करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क प्रयोगविहीन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँमा परासी र एक करोड १३ लाख रुपैयाँमा महेशपुरमा निर्माण भएका बसपार्क प्रयोगविहीन भएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–४ स्थित केरवानी र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ स्थित रमपुरवामा करोडौँको लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ हुँदा पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन उदासीनता देखाउँदा प्रयोगविहीन बनेका स्थानीयको भनाइ छ । रामग्राम नगरपालिकाले गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न गरेकामा हालसम्म बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । समीर कन्ट्रक्सनले बसपार्क सम्पन्न गरी नगरपालिकाबाट अनुगमन गराइसकेको जनाएको छ । भवन तथा सहरी विकास कार्यालय चितवनले हस्तान्तरण नगरेकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए । निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण नगरेकाले समस्या भएको कार्यालय प्रमुख झपटबहादुर थापाले जानकारी दिए । सम्बन्धित कार्यालयले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण समयमै नगर्नु र सम्बन्धित पालिकामा बनेका संरचना सञ्चालन नगर्दा करोडौँको लागतमा बनेका बसपार्क अलपत्र बनेका हुन् । बसपार्क प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले प्रयास गरिरहे पनि व्यवसायीले अपायक पर्ने ठाउँमा बनेकाले प्रयोगमा आउन नसकेको बताएका छन् । नगरपालिकाले बेलाबेला पत्राचार गरी बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । पाल्हीनन्दन–१ को रमपुरवा चोकको उत्तरतर्फ रहेको डा पृथ्वीराज कँडेल बसपार्क बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयबाट करिब एक करोड, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ को तीन लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त बसपार्क हालसम्म सञ्चालन भएको छैन । स्थानीय सरकार तथा सरोकार भएका निकायले चासो नदिँदा राज्यको लगानी खेर गएको स्थानीयले बताएका छन् । रासस
साढे दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ८ वर्षमा पनि बनेन
बागलुङ । बागलुङको जैमनी नगरपालिका–१ जैमिनीधामबाट पर्वतको फलेबास नगरपालिकाको देवीस्थान जोड्ने मोटर गुड्ने पुल अलपत्र परेको छ । २०७३ साल असोज ९ गते ३० महिनामा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा ८ वर्षसम्म उक्त पुल अलपत्र परेको हो । कालीगण्डकी नदीमाथि बन्न थालेको एक सय मिटर लामो मोटर गुड्ने पुल रसुवा, श्री गीता र फेवा जेभीले पटकपटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुरु गरेको आठ वर्षसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा काम गरेको भए २०७६ सालको असारमै पुल बनिसक्ने थियो । अझै पुलको तीन खण्डमध्ये एक खण्डको ढलान हुनै बाँकी रहेको जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म पुलको ८२ प्रतिशत भौतिक काम र ८६ प्रतिशत वित्तीय काम सकिएको छ । निर्माण कम्पनीले धमाधम काम गरे असार मसान्तसम्म सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो पुल पहिले नै सकिनुपर्ने हो, निर्माण कम्पनीले विभिन्न समस्या देखाएर अहिलेसम्म काम सकेको छैन, अहिले आगामी असार मसान्तसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेको छ, धेरैपटक म्याद थप गरेको हुँदा यसपटक सक्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ इञ्जिनियर अधिकारीले भने । पुलले कालीगण्डकी करिडोरसँग पर्वतको फलेबासलाई जोड्छ । समयमै पुल निर्माण भएमा बागलुङको दक्षिण जैमिनी र बरेङ क्षेत्रका नागरिकलाई गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पुग्ने मोटरबाटोको दुरी छोटो हुने स्थानीय महेन्द्र खत्रीले बताए । काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई तीव्रगतिमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । पुलको कामलाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । यो पुल बने दक्षिण बागलुङ क्षेत्रको मुहार फेरिने उपप्रमुख शर्माले विश्वास व्यक्त गरे ।
