व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्यो, ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात र निर्यात घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैशाखसम्म निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात २.३९ प्रतिशतले घटेको छ । १० महिनाको अवधिमा कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ९ लाखबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । यो अवधिमा कुल ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाखको व्यापार घाटा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार देखिन्छ । कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.१७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा ८.८३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घटेको देखिन्छ । गत वर्ष कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८.९३ प्रतिशत थियो भने आयातको हिस्सा ९१.०७ प्रतिशत थियो ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६ सय २६ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार सोमबार कम्पनीले सेयरधनीलाई जारी गरेको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर डिम्याट खातामा जम्मा भएपछि कारोबार गर्न सकिनेछ । कम्पनीले गत फागुन १७ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६२६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो ।
जगदुल्लाको ऋण सम्झौता भयो, तर पुल बनेन
काँक्रेविहार । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले यही जेठ २ गते ऋण सम्झौता गरेको छ । आयोजनास्थल जानका लागि निर्माण हुनुपर्ने त्रिवेणीस्थित पुलको गति भने अझैँ बढ्न सकेको छैन । क्याराभान निर्माण सेवाले १५ करोड रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लिएर आयोजनासँग स्म्झौता गरेको थियो । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले जाजरकोट, डोल्पा र रुकुमको बीचमा रहेको त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागेको पुल दुई वर्षदेखि अलपत्र पारेर ठेक्का बिक्री गरेको थियो । क्याराभान कन्ट्रक्सनले काम नै सुरु नगरी अर्को स्थानीय रेट्रो ट्रेक कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का बेचेपछि पुल निर्माण अन्योल बनेको हो । भेरी करिडोरको बीचमा रहेको उक्त पुल समयमा निर्माण नहुँदा तल्लो डोल्पाका साथै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको छ । भेरी नदीमा एक सय मिटर लामो पक्की पुल तीन वर्षदेखि निर्माण नहुँदा स्थानीयका साथै उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेलाई सास्ती हुँदै आएको छ । तीन जिल्लाको सङ्गमस्थल रहेको त्रिवेणीमा अहिले ठेक्का खरिद गरेको रेट्रो ट्रेक कन्ट्रक्सनलेसमेत काममा गति नदिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । १५ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनीले तीन वर्षअघि ठेक्का खोलेको थियो । क्याराभान कन्ट्रक्सनबाट १४ करोड १७ लाख रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको रेट्रो ट्रेकले कहिले वर्खा र कहिले जग्गा विवादको कारण देखाउँदै काम ढिला गर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय पूर्ण बुढाले बताए । निर्माणको जिम्मा पाएका कन्ट्रक्सनले विभिन्न बहानामा पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि १०६ मेघावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले हजारौँ टन तौल भएका निर्माण सामग्री आयोजनास्थलसम्म लैजान भन्दै २०७७ साउनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । रेट्रो ट्रेकका प्रमुख बादल बुढाले पुलमा दुई वटा पिल्लर उठाउने काम भएको बताए । क्याराभानले बोलपत्र पाएको केही समयमै प्रमुख चन्द्र थकालीले तत्काल काम सुरु गर्ने भन्दै आयोजनाबाट पेस्की लिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पुल समयमै नबन्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको भन्दै डोल्पाका सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । थकालीले आफूले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न नगरी अरुलाई ठेक्का बिक्री गर्दा समस्या थप बढेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनाको