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तह मार्फत घरमै नियमित स्वास्थ्य परिक्षण एवं औषधीको उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अब शिक्षकले मासिक रूपमा तलब पाउने, राजनीति गर्न नदिने
काठमाडौं । अब शिक्षकको तलब मासिक रूपमा पठाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । हाल त्रैमासिक रूपता तलब दिइँदै आएको छ । यस्तै, शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षकलाई राजनीक दलको सदस्यता हुन नदिने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
