ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालले नयाँ भवनबाट सेवा दिने
काठमाडौं । ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालले नयाँ भवनबाट आँखाको सेवा दिने भएको छ । नेपाल आँखा कार्यक्रम, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान ख्वप तिलगंगा आँखा अस्पतालले आइतबारबाट आफ्नो नयाँ भवनबाट सेवा शुभारम्भ गरेको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टिका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका बोर्ड सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक डा. सन्दुक रुइत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रिता गुरुङका साथमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतीले एक साथ रिबन काटेर उक्त भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । भक्तपुर र त्यस वरपरका मानिसहरुको आँखा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै यस आँखा अस्पताललाई तयार गरिएको छ । करिब एक दशकदेखि नै भक्तपुर नगरपालिकासँगको सहाकार्यमा सञ्चालनमा रहँदै आएको केन्द्र अहिले नयाँ भवनसँगै थप सुविधासम्पन्न र सशक्त अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ । कार्यक्रममा डा. सन्दुक रुइतले भक्तपुरका हरेक नागरिकको पहुँचमा यस आँखा अस्पताल रहेको र कलाकृतिका कौशल शिल्पकाहरूकाे आँखा स्वास्थ्यमा आफू र संस्था प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए । त्यस्तै, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टिका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सेवा दिने क्रममा सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी उत्कृष्ट सेवाग्राही अनुभव प्रदान गर्न शुभकामना दिएका छन् । अस्पताल स्थानीय सरकार, सिइङ इज बिलिभिङ, हिमालयन क्याटर्याक्ट प्रोजेक्टसँगको सहकार्यमा सञ्चालित छ । सेवा बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उपलब्ध रहनेछ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मूल प्रवाहमा जोडिँदै कर्णाली
काठमाडौं । भौतिक विकासबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मूल प्रवाहमा जोड्ने लक्ष्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याई जनजीवन सहज बनाउने र नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसको सार्थक परिणाम पनि हासिल हुँदै आएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई नेपाल टेलिकमले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै क्रममा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा फाइबर टू दी होम (एफटिटिएच) सेवाको शुभारम्भ गरिन् । नेपाल टेलिकमका अनुसार उक्त सेवा हुम्लामा पुग्न भने बाँकी छ । सो जिल्लामा समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्रै एफटिटिएच सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । कुनै बेला हात हातमा मोबाइल घरघरमा इन्टरनेटको नारा अगाडि सार्दा असम्भव जस्तै मानिए पनि अहिले सम्भव भएको भन्दै मन्त्री शर्माले प्रसन्नता व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल टेलिकमले व्यवसाय मात्रै नहेरी दूरदराजमा रहेका नागरिकलाई सेवा विस्तार गरिरहेकाले साथ र सहयोग प्रदान गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आजदेखि सुरु भएको सेवाले जिल्लाका सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय सरकारले सहज रुपमा नागरिकलाई सेवा विस्तार गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री शर्माले विकट पहाडी क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको अभावमा नेपाल टेलिकमको टावर सञ्चालनमा समस्या परेको तथ्य पेस गर्दै प्रसारण लाइन विस्तारमा सहजीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरिसकिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहज रूपमा सेवा विस्तारका लागि विद्युतको उपलब्धता नै समस्याको कारक बनिरहेको छ । हामीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गरिसकेका छौँ ।’ मन्त्री शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा मनाउन लागेको जानकारी दिइन् । उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने भएकाले यसलाई साथर्क बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उल्लेख गरिन् । नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन् । सो अवसरमा उनले सेवा विस्तारका लागि अहोरात्र खट्ने कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई धन्यवाद दिइन् । निर्माण व्यवसायी र स्थानीयरूपमा देखिएको समस्याका कारण रिपिटर टावर निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बद्ध सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थालाई आग्रह गरिन् । यससँगै नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन फोन र नेट टिभिसहितको सुविधा रहेको फाइबर टू द होम मुगुसहित ७६ जिल्लामा पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालिकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगु गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार भएको छ । कार्यक्रममा संघीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा विस्तार गरेको पछिल्लो सेवाले स्थानीयवासी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले जिल्लाका धेरै स्थानमा अझै पनि मोबाइल फोन नलाग्ने समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गरिदिन मन्त्रालय र टेलिकमको ध्यानाकर्षण गराए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने स्थानमा सरकारी निकाय नै पुग्नुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिकमको भूमिका ग्रामीण दूरदराजका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको बताए । चुनौतीलाई नै अवसरमा बदलेर मन्त्रालय र टेलिकम अगाडि बढेको जानकारी दिँदै सचिव सुवेदीले विकटका नागरिलाई सरकार भएको अनुभूति गराउँदा नै आफूहरूलाई खुसी मिल्ने धारणा व्यक्त गरिन् । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रुपमा टेलिकमको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अझै मेहनत गर्नु जरुरी रहेको सचिव सुवेदीको कथन थियो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले आमनागरिकलाई सहज रुपमा सेवा विस्तारका लागि आफूहरू सरकारको निर्देशनमा दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताइन् । उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रुपमा सेवा विस्तारमा कठिनाई भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । मन्त्री शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएकी थिइन् । मन्त्री शर्माले पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । सो अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको गरिरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्ररूपमा सञ्चालन भएको छ । कोशी प्रदेशभित्र कूल छ सय ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेको छ । केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभरि २५ हजार किलोमिटर भू–भागमा अप्टिकल फाइभर विच्छ्याउने कार्य पूरा भएको छ । टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवाहरुको मर्मत सम्भारलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्मको मर्मत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यमबाट समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न मन्त्रीकै उपस्थिति विभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरी हालसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, धनकुटा, पाल्पा, दाङ र प्यूठानमा सेवा सरकार, सेवाप्रदायक र उपभोक्ताबीच त्रिपक्षीय संवादका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमूना दूरसञ्चार सेवाको रुपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मतसम्भार सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमूना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन नीति तथा प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको एवम् पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो र तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । सेवा प्रदायकबाट पनि पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो पुस्ताको फाइभजीलगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ । यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट आगामी साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नाका साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छभने यसबाट सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । कार्यक्रममा मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसी, नेपाल टेलिकमका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख उमेशप्रसाद साह, जिल्ला समनवय समिति मुगुका संयोजक मञ्जनबहादुर शाही, दूरसञ्चार कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रेमराज आचार्यले नेपाल टेलिकमको सेवा र त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै देखिएका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । रासस
