८० लाख लागतमा तराईको चर्को गर्मीमा पनि ओलीले फलाए लटरम्म स्याउ
कैलाली । तराईको प्रचण्ड गर्मीमा स्याउ फल्यो भनेको सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ, तर कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–९ प्रतापपुरका एकजना किसानको बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेका छन् । चिसो हावापानी भएको ठाउँमा मात्रै स्याउखेती हुँदै आए पनि तराईको गर्मीमा किसान गोकर्ण ओलीले लटरम्म स्याउ फलाएका छन् । किसान ओलीले फलाएको (हर्मन ९९)जातको स्याउ ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । उनले तीन बिघा जग्गामा व्यावसायिक रूपमा नै स्याउखेती गरेका थिए । कैलालीमा उनले पहिलोपटक व्यावसायिक रुपमा नै स्याउखेती गरेका छन् । विसं २०७८ माघमा ओलीले भारतको हिमाचल प्रदेशको विलासपुरबाट स्याउका बिरुवा ल्याएर रोपेका हुन् । रोपेको एक वर्षमा नै सबै बोट फुलेका बताउँदै उनले भने, ‘अहिले फुलेको स्याउलाई औषधि हालेर झारेको छु, अघिल्लो वर्ष पनि परीक्षणका रूपमा २० बोटमा मात्र फलाएको थिएँ, अहिले पनि तीस–चालीस बोटमा मात्र फलाएको छु ।’ उनका अनुसार बिरुवा लगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ, अर्को वर्षदेखि एक बोटबाट आठदेखि १० किलोग्रामसम्म आम्दानी लिन सकिनेछ । बिरुवा लगाएको तीन वर्षपछि मात्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ भने पॉच वर्षपछि भने एउटै बोटमा ५० देखि एक सय किलो ग्रामसम्म स्याउ फल्ने गर्दछ । तराईका क्षेत्रमा नौलो मानिएको स्याउखेतीका लागि हालसम्म ८० लाख लागत लागिसकेको ओलीले बताए । ओलीले स्याउसँगै अम्बा र बयर पनि रोपेका छन् । एक हजार दुई सय स्याउ, पाँच सय अम्बा र एक सय बयर उनले लगाएका छन् । तराईमा पनि स्याउ फल्ने विषय इन्टरनेटका माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै ओलीले भने, ‘कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीको सल्लाहले मैले यो खेती गर्ने हौसला पाएँ र मलाई काम गर्न सहयोग मिल्यो ।’ हाललाई अम्बा र बयर बेचेर आम्दानी गरिरहेका ओलीले स्याउको बेर्नाबाट पनि आम्दानी लिइरहेका छन् । प्रतिबेर्ना तीन सयका दरले बेचेको बताउँदै उनले भने, ‘हालसम्म एक हजार आठ सय बेर्ना बेचिसकेको छु ।’ ओलीका अनुसार सिरहा, सप्तरीलगायत तराई क्षेत्रबाट र सिन्धुपाल्चोकबाट पाँच सय बिरुवा किन्न किसान आएका थिए तर पहाड क्षेत्र भएकाले बेर्ना बेचिएन । ओलीले प्रदेश कृषि निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीबाट १५ लाख अनुदानसमेत पाएका छन् । स्याउखेती गर्दाको सुरुआतमा नै बिरुवा खरिदका लागि प्रदेश कृषि निर्देशनालयले चार लाख दिएको बताउँदै उनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले तारबारका लागि ११ लाख पचास हजार अनुदान दिएको थियो र हाल सिँचाइका लागि ज्ञान केन्द्रले चार लाख २८ हजार अनुदान दिएको छ ।’ विगतमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ भासीमा बस्दै आएका ओली स्याउखेती गर्नका लागि कैलालीको प्रतापपुरमा आएका हुन् । उनले एक करोड ४६ लाखमा जमिन खरिद गरी स्याउखेती थालेका हुन् । सुरुमा तराईमा स्याउ लगाउनेभन्दा छिमेकीले विश्वास नगरे पनि अहिले बगैँचामा फलेको स्याउ हेर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिस आउने गरेका छन् । आफूले गरेको खेती सफल भएमा त्यसलाई बढाउँदै लैजाने उनले भने । रासस
डोटीमा बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले डोटीको सिलगढी उपशाखा कार्यलयमा तालिम सम्पन्न गरेको हो । तलिम जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म ३ दिन सञ्चालन भएको कम्पनीले जनाएको छ । कृषी, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा अभिकर्ता तालिम तथा परिक्षा कार्यक्रमबाट २१ जना प्रशिक्षार्थीहरु लाभान्वित भई कृषी, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा अभिकर्ता तालिमको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । नेपालको दुर्गमम्म बीमाको सचेतना फैलाई सबै जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याई व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नु नै कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको र सोही अनुसार अगी बढेको कार्यक्रमका संयोजक कम्पनीका बजार विभाग प्रमुख व्यवस्थापक देवराज घिमिरेले बताए । ३ दिने कार्यक्रममा व्यवस्थापक देवराज घिमिरे, सह९व्यवस्थापक अर्जुन पौडेल, नायव व्यवस्थापक दिपकराज पाण्डेय र सहायक व्यवस्थापक उत्तरा रेग्मीले प्रशिक्षकको भूमिका निभाएका थिए ।
चुरे विनाशको असर : खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै
