प्रहरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने
काठमाडौं । सरकारले प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने बतएका हुन् । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोत, साधन सम्पन्न तुल्याइ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने पनि बताए । त्यस्तै कमजोर अवस्थाका र राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभुति दिलाउने प्रवन्ध गरिने पनि उनले बताए । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाइ सीमापार अपराध र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘शान्ति, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबल, सक्षम र व्यवसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा, सुविधासँग आवद्ध गरिनेछ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी मोवाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ’, उनले भने । अध्यागम सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी कारागारको भौतिक सुधार, पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन ‘एक पालिका एक स्तरीय’ कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभुत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेको छ । मंगलबार सार्वजनीक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रर्णालीमा परिमार्जन गरिने छ । जेष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालिबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय बनाउन एक पालिका एक स्तरीय अवधारणा कार्यान्यवनमा ल्याइने जनाइएको छ । विद्यालय सञ्चालन शिक्षक व्यवसथापन मौलिक भाषा तथा संस्कृती प्रवदन लगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीयतहलाई सहजिकरण गरिने छ ।
यस्तो छ ९ हजार ४१९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । [pdf id=483546]
‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सबल र सक्षम बनाउन सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, दाईजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने बताए । बोक्सी, दाईजो प्रथालगायतक कूऋति अन्त्य गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सवल र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा बलात्कार, छुवाछुत, दाईजो, छाउपडी, तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ । सामाजिक कुऋतिको रुपमा रहेको बोक्सीलगायतका प्रथा अन्त्य गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले महिलाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सामाजिक जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।
सरकारले थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेसमा डिप ट्यूबबेललगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइ सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने बताए । उनले कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनालाई थप परिस्कृत बनाएर अगाडि बढाउने बताए । तराई-मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी-बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी रहेका क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिने जानकारी गराएका हुन् । उनले राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतिकरण गरिने बताए । विद्युत वितरण सबस्टेशनहरुलाई स्वचालित बनाइने र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको उनले उल्लेख गरे । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाइने पनि भनिएको छ । त्यस्तै, दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने – ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५०० मेघावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाइने छ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिनेछ । विद्युत वितरण सबस्टेशनहरुलाई स्वचालित बनाइनेछ । स्थानीय तह समेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिनेछ ।’ हेटौँडा, ढल्केबर, इनरुवा प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने पनि जनाइएको छ ।
मेलम्चीको खानेपानी १२ महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमश खानेपानी आपूर्ति गरिने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने प्रवद्र्धन मिलाइने पनि जानकारी दिए । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमश खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी संकलन गरी वितरण गर्ने प्रवद्र्धन मिलाइने छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’, उनले भने । उनले तीन तहको समन्वय र नागरिकको सहभागिता सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
गाँजालाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाइने
काठमाडौं । सरकारले गाँजालाई व्यावसायिक मान्यता दिने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाँजालाई मान्यता दिने बताएका हुन् । उनले यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।