ऋण सम्झौता भइसकेकाले काम गर्न पुनःबोलपत्र आह्वान गर्ने अवस्था आएको आयोजना कार्यालयले जनाएको पुगेको छ । आयोजनास्थल जानका लागि निर्माण हुन लागेको पुल ठेकेदारले पूरा नगर्दा आयोजना निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले बताए । आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेका शाहीले कामको गति राम्रो नभएको बताए । तल्लुस्थित भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण भए पनि सोही ठाउँमा पक्की पुल निर्माण भइसक्नुपर्नेमा अझैँ काम नभएको मन्त्री शाहीले बताए । त्रिदेशीय व्यापारिक सडक भेरी करिडोरको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा रहेको तल्नुबगर बेलिब्रिज पुल सञ्चालनमा आएको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको अनाहबीचको भेरी नदीमा बनेको उक्त पुल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारत–नेपाल हुँदै चीन जोड्ने भेरी करिडोरकोअन्तर्गतको तल्नु बगर बेलिब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएसँगै पुल सञ्चालनमा आएपछि सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले बेलिब्रिज पुलमा यात्रासमते गरे । तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएकामा विविध कारणले ढिला हुँदै आएको थियो । सरोकार भएका पक्षको दबाबपछि पुल सम्पन्न भएको हो । पुल सञ्चालनमा आएसँगै डोल्पासम्म सिधा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । मालबाहक गाडीहरू दुनैसम्म पुग्न थालिसकेका छन् । बर्खामा यातायात सञ्चालनमा ल्याउन भेरी करिडोर बीचमा पर्ने केही खोलाहरूमा ह्युम पाइप राख्न निर्देशन दिइएको सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । करिडोरले भारतको रुपैहिडिया–नेपालगञ्ज हुँदै डोल्पा चीनको सीमा क्षेत्र मोरिम्ला नाका जोड्ने भएकाले यस सडक राष्ट्रिय महत्वको सडक रहेको उनको भनाइ छ । उक्त पुल सञ्चालनमा आउनु सबैका लागि सुखद विषय भएको मन्त्री शाहीले बताए । तीन वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय चौहरजहारीले उक्त बेलिब्रिज पुल निर्माणका लागि ठेक्का खुलाएको थियो । विसं २०७८ पुसमा हिम सगरमाथा खड्का कृष्ण जेभीले तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको एक वर्षपछि मात्र काम सुरु गरेको थियो । विभिन्न कारणले पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भए पनि अहिले सञ्चालनमा आएको भेरी करिडोर कार्यालयका जाजरकोटका प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले जानकारी दिए । बाँकी खोलामा ह्युम पाइप राखेर डोल्पासम्म सिधा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । भेरी करिडोर कार्यालयका अनुसार एक सय १८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डभित्रको ५६ किलोमिटर सडक खण्डमा अहिले काम भइरहेको छ । ६२ किलोमिटरमा कार्यालयले फराकिलो बनाउने काम सुरु गर्न थालेको जनाएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने करोपगार्ड, खदाङ, त्रिपुराकोटको बेलिब्रिज पुल यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ, भने रुपगार्ड खोलाको बेलिब्रिजको काम सुरु भइसकेको छ । रुपगार्डको बेलिब्रिज पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि भेरी करिडोरअन्तर्गतका पाँचवटा मुख्य खोलाका पुल बन्नेछन् भने अझै सानातिना खोलामा गरेर आठवटा खोलामा पुल बन्न बाँकी छ । रासस
करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क प्रयोगविहीन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँमा परासी र एक करोड १३ लाख रुपैयाँमा महेशपुरमा निर्माण भएका बसपार्क प्रयोगविहीन भएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–४ स्थित केरवानी र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ स्थित रमपुरवामा करोडौँको लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ हुँदा पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन उदासीनता देखाउँदा प्रयोगविहीन बनेका स्थानीयको भनाइ छ । रामग्राम नगरपालिकाले गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न गरेकामा हालसम्म बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । समीर कन्ट्रक्सनले बसपार्क सम्पन्न गरी नगरपालिकाबाट अनुगमन गराइसकेको जनाएको छ । भवन