१२ करोडको आईपीओ जारी गर्दै सोलार फार्म, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल
काठमाडौं । नेपाल सोलार फार्म लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँका दरले १२ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले उक्त सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सोलार फार्म लिमिटेडका तर्फबाट जितेन्द्र भट्टराई र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइँटेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोलार फार्म लिमिटेडको अधिकृत पूँजीअधिकृत पूँजी ३० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन हुँदै
महेन्द्रनगर । धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । जनकपुरधामबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट मोठ स्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात ढल्केबर ल्याइएपछि यहाँका कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको हो । ढल्केबरमा ६ महिनाअगाडि मालपोत कार्यालयको स्थापना भएको भए पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधामले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा यहाँको कार्यालय सञ्चालनमा आउने÷नआउने विषयमा अन्योलता बढेको थियो । मालपोत कार्यालय ढल्केबरका प्रमुख अर्जुनकुमार मण्डलले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधामले मोठ स्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात आइतबार उपलब्ध गराएको बताए । आवश्यक कागजात उपलब्ध भएपछि यहाँको कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको कार्यालय प्रमुख मण्डलले जानकारी दिए । उनले कागजात आइपुगेको जनाउँदै सम्भवतः आगामी साताबाट सेवा सञ्चालन गर्ने बताए । उनले भने, ‘कागजात व्यवस्थित गर्दैछौँ, सम्भवतः एक साताको समय लाग्छ, त्यतिजेञ्लसम्म सेवा बन्द रहन्छ, सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्छौँ ।’ कार्यालय प्रमुख मण्डलका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालय ढल्केबरमा साबिकका गाविस ढल्केवर, बेङ्गाडाबर, तुलसी, हरिहरपुर, नकटाझिज, भुचक्रपुर, शान्तिपुर, गोदार, भरतपुर, रघुनाथपुरलगायत हालका तीन स्थानीय तह मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रका मोठ स्रेस्ता ल्याइएको छ । विसं २०७२ असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७३ माघमा यहाँ नापी कार्यालय स्थापना गरिए पनि मालपोत कार्यालय स्थापना हुन सकेको थिएन । सोही कारण नापी कार्यालय स्थापना भएको सात वर्ष हुँदासम्म कार्यालयको कामकाज सुरु हुन सकेको थिएन । करिब ६ महिनाअघि ढल्केबरमा मालपोत कार्यालयको स्थापना भएसँगै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रयास सुरु भएको थियो ।
अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए
काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरकाे १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । बैशाखमा मात्रै २१ सय गाडी भित्रिए भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाख महिनामा मात्रै कुल २ हजार १०२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अटो व्यवसायीहरूले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कतै राजस्व बढाउँछ कि भन्ने अनुमानले हरेक वर्ष बजेट अगावै बढीभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अझैं पनि भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क बढ्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा अटो व्यवसायीले विद्युतीय साधनको आयात बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।
बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना प्रणाली दुई वर्षदेखि बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक । मनसुन सुरु हुनै लाग्दासमेत बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना (इआइएस) प्रणाली बन्द अवस्थामा छ । दुई वर्षदेखि सूचना प्रणालीको उपकरण मर्मत नहुँदा यात्रुले सूचना पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष उक्त प्रणाली सञ्चालनार्थ अध्ययन गरिए पनि मर्मत हुन नसकेको सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासका अनुसार गत वर्ष सडक विभागसँग मर्मतका लागि बजेट प्रस्ताव गरे पनि प्राप्त हुन सकेन । सूचना प्रणाली ‘बोर्ड’मा सडकको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाबारे ‘डिस्प्ले’ हुने गर्दथ्यो । सूचनाका आधारमा यात्रुलगायत सडक प्रयोगकर्ताले यात्रा गर्दथे । राजमार्गको धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्डमा तत्कालीन मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिन नौ वर्षअघि अरनिको राजमार्ग प्रारम्भ हुने जडीबुटीमा र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेललदेखि सिन्धुली–बर्दिबाससम्म पाँच स्थानमा डिजिटल सूचना बोर्ड राखिएको थियो । धुलिखेलमा रहेको सूचना