काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूप्रति लचक बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि थप लचिलो नीति अवलम्बन गरेको हो । उसो त राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरिसकेकाे छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने मलम लगाउने काम गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने देखिन्छ ।
बैंकहरूले विभिन्न पाँच क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब १.२५ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल ५१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । सो रकमको ०.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ घटाउँदा बैंकहरुले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तै, कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । अब त्यस्तो कर्जामा १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यसलाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । अहिले अधिकांश बैंकको समस्या पुँजीको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता प्रदान गर्ने संकेत देखाएको छ । पुँजी कोषमा डिवेन्चर गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूलाई राहत नै प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक नियमन विभागका प्रमुख गुरु न्यौपानेलेले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् भएका नीतिगत व्यवस्थाले बैंकलाई धेरै सहज हुने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई ठूलो राहत मिल्ने बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई पनि ३ अर्बसम्म रिलिफ हुन्छ, हामीले पुँजी कोषमा पनि सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं, पुँजी कोषमा प्रयोग नभएका उपकरण प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्न खोज्दैछौं, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थााले पनि बैंकको पुँजी कोषसँगै कर्जा लगानी क्षमता पनि बढाउँछ, ’ उनले भने ।
घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्दा व्यवसायीलाई टेवा पुग्ने बताए ।
यस्तै, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि अब मौद्रिकमा लचिलोपना नै हुने धारणा राखे । ‘९ महिनाको तथ्यांकलाई मध्येनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेका हौं, पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि कम हुँदै गएको छ, वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको छ । तर, कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नसक्दा हामीले केही लचिलो बन्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।