बहुप्रकोपीय जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ८१ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । बहुप्रकोपिय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि करिब ८१ अर्ब चार करोड ८० हजार (६१४ मिलियन अमेरिकी डलर) लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका बहुप्रकोपिय पूर्वसूचनाा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने सरकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) ले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तयारी भइरहेको जनाउँदै यसका लागि ८१ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । भविष्यमा आउने विपद्को पूर्वसूचना दिने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्यात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने तयरी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीसम्बन्धी नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भए पनि नेपालमा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका पूर्वसूचना दिने प्रावधान छैन । पहिलो पटक बहुप्रकोपीय प्रणालीमा आधारित पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तयारी थालिरहेको छ । प्राधिकारण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्जन्य विभिन्न घटनाबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आगामी सात वर्षका लागि अनुमानितलागत ८१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । ‘नेपालमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना विकास भएपछि कयौंँ सर्वसाधरणको ज्यान जोगिएको, करौडौँ धनजनको क्षति हुनबाट रोकिएका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘तर पहिरो, चट्याङ, वन डढेलो, लु, शीतलहर, हिमपहिरो, हावाहुरी, असिनापानी, वायुप्रदूषण जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा पूर्वजानकारी पाउने गरी कुनै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन । यी प्रकोपबाट पनि धनजनको क्षति बढिरहेकाले यस्ता बहुप्रकोपिय घटनाबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएका हौँ ।’ सबै खालका प्रकोपबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीबाट सङ्कलित सूचनालाई सर्वसाधरणले बुझ्ने गरी स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी गराएका छन् । ‘हालसम्म हामीले सर्वसाधरणलाई मनसुनी जानकारी र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सबैभन्दा बढी मोबाइल एसएमएसको प्रयोगमार्फत सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ । अव थप सूचना सम्प्रेषणलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने,’अव विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यम, मोबाइल एसएमएसलगायत माध्यमबाट सहज भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने छौँ, यसले गर्दा पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता थप बढ्न सक्छ र बहुप्रकोपीय घटनाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण हुने छ ।’ उनले प्राकृतिक विपद्को हिसाबले जोखिमपूर्ण परिवारको अध्ययन गर्ने र जोखिमको आधारमा उनीहरुको नक्शाङ्कन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । ‘पहिरोका जोखिम भएको क्षेत्रमा कति परिवार बसोबास गरिरहनुभएको होला, कति परिवार बाढीको जोखिममा हुनुहुन्छ, होला । कतिपय घरपरिवार अन्य प्राकृतिक जोखिम मोलेरै त्यस्ता क्षेत्रमा बसिरहरनुभएको होला,’ उनले भने, ‘यी र यस्ता बहुप्रकोपिय जोखिमपूर्ण परिवारको तथ्याङ्क निकाल्ने र त्यसको नक्शाङ्कन गरिने योजना छ ।’ यीलगायत अन्य योजनामा विपद्को अवलोकन, विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना वितरण, विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी आगामी योजना तय गरिने बताए । तर यी योजना कार्यान्वयनका लागि आगामी ७ वर्षलाई आवश्यकपर्ने ८१ अर्ब लागत जुटाउन भने चुनौती रहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा जल तथा मौसमजन्य विपत्तिको प्रकाप न्यूनीकरण प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिनेमा जोड दिएका छन् । पूर्वसूचना प्रणालीको जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘पूर्वसूचना प्रणालीका लागि १ अमेरिकि डलर खर्च गर्न सक्यौँ भने बाढीपहिरोबाट १० अमेरिकि डलर बचाउन सकिन्छ, तसर्थ पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अव हामीले पूर्वसूचनाबाट सर्वसाधरणलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।’ पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा अझै बढी विश्वासनीय पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकिने उनले बताए । विगतमा बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिए पनि अन्य विपद्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिन नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसको पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विषेशगरी हामीले बाढीसम्बन्धी मात्रै पूर्वसूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । तर अबदेखि पहिरो, हिमपहिरोको, लु, वन डडेलो, हावाहुरी, भारी बर्षा, चट्याङ, शीतलहर लगायतका १३ किसिमका विपद्को पूर्वानुमान गरी एसएमएसमार्फत सन्देश प्रवाहको तयारी गरिरहेका छौँ’, महानिर्देशक कर्मचार्यले भने । उनका अनुसार टेलिकम कम्पनी टेलिकम र एनसेलले विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्न निःशुल्क एसएमएस सेवा दिँदै आएको छ । यसअघि एनसेलसँग मात्रै यसप्रकारको सम्झौता भएकामा अब नेपाल टेलिकमसँग पनि सो सम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘पूर्वसूचना प्रवाहकै कारण मनसुनजन्य विपद्बाट हजारौँ मानिसको ज्यान जोगिएको छ, आर्थिक क्षति पनि कम भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वसूचना अझ प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउँदै लैजाने छौँ ।’ उनले मौसममा आधारित जोखिमबाट हुने धनजनको क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रवाहका लागि तीन वटै तहका सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आवश्यक बताए । उनका अनुसार हाल नेपामला बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका प्रणालीहरु १९ र एक सय ७० केन्द्र छन् । ‘रियल टाइम’ मौसममापन गर्ने केन्द्र भने दुई सय ९० रहेका रहेको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्लो समय बाढीका पूर्वसूचना प्रणाली विकास भएपछि बाढीजन्य क्षति कम भइरहेको भन्दै अन्य विपद्को पनि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकेमा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । ‘बाढीपहिरो र चट्याङ, वन डढेलो जस्ता विपद्का घटनाले सबैभन्दा बढी क्षति गराएको छ, यसकारण हावाहुरी चट्याङ र पहिरो मुख्य नेपालका जलजन्य र मौसमजन्य प्राकृतिक विपद्का घटना हुन्, यसले वर्सेनी धनजनको क्षति गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्का घटनालाई रोक्न नसके पनि यी विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ तर विपद्का घटना भइसकेपछि भन्दा विपद् अगाडिका पूर्वतयारीका गतिविधिलाई बढी प्रथामिकता दिन सकेमा धनजनको क्षति कम गर्न सक्ने जनाउँदै पूर्व तयारीका गतिविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक रहको उनको सुझाव छ । ‘उदाहरणका लागि भूकम्प, आउनुभन्दा अघिको अवस्थामा हामी तयार नै नगर्ने तर भूकम्प गइसकेपछि मात्रै उद्धारका लागि लाग्ने गर्छौँ । बाढीपहिरो जानुभन्दा अघिको समयमा हामी नजाने, बाढीपहिरो गइसकेपछि हामी राहत लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ,’ विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेतीले भने, ‘१० हजार पूर्वतयारीका कार्यक्रममा खर्च गर्न सके विपद्पछि गर्नुपर्ने करिब एक लाख लगानी बचाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ?’ विद्यमान विपद् ऐन, नियमवाली, विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण नीति, विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणको संरचना रहेको जनाउँदै उनले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । विपद्का पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिन सकेमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रतिकार्यर्को क्षमता अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस प्रक्षेपणले यस वर्ष पनि बाढी तथा पहिरो जस्ता मनसुनजन्य घटना बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । डा उप्रतीले यो आगामी मनसुन अवधिमा पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद् बढ्नसक्ने जनाउँदै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि समयमा नै सचेत रहनुपर्ने जानकारी दिएका छन् । अधिकतम वर्षका साथै यस वर्ष तापक्रम पनि बढ्ने भएकाले मौसमी घटना धेरै हुनसक्ने जनाउँदै मौसमविद्हरुले सतर्करहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी–पश्चिमी भूभाग, वागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेश प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्यपश्चिमी भूभागमा सरदर नै वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ । विभागका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भूभागमा अधिकतम तापक्रम तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र वागमती प्रदेशका थोरै भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणका अनुसार गतवर्षको मनसुन अवधिमा ६३ जनाको ज्यान गुमेको थियो भने पाँच हजार नौ सय ३७ घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरोका चार सय ५९, भारी वर्षाका एक सय ६८, बाढीका एक सय ४२ र चट्याङका एक सय २३ गरी जम्मा आठ सय ९२ घटना अभिलेख भएका थिए । यी घटनाबाट ९२ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता र एक सय ६८ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । रासस
महिला उद्योगी व्यवसायी बढ्दै, साढे दुई करोड राजस्व सकंलन
वागमती । पछिल्लो केही वर्षयता मकवानपुर जिल्लामा महिला उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले महिला सञ्चालक भएको कारोबारको उद्योग व्यवसायीको दर्तामा ५० प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि जिल्लमा प्रायः महिलालाई सञ्चालक बनाएर उद्योग व्यापार दर्ता गराउनेक्रम बढेको हो । अचेल दैनिक १० देखि १२ वटासम्म नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता हुने गरेकामा करिब ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार महिलाकै नाममा दर्ता हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रामप्रसाद भुसालले बताए । उनले पुरुषका नाममा उद्योग व्यापार दर्ता गराउँदा बढी दस्तुर लाग्ने भएकाले महिलालाई प्रमुख बनाएर व्यापार दर्ता गराउनेक्रम बढेको जानकारी दिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको अवधिमा मकवानपुरमा तीन सय २८ नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा त्यसमध्ये एक सय ४८ व्यवसायको मालिक महिला छन् । यस्तै चालु आवको वाणिज्यतर्फ दुई सय ९१ नयाँ व्यवसायी दर्ता हुदाँ एक सय ६१ व्यवसायीको सञ्चालक महिला नै रहेको छ । महिलाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायतर्फ अधिकांश जेनरल स्टोर्स, सिलाइकटाइ टेलरिङ, ब्युटीपार्लर रहेका छन् भने उद्योगतर्फ अधिकांश कृषि र माछा तथा पशुपालन बढिरहेको छ । यसले पछिल्लो समय महिलालाई उद्योग व्यवसायको मालिक बनाउनेक्रम बढेको पुष्टि गरेको छ । सरकारले महिलाका नाममा दर्ता हुने उद्योग व्यवसायलाई दस्तुरमा छुट दिनु, स्थानीय प्रशासनले पनि उद्योग व्यवसायी दर्ताका लागि कडाइ गर्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानी सहज हुनसक्नेलगायत कारण घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय दर्ता गराउनेक्रम बढेको प्रमुख भुसालको कथन छ । ‘घरकै काममा मात्र सीमित रहँदै आएकी महिलालाई उद्योग पहिलापहिला महिलालाई उद्योग व्यापारको मालिक बनाउनु हुँदैन भन्ने समाजमा मानसिकता थियो’, स्थानीय बुद्धिजीवी हरिप्रसाद रिजालले भने, ‘तर अहिले त्यो मानसिकता हट्दै गएकाले महिलालाई उद्योग व्यापारको मालिका बनाउन थालिएको छ ।’ यस अवधिमा उद्योगतर्फ ३३ वटा उद्योगको नामसारी, २४ वटा ठाउँ सारी, नौ सय ३४ वटा नवीकरण, चार सय ५१ वटाको पुँजीवृद्धि, ६७ वटाको प्रतिलिपि, एक सय ६७ वटाको लगत कट्टा तथा २८ वटाको उद्देश्य थप गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । यस्तै सो अवधिमा वाणिज्यतर्फ १६ वटा को नामसारी, २५ वटा उद्योगको ठाउँ सारी, सात सय ७७ वटा उद्योगको पुँजी वृद्धि, एक हजार दुई सय १४ वटा उद्योगको नवीकरण, दुई सय सात वटा उद्योगको लगत कट्टा, तथा ४१ वटा उद्योगको उद्देश्य थप गरिएको प्रमुख भुसालको भनाइ छ । नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतका शीर्षकबाट यस अवधिमा दुई करोड ६३ लाख २२ हजार तीन सय ५२ रुपैयाँ राजस्व सकंलन भएको प्रमुख भुसालले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उद्योगतर्फ पाँच सय ७९ नयाँ उद्योग दर्ता, एक हजार ५६ उद्योगको नवीकरण, एक सय १० उद्योगको लगत कट्टा तथा वाणिज्यतर्फ चार सय ३० नयाँ दर्ता, एक हजार चार सय सात वटाको नवीकरण र एक सय ७३ वटाको लगत कट्टा गरिएको थियो । रासस
सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा विपरित : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गरेको अवस्थामा संसद्को बैठक अगाडि बढाएर पदीय गरिमा विपरित काम बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताका रूपमा सभामुख प्रस्तुत भएको बताउँदै यस्तो कुरा सभामुखका लागि शोभनीय नहुने जिकिर गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखलाई संसदीय परम्परा जोगाउन, सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति
काठमाडौं । अहिले इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको ‘बेल-२१२’ हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएको खबर चर्चामा छ । हेलिकोप्टरमा रायसीसँगै विदेशमन्त्री हुसेन अमिर-अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजानका गभर्नर मालेक राहमती, इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मद अली अले-हाशेम र अन्य सबै यात्रुहरूको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । रायसीको काफिलामा तीनवटा हेलिकप्टर थिए, जसमध्ये दुई सकुशल गन्तव्यमा पुगेका थिए । गन्तव्यमा पुग्न नसकेर दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टर बेल-२१२ हो । अब बेल-२१२ हेलिकोप्टरबारे चर्चा गरौं । बेल-२१२ हेलिकप्टर भियतनाम युद्धमा प्रयोग भएको ‘यूएच-१ एन ट्वीन’ जस्तै यात्रुवाहक हेलिकोप्टर हो । यो हेलिकोप्टर सरकारी र निजी दुवैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यो हेलिकोप्टर सन् १९६० को दशकमा क्यानडाली सेनाका लागि निर्माण गरिएको हो । यो यूएच-१ इरोक्वाइसको नयाँ मोडेल थियो । नयाँ डिजाइनमा दुई इन्जिन प्रयोग गरिएको थियो । नयाँ हेलिकप्टरको क्षमता पनि पहिलेको तुलनामा बढी छ । अमेरिकी सैन्य तालिमसँग सम्बन्धित दस्तावेजका अनुसार सन् १९७१ मा यो हेलिकप्टर आएपछि अमेरिका र क्यानडाले चाँडै नै आफ्नो फ्लिटमा समावेश गरेका थिए । यी युटिलिटी हेलिकप्टर हुन्, त्यसैले तिनीहरूलाई यूएच पनि भनिन्छ। यूएचजस्ता नामहरू सेनाले प्रयोग गर्छन् । यो हेलिकप्टर के उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ ? यी हेलिकोप्टरहरू सबै प्रकारका कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै, यात्रु ढुवानी, आगो निभाउने, सामान ढुवानी र हतियार आपूर्ति । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी चढेको हेलिकप्टर उच्च सरकारी अधिकारी र नेताहरूको यात्रामा प्रयोग गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । यो हेलिकप्टर अमेरिकी कम्पनी बेल टेक्सट्रोनले निर्माण गरेको हो । कम्पनीको मुख्यालय अमेरिकाको टेक्सासमा छ । बेल हेलिकोप्टरको पछिल्लो मोडल बेल-४१२ को बारेमा कम्पनीले विज्ञापन गरेअनुसार प्रहरी, मेडिकल यातायात, सैनिकको आवतजावत, ऊर्जा उद्योग र आगो निभाउने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीबाट प्राप्त कागजात अनुसार यसमा चालक दलका सदस्यसहित १५ जना बस्न सक्छन् । हेलिकोप्टरसम्बन्धी जानकारी दिने वेबसाइट हेलिसका अनुसार बेल-२१२ हेलिकप्टरको लम्बाइ १७ मिटर र उचाइ करिब चार मिटर हुन्छ । ग्लोबल एयरको वेबसाइटका अनुसार बेल-२१२ हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न प्रतिघण्टा करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । वेपन सिस्टम वेबसाइटका अनुसार यो हेलिकोप्टर २ सय ३० देखि २ सय ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा उड्छ । बेल-२१२ हेलिकप्टर कहाँ प्रयोग गरिन्छ ? यो हेलिकोप्टर जापानी समुद्री बन्दरगाह गार्डले प्रयोग गर्छन् । अमेरिकामा यो हेलिकोप्टर अग्नि विभाग र कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरू प्रयोग गर्छन् । थाइल्यान्डको राष्ट्रिय प्रहरीले पनि यो हेलिकोप्टर प्रयोग गर्छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार इरानले त्यस्ता हेलिकोप्टर कति प्रयोग गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, फ्लाइट ग्लोबलको २०२४ को विश्व वायुसेना निर्देशिका अनुसार इरानको वायुसेना र नौसेनासँग त्यस्ता १० वटा हेलिकोप्टर छन् । यसअघि यो हेलिकोप्टर सेप्टेम्बर सन् २०२३ मा दुर्घटना भएको थियो । त्यसपछि निजी अपरेटरको यो हेलिकोप्टर यूएईमा दुर्घटना भएको थियो । यस प्रकारको दुर्घटना इरानमा सन् २०१८ मा भएको थियो । त्यतिबेला दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको थियो । सेप्टेम्बर सन् २०१३ मा बेल-२१२ ट्वीन ब्लेड हेलिकोप्टर मुम्बईमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । एभिएसन सेफ्टी नेटवर्क वेबसाइटको दाबी अनुसार सन् १९७२ देखि सन् २०२४ सम्म बेल-२१२ सम्बन्धी ४ सय ३२ घटना भएका छन् । जसमा करिब ६ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । इरानको एभिएसन क्षेत्र हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन । तर, हवाई यातायात सुरक्षाको मामलामा इरानको रेकर्ड कमजोर छ । यसको एउटा कारण दशकौंदेखि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध पनि रहेको बताइएको छ । जसका कारण इरानको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको छ । राष्ट्रपति रायसी बेल-२१२ हेलिकोप्टरमा सवार थिए । यो मोडेल अमेरिका मा बनाइएको थियो । विगतमा इरानका रक्षा र यातायात मन्त्रीहरूबाहेक इरानको सेना र वायुसेनाका कमान्डरहरूको पनि विमान वा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । मे २००१ मा इरानको यातायातमन्त्रीको विमान पनि दुर्घटनाग्रस्त भयो र यसको भग्नावशेष पत्ता लगाउन धेरै प्रयास गर्नुपरेको थियो । उक्त विमानमा २८ जना सवार थिए र दुर्घटनामा सबैको मृत्यु भएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । इरानी सरकारमा सुधारवादीहरूको नेतृत्वमा देशको विमानलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गर्दा पश्चिमी देशहरूसँग केही सम्झौताहरू पनि भएका थिए । त्यसमा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने जस्ता कुराहरू समावेश थिए । यद्यपि, यी प्रयासहरू अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता फिर्ता लिएर प्रतिबन्ध लगाएपछि रोकिएका थिए । एजेन्सी
गिरीबन्धु जग्गाको विषय छानबिनमा ल्याउनुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन अवरोध गरेर नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको भद्दा मजाक गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एक दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संसदको विधि अनुसार विश्वासको मत लिँदा समेत कांग्रेसले अवरोध गरेको बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले सरकार व्यक्ति केन्द्रित नभई विषय केन्द्रित भएर सहकारीका समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने बताए । उनले संसदीय समिति गठन गर्ने र सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग जाहेज भएको तर व्यक्ति केन्द्रित माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताए । सरकारले सहकारी पीडितहरुको न्यायको लागि दु्रत गतिमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षले व्यक्ति केन्द्रित भएर समिति बनाउन नाराबाजी गरे पनि सरकार व्यक्ति केन्द्रित नभई संवेदनशिल र विषय केन्द्रित भएर समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने जानकारी दिए । ‘गिरीबन्धु जग्गाको विषय विर्सेको होइन । त्यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्छ । कोको सहभागि छन् छानबिन गर्नुपर्छ तर हिजो प्रसंग त्यो थिएन। मैले संसदमा के भने त्यसको लागि जिम्मेवार छु । के बुझियो र बुझाइयो त्यसको जिम्मेवार छैन । संसदीय समिति गठन गर,सहकारी ठगलाई कारबाही गर म पनि भन्छु । सरकारले सहकारी पीडितहरुको न्यायको लागि दु्रतगतिमा काम गर्छ’, उनले भने । उनले आफूले संसदमा बोल्दा प्रतिपक्षका नेताहरुलाई कुनै आरोप लगाउने र धम्काउने काम नगरेको जानकारी दिए ।