बोर्डमा मौसमअनुसार सूचना दिने प्रणाली मर्मत गरी अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । उक्त प्रविधिलाई पूर्णता दिई सञ्चालनमा ल्याउन विभागले गत वर्ष जाइका एक्सपोर्टस् टिमलाई अध्ययनको स्वीकृत दिएको थियो । जाइकाको प्रतिवेदनपछि प्रणालीलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइए पनि बजेट र जनशक्ति नहुँदा मर्मत हुन नसकेको हो । यस प्रणालीअन्तर्गत चारवटा केन्द्रमा स्थापना भएका ‘अटोमेटिक रेनफल अब्जरभेसन सिस्टम’ले निरन्तर वर्षातको मापन गरेर सडक विभागस्थित डाटा सेन्टरमा सूचना पठाउँछ । यस्ता केन्द्र काठमाडौं थापाथलीस्थित उप–आयोजना कार्यालय, भक्तपुर र बर्दिबासस्थित सडक विभागका कार्यालयहरु र सिन्धुलीमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रणालीअन्तर्गत ‘डाटा सेन्टर’मा निरन्तर आउने प्रकोपका विवरणहरु ‘जिपिआरएस् मोडेम’मार्फत मोबाइल, वेबसाइट र सडक सूचना बोर्डमा आफैँ ‘अपडेट’ हुन्छ । यी विवरणहरु ‘एलइडी डिस्प्ले’युक्त बोर्डमा नेपाली र अङ्गे्रजी दुवै भाषामा उपलब्ध हुने डिजाइन गरिएको थियो । चौबिसै घण्टा विवरण ‘अपडेट’मा ‘लोडसेडिङ’ले समस्या हुनसक्ने भएकाले सबै केन्द्रमा सौर्यशक्ति (सोलार) समेत जडान गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट बर्दिबाससम्म एक सय ६० किलोमिटर सडक विसं २०५४ सालदेखि विस्तार गरिएको थियो । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकले मनायाे ३०औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले विभिन्न कार्यक्रम गरी ३०औं वार्षिकोत्सव मनाएकाे छ । यस अवसरमा बैंकले वित्तीय साक्षरता र्याली तथा ८ वटा शाखामार्फत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आइतबार गरिएकाे रक्तदान कार्यक्रममा बैंकले कुल २९५ पिन्ट रगत संकलन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा रहेको रगत व्यवस्थापनमा सहजता होस भन्ने उद्देश्यले ३०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाे बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले सोमबार केन्द्रिय, प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयमार्फत देशको भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाको उजागर गर्न कर्मचारीलाई स्थानीय भेषभूषामा बैंकमा उपस्थित गराएर सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रिय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागितामा शनिबार बिहान ७ः३० देखि ८ः३० बजेसम्म वित्तीय साक्षरतासहितको प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । उक्त प्रभातफेरी कार्यक्रममा बैंकिङ सेवाहरू मोबाइल बैंकिङ, स्मार्ट क्युआर, निक्षेप, कर्जा, विप्रेषण आदिसँग सम्बन्धित प्लेकार्डको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैगरी बैंकको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्गमा जेठ ८ गते स्वास्थ्य शिविर र जेष्ठ ९ गते आँखा शिविर सञ्चालन गरिनेछ भने विगत २ वर्षदेखि सुरुवात गरिएको महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिक्रेटको तेस्रो श्रृङखला (महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिक्रेट लिग-२०२४, श्रृङखला ३) १६ टिमको सहभागितामा बैंकले जेठ २२, २३ र २४ गते सञ्चालन गरिनेछ । बैंकको देशभरि १०३ वटा शाखा कार्यालय र ७ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र संसदीय दलको संयुक्त बैठक यही जेठ ९ गते बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने उनले बताए ।
संसदको अवेहलना गरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले सभामुखलाई निवेदन दिएका छन् । नेता गुरुङले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदमा अर्थहीन र आधारहीन कुरा गरी कांग्रेस सांसदहरूको मानमर्दन गर्न खोजेको बताएका छन् । लामिछानेको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत भएको भन्दै संसदको अवेहलनामा कारबाही गर्न गुरुङको माग छ । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावालीको नियम २१९ मा सभाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि निज गृहमन्त्रीले पालना नगरेकाले सोतर्फ समेत विचार गरी निजलाई संसदको अवहेलनामा कारवाही गर्न गम्भीर रूपले माग गर्दछु।’ अवहेलना निवेदनमा रातो कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २४ असोज २०६४ मा गरेको फैसलाको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरिएको छ । संसदमा लामिछानेले अनैतिक र तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै गुरुङले ती आरोपलाई पुष्टि गर्नुपर्ने र नभए उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । लामिछानेमाथि कारबाहीको माग गर्दै दिएको अवहेलना निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाट औचित्यहीन, आधारहीन कुरा गरी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमाथि मानमर्दन गर्न खोजेको, हुँदै नभएको कुरालाई बढाइचढाइ गरेर आम नागरिकलाई भ्रममा पार्न खोजेको, अदालतले गरेको फैसलामाथि धावा बोलेको, अदालतको निर्णयको बर्खिलाप गरी अदालतको समेत अवहेलना गरेको, अदालतबाट सफाइ पाइसकेको रातो कूटनीतिक पासपोर्टको विषयलाई तोडमोड गरी आम नागरिकबीच भ्रम र्सजना गर्न खोजेको, आफूलाई अदालतभन्दा माथि राखी अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।
