नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग रहेको बताएका छन् । पूर्वसोभियत सङ्घ र स्वतन्त्र राज्यहरूको राष्ट्रमण्डलमा अध्ययन गरेका नेपालीको अल्मुनाई एसोसिएसन मित्रकुञ्जको ५७औँ वार्षिकोत्सव तथा एसियाली राष्ट्रहरुको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको आर्थिक विकासमा रूसको सधैँ साथ र सहयोग रहँदै आएको बताएका हुन् । ‘नेपालको आर्थिक विकास, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा रूसको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग रहँदै आएको छ, यो मुलुकका लागि गर्वको कुरा हो,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र रूसबीच पुरानो सम्बन्ध रहेकाले यसलाई झन् घनिष्ठ बनाउनका लागि यस्ता अल्मुनाईले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले रूस र युक्रेनबीचको युद्धलाई वार्ता र संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले रूसली मुलुकमा सिकेको सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउन सबैलाई आग्रह समेत गरे । नेपालका लागि रुसी महासङ्घका राजदूत अलेक्सेई निविकोभले रूस र नेपालबीचको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउनका लागि यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘रूस र नेपालको मित्रतालाई मित्रकुञ्जले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने । मित्रकुञ्जका संस्थापक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता नीलाम्बर आचार्यले अल्मुनाईले दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुलको काम गरेको बताए । नेपालबाट पूर्वसोभियत सङ्घअन्तर्गतका विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको साझा संस्थाका रुपमा सन् १९६७ देखि मित्रकुञ्जलाई अगाडि बढाउँदै आइएको मित्रकुञ्जका अध्यक्ष महेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । मित्रकुञ्जमा हाल एक हजार दुई सय सदस्य आबद्ध रहे पनि नेपालबाट रूस र पूर्वशोभियत सङ्घअन्तर्गत गएर पढ्ने विद्यार्थी भने सात हजारभन्दा बढी रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा रुसबाट नौ, पाकिस्तानबाट एक, मङ्गोलियाबाट चार, भारतबाट एक, चीनबाट सात, बङ्गलादेशबाट ३२, नेपालबाट एक सय ५०, भेनिनबाट एकजना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मित्रकुञ्जका उपाध्यक्ष केशवराज विष्टले जानकारी दिए । मित्रकुञ्ज सम्मेलनका हस्पिटालिटी प्रमुख किशोर चापागाईंले नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा मित्रकुञ्जले काम गर्दै आएको बताए । सो अवसरमा मित्रकुञ्जबाट प्रकाशित स्मारिकासमेत विमोचन गरिएको थियो ।
यसरी बनाउन सकिन्छ सफल सहकारी
काठमाडौं । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् । देश विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले संविधानमै तीनखम्बे अर्थ नीति अवलम्बन गरेको छ । जसरी ओदानमा तीनवटा खुट्टामध्ये एउटा खुट्टा नभए अडिँदैन, त्यसैगरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमध्ये कुनै एकको अभावमा देश विकास सम्भव छैन । पछिल्लो समय तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा (सहकारी)मा चरम समस्या देखा परेको छ । उसो त निजी क्षेत्र पनि समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरिरहेको छ । तर, अहिले जुन गतिमा सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको छ, त्यो धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव परिरहेको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने, सदस्यको आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलिएका हुन् । तर, कसरी चाँडो पैसा कमाउने, कसरी धनी बन्ने भन्ने गलत मानसिकता बोक्दा धेरै सहकारी डुबेर सञ्चालक नै फरार हुनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सकसमा चलिरहेका छन् । बचतकर्ताहरूको माग बमोजिम बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारी विरूद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ । सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । करिब पौने एक करोड जनसंख्या संलग्न रहेको सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण खस्किँदै गएपछि सहकारी अभियानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन सरोकारवाला सबै निकाय सजग हुन जरूरी छ । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल कदमी हुनु पर्ने अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । यसकारण देखियो समस्या विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि अधिकांश देशहरूले चरम आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्याे । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मान्छेहरूलाई पैसा आवश्यक पर्न थाल्यो । बचतकर्ताहरू एकैपटक बचत झिक्न सहकारी संस्थाहरूमा धाउन थाले । एकै पटक ठूलो रकम माग भएपछि सहकारीहरूले फिर्ता गर्न सकेनन् । विस्तारै सहकारीले पैसा दिन नसकेको समाचारहरू बाहिरिन थालेपछि राम्रो अवस्थामा रहेको सहकारीमा पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । सहकारीमा विभिन्न समूहबाट सञ्चालक बनेका हुन्छन् । सञ्चालकहरूको हामीमुहाली हुँदा र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गर्दा अहिलेको सहकारीमा समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । भूमी वयवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा भविष्य नदेख्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, सहकारीमा व्यावसायिकताको अभाव छ, सहकारी संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्ने अखडा बनाउने अभ्यासले पनि समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सहकारी संस्थाले वित्तीय परिचालनको सही अभ्यास पालना नगर्दा र वित्तीय कारोबारलाई सामान्यीकरण गर्दै जाँदा समयमा समस्या पैदा भएको हो । सामूहिक निर्णयबिना तथा बिना धितो ऋण प्रवाह, कागजपत्र सही तरिकाले नराख्ने, आफू अनुकूलको ब्याजदर तोकेर ऋण प्रवाह गर्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारीहरू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । यस्तै, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । कसरी बनाउने सफल सहकारी ? सहकारीलाई सफल बनाउनका लागि सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । सो कार्यदलले दिएका सुझावहरु पालना गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानीमा ६० करोड पुँजीको सहकारी कोष पनि स्थापना गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहकारी कोष स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत संघलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिर्ने र मन्त्रालयले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निस्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुन नदिने, सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्ने, च्याउ उम्रे जसरी खोलिएका सहकारी संस्थालाई मर्जर गराउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनाका अनुसार गणितीय हिसाब जस्तो सहकारीमा समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएको बताउँछन् । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक–फरक भएकाले पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ पश्चात् सहकारीमा तरलता अत्याधिक थुप्रिएपछि ऋणको माग भएन, जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन (डेभिएसन) भयो, उत्पादनमुलक क्षेत्र ठप्प भयो । र, घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरियो । त्यसपछि घरजग्गा र सेयर बजार घट्यो, सुधार पनि हुन सकेन, मुख्य सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो, समस्या त्यहीँनेर सिर्जना भयो,’ उनले भने । उनी सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने र सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । सदस्यहरूमा स्वामित्व बोध गराउनु पर्ने भए पनि त्यो स्थिति नेपालका सहकारीमा नभएको उनको भनाय छ । सरकार तथा सहकारीसँग सम्बन्धित निकायले हाल गरिरहेका गतिविधि तथा क्रियाकलापहरूबाट तत्काल सहकारी संरक्षण गर्न खोजेको भएपनि दीर्घकालीन् समस्या र समाधान नरहेको उनी बताउँछन् । दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि संस्थागत संरचना भित्रै समाधान हुनुपर्ने उनको राय छ । साथै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्छ । सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन, कानुनी प्रक्रियामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल मिलेको छैन । साथै, संस्थामा सामान्य समस्या आउने बित्तीकै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सहज बनाएर पन्छाउने अभ्यास पनि बढी छ । त्यसपछि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि सदस्यहरूको दबाब हुँदैन । र, सदस्यहरूले तत्काल समाधान पाउने स्थिती पनि बन्दैन । संस्थाका सञ्चालक र संस्थामा आवद्ध भएका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखन प्रक्रियामा गयो भने सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने राय पनि धेरैको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार यो मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, सहकारी एउटा समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ भएका संस्थामा अहिले पनि कुनै किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि ३२५ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र भएकाले समस्या आउन सक्छन् । तर, सदस्यहरूले आफ्नो संस्थामा कुनै समस्या आउने बित्तीकै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर जोगाउनुपर्छ । संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका हुन् भन्ने किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व अभ्यास पनि यही हो । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने सुरक्षित ठाउँमा राखेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्थामा समस्या छ भन्यो भने दोस्रो दिन निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्ने अभ्यास रहेको बताउँदै आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास पनि हुनु पर्ने तर्क उनको छ । ‘सदस्य नभएर स्वार्थका लागि ग्राहक बने, सहजै ऋण पाइन्छ, धितो राख्न पर्दैन, निक्षेप राख्दा बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने स्वार्थ भयो । तर, संस्था अप्ठेरोमा कारोबार काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समयमा तिरेनन् । आवश्यक नपरे पनि बचतकर्ताहरू हल्लाको भरमा आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए,’ यसले समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै पासाङ
फुङ्लिङ । फुङ्लिङ नगरपालिका-६ स्थित छिरिङ नेपाली हाते कागज उद्योगका सञ्चालक पासाङ लाक्पा शेर्पा अधिकांश समय आफ्नै उद्योगमा कागज बनाउने काममा व्यस्त भेटिन्छन् । पुख्रयौली पेसाका रुपमा शेर्पाले नेपाली हाते कागज बनाउने काम गर्दै आएका छन् । उनका बुबाले कागज बनाउने काम गर्थे । कागज उद्योगमा हुर्किएका उनले पनि बुबाआमालाई सघाउँदा सघाउँदै कागज बनाउने सीप सिके । शेर्पाको पुख्र्यौली घर भोजपुर जिल्ला हो । उनले २०४९ सालमा तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर क्षेत्रमा कागज उद्योग सञ्चालन गरे । त्यसपछि ताप्लेजुङको याम्फुदिन, खेवाङ क्षेत्रमा कागज उद्योग सञ्चालन गरे । २०६१ सालमा ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ नजिकै छिरिङ हाते कागज उद्योग दर्ता गरेर अहिले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले उनको कागज उद्योगमा १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । कागज उद्योगबाट खर्च कटाएर वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको शेर्पाले बताए । उद्योगकै आम्दानीले छोराछोरीको पढाइमा खर्च गरी बचतबाट सदरमुकाममा जग्गा खरिद गरेका छ् । अहिले उनी घर बनाउने तयारीमा छन् । शेर्पाको उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत काठमाडौँ हुँदै जापान, चीन, जर्मनलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छ । जिल्लाका सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयलाई वार्षिक चार लाख रुपैयाँ बराबरको कागज बिक्री गर्ने गरेको शेर्पाले बताए । शेर्पाले घरेलु कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरी नेपाली कागज उत्पादन गरेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । ‘कागज जति उत्पादन गरे पनि बिक्रीका लागि समस्या छैन’, शेर्पाले भने, ‘बरु कागज उत्पादनका लागि कच्चापदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।’ उद्योगमा १० ग्राम, २० ग्राम, ३० ग्राम र ४० ग्राम तौलका कागज उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार २० ग्राम कागजको प्रतिपन्ना २० र ४० रुपैयाँ ग्राम कागजको प्रतिपन्ना ४० रुपैयाँमा ठूला उद्योगले खरिद गरेर लैजान्छन् । शेर्पाको उद्योगबाट गर्मी मौसममा दैनिक एक हजार छ सय थान र जाडो मौसममा आठ सय थानसम्म कागज उत्पादन हुनेगर्छ । ‘जाडो मौसममा सुक्न अलिक समय लाग्ने भएकाले गर्मी मौसममा भन्दा कम उत्पादन हुन्छ’, शेर्पाले भने, ‘गर्मी मौसममा बढीमा तीन घण्टाभित्र जालीमा राखेको लेदो सुकेर कागज तयार हुन्छ तर जाडामा सुक्न पाँच घण्टा लाग्छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार ताप्लेजुङमा १९ वटा नेपाली हाते कागज उद्योग दर्ता छन् । त्यसमध्ये केही उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । रासस
त्रिशूली ‘थ्री बी हब सबस्टेसन’ सञ्चालनमा
पहिरेबेंसी । । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी विद्युत् वितरण सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन, युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा त्रिशूली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गरे । करिब १०४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ । भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशूली थ्री बी हब-भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसबाट नुवाकोट र रसुवाका २ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतल त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि मात्र नभएर समग्र देशको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्वपूर्ण पाइला थपिएको बताए । आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । युरोपेली आयोगकी उपमहानिर्देशक फेरनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुद्न नवीकरणीय हरित उर्जाको उत्पादन बृद्धिका लागि सबस्टेसन महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सबस्टेसन निर्माणबाट नेपालको ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने भएकाले युरेपेली युनियनका लागि गौरबको विषय भएको उल्लेख गरे । जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन ७ करोड युरो अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हिरत ऊर्जाको दीगो विकासका लागि यस क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न युरोपली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरे । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरे । आयोजनाका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले चिलिमे हब–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तिब्र रुपमा काम भइरहेको उल्लेख गरे । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणालीआयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेतस्थित चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । अनुमानित लागत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) तथा इयूको अनुदान सहयोग रहेको छ । इयूले स्थापना गरेको इआइबीले आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्दछ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरुमध्ये ७० वटाको जग हालिएको छ । बाँकी ५ टावरको आंशिक जग हालिएको छ । ६० वटा टावर खडा गरिएको छ भने १० वटाको काम धमाधम भइरहेको छ । १५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तिब्रताका साथ काम भइरहेको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो । माथिल्लो त्रिशूली-१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि.सम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१, १११ मेगावाटको रसुवागढी,४२.५ मेगावाटको सान्जेन, तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाहरुको ४२ मेगावाट, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् यही प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
२३ करोडमा डोल्पा जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण, अब २५ शय्यामा स्तरोन्नती गरिने
काँक्रेविहार । जिल्ला अस्पताल डोल्पाको लागि आधुनिक भवन निर्माण भएको छ । २३ करोड लागतमा उक्त भवन निर्धारित समयमा निर्माण भएको हो । बिहीबार कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले अस्पतालको उद्घाटन गरेसँगै आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । अस्पतालले २५ शश्यामा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि हाल १५ शय्याको सेवा दिइरहेको छ । चालु आवमै प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्थापन गरी १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही लक्ष्यअनुसार भवन निर्माण भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । नयाँ भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा आन्तरिक व्यवस्थापनका काम हुने र त्यसमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने मन्त्री शाहीले बताए । अहिले अस्पताल जान र आउन भेरी नदी माथी पुल नहुँदा समस्या छ । समस्या समाधानका लागि उक्त पुल निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घ पोखरेलले अस्पतालका लागि प्रदेशले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको डा अखण्ड उपाध्यायले जानकारी दिए । डोल्पाका बिरामीलाई अहिले हवाई मार्गबाट उद्धार गरेर बाहिर उपचारका लागि लाने गरिएको छ । सामान्य खालका बिरामी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भए पनि जटिल समस्या भएकालाई जुफाल विमानस्थलबाट जहाजमार्फत सुर्खेत, नेपालगञ्ज लाने गरिएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी करारका स्वास्थ्यकर्मीबाट अस्पतालमा उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ । रासस
डर्टबाइक रेसिङको टिकटिङ आइएमई पेबाट
काठमाडौं । आइएमई पे एपबाट डीटीएमएक्स ९७७ च्याम्पियनसिप सिरिज फिनालेको टिकट खरिद गर्न मिल्ने भएको छ । शनिवार धुलिखेलमा हुन गइरहेको डीटीएमएक्स ९७७ च्याम्पियनसिप सिरिजको फाइनल रेसमा आइएमई पे एप मार्फत टिकट खरिद गर्न मिल्ने भएको छ । एलिट तथा ओपन वर्गमा हुने रेसहरूमा विजेताहरूले क्रस फायर ट्राकर २५० डर्ट मोटरसाइकल र टिमसन एमएक्स रेसिङ टायर्स् जित्नेछन् भने दुवै वर्गका शीर्ष दाबेदारहरूले एसर्बिस् रेसिङको उत्कृष्ट गियरहरू जित्नेछन् । उक्त डर्ट बाइक रेसिङ सगसगै यस कार्यक्रममा दीपक बज्राचार्य र रिदम ब्यान्ड, सुदेश्ना सेन, अब्लिभियस ब्यान्ड, देवेन्द्र बब्लु एन्ड द फिरन्ते लगायतका कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रदर्शनी पनि रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सांगितिक ब्यान्डहरू सँगै, मोटोक्रस प्रतिस्पर्धा, लाइभ सङ्गीत प्रदर्शन र धेरै उपहारहरूले भरिएको एड्रेनालाईन-पम्पिङ दिनको निम्ती टिकटहरु आइएमई पे एपमा ५०० रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ।