धनुषा । तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा लोकमार्गदेखि दक्षिणी भेगमा हातेकल सुक्न थालेपछि व्यापकरुपमा खानेपानीको समस्या देखिन थालेको छ । तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानीका लागि सबैभन्दा चल्तीको साधन हातेकल हो । चैतदेखि सुरू भएको चापाकल सुक्ने समस्या वैशाखसम्ममा विकराल बनेको छ । चापाकल सुक्ने समस्या पछिल्ला दिन बढ्दै गएपछि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बढी सङ्कट देखिएका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी बाँडिरहेका छन् । मोटर जडान गरिएर खानेपानीका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने दक्षिणी भेगमा देखिएको समस्याको समाधान नभए विकराल परिस्थिति आउने स्थानीयहरूले चिन्ता जाहेर गरेका हुन् । यता मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नै खानेपानीको अभाव देखिन थालेको छ । जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानीको माग रहे पनि खानेपानी संस्थान जनकपुरधामले पाइपमार्फत वितरण गर्ने दैनिक ३० लाख लिटर पानी मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसरी संस्थानले १२ प्रतिशत घरमा मात्र पाइपमार्फत पानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको र ८८ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ । सुक्खायामा यहाँका चपाकलहरु सुख्ने गरेका गर्छन् भने खानेपानी संस्थानले सबै ठाउँमा पानीसमेत पु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा जनकपुरधाममा निकट भविष्यमै खानेपानीको गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ । मधेश प्रदेशको राजधानीमै खानेपानीमा समस्या देखिए पनि यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नदेखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा ४० हजार चार सय नौ घर परिवारमध्ये खानेपानी सस्थानले हालसम्म चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्र धारा जडान गरेको छ । जडान गरेको धारामध्ये ४४ प्रतिशत जति घरमा आंशिक रुपमा मात्र पानी आउने गरेको छ । संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ वटा वडामध्ये १४ वटा वडामा चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्रै धारा जडान गरेको र जडान भएको धारामध्ये ५६ प्रतिशतमा मात्रै पूर्णरुपमा पानी आउने गरेको संस्थानका प्रमुख विष्णुदेव साहले बताए । संस्थानले जनकपुरधाम–१० र रामानन्द चोकमा निर्माण भएको चार लाख ५० हजार क्षमताका दुईवटा ओभरहेड ट्याङ्कीमा छ वटा डिपबोरिङबाट सङ्कलित भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरण गरिरहेको छ । तर ३४ वर्ष पुरानो वितरण प्रणालीका कारण ठाउँठाउँमा पाइप फुटेको, चर्केको र जीर्ण रहेकोले धेरै ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन नसकिएको प्रमुख साहले बताए । सीमित बजेटका कारण ३४ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण पाइपका कारण सबै वडामा खानेपानीको आपूर्ति गर्न सकेको छैन । करिब ५० प्रतिशत मात्रै नियमित रुपमा पानी आपूर्ति हुने गरेको छ । संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयभित्र रु एक करोड ३० लाख मूल्य बराबरको लागतमा थप पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की, चार करोडभन्दा बढीको लागतमा मुजेलिया प्रहरी चौकीदेखि वडा नंं ८ स्थित होटल सियाशरणसम्म छ लेन सडक छेउमा सात किलोमिटर लामो सडकको दायाँबायाँ ८/८ इन्चको पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधन भए पनि संस्थाले पाँच लाख लिटर पानी भण्डारण हुने र चालु आर्थिक वर्षमा थप एक हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस सुक्दैछ हातेकल जलस्रोत विज्ञहरूले चुरेको दोहन र लामो समयदेखि पानी नपरेपछि भूमिगत पानी पुर्नभरण नहुनुले मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा भूमिगत पानीको सतह घटेर हातेकलहरूमा पानी नआएपछि खानेपानीका लागि समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । चुरेविज्ञ डा विजयसिंह दनुवारको अनुसार मधेस–प्रदेशमा हाल देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक मात्र विकल्प प्राकृतिक पुनर्भरणका रुपमा रहेको चुरे क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण नै यसको दिगो समाधान हो । डा सिंहले पानीको समस्या समाधानका लागि राज्यले खास गरी मधेस प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । मधेस प्रदेश चुरे संरक्षण र विकास अनुसन्धानविज्ञ नागदेव यादवले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले वृक्षरोपण, चुरेक्षेत्रको संरक्षण र मधेश प्रदेशको हाइड्रो जियोलोजिक सर्भे गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले वर्षाको पानी जम्मा गरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने जस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्न मधेस सरकारलाई सुझाव दिए । चुरे विज्ञ विजयसिंह दनुवार बताउँछन्, ‘खोलामा जहाँसम्म राम्रो गिट्टी–बालुवा पाइन्छ, खोतल्ने रहेछन् । १०औँ ठाउँमा खन्दा पानी रिचार्ज हुन नपाई बहावलाई असर पार्दो रहेछ ।’ उनले पनि चुरे र भावर क्षेत्रमा पोखरी वा बाँध बनाएर तराईमा पानी सङ्कट टार्न सकिने सुझाव दिँदै भने, ‘जसरी भारतले कोशी, नारायणी, महाकाली र गण्डकीलाई बाँधेर आफूलाई चाहिएको ठाउँ र समयमा पानी लैजान्छ । चुरे र भावर क्षेत्रका नदी–खोलामा पनि ड्याम बनाएर पानी जमाउन सकिन्छ ।’ चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै तराईमा घरायसी प्रयोजन तथा सिँचाइमा जमिनमुनिको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ । पानीको सतह घटबढ हुनुमा चुरे तथा भावर क्षेत्रमा हुने वर्षाको परिमाण, जमिनको सोस्ने क्षमता, गिटी–बालुवाको उत्खनन्को परिणाम र प्रक्रिया आदिको प्रभाव रहन्छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको असर भावर र तराईमा परिरहेको छ । चुरेबाट बगेर आउने गिट्टी–बालुवाले खोलाको सतह उचो हुँदा भावर र तराईमा भूमिगत जल सतह गहिरिंदै छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र उद्योगीकरण, पोखरी, कुवा, इनार मासिनु, नदी अतिक्रमण हुनु, जग्गाको जथाभावी चक्लाबन्दी, वृक्षरोपणका तुलनामा रूख काट्ने दर बढी हुनु, वर्षात्को पानी संरक्षण गर्न नसक्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि विज्ञहरूले पानी सङ्कट बढ्नुको कारण औंल्याउँदै आएका छन् । चुरे र तराईबीचको करीब पाँच किमि समानान्तर क्षेत्रलाई भावर भनिन्छ । तराईमा भूमिगत रूपमा जाने पानीको पुनर्भरण यही क्षेत्रमा हुने गर्छ । भावर क्षेत्रमा शहरीकरण र उद्योगीकरण जस्ता मानवीय हस्तक्षेप बढ्दा पुनर्भरणको प्रक्रियामा असर परेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा दिनेशराज भुजु बताउँछन् । ‘पहिले त चुरे–भावर क्षेत्रका बस्ती हटाउनुपर्छ’, डा भुजु भन्छन्, ‘अर्कातिर परम्परागत इनार, कुवा, पोखरी मासेर ट्यूबवेलमा भर पर्न थालियो, ट्युबवेल कति दूरीमा गाड्ने भन्ने मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन ।’ भूगर्भविद् श्रीकमल दवाडी जमिनमुनिको पानी जति पनि झिके हुन्छ भन्ने सोचले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । ‘भूमिगत पानी भण्डारण हुने पनि चक्र हुन्छ, चुरेको पानी तराई पुग्न समय लाग्छ’, दवाडी भन्छन्, ‘यस्तोमा हामीले रिचार्जतिर सोचेनौँ । संरचना बनाउँदा पनि सतहमा कङ्क्रट बिछ्याएर जमिनमा पानी छिर्ने ठाउँ नै दिंदैनौँ ।’ वरिष्ठ पत्रकार मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले समस्या समाधानको लागि तीन तहको सरकारको एकीकृत सोचाइ हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पालिकाले मात्र चाहेर समाधान हुने विषय होइन । नीति काठमाडौंबाटै बन्नुपर्छ । प्रदेशले सहजीकरण र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुरे मधेस प्रदेशमा मात्र पर्दैन । यस्तोमा सङ्घले दुई प्रदेशबीच समन्वय गराइदिनुपर्ने हुन सक्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘पानीमा दैनिक जीवन, संस्कार र खेतीपातीसम्मका कुरा निर्भर हुन्छन् । अर्कातिर तराई मधेस ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो ।’ पानी नहुँदा मान्छेको बसाइँसराइ हुनेक्रम बढ्न थालेको छ । सिरहामा कमला नदीदेखि लहानसम्म राजमार्गभन्दा उत्तरतिरका बस्तीमा गाईबस्तु पाल्न कम भएको छ । आर्थिक स्रोत बलियो भएकाहरू पानी भएको ठाउँमा सर्न थालेका छन् भने विपन्न समुदायका मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । पानीकै कारण मानिसहरू ‘वातावरणीय शरणार्थी’ बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । रासस
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाएका हुन् । उनको पक्षमा २८ मत खसेको छ भने विपक्षमा एक मत पनि खसेन । मुख्यमन्त्री सोडारीलाई नेकपा एमालेका ११, माओवादीका १० र एकीकृत समाजवादीका चार र नागरिक उन्मुक्तिका दुई र स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए । प्रदेश सभामा कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिको रेशम चौधरी पक्षका सांसदको नाराबाजीबीच मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए । नाराबाजीकै बीच सभामुख भण्डारीले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यसपछि त्यसपछि कांग्रेस र नाउपा रेशम पक्षका प्रदेश सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्ता पक्षका सांसदहरू मात्र बाँकी रहेको बैठकमा सभामुखले मतदान प्रक्रिया पूरा गराए । त्यसअघि कांग्रेस र नाउका संसदको नाराबाजीपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थागित गरिएको थियो ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न नेकपा एसको माग