अपोलो हस्पिटलमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र अपोलो हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई अपोलो अस्पतालका सेवामा विशेष छुट दिने गरी आइतबार दुई निकायबीच उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुगोग श्रेष्ठ र अपोलो हस्पिटलको तर्फबाट अपोलो इन्फर्मेशन सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष अभिषेक दुगडले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अपोलो हस्पिटलले बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूलाई १० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्नेछ । साथै अपोलो मेन हस्पिटल चेन्नई, अपोलो क्यानस इन्ष्टिच्यूट चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुम्बई, नयाँदिल्ली, कोलकाता जस्ता अपोलो हस्पिटलका सञ्जालहरूमा समेत यी सबै सुविधा उपलब्ध रहेको बताइएको छ ।
विद्यार्थीको प्राथमिकतामा ‘प्राइम सीए’, शिक्षालाई उद्यमशिलतासँग जोड्दै
काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो रोजाइमा पर्छ प्राइम सीए । शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर र उद्यमशिलतासँग जोड्ने भएकोले पनि अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ प्राइम सीए अर्थात् प्राइम चार्टर एकेडेमी पर्छ । प्राइम सीए एउटा शिक्षण संस्था होे । यसले नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने रुची भएका विद्यार्थीलाई सिकाउने काम गर्छ । सन् २००४ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा स्थापना भएको यो एकेडेमी अहिले लगनखेल र सुकेधारमा पनि शाखा स्थापना गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । स्थापनाको २० वर्षको अवधिमा प्राइम सीएले एक हजार सीएहरू उत्पादन गरेर बजारमा पठाइसकेको छ । जो अहिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध छन् । प्राइम सीएमा अहिले तीन हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । देशमा २० वर्षअघि सीए पढ्नेको संख्या निकै कम थियो । कतिपयलाई सीएको विषयमा जानकारी पनि थिएन । थाहा भएकाहरू भारतमा गएर पढ्थे । नेपालमा सीए अध्ययन अध्यापनका लागि एउटा शिक्षण संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकता महसुस गर्दै नवराज बुर्लाकोटीको समूहले प्राइम सीए नामक संस्था खोले । ‘म आफैंले पनि भारतबाट सीए पास गरेको हुँ, मैले सीए पढिसकेपछि नेपालमा पनि सीए पढाउनका लागि यस्तो संस्थाको आवश्यकता रहेको महसुस गरेँ, पछि केही साथीहरू मिलेर ‘प्राइम सीए’ खोल्यौं,’ विगत स्मरण गर्दै अध्यक्ष बुर्लाकोटीले भने । उनी कल्पनाले सिर्जनशिलता जन्माउने धारणा राख्छन् । त्यही कल्पनाले नै प्राइम सीएको जन्म भएको हो । यो संस्था स्थापना गर्दा नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने संस्था थियो । तर, त्यहाँ पढ्ने सुविधा थिएन । ‘हामीले पढ्ने र पढाउने मात्रै भन्दा पनि शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमसँग जोड्ने किसिमले काम गर्यौं, सुरुमा ३२ जना विद्यार्थीबाट पढाउन सुरु गरेका हौं, अहिले तीन हजार बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्,’ प्राइम सीएको उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने । प्राइम सीएमा पढेका विद्यार्थीहरू स्वदेशमै काम गरेको देख्दा नवराज खुसी छन् । आफ्नो संस्थाले हजार बढी सीए उत्पादन गर्नुलाई उनी गर्व महसुस गर्छन् । त्यो भन्दा बढी उपलब्धि उनी पढाइलाई उद्यमसँग जोड्नुलाई मान्छन् । प्राथमिकतामा प्राइम सीए अहिले बजारमा धेरै सीए सिकाउने संस्थाहरू छन् । तर, अधिकांशको रोजाइमा प्राइम सीए पर्छ । दुई वटा शाखा र एउटा केन्द्रीय कार्यालयबाट विद्यार्थीलाई पढाइरहेको प्राइम सीएमा अहिले तीन हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । जुन अन्य संस्थाको तुलनामा बढी नै हो । अध्यक्ष बुर्लाकोटीका अनुसार बजारमा सीए पढ्ने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी आएको छ । ‘पहिलेको तुलनामा विद्यार्थीको सख्या केही घटेको छ । तर, देशमा बसेर पढ्नेको अनुपात भने घटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा भारतमा पढ्थे, अहिले स्वदेशमै सीए पढ्न पाइन्छ ।’ उनकाअनुसार सीए पढ्नको लागि कुनै विशेष संकाय पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, १२ कक्षाको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । १२ कक्षा पास भइसकेपछि सीए पढ्न मिल्छ । सीए पढ्नका लागि २.