ठेकेदारले माछा निकाल्न पानी सुकाइदिएपछि पर्यटकीय नाढिमन ताल गौचरनमा परिणत
बरहथवा । सर्लाहीको चन्द्रनगरस्थित ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल नाढिमन ताल गौचरनमा परिणत भएको छ । सदरमुकाम मलंगवा र पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने चन्द्रनगर गाउँपालिका-७ स्थित उक्त ताल एक वर्षदेखि गौचरनमा परिणत भएको हो। माछापालन गर्न ठेक्का लिएका ठेकेदारले तालको पानी सुकाएपछि घाँस उम्रिएको छ । गत वर्ष ठेक्का सकिएपछि ठेकेदारले माछा निकाल्ने भन्दै तालको पूरै पानी पम्पसेट लगाएर फालिदिएका थिए । पानी सुकाएपछि गौचरन बनेको तालमा अहिले स्थानीयले पशुचौपाया चराउने गरेका छन् । ताल परिसरमा रहेका भौतिक संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । कुनै समय आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने उक्त ताल अहिले ताल किनार फोहर हुनुका साथै सडक पनि घाँसले भरिएका छन् । ठेकेदारले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ नै ल्याएर पूरै तालको पानी बाहिर फलिदिएपछि तालको स्वरुप जीर्ण बन्दै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए। ‘विसं २०७५ मा पालिकाले पाँच वर्षका लागि ६ करोड १९ लाख रूपैयाँमा माछापालन गर्न ताल ठेक्का लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले प्रत्येक वर्ष जाल हानेर माछा निकाल्ने गरेको थियो। ठेक्का सकिने वर्ष अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएर ताल सुक्ने गरी पानी निकालेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।’ तालमा बचेको थोरै पानीसमेत स्थानीय किसानले पम्पसेट लगाएर खेतमा लगेपछि पूर्णरुपमा चरन क्षेत्र बनेको स्थानीयको भनाइ छ । पानी सुकेर गौचरनमा परिणत ऐतिहासिक नाढिमन ताल कुरुप देखिन थालेको अध्यक्ष महतोले बताए । एक वर्षदेखि ताल ठेक्का लगाउन नपाउँदा पालिकालाई आर्थिकरूपमा नोक्सानी भएको उनले गुनासो गरे । तालमा पुनःपानी भर्नका लागि पानीको मुहान सरसफाइ गरी नजिकै रहेको अधबारा खोलाको पानी हाल्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए । पानी भरेपछि यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले विशेष रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । तालमा पानी भर्ने अन्य उपाए नभएपछि वर्षासम्म कुरेर आधबारा खोला फर्काउने तयारी भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी महतोले जानकारी दिइन् । ताल सुकेको अवस्थामा तालको ड्यामलगाययत संरचना पुनःनिर्माण तथा मर्मत भइरहेको पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मदनबहादुर थिङले जानकारी दिए । स्थानीयको अतिक्रमणबाट ३२ बिघामा खुम्चिएको ताल क्षेत्रलाई पटकपटक गरी अतिक्रमण हटाएर ३८ बिघामा पुर्याइएको पालिकाले जनाएको छ । यस तालको पूरा क्षेत्रफल ५२ बिघा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तालको ठूलो हिस्सा अझै अतिक्रमणमा रहेका स्थानीय प्रविन महतोले बताए । ताल १२ फिटसम्म गहिरो छ । विगतमा यस तालबाट नजिकैका सयौँ हेक्टर क्षेत्रफल खेत सिँचाइ हुने गरेको थियो । बिस्तारै तालमा पानी आउने मुहान अतिक्रमणबाट हराउँदै जानु, संरक्षणमा चासो नहुनु तथा लामो खडेरीले ताल सुक्दै जाँदा जीर्ण बनेको उनको भनाइ छ । तालसँगै सुक्यो चन्द्रनगर ताल सुकेसँगै ताल परिसर तथा चन्द्रनगर बजार क्षेत्र यतिबेला सुनसान बनेको छ । ताल पसिरमा आइपुग्ने जोकोही तालको जीर्ण अवस्था देखेर थकथकाउँदै फर्कने गरेका छन् । विसं २०७२ मा नेपाली सेनाले राष्ट्रपति चुरे तराई(मधेस संरक्षण विकास समितिको परियोजनाअन्तर्गत करोडौँको लगानीमा उक्त तालको सरसफाइ र सौदर्यकरण गरेको थियो । त्यसपछि गुमनाम ताल पर्यटकीय क्षेत्रमा परिणत भएको थियो । ताल परिसरमा घुम्न, वनभोज खान तथा विभिन्न अवसर पारेर मनाउन आउनेहरूको चहलपहल बढेको थियो । पालिकाले मनोरञ्जनका लागि तालमा ‘पाइडल बोट’ (खुट्टाले चलाउने डुंगा) लगायत सामग्री प्रयोगमा ल्याएपछि थप पर्यटक आकर्षित भएका थिए । बिस्तारै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको तालका कारण स्थानीय व्यापार व्यवसायसमेत फस्टाएको थियो । विगत एक वर्षदेखि तालसँगै यहाँका स्थानीयको आयस्रोत पनि सुक्दै गएको रामझीप्रसाद कापरले बताए । अहिले ताल परिसरमा रहेका पसल, होटल तथा व्यवसायी पलाएन हुने अवस्थामा पुगेका खाजा पसल सञ्चालक रिता देवीले सुनाइन् । ‘पहिला दिनको दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि ऋण गरेर घरको भाडा तिरिरहेका छौँ। एक दिन फेरि नाढिमन तालमा पानी भरिएला र बजार पसल पहिला झै सञ्चालन होला भन्ने आशमा छौँ ।’ रासस