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको । बुधबार सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकका निर्णय बिहीवार सुनाउँदै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीले हकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको बताएका हुन् । उनले कतिपय सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरूपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको वचत अपचलन गरेर ठूलो धनरासी दुरूपयोग गरी आर्थिक तथा वित्तिय अपराध गरेको दुःखद् घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको बताए । उनले समस्या समाधानको लागि छानविन समिति गठन गरी दोषिमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको बताए । बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो र आगलागीमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र धनजनको क्षति व्यहोरेका पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे । उचित ज्यालाको व्यवस्था गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न तथा श्रम निरिक्षण प्रणालीजस्ता संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्दै श्रमको अवस्थामा सुधार ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘कतिपय सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरूपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको वचत अपचलन गरेर ठूलो धनरासी दुरूपयोग गरी आर्थिक तथा वित्तिय अपराध गरेको दुःखद् घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन प्रभावकारी आर्थिक, वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिहरूमार्फत् अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ प्रवक्ता खतिवडाले लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन प्रभावकारी आर्थिक, वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिहरूमार्फत् अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग गरे ।
ओलीलाई देउवाले भने- गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा आफू गर्ने कांग्रेसलाई दोष लगाउने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा बिक्री नेपाली कांग्रेसको पालामा नभएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बतएका हुन् । उनले अदालतले फैसला गरेपछि गिरीबन्धु टि-स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले आफ्नो पालामा भएको निर्णयलाई हो भन्न किन आपत्ति ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गलत कुरा केपी ओली सरहको नेताले भन्न नसुहाउने बताए । ‘अहिले यो नेपालको राजनीतिमा ओलीजीले बोलेको भनेर बाहिर आएको छ, अदालतले फैसला गरेपछि गिरिबन्धु टि–स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको भनेर,’ उनले भने, ‘आफूले निर्णय गर्नुहुन्छ, काँग्रेसलाई भन्नुहुन्छ, कहिले, कसको पालोमा भयो, के भयो भनिदिए भइहाल्यो नि, त्यसकारण यस्तो कुरा उहाँ जस्तो नेताले भन्न सुहाउँदैन, आफूले गरेको कुरा गरेको हो भन्न के आपत्ति छ ।’ उनले केपी ओली सरहको नेताले नभएको आरोप लगाउन नहुने बताए ।
नबिल बैंकका सीईओ ढुङ्गानाको कार्यकाल दुई वर्ष थप, तीन दशकदेखि निरन्तर बैंकिङमा
काठमाडौं । नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको कार्यकाल २ वर्ष थपिएको छ । जेठ २ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ढुंगानालाई असार १७ गतेदेखि लागू हुनेगरी अगामी दुई वर्षका लागि कार्यकाल थपेको हो । नबिल बैंकका सीईओका रुपमा उनको पहिलो कार्यकाल असारसम्म थियो । तर, बैंकले उनको पफर्मेन्सप्रति सकारात्मक हुँदै थप दुई वर्षका लागि कार्यकाल थप गरिएको हो । नबिल बैंकले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभिएपछि ढुङ्गानालाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । नबिलमा एनबी बैंकलाई गाभ्नका लागि ढुङ्गानाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । अब ढुङ्गानाले थप दुई वर्ष नबिल बैंकमा काम गर्नेछन् । तेह्रथुममा जन्मिएका