तथा सहरी विकास कार्यालय चितवनले हस्तान्तरण नगरेकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए । निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण नगरेकाले समस्या भएको कार्यालय प्रमुख झपटबहादुर थापाले जानकारी दिए । सम्बन्धित कार्यालयले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण समयमै नगर्नु र सम्बन्धित पालिकामा बनेका संरचना सञ्चालन नगर्दा करोडौँको लागतमा बनेका बसपार्क अलपत्र बनेका हुन् । बसपार्क प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले प्रयास गरिरहे पनि व्यवसायीले अपायक पर्ने ठाउँमा बनेकाले प्रयोगमा आउन नसकेको बताएका छन् । नगरपालिकाले बेलाबेला पत्राचार गरी बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । पाल्हीनन्दन–१ को रमपुरवा चोकको उत्तरतर्फ रहेको डा पृथ्वीराज कँडेल बसपार्क बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयबाट करिब एक करोड, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ को तीन लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त बसपार्क हालसम्म सञ्चालन भएको छैन । स्थानीय सरकार तथा सरोकार भएका निकायले चासो नदिँदा राज्यको लगानी खेर गएको स्थानीयले बताएका छन् । रासस
साढे दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ८ वर्षमा पनि बनेन
बागलुङ । बागलुङको जैमनी नगरपालिका–१ जैमिनीधामबाट पर्वतको फलेबास नगरपालिकाको देवीस्थान जोड्ने मोटर गुड्ने पुल अलपत्र परेको छ । २०७३ साल असोज ९ गते ३० महिनामा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा ८ वर्षसम्म उक्त पुल अलपत्र परेको हो । कालीगण्डकी नदीमाथि बन्न थालेको एक सय मिटर लामो मोटर गुड्ने पुल रसुवा, श्री गीता र फेवा जेभीले पटकपटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुरु गरेको आठ वर्षसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा काम गरेको भए २०७६ सालको असारमै पुल बनिसक्ने थियो । अझै पुलको तीन खण्डमध्ये एक खण्डको ढलान हुनै बाँकी रहेको जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म पुलको ८२ प्रतिशत भौतिक काम र ८६ प्रतिशत वित्तीय काम सकिएको छ । निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरे असार मसान्तसम्म सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो पुल पहिले नै सकिनुपर्ने हो, निर्माण कम्पनीले विभिन्न समस्या देखाएर अहिलेसम्म काम सकेको छैन, अहिले आगामी असार मसान्तसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेको छ, धेरैपटक म्याद थप गरेको हुँदा यसपटक सक्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ इञ्जिनियर अधिकारीले भने । पुलले कालीगण्डकी करिडोरसँग पर्वतको फलेबासलाई जोड्छ । समयमै पुल निर्माण भएमा बागलुङको दक्षिण जैमिनी र बरेङ क्षेत्रका नागरिकलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुग्ने मोटरबाटोको दुरी छोटो हुने स्थानीय महेन्द्र खत्रीले बताए । काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई तीव्रगतिमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । पुलको कामलाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यो पुल बने दक्षिण बागलुङ क्षेत्रको मुहार फेरिने उपप्रमुख शर्माले विश्वास व्यक्त गरे ।
बहुप्रकोपीय जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ८१ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । बहुप्रकोपिय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि करिब ८१ अर्ब चार करोड ८० हजार (६१४ मिलियन अमेरिकी डलर) लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका बहुप्रकोपिय पूर्वसूचनाा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने सरकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) ले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तयारी भइरहेको जनाउँदै यसका लागि ८१ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । भविष्यमा आउने विपद्को पूर्वसूचना दिने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्यात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने तयरी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीसम्बन्धी नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भए