४ जीपीए ल्याउनु पर्ने नियम छ । सीए स्वअध्ययनले पनि सम्भव छ । बुर्लाकोटीका अनुसार सीएमा क्याप वान, क्याप टु, क्याप थ्री गरेर तीन तह हुन्छ । तीन वटै तहमा फरक– फरक विषय पढ्नुपर्छ । क्याप वानमा अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित, लेखा र कानुन पढ्नुपर्छ भने क्याप टु मा वित्त, अडिट र ‘कस्ट एकाउन्टिङ्ग पढ्नुपर्छ । विद्यार्थीले सीए पढ्का लागि पाँच वर्ष समय बिताउनुपर्छ । उनकाअनुसार क्याप वान ६ महिना, क्याप टु ९ महिनाको र क्याप थ्री तीन वर्षको हुन्छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेका कोर्षहरू नै पढाउनु पर्ने नियम छ । सीए पढेका विद्यार्थीको विदेशमा पनि राम्रो माग हुने भएकोले विदेशमा पनि जाने गरेको उनी सुनाउँछन् । तर, स्वदेशमा पनि अन्य विषय पढेका विद्यार्थीको तुलनामा सीए पढेकाले रोजगारी पाउँछन् । आम्दानी पनि राम्रै हुने उनको भनाइ छ । तर, मिहिनेत भने विद्यार्थीमा भरपर्छ । सीए विषय पढिसकेपछि आफ्नै अडिट फर्म र आफ्नै कन्सलटेन्सी पनि खोेल्न सकिन्छ । बुर्लाकोटी नेपालीहरू शुसासनको लागि बाहिरिरहेको धारणा राख्छन् । ‘अहिले सीए पढेकाहरू मात्रै होइन, डाक्टर र इन्जिनियर पढेका विद्यार्थी पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्, अवसरको खोजीमा भन्दा पनि शुसासनको खोजीमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, देशमा अनेक समस्या भोग्नुभन्दा आकर्षक तलब र सुविधा पनि हुने भएकाले जनशक्ति बाहिरिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । तर, प्राइम सीएमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी भने स्वदेशमै काम गरिरहेको उनी सुनाउँछन् । आफूहरूले शिक्षासँगै सीप पनि सिकाउने भएकोले विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाएर काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले सीएलाई बुझ्न सकेन अध्यक्ष बुर्लाकोटी सरकारले सीएको महत्व बुझ्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘जुन संस्थामा सीएको संख्या बढी छ, ती सस्थाहरू आर्थिकरूपमा सबल, पारदर्शी र अनुशासित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ सीए छैनन्, त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार छ, सरकारको खर्बौंको बजेट हुन्छ । तर, त्यो बजेट कसरी कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसको निगरानी गर्नका लागि चार्टर्ड एकान्टेन्ट छैनन्, जुन विडम्बना हो ।’ उद्योग र अर्थमन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा पनि सीएको व्यवस्था हुनु पर्ने भए पनि यस विषयमा सरकारले वास्ता नगर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको उनको तर्क छ । ‘सरकारसँग अहिले दरबन्दीमा पाँच सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने हो भने पाँच वर्षभित्र नसोचेको आर्थिक प्रगति हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ पैसाको कुरा आउँछन्, त्यो ठाउँमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुपर्छ ।’ अस्थिर राजनीतिको असर सीएहरूमा पनि परेको उनको अनुभव छ । ‘हामीकहाँ स्रोतसाधन छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सीएले मात्रै सक्छ, त्यही सीएलाई सरकारले नचिन्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । कलेजदेखि उद्योगसम्म स्थापना प्राइम सीएपछि नवराज लगायत उनका साथीहरू मिलेर कलेज स्थापना गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट मान्यता लिएर वि.सं २०६८ सालमा कलेजको स्थापना भयो । अहिले लगनखेलमा ‘स्वयम्भु इन्टरनेशनल’ कलेज सञ्चालनमा छ । अहिले सो कलेजमा बीबीएस, बीबीएम, बीसीए, एमबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा । प्राइम सीएदेखि स्वयम्भु इन्टरनेशनल कलेज स्थापना गरेर उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । किनकि उनीहरू विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बन्न चाहँदैनथे । सो विषयलाई मनन् गर्दै नवराजसहितका साथीहरू मिलेर फेरि खोले बिजनेस इन्टरेष्ट ग्रुप ‘बिग इन्ड्रस्टी’ । कलेजमा पढेका विद्यार्थीलाई उनीहरूले उद्योगसँग जोड्ने काम गरे । अहिले काठमाडौंको रानीबारीमा बिग इन्ड्रस्टी सञ्चालनमा छ । बिग इन्ड्रष्टीले किसानलाई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्यम विकासमा पनि काम गर्दै आएको छ । उनले आफूहरूले सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाउने मात्रै नभई सीप पनि सिकाउने काम गरिरहेको बताए । बुर्लाकोटी विद्यार्थीको समय जागिर खोज्दैमा जाने गरेको बताउँदै यस्तो हुनुमा शैक्षिक संस्थाको दोष रहेको सुनाउँछन् । ‘हामीले सिद्धान्त सिकायौं । तर, त्यसका लागि व्यवहारिक ज्ञान सिकाएनौं, खेलाडी उत्पादन गर्यौं तर मैदान बनाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण बेरोजगारीको समस्या सिर्जना भएको हो ।’ उनी विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न उद्योगको स्थापना गरिएको बताउँछन् । अहिले बिग इन्ड्रष्टीले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । पढेका विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडिरहेको छ । बुर्लाकोटी घर धादिङको गोलाङमा हो । उनले पनि भारतबाटै सीए पास गरेका हुन् । भारतकै इन्स्च्यिुट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा उनले दुई वर्ष फ्याकल्टी को रूपमा काम गर्ने मौका पाए । उनै बुर्लाकोटी अहिले नेपाली शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो चाहना शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने हो ।’