ढुङ्गाना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पढाई पुरा गरेसँगै २०५२ सालमा तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी तीन दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमै छन् । उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि १० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । सन् २०१८ देखि २०२० सम्म सीईओ ढुङ्गाना वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन तह तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही २७ वर्ष भन्दा बढी बैंकिङ्ग क्षेत्रको अनुभव बटुलीसकेका ढुङ्गानालाई कुशल नेतृत्व र कार्यशैलीकै कारण सञ्चालक समितिले थप दुई वर्षका लागि पुनःबहाली गरेको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञता तथा अनुभव समेत हासिल गरेका ढुङ्गाना देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम विषम परिस्थितिमा समेत कुशल नेतृत्वको क्षमता राख्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा परिचित छन् । पेशाले चार्टड एकाउन्टेन्ट रहेका ढुङ्गानाको पूर्वाधार विकास तथा निर्माण परियोजना सम्बन्धी बैंकिङ लगानीको क्षेत्रमा विशेष दख्खल रहेको मानिन्छ । नबिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद सम्हाल्नु पूर्व नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा १० वर्षसम्म नेतृत्व गरेको अनुभव ढुङ्गानासँग रहेको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड नबिल बैंक लिमिटेडमा गाभिए पश्चात् ढुङ्गानाको सबल नेतृत्व र पहलमा सम्पन्न भएको दुबै बैंकको व्यवसाय तथा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रमै उदाहरणीय रहेको छ । यसबाहेक ढुङ्गानासँग नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको महाप्रबन्धक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा रही कार्य गरेको लामो अनुभव समेत रहेको छ । नबिल बैंकको शाख र विश्वसनीयतालाई थप उचाइमा पुर्याउने सन्दर्भमा ढुङ्गानाको पछिल्लो कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ । भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र अस्ट्रेलियाबाट सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट तथा वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका ढुङ्गानालाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पुर्याएको उत्कृष्ट योगदानका लागि सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिबाट प्रबल जनसेवा श्री पदकद्वारा विभुषित गरिएको थियो । साथै ढुङ्गाना सन् २०१३ मा नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा म्यानेजर टु वाच अवार्ड र सन् २०१५ मा म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड विधामा पुरस्कृत व्यक्तित्व हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानासँग सन् २०१८ मा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षका रूपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गरेको अनुभव समेत रहेको छ । नबिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त ढुङ्गानाको कुशल र सक्षम नेतृत्वमा आगामी दिनमा नबिल बैंक लिमिटेडले विभिन्न वित्तीय सूचकाङ्कहरूमा अग्रणी स्थान हासिल गर्दै थप उचाइ प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।
संसद अवरोध खुलाउन सभामुखको प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल, बैठक बस्न ढिलाई
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक निर्धारित समयभन्दा केही पछि बस्ने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरले सदन सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग टेलिफोनवार्तापछि बैठक निर्धारित समयभन्दा केही पछि सञ्चालन हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास भइरहेकाले बैठक निर्धारित समयभन्दा पछि सार्न आग्रह गरेका सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि प्रतिनिधिसभाका बैठक ११ बजे बोलाइएको थियो । कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका सन्दर्भमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने वातावरण निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बैठकको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख घिमिरेले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कानुन, न्याया तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, उपसभामुख इन्दिरा राना, नेपाली कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा सचेतक बिनाकुमारी लामा सहभागी थिए ।