पनि नेपालमा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका पूर्वसूचना दिने प्रावधान छैन । पहिलो पटक बहुप्रकोपीय प्रणालीमा आधारित पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तयारी थालिरहेको छ । प्राधिकारण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्जन्य विभिन्न घटनाबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आगामी सात वर्षका लागि अनुमानितलागत ८१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । ‘नेपालमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना विकास भएपछि कयौंँ सर्वसाधरणको ज्यान जोगिएको, करौडौँ धनजनको क्षति हुनबाट रोकिएका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘तर पहिरो, चट्याङ, वन डढेलो, लु, शीतलहर, हिमपहिरो, हावाहुरी, असिनापानी, वायुप्रदूषण जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा पूर्वजानकारी पाउने गरी कुनै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन । यी प्रकोपबाट पनि धनजनको क्षति बढिरहेकाले यस्ता बहुप्रकोपिय घटनाबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएका हौँ ।’ सबै खालका प्रकोपबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीबाट सङ्कलित सूचनालाई सर्वसाधरणले बुझ्ने गरी स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी गराएका छन् । ‘हालसम्म हामीले सर्वसाधरणलाई मनसुनी जानकारी र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सबैभन्दा बढी मोबाइल एसएमएसको प्रयोगमार्फत सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ । अव थप सूचना सम्प्रेषणलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने,’अव विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यम, मोबाइल एसएमएसलगायत माध्यमबाट सहज भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने छौँ, यसले गर्दा पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता थप बढ्न सक्छ र बहुप्रकोपीय घटनाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण हुने छ ।’ उनले प्राकृतिक विपद्को हिसाबले जोखिमपूर्ण परिवारको अध्ययन गर्ने र जोखिमको आधारमा उनीहरुको नक्शाङ्कन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । ‘पहिरोका जोखिम भएको क्षेत्रमा कति परिवार बसोबास गरिरहनुभएको होला, कति परिवार बाढीको जोखिममा हुनुहुन्छ, होला । कतिपय घरपरिवार अन्य प्राकृतिक जोखिम मोलेरै त्यस्ता क्षेत्रमा बसिरहरनुभएको होला,’ उनले भने, ‘यी र यस्ता बहुप्रकोपिय जोखिमपूर्ण परिवारको तथ्याङ्क निकाल्ने र त्यसको नक्शाङ्कन गरिने योजना छ ।’ यीलगायत अन्य योजनामा विपद्को अवलोकन, विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना वितरण, विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी आगामी योजना तय गरिने बताए । तर यी योजना कार्यान्वयनका लागि आगामी ७ वर्षलाई आवश्यकपर्ने ८१ अर्ब लागत जुटाउन भने चुनौती रहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा जल तथा मौसमजन्य विपत्तिको प्रकाप न्यूनीकरण प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिनेमा जोड दिएका छन् । पूर्वसूचना प्रणालीको जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘पूर्वसूचना प्रणालीका लागि १ अमेरिकि डलर खर्च गर्न सक्यौँ भने बाढीपहिरोबाट १० अमेरिकि डलर बचाउन सकिन्छ, तसर्थ पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अव हामीले पूर्वसूचनाबाट सर्वसाधरणलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।’ पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा अझै बढी विश्वासनीय पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकिने उनले बताए । विगतमा बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिए पनि अन्य विपद्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिन नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसको पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विषेशगरी हामीले बाढीसम्बन्धी मात्रै पूर्वसूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । तर अबदेखि पहिरो, हिमपहिरोको, लु, वन डडेलो, हावाहुरी, भारी बर्षा, चट्याङ, शीतलहर लगायतका १३ किसिमका विपद्को पूर्वानुमान