१० वर्षमा २ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नसक्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए । काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । केही प्रोजेक्टहरुमा फाइनान्स क्लोजिङको समस्याहरु देखिन्छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
बेतका फर्निचर बेचेर मासिक ६० हजार आम्दानी
धरान । धरान उपमहानगरपालिका–१० का ७० वर्षे रामबहादुर तामाङले बेतका फर्निचर बनाएर बिक्री सुरु गरेको साढे चार दशक बित्यो । भारतको सिलगुढीसम्म पुगेर बेत ल्याउने र त्यसैबाट बनेका सामान बिक्रीबाट उनले घरखर्च चलाइरहेका छन् । ‘साढे चार दशक भयो, बेतका सामान बनाउने र बिक्री गर्दै आएको छु,’ तामाङले भने, ‘यसको बजार अहिलेसम्म राम्रो छ । धरानमै बिक्री गर्दा पनि व्यापार फस्टाएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मासिक ३५ हजारसम्म मजाले बचाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय बेतबाट बनेका डोका, डाला, नाङ्लोलगायतका सामानसँगै फर्निचरमा पनि मानिसको आकर्षण बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले डोका, डाला र नाङ्लो बढी बनाइथ्यो, अहिले भने बेतबाट बनेका फर्निचर सजावटका लागि आकर्षण र प्रयोगमा आरामदायी हुने भएकाले माग बढ्दो छ,’ उनले भने । उनले धरान र आसपासमा पर्याप्त बेत नपाइने भएकाले सिलगुडीसम्म जानुपरेको सुनाए । ‘यहाँ पर्याप्त बेत नपाइने भएकाले भारतको सिलगुडीसम्म जानुपर्ने अवस्था छ, स्वदेशमै उत्पादन भए त्यहाँसम्म जानुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो र सामान पनि सस्तोमै उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले सुनाए । उनले अहिले बेतबाट कोक्रो, मुडा, ¥याक, कुर्सीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनले बनाएका सामग्री विदेशीसमेत मन मराउने गरेको उनले सुनाए । ‘बेतबाट बनेका सामान पनि बलियासँगै आकर्षित हुन्छन्, सजावटमा पनि अत्यधिक प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले एउटा सामानको तीन हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । सिलगुडीमा एक बण्डल बेत खरिद गर्दा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको त्यसबाट तीन वटासम्म सामान बनाउन पुग्ने भएकाले घाटा नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पसल आफ्नै घरमा भएकाले भाडा तिर्न पर्दैन, कुनै दिन व्यापार नभए पनि घाटा हुँदैन ।’ रामबहादुर जस्तै धरान–११ का श्याम तामाङले पनि बेतका सामग्री बिक्रीबाटै खर्च धान्दै आएका छन् । पछिल्लो २५ वर्षयता फर्निचर व्यापारमा सक्रिय उनले सुरमा काठका फर्निचरको व्यवसाय गरे पनि २० वर्षयता भने बेतका फर्निचरको व्यापार गर्दै आएका छन् । बेतका फर्निचरको व्यवसाय राम्रो छ, मैले मासिक ५० देखि ६० हजार आम्दानी गर्दै आएको छु,’ उनले भने । उनले अहिले २० देखि २५ वटा बेतको फर्निचर बिक्री गर्दै आएका छन् । बेतबाट बनेका सोफा, डाइनिङ टेबल, प्लङ, कुर्सी, मुडा, ह्याङ्गर, धाकी, गमलालगायत विभिन्न सजावटका सामान उनको पसलमा पाइन्छन् । बेतको सामग्री निर्माण गर्ने नेपाली कालीगढ नभएकाले पाँच जनासम्म भारतीय कालीगढ राखेको उनले बताए । उनका अनुसार बेतका फर्निचरको उत्पादन बढाउनसक्ने हो भने बजारको अभाव छैन । तर, पर्याप्त बेत र कालीगढको अभावका कारण बजारमा मागअनुसारको सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले बेतको सामान १५ देखि २० वर्षसम्म सजिलै प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ विदेश पलायन भरहेका छन्, हातमा सीप भएमा नेपालमै व्यावसाय गरेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । बेतका फर्निचरहरू हेर्दा आकर्षक देखिनका साथै हलुका हुने भएकाले यसको प्रयोग धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेत विशेष गरी दुई प्रकारको प्रयोग हुने गर्छ । भारत सिलगुडीमा उत्पादन हुने बेत अलिक मोटो हुने गर्छ भने पूर्वी पहाडी भेगका जङ्गलमा पाइने बेत पातलो हुन्छन् । यस्ता बेतलाई पानी बेत भनिन्छ । बेत बाँस प्रजातिमा पर्छ । तर, बाँसभन्दा बलियो हुने गर्छ ।
कक्षा ९ मा पढ्ने सबैलाई निःशुल्क साइकल
झापा । जिल्लास्थित झापा गाउँपालिकाले बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क साइकल वितरण गर्दै आएको छ । पढ्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विसं २०७५ देखि वर्षैँपिच्छे कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरिँदै आइएको हो । गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुकुमारी थपलियाले छ वर्षको अवधिमा एक हजार भन्दाबढी विद्यार्थीले पालिकाबाट अनुदानको साइकल पाएका जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाभित्र पाँच वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । यस वर्ष तीन सय ५३ वटा साइकल वितरण गरिएको पालिकाले जनाएको छ । जनता माविमा १३१, डिल्लीराज माविमा १३५, जनकल्याण माविमा ३५, कुवाडीदेवी माविमा २८ र महेन्द्र माविमा २४ वटा साइकल वितरण गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । ‘गाउँमा टाढाबाट पैदल विद्यालय आउनेले कक्षा ९ र १० मा पुगेपछि पढाइ बीचमा छाड्ने गरेको पाइएपछि साइकल बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘साइकल पाएपछि उनीहरुले पढाइ छाडेका छैनन् । पढाइप्रति थप आकर्षण बढेको पाइएको छ ।’ विसं २०७५ मा पालिकाले पहिलोपटक कक्षा नौ का छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गरेको थियो । छात्राहरुले विद्यालय तहको शिक्षा अधुरो नछाडुन् भन्नका लागि प्रोत्साहन स्वरुप सुरु गरिएको साइकल वितरण कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आदिवासी, मुस्लिम र अतिविपन्न परिवारको बाहुल्य रहेको यस पालिकामा ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनेको छ । ‘शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पु¥याउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो’, पालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘बिहान १० बजे विद्यालय लाग्छ । साइकल वितरण गर्न थाल्नुअघि केही विद्यार्थी १२ बजेसम्म विद्यालयमा आइरहन्थे । हिँडेर आउँदा ढिलो भएको बताउँथे । अहिले सबैले साइकल पाएका छन् । नियमित र समयमै विद्यालय आइपुग्छन् ।’ उनले पालिकामा बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि न्यूनीकरण भएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पािलकाले बजेटमा नै साइकल वितरणका लागि रु २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वानको पारदर्शी प्रक्रियाबाट साइकल खरिद गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाले शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कक्षा ८ देखि १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क ‘कोचिङ’को व्यवस्था, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र अन्य पालिकामा गएर प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । साइकल पाएका विद्यार्थीले पढाइप्रति आफ्नो र अभिभावक दुवैको लगाव बढाएको बताएका छन् । जनता माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत किस्कु सन्थालले विद्यालयले दिएको साइकल चढेर पाँच किलोमिटर टाढाको घरबाट विद्यालय धाउन सुविधा भएको बताए । ‘बुबाआमासँग साइकल किनिदिने पैसा थिएन’, उनले भने, ‘विद्यालय टाढा भएकाले पढाइ छाडेर बुवाआमाकै जस्तो कामधन्धामा लाग्ने कि भन्ने सोच पलाइसकेको थियो । अहिले साइकल पाएपछि नियमित विद्यालय गइरहेकी छु ।’ उनले कक्षा १२ सम्मको पढाइ साइकलमै यात्रा गरेर पूरा गर्ने योजना बनाएको बताए । रासस
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट आउँछ : अर्थसचिव मरासिनी
काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी चलायमान बनाउने रहेको बताए । विगतमा वाह्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि अहिले वाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै १२ महिना भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्नसक्ने गरी आउने दाबी गरे । सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने जिकिर गरे । उनले भने, ‘१२ महिना भन्दा बढीको आयात निर्यात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसरी हेर्दा वाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ । अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो कुरालाई समावेश गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने हो ।’ उनले अहिले केही क्षेत्रगत समस्याहरु रहेको भन्दै क्षेत्रगत समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारेको भन्दै अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गरी बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।
तीन विदेशी महिला ८ करोडको कोकिनसहित पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट २ किलो ६ सय ५४ ग्राम अवैध लागुऔषध कोकिनसहित तीन विदेशी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले विभिन्न स्थानबाट ७ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको कोकिनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका तीन विदेशी महिलालाई पक्राउ हो । वैशाख ३० गते कतारबाट काठमाडौं आएकी ४४ वर्षीया युगान्डाकी नागरिक केभिना मुगाला प्रहरीले सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनले निलेका ९० वटा कोकिनका क्याप्सुल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार पद्दतीबाट निकालिएको छ । पेटभित्रबाट निकालिएका क्याप्सुलको तौल १ किलो २६० ग्राम थियो । यसैगरी धोबीचौरबाट युगान्डाकै लिलियान सुसन वानयाङजी जेठ २ गते पक्राउ परेकी थिइन् । उनको साथबाट १ किलो ३९४ ग्राम कोकिन प्रहरीले बरामद गरेको छ । भारतकी ३३ वर्षीया दिवा जनी पललाई पनि जेठ २ गते धोबिचौरबाट पक्रउ गरिएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