संसदमा कांग्रेसले असभ्य व्यवहार देखायो : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा नेपाली कांग्रेसले असभ्य व्यवहार गरेको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको व्यवहार असभ्य भएको उनको भनाइ थियो । बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएसँगै कांग्रेसले रोष्टममा जान नदिएपछि अध्यक्ष ओली स्वयं नै उठेर रोष्टममा जान इसारा गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीको इसारापछि उपसभापति गुरुङले ओलीको नजिकै आएर औंला ठड्याउँदै चर्को स्वरमा नारा लगाएको दृश्य देख्न सकिन्छ । अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार सो बारेमा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै कांग्रेसले उत्ताउलो पन देखाएर सत्तापक्ष र मन्त्री बसेको रोमा आएको बताए । उनले कांग्रेस सांसदहरुले अपशब्द प्रयोग गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘भिडन्त भएन, काँग्रेसहरुले उत्ताउलो पन देखाएर हामी बसेको ठाउँमा आएर मन्त्रीको रो भित्र छिर्ने, म बसेको ठाउँमा आउने अनि अनेक अपशब्द बोल्ने । यो खालको सभ्य व्यवहार भएन । म आफ्नो ठाउँमा बसेको थिएँ । सरकारबाट मैले हटाइदिएको भन्ने आरोप लगाएको होला ।’ अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारबाट आफूले हटाइदिएको आरोपमा रिस देखाउँदै आफूमाथि असभ्य व्यवहार गरेको बताए ।
ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिले गलत अभियान चलाइरहेका छन् : मन्त्री चौधरी
इटहरी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने बताएकी छन् । फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । केही व्यक्तिहरूले ऋण मिनाहाको कुरा उठाएर ऋणीहरूलाई उक्साउने काम गरेको भन्दै उनले तर त्यो असम्भव कुरा भएको बताइन् । दुर्गा प्रसाईँ, मणिराम ज्ञवाली जस्ता व्यक्तिहरूले गलत अभियान लिएर अगाडि बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले ऋणीहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने बताइन् । यस्ता खाले गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै उनले सही तरिकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘सही तरिकाले सही माग लिएर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ । तर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गराउन खोज्छ भविष्यमा त्यो आफैँ ध्वस्त हुन्छ । त्यसकारण हामीले अरूको बहकाउमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्छ । बरु तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूका सुख दुखबारे भन्नुस् । आफ्नो सुखदुख पनि भन्नुपर्छ । वित्तीय संस्था राम्रो हुनु भनेको सदस्यहरूकै कारणले भएको हो । सदस्यहरू यहाँ सहभागी भएर, तपाईँहरूले रिन लिएर न लघुवित्त फस्टाएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने भन्दै उनले राष्ट्र बैङ्कको नियमबाहिर गएर कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नसक्ने बताइन् । ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरू छ र त गाउँ-गाउँमा दिदीबहिनीहरूले सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुभएको छ । अन्य साना तिना खर्च चलाउन पाउनुभएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । देशभर ५९ लाख व्यक्तिहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले केही व्यक्तिहरूले चर्चाका निम्ति ऋण मिनाहाको माग लिएर हिँडिरहेको बताइन् । संस्थालाई पनि जोगाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेखालको गतिविधि गर्न नहुने बताइन् । ‘अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालको गलत माग राख्ने कुरा राम्रो होइन । त्यो औचित्यविहीन छ’, उनले भनिन्, ‘त्यस कारणले राष्ट्र बैंकले यो हुनै सक्दैन । यो औचित्यविहीन हो भनेको छ ।’ लघुवित्तमा केही कमीकमजोरी भएको भन्दै उनले सबै लघुवित्तहरू राम्रा नभए पनि संस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूका विषयमा संस्थाको भेला, बैठकहरूमा केही सहुलियत दिनुस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक कुरा रहेको बताइन् । संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी सदस्यहरूको पनि भएको भन्दै उनले समस्या आएपछि समस्याको समाधान खोज्न अन्य उपायहरू खोज्न सकिने बताइन् । ‘ऋण लिइसकेपछि रिन नै मिनाहाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । यो औचित्य विहीन कुरा हो । त्यसको कुनै अर्थ छैन । रिन मिनाहाको माग गर्दै उनीहरूको पछि लाग्नु उल्टै आफूलाई समस्यामा पार्नु हो’, उनले भनिन् । धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । संस्थाबाट ऋण लिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