गरी एसएमएसमार्फत सन्देश प्रवाहको तयारी गरिरहेका छौँ’, महानिर्देशक कर्मचार्यले भने । उनका अनुसार टेलिकम कम्पनी टेलिकम र एनसेलले विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्न निःशुल्क एसएमएस सेवा दिँदै आएको छ । यसअघि एनसेलसँग मात्रै यसप्रकारको सम्झौता भएकामा अब नेपाल टेलिकमसँग पनि सो सम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘पूर्वसूचना प्रवाहकै कारण मनसुनजन्य विपद्बाट हजारौँ मानिसको ज्यान जोगिएको छ, आर्थिक क्षति पनि कम भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वसूचना अझ प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउँदै लैजाने छौँ ।’ उनले मौसममा आधारित जोखिमबाट हुने धनजनको क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रवाहका लागि तीन वटै तहका सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आवश्यक बताए । उनका अनुसार हाल नेपामला बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका प्रणालीहरु १९ र एक सय ७० केन्द्र छन् । ‘रियल टाइम’ मौसममापन गर्ने केन्द्र भने दुई सय ९० रहेका रहेको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्लो समय बाढीका पूर्वसूचना प्रणाली विकास भएपछि बाढीजन्य क्षति कम भइरहेको भन्दै अन्य विपद्को पनि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकेमा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । ‘बाढीपहिरो र चट्याङ, वन डढेलो जस्ता विपद्का घटनाले सबैभन्दा बढी क्षति गराएको छ, यसकारण हावाहुरी चट्याङ र पहिरो मुख्य नेपालका जलजन्य र मौसमजन्य प्राकृतिक विपद्का घटना हुन्, यसले वर्सेनी धनजनको क्षति गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्का घटनालाई रोक्न नसके पनि यी विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ तर विपद्का घटना भइसकेपछि भन्दा विपद् अगाडिका पूर्वतयारीका गतिविधिलाई बढी प्रथामिकता दिन सकेमा धनजनको क्षति कम गर्न सक्ने जनाउँदै पूर्व तयारीका गतिविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक रहको उनको सुझाव छ । ‘उदाहरणका लागि भूकम्प, आउनुभन्दा अघिको अवस्थामा हामी तयार नै नगर्ने तर भूकम्प गइसकेपछि मात्रै उद्धारका लागि लाग्ने गर्छौँ । बाढीपहिरो जानुभन्दा अघिको समयमा हामी नजाने, बाढीपहिरो गइसकेपछि हामी राहत लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ,’ विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेतीले भने, ‘१० हजार पूर्वतयारीका कार्यक्रममा खर्च गर्न सके विपद्पछि गर्नुपर्ने करिब एक लाख लगानी बचाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ?’ विद्यमान विपद् ऐन, नियमवाली, विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण नीति, विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणको संरचना रहेको जनाउँदै उनले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । विपद्का पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिन सकेमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रतिकार्यर्को क्षमता अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस प्रक्षेपणले यस वर्ष पनि बाढी तथा पहिरो जस्ता मनसुनजन्य घटना बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । डा उप्रतीले यो आगामी मनसुन अवधिमा पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद् बढ्नसक्ने जनाउँदै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि समयमा नै सचेत रहनुपर्ने जानकारी दिएका छन् । अधिकतम वर्षका साथै यस वर्ष तापक्रम पनि बढ्ने भएकाले मौसमी घटना धेरै हुनसक्ने जनाउँदै मौसमविद्हरुले सतर्करहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी–पश्चिमी भूभाग, वागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेश प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्यपश्चिमी भूभागमा सरदर नै वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । विभागका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भूभागमा अधिकतम तापक्रम तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र वागमती प्रदेशका थोरै भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणका अनुसार गतवर्षको मनसुन अवधिमा ६३ जनाको ज्यान गुमेको थियो भने पाँच हजार नौ सय ३७ घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरोका चार सय ५९, भारी वर्षाका एक सय ६८, बाढीका एक सय ४२ र चट्याङका एक सय २३ गरी जम्मा आठ सय ९२ घटना अभिलेख भएका थिए । यी घटनाबाट ९२ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता र एक सय ६८ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । रासस