विमानस्थलका यात्रुलाई झन्झटरहित सेवा दिन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने तथा नेपाल आउने यात्रुलाई झन्झटरहित सेवा दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार हज कमिटीमा जानेहरूको बिदाइ गर्न विमानस्थल पुगेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्नु भएपछि सो निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी मन्त्री लामिछानेले आगमन र प्रस्थान कक्षको सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यात्रुहरुलाई झन्झटरहित सेवा दिनुहोला, विमानस्थललाई उच्चतम प्रविधिमैत्री बनाउनु त्यसतर्फ ध्यान दिइने छ ।’ मन्त्री लामिछानेले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रस्थान, आगमन कक्ष, बोर्डिङ काउन्टर, अध्यागमन काउन्टर, स्टेपलाइज क्षेत्र, अध्यागमन र प्रहरीका कार्यालय, भन्सार जाँचपास, लगेज व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरेको विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्युले विमानस्थलका विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्नु भएको थियो, उहाँ समक्ष हामीले पनि आ–आफ्ना निकायका जिम्मेवारी, जनशक्ति, कार्य प्रणाली र समस्याबारे अवगत गराएका थियौँ ।’ मन्त्री लामिछानेले यात्रुले गर्दै आएका गुनासो, सुरक्षा संवेदनशीलता, अध्यागमनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन गर्नुपर्ने काम र अध्यागमनका कर्मचारीको ड्युटी रोष्टर प्रणालीबारे विशेष चासो व्यक्त गर्नुभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । रासस
मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको झलनाथको दाबी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जननेता मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गरेर नदीमा फालिएको बताएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा ३१ औं मदन-आश्रित स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मदन भण्डारीको शव सग्लो हुनु, नदीमा खसेर मरेको व्यक्तिको फोक्सोमा पानी जमेको नहुनुले पनि भण्डारीलाई मारेर पछि नदीमा दुर्घटनाका रुपमा फालिएको दाबी गरे । मदन-आश्रितको मृत्यु दुर्घटनाबाट नभइ निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या भएको बताए । दुवै नेताको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको भन्दै ३० वर्ष होस् की सय वर्ष हत्या हत्या नै हुने जानकारी दिए । ‘मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्नुभएको छ । उहाँहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ उचाईमा उठाउनका निम्ति लगातार प्रयत्न गरिरहनुभएको थियो । त्यस्ता नेताहरुको असाध्यै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले र रहष्यपूर्ण ढंगले हत्या भएको हो । ३० वर्ष होस् की सय वर्षपछि होस्, हत्या हत्या नै हो, अपराध अपराध नै हो । त्यो जीपबाट खसाएर मारिएको होइन, त्यो भन्दा अघि नै मारिएको हो भन्ने स्पष्ट छ’, उनले भने । नेता खनालले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेकाे बताए । उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ उचाईमा उठाउनका निम्ति लगातार प्रयत्न गर्ने नेताहरु रहेको भन्दै स्मरण गरे ।
सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं । गैर-वित्तीय तथा सार्वजनिक संस्थाले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्न थालेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप ७ प्रतिशतले घटाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म बैंकमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल बचत ३ खर्ब ३० अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सन् २०२३ मा भने ३ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । सार्वजनिक संस्थानले सन् २०२२ मा ३ खर्ब ४८ अर्ब ८ करोड ८० लाख र सन् २०२१ मा ३ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकमा बचत गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप घटाउँदै लगेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल निक्षेपको ७.३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंकको ब्याज घटाएसँगै सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप पनि घटाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै, बैंकमा प्रयाप्त तरलता हुँदा अन्तर बैंक डिपोजिट पनि ह्वात्तै घटेको छ । विगतमा तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूले नियामकीय व्यवस्था पुरा गर्नका लागि पनि एक बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा देखाउने अभ्यास थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को सीमा व्यवस्थापन गर्नकै लागि भएपनि आर्टिफिसियल डिपोजिट (कृतिम निक्षेप) देखाएर समस्या टार्दै आएका थिए । तर, अहिले त्यो अभ्यास हटेर निक्षेप नै घटाउन थालेका छन् । पछिल्लो ९ महिनाकाे अवधिमा बैंकहरूको अन्तर बैंक निक्षेप २७.१ प्रतिशतले घटेको छ । ९ महिनाको अवधिमा बैंकले १६ अर्बले अन्तर बैंक निक्षेप घटाएका छन् । सन् २०२४ मा बैंकहरुले कुल ४३ अर्ब ७४ करोड ६० लाख, सन् २०२३ मा ६० अर्ब ४ करोड २० लाख र सन् २०२२ मा ४५ अर्ब ५६ करोड ५०९ लाख रुपैयाँको अन्तर बैंक निक्षेप कारोबार गरेका थिए । यस्तै, गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए)ले बैंकमा राखेको बचत बढाउँदै लगेका छन् भने बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कोषहरुले पनि बचत बढाएको देखिन्छ । सरकारले स्थानयि तहको रकमलाई बचतमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि सो रकम भने सतप्रतिशत घटेको छ ।