चेम्बरले वार्षिक २० प्रतिशतका दरले रोजगारी सिर्जना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक २० प्रतिशतका दरले रोजगारी सिर्जना गर्ने तीन वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरको छ । आइतबार चेम्बर अफ कमर्सले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । चेम्बरले आर्थिक शिथिलताको अविलम्व अन्त्य, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण आदि विषयमा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेको भन्दै आगामी ३ वर्ष कार्ययोजना बनाएको अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । उनले श्रम बजारमा ५ लाख युवा प्रवेश गर्ने भएकाले वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने बताए । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिने चेम्बरको कार्ययोजना रहेको बताए । कालोबजारी ऐन २०३२ मा पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरुलाई खारेज गरी नयाँ परिवेश अनुसारको कानून निर्माणको लागि पहल गरिने जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले आगामी ३ वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ५६ खर्ब ५ अर्बबाट ७५ खर्ब पुर्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समन्वयत्मक भुमिका निर्वाह गरिने बताए । पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै औद्योगिक वातावरण र रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गरिने जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको १४ प्रतिशतको योगदानलाई वृद्धि गरिने बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमानका आधारमा आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पुर्याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गरिने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि नीतिगत पहल गर्ने पनि बताए । पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गरिने बताए । चेम्बरले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउनका लागि पहल गरिने कार्ययोजना बनाएको छ ।
भरतपुरमा ७ वर्षमा ७०० किलोमिटर सडक कालोपत्र
चितवन । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए । यात्रा गर्नेहरूले कतिपय ठाउँमा बसबाट झरेर सडक पार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय ठाउँमा त यात्रुले नै बस धकेल्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने यहाँका सडकको स्वरूप नै फेरिएको छ भने यात्रुले सहजरूपमा यात्रा गर्न पाएका छन् । सात वर्षअघि जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका सडकको स्वरूप फेरिएको हो । यहाँ यस अवधिमा सात सय किलोमिटर सडका कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी रहेको एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि पनि महानगरले योजना बनाइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका इञ्जिनीयर साकार लामाले महानगरभित्रको सडकको लम्बाइ एक हजार किलोमिटर रहेकामा नौ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकिएको बताए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालको नेतृत्वपछि सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअघि तीन सय किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्र थियो । महानगर प्रमुख दाहाल अघिल्लो कार्यकाल सडक कालोपत्र र विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको आगामी तीन वर्षभित्र महानगरभित्रका सबै मुख्य सडक कालोपत्र भइसक्ने योजना रहेको बताउँछिन् । यो अभियानमा स्थानीयसँगै प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटबाट सडक कालोपत्र गरिएको उनले जानकारी दिइन् । आफू पहिलोपटक महानगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत स्मार्टसिटी पूर्वाधारका लागि विनियोजित दुई अर्बबाट १७ वटा सहरी सडक निर्माण गरिएको उनले बताइन् । ‘भरतपुरको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म, वाईपास सडक, हुलाकी सडक, प्रचण्ड पथ र चक्रपथ निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग विशेष पहल गरेर काम गर्न सफल भएका छौं । अघिल्लो कार्यकालमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आफ्नो गृहजिल्लामा परेकाले पनि सङ्घीय सरकारका योजना ल्याउन थप सहज भएको हो’, उनले भनिन् । महानगरभित्र मङ्गलपुर–शिवनगर, पार्वतीपुर–शुक्रनगर हुँदै तेलौलीसम्म २१ किलोमिटर प्रचण्ड पथ सङ्घीय सरकारको बजेटमा निर्माण भएको छ । महानगरको चक्रपथ ८० किलोमिटर छ, जसमध्ये ५५ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । तीन तहका सरकारको साझेदारीमा यो सडक बनेको हो । दाहालका अनुसार हाकिमचोकदेखि सीतामाईसम्म बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्र सडक बनेको छ भने जगतपुरदेखि शिवघाटसम्मको १६ किलोमिटर सडकको कालोपत्र काम गरिँदै छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहायक राजमार्गको रूपमा भरतपुरदेखि चनौली मेघौलीहुँदै गोलाघाटसम्मको सडकलाई विकास गरिएको छ । यस सडकलाई विस्तार र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि यसवर्ष पनि आग्रह गरिएको महानगर प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गाउँका सडक चौडा र कालोपत्र गरेपछि स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउँछन् । सडक सरसफाइका लागि महानगरले हालै ब्रुमरसमेत खरिद गरिएको र कालोपत्र सडकका छेउमा वृक्षरोपण गरेर हरियाली र सुन्दर बनाउने अभियानमा पनि अगाडि बढाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सडक बनाउने मात्रै होइन, सौन्दर्यीकरणका लागि पनि ध्यान दिइएको छ । हाल महानगरभित्रका मुख्य सडकको ८० किलोमिटर क्षेत्रमा स्मार्ट सडकबत्ति जडान गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी एक सय ५० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा स्मार्ट लाईट जडानका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।’
लक्ष्मी सनराइज बैंकले गर्यो विराटनगरमा सेवा विस्तार
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले विराटनगरमा शाखा स्थानान्तरण मार्फत सेवा विस्तार गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका वडा न.७ स्थित हनुमान दास रोडमा रहेका २ शाखा मध्ये एउटा शाखा ५ किमि उत्तरतर्फ सोही महानगरपालिकाको वडा न. ३ स्थित पुष्पलाल चोकमा स्थानतरण गरिएको छ । स्थानतरण गरिएको साविकको हनुमान दास रोडको शाखाका ग्राहकहरुले सोही ठाउँमा रहेको अर्को शाखा मार्फत सेवा लिन सक्नेछन् । स्थानान्तरण भए सँगै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरुमाझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज बनाउने विश्वास राखेको छ । स्थानतरण भएको शाखाले ग्राहक तथा व्यवसायहरुलाई सबै प्रकारका रिटेल बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । साथै, आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप व्यवस्थित र समुचित सेवा प्रदान गर्न बैंकले बिर्तामोडमा रहेका आफ्ना २ वटा शाखा गाभी साविक सन्राइज बैंकको स्थान-भद्रपुर लाईन, बिर्तामोड नगरपालिका–४, झापाबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरेको छ । त्यसैगरी, चितवन जिल्ला स्थित भरतपुरको हाकिमचोकमा रहेका २ वटा शाखा पनि गाभिई साविकको लक्ष्मी बैंकको स्थान-हाकिमचोक, भरतपुर महानगरपालिका–१० बाट ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नेछ । हाल बैंकको सञ्जालमा ५९ जिल्लामा २५६शाखा, ३१९ एटिएम, २८ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३० शाखारहित बैंकिङ एजेन्ट रहेका छन् ।
कुमारी बैंकका ग्राहकले होटल भिन्टेज होममा छुट पाउने
काठमाडौं । कुमारी बैंक र होटल भिन्टेज होमबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र होटल भिन्टेज होम, भक्तपुर दरबार क्षेत्रबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई होटल भिन्टेज होमबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । यस सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले होटल भिन्टेज होमबाट सेवा लिए बापत गनुपर्ने कुनै पनि भुक्तानी कुमारी बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा क्युआरद्वारा गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सुविधाबाट ग्राहकहरुले गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै अहिलेको आर्थिक अवस्थामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई सहज प्रक्रियाबाट पाउन सकिने छुटले प्रोत्सहान गर्नुका साथै आर्थिक अवस्थालाई शुदृढ पार्न मद्दत गर्नेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ४९ विस्तारित काउन्टर तथा ५९ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकलाई सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