महिला उद्योगी व्यवसायी बढ्दै, साढे दुई करोड राजस्व सकंलन
वागमती । पछिल्लो केही वर्षयता मकवानपुर जिल्लामा महिला उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले महिला सञ्चालक भएको कारोबारको उद्योग व्यवसायीको दर्तामा ५० प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि जिल्लमा प्रायः महिलालाई सञ्चालक बनाएर उद्योग व्यापार दर्ता गराउनेक्रम बढेको हो । अचेल दैनिक १० देखि १२ वटासम्म नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता हुने गरेकामा करिब ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार महिलाकै नाममा दर्ता हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रामप्रसाद भुसालले बताए । उनले पुरुषका नाममा उद्योग व्यापार दर्ता गराउँदा बढी दस्तुर लाग्ने भएकाले महिलालाई प्रमुख बनाएर व्यापार दर्ता गराउनेक्रम बढेको जानकारी दिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको अवधिमा मकवानपुरमा तीन सय २८ नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा त्यसमध्ये एक सय ४८ व्यवसायको मालिक महिला छन् । यस्तै चालु आवको वाणिज्यतर्फ दुई सय ९१ नयाँ व्यवसायी दर्ता हुदाँ एक सय ६१ व्यवसायीको सञ्चालक महिला नै रहेको छ । महिलाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायतर्फ अधिकांश जेनरल स्टोर्स, सिलाइकटाइ टेलरिङ, ब्युटीपार्लर रहेका छन् भने उद्योगतर्फ अधिकांश कृषि र माछा तथा पशुपालन बढिरहेको छ । यसले पछिल्लो समय महिलालाई उद्योग व्यवसायको मालिक बनाउनेक्रम बढेको पुष्टि गरेको छ । सरकारले महिलाका नाममा दर्ता हुने उद्योग व्यवसायलाई दस्तुरमा छुट दिनु, स्थानीय प्रशासनले पनि उद्योग व्यवसायी दर्ताका लागि कडाइ गर्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानी सहज हुनसक्नेलगायत कारण घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय दर्ता गराउनेक्रम बढेको प्रमुख भुसालको कथन छ । ‘घरकै काममा मात्र सीमित रहँदै आएकी महिलालाई उद्योग पहिलापहिला महिलालाई उद्योग व्यापारको मालिक बनाउनु हुँदैन भन्ने समाजमा मानसिकता थियो’, स्थानीय बुद्धिजीवी हरिप्रसाद रिजालले भने, ‘तर अहिले त्यो मानसिकता हट्दै गएकाले महिलालाई उद्योग व्यापारको मालिका बनाउन थालिएको छ ।’ यस अवधिमा उद्योगतर्फ ३३ वटा उद्योगको नामसारी, २४ वटा ठाउँ सारी, नौ सय ३४ वटा नवीकरण, चार सय ५१ वटाको पुँजीवृद्धि, ६७ वटाको प्रतिलिपि, एक सय ६७ वटाको लगत कट्टा तथा २८ वटाको उद्देश्य थप गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । यस्तै सो अवधिमा वाणिज्यतर्फ १६ वटा को नामसारी, २५ वटा उद्योगको ठाउँ सारी, सात सय ७७ वटा उद्योगको पुँजी वृद्धि, एक हजार दुई सय १४ वटा उद्योगको नवीकरण, दुई सय सात वटा उद्योगको लगत कट्टा, तथा ४१ वटा उद्योगको उद्देश्य थप गरिएको प्रमुख भुसालको भनाइ छ । नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतका शीर्षकबाट यस अवधिमा दुई करोड ६३ लाख २२ हजार तीन सय ५२ रुपैयाँ राजस्व सकंलन भएको प्रमुख भुसालले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उद्योगतर्फ पाँच सय ७९ नयाँ उद्योग दर्ता, एक हजार ५६ उद्योगको नवीकरण, एक सय १० उद्योगको लगत कट्टा तथा वाणिज्यतर्फ चार सय ३० नयाँ दर्ता, एक हजार चार सय सात वटाको नवीकरण र एक सय ७३ वटाको लगत कट्टा गरिएको थियो । रासस
सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा विपरित : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गरेको अवस्थामा संसद्को बैठक अगाडि बढाएर पदीय गरिमा विपरित काम बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताका रूपमा सभामुख प्रस्तुत भएको बताउँदै यस्तो कुरा सभामुखका लागि शोभनीय नहुने जिकिर गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखलाई संसदीय परम्परा जोगाउन, सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