बजेट अभावमा खानेपानी आयोजना निर्माण ठप्प
म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चालित आयोजना निर्माण बजेट अभावमा ठप्प भएको छ । निर्माण कम्पनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने योजनाका लागि चालु आवमा एक लाख रुपैयाँमात्र बजेट प्राप्त भएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीले बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७८ असोजमा काठमाडौंको एएम प्याराडाइजसँग दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर अजय तिमिल्सिनाले यसअघि गरेको कामको भुुक्तानी नपाएको भन्दै थप बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएपछि गत फागुनदेखि निर्माण रोकिएको बताए । ‘९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा गत वर्ष काम गरेको ५६ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाएको र खरिद ऐन संशोधनसँगै ठेक्काको म्याद थप हुने भएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार १८ महिनाको ठेक्का अवधि बढेर तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । आयोजनामार्फत खडेरी, मुहान सुक्दा, पाइप फुटेको, पहिरोका कारण बेनीमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भई हाहाकार हुने समस्या हटाउन विकल्पकारुपमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना तयार पारिएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले बताए । उनका अनुसार बराहपाखोमा तीन लाख ४० हजार लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । साथै ५।९४ घनलिटर क्षमताको दुई वटा पानी शुद्धीकरण गर्ने गर्ने फिल्टर पलान्ट निर्माण सकिएको छ । नयाँ प्रविधिको ‘सेडिमेशन’ र सो ‘साण्डफिल्टर’ ट्याङ्कीमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी शुद्धीकरण गर्न अतिरिक्त खर्च बढेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘बजेट अभावमा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्कीमा राख्ने सामग्री ल्याउन नसक्दा नयाँ संरचनाको प्रयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘पुरानो ट्याङ्कीमा पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना मर्मत गर्दा धेरै खर्च बढिरहेको छ ।’ बेनी नगरपालिका–२ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारको इनारदेखि एक सय ३० मिटर उचाइमा बेनी बजारको शिरमा रहेको बराहपाखोस्थित रिजर्भ ट्याङ्कीसम्म करिब नौ सय मिटर चार इञ्चको जिआइ पाइप जडान गरेर लिफ्ट प्रविधिमार्फत पानी तान्ने व्यवस्था मिलाइएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । हाल दुई वटा पम्पबाट प्रतिसेकेण्ड १० लिटरका दरले पानी तानिएको छ । तीनवटै पम्प चलाउँदा प्रतिसेकेण्ड १५ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न सकिने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । लिफ्ट प्रविधि सञ्चालन भए पनि पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए । योजनालाई पूर्णता दिन खानेपानी मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरिए पनि सफल नहुँदा समस्या परेको इञ्जिनियर सुुवेदीले बताए । आयोजनाले दुई वर्षअघि बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि ४२ लाख ८१ हजार आठ सय २० रुपैयाँको लागतमा दुई लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो । आयोजनाको हाल एक लाख लिटर क्षमताको एउटा र दुई लाख लिटर क्षमताको दुई वटा रिजर्भ ट्याङ्की छन् । मुहानबाट ट्याङ्कीमा सङ्कलन हुने पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने संरचना तयार पार्न लागिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बेनी–७, ८ र २ का एक हजार एक सय घरधुरीलाई रिठाखर्क, पुम्दी र कोप्रेको मुहानबाट प्रति सेकेण्ड ३३ लिटरका दरले पानी आपूर्ति हुने क्षमता छ । दैनिक पाँच लाख ६० हजार लिटरका दरले खानेपानी वितरण गरिँदै आइएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक यामबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार २७ किलोमिटर दूरीको रिठाखर्क र पुम्दीको मुहानबाट आपूर्ति हुने पानी पहिरो र निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडकका कारण प्रभावित भएको छ । रासस
