महालक्ष्मी विकास बैंकले मनायाे ३०औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले विभिन्न कार्यक्रम गरी ३०औं वार्षिकोत्सव मनाएकाे छ । यस अवसरमा बैंकले वित्तीय साक्षरता र्याली तथा ८ वटा शाखामार्फत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आइतबार गरिएकाे रक्तदान कार्यक्रममा बैंकले कुल २९५ पिन्ट रगत संकलन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा रहेको रगत व्यवस्थापनमा सहजता होस भन्ने उद्देश्यले ३०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाे बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले सोमबार केन्द्रिय, प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयमार्फत देशको भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाको उजागर गर्न कर्मचारीलाई स्थानीय भेषभूषामा बैंकमा उपस्थित गराएर सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रिय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागितामा शनिबार बिहान ७ः३० देखि ८ः३० बजेसम्म वित्तीय साक्षरतासहितको प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । उक्त प्रभातफेरी कार्यक्रममा बैंकिङ सेवाहरू मोबाइल बैंकिङ, स्मार्ट क्युआर, निक्षेप, कर्जा, विप्रेषण आदिसँग सम्बन्धित प्लेकार्डको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैगरी बैंकको केन्द्रिय कार्यालय दरबारमार्गमा जेठ ८ गते स्वास्थ्य शिविर र जेष्ठ ९ गते आँखा शिविर सञ्चालन गरिनेछ भने विगत २ वर्षदेखि सुरुवात गरिएको महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिक्रेटको तेस्रो श्रृङखला (महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिक्रेट लिग-२०२४, श्रृङखला ३) १६ टिमको सहभागितामा बैंकले जेठ २२, २३ र २४ गते सञ्चालन गरिनेछ । बैंकको देशभरि १०३ वटा शाखा कार्यालय र ७ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र संसदीय दलको संयुक्त बैठक यही जेठ ९ गते बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने उनले बताए ।
संसदको अवेहलना गरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले सभामुखलाई निवेदन दिएका छन् । नेता गुरुङले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदमा अर्थहीन र आधारहीन कुरा गरी कांग्रेस सांसदहरूको मानमर्दन गर्न खोजेको बताएका छन् । लामिछानेको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत भएको भन्दै संसदको अवेहलनामा कारबाही गर्न गुरुङको माग छ । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावालीको नियम २१९ मा सभाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि निज गृहमन्त्रीले पालना नगरेकाले सोतर्फ समेत विचार गरी निजलाई संसदको अवहेलनामा कारवाही गर्न गम्भीर रूपले माग गर्दछु।’ अवहेलना निवेदनमा रातो कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २४ असोज २०६४ मा गरेको फैसलाको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरिएको छ । संसदमा लामिछानेले अनैतिक र तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै गुरुङले ती आरोपलाई पुष्टि गर्नुपर्ने र नभए उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । लामिछानेमाथि कारबाहीको माग गर्दै दिएको अवहेलना निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाट औचित्यहीन, आधारहीन कुरा गरी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमाथि मानमर्दन गर्न खोजेको, हुँदै नभएको कुरालाई बढाइचढाइ गरेर आम नागरिकलाई भ्रममा पार्न खोजेको, अदालतले गरेको फैसलामाथि धावा बोलेको, अदालतको निर्णयको बर्खिलाप गरी अदालतको समेत अवहेलना गरेको, अदालतबाट सफाइ पाइसकेको रातो कूटनीतिक पासपोर्टको विषयलाई तोडमोड गरी आम नागरिकबीच भ्रम र्सजना गर्न खोजेको, आफूलाई अदालतभन्दा माथि राखी अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।
ठेकेदारले माछा निकाल्न पानी सुकाइदिएपछि पर्यटकीय नाढिमन ताल गौचरनमा परिणत
बरहथवा । सर्लाहीको चन्द्रनगरस्थित ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल नाढिमन ताल गौचरनमा परिणत भएको छ । सदरमुकाम मलंगवा र पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्ने चन्द्रनगर गाउँपालिका-७ स्थित उक्त ताल एक वर्षदेखि गौचरनमा परिणत भएको हो। माछापालन गर्न ठेक्का लिएका ठेकेदारले तालको पानी सुकाएपछि घाँस उम्रिएको छ । गत वर्ष ठेक्का सकिएपछि ठेकेदारले माछा निकाल्ने भन्दै तालको पूरै पानी पम्पसेट लगाएर फालिदिएका थिए । पानी सुकाएपछि गौचरन बनेको तालमा अहिले स्थानीयले पशुचौपाया चराउने गरेका छन् । ताल परिसरमा रहेका भौतिक संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । कुनै समय आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने उक्त ताल अहिले ताल किनार फोहर हुनुका साथै सडक पनि घाँसले भरिएका छन् । ठेकेदारले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ नै ल्याएर पूरै तालको पानी बाहिर फलिदिएपछि तालको स्वरुप जीर्ण बन्दै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए। ‘विसं २०७५ मा पालिकाले पाँच वर्षका लागि ६ करोड १९ लाख रूपैयाँमा माछापालन गर्न ताल ठेक्का लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले प्रत्येक वर्ष जाल हानेर माछा निकाल्ने गरेको थियो। ठेक्का सकिने वर्ष अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ ल्याएर ताल सुक्ने गरी पानी निकालेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।’ तालमा बचेको थोरै पानीसमेत स्थानीय किसानले पम्पसेट लगाएर खेतमा लगेपछि पूर्णरुपमा चरन क्षेत्र बनेको स्थानीयको भनाइ छ । पानी सुकेर गौचरनमा परिणत ऐतिहासिक नाढिमन ताल कुरुप देखिन थालेको अध्यक्ष महतोले बताए । एक वर्षदेखि ताल ठेक्का लगाउन नपाउँदा पालिकालाई आर्थिकरूपमा नोक्सानी भएको उनले गुनासो गरे । तालमा पुनःपानी भर्नका लागि पानीको मुहान सरसफाइ गरी नजिकै रहेको अधबारा खोलाको पानी हाल्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए । पानी भरेपछि यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले विशेष रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । तालमा पानी भर्ने अन्य उपाए नभएपछि वर्षासम्म कुरेर आधबारा खोला फर्काउने तयारी भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीतादेवी महतोले जानकारी दिइन् । ताल सुकेको अवस्थामा तालको ड्यामलगाययत संरचना पुनःनिर्माण तथा मर्मत भइरहेको पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मदनबहादुर थिङले जानकारी दिए । स्थानीयको अतिक्रमणबाट ३२ बिघामा खुम्चिएको ताल क्षेत्रलाई पटकपटक गरी अतिक्रमण हटाएर ३८ बिघामा पुर्याइएको पालिकाले जनाएको छ । यस तालको पूरा क्षेत्रफल ५२ बिघा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तालको ठूलो हिस्सा अझै अतिक्रमणमा रहेका स्थानीय प्रविन महतोले बताए । ताल १२ फिटसम्म गहिरो छ । विगतमा यस तालबाट नजिकैका सयौँ हेक्टर क्षेत्रफल खेत सिँचाइ हुने गरेको थियो । बिस्तारै तालमा पानी आउने मुहान अतिक्रमणबाट हराउँदै जानु, संरक्षणमा चासो नहुनु तथा लामो खडेरीले ताल सुक्दै जाँदा जीर्ण बनेको उनको भनाइ छ । तालसँगै सुक्यो चन्द्रनगर ताल सुकेसँगै ताल परिसर तथा चन्द्रनगर बजार क्षेत्र यतिबेला सुनसान बनेको छ । ताल पसिरमा आइपुग्ने जोकोही तालको जीर्ण अवस्था देखेर थकथकाउँदै फर्कने गरेका छन् । विसं २०७२ मा नेपाली सेनाले राष्ट्रपति चुरे तराई(मधेस संरक्षण विकास समितिको परियोजनाअन्तर्गत करोडौँको लगानीमा उक्त तालको सरसफाइ र सौदर्यकरण गरेको थियो । त्यसपछि गुमनाम ताल पर्यटकीय क्षेत्रमा परिणत भएको थियो । ताल परिसरमा घुम्न, वनभोज खान तथा विभिन्न अवसर पारेर मनाउन आउनेहरूको चहलपहल बढेको थियो । पालिकाले मनोरञ्जनका लागि तालमा ‘पाइडल बोट’ (खुट्टाले चलाउने डुंगा) लगायत सामग्री प्रयोगमा ल्याएपछि थप पर्यटक आकर्षित भएका थिए । बिस्तारै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको तालका कारण स्थानीय व्यापार व्यवसायसमेत फस्टाएको थियो । विगत एक वर्षदेखि तालसँगै यहाँका स्थानीयको आयस्रोत पनि सुक्दै गएको रामझीप्रसाद कापरले बताए । अहिले ताल परिसरमा रहेका पसल, होटल तथा व्यवसायी पलाएन हुने अवस्थामा पुगेका खाजा पसल सञ्चालक रिता देवीले सुनाइन् । ‘पहिला दिनको दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि ऋण गरेर घरको भाडा तिरिरहेका छौँ। एक दिन फेरि नाढिमन तालमा पानी भरिएला र बजार पसल पहिला झै सञ्चालन होला भन्ने आशमा छौँ ।’ रासस
व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्यो, ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात र निर्यात घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैशाखसम्म निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात २.३९ प्रतिशतले घटेको छ । १० महिनाको अवधिमा कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा कुल १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ९ लाखबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । यो अवधिमा कुल ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाखको व्यापार घाटा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार देखिन्छ । कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.१७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा ८.८३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घटेको देखिन्छ । गत वर्ष कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८.९३ प्रतिशत थियो भने आयातको हिस्सा ९१.०७ प्रतिशत थियो ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६ सय २६ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार सोमबार कम्पनीले सेयरधनीलाई जारी गरेको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर डिम्याट खातामा जम्मा भएपछि कारोबार गर्न सकिनेछ । कम्पनीले गत फागुन १७ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६२६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो ।
जगदुल्लाको ऋण सम्झौता भयो, तर पुल बनेन
काँक्रेविहार । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले यही जेठ २ गते ऋण सम्झौता गरेको छ । आयोजनास्थल जानका लागि निर्माण हुनुपर्ने त्रिवेणीस्थित पुलको गति भने अझैँ बढ्न सकेको छैन । क्याराभान निर्माण सेवाले १५ करोड रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लिएर आयोजनासँग स्म्झौता गरेको थियो । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले जाजरकोट, डोल्पा र रुकुमको बीचमा रहेको त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागेको पुल दुई वर्षदेखि अलपत्र पारेर ठेक्का बिक्री गरेको थियो । क्याराभान कन्ट्रक्सनले काम नै सुरु नगरी अर्को स्थानीय रेट्रो ट्रेक कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का बेचेपछि पुल निर्माण अन्योल बनेको हो । भेरी करिडोरको बीचमा रहेको उक्त पुल समयमा निर्माण नहुँदा तल्लो डोल्पाका साथै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको छ । भेरी नदीमा एक सय मिटर लामो पक्की पुल तीन वर्षदेखि निर्माण नहुँदा स्थानीयका साथै उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेलाई सास्ती हुँदै आएको छ । तीन जिल्लाको सङ्गमस्थल रहेको त्रिवेणीमा अहिले ठेक्का खरिद गरेको रेट्रो ट्रेक कन्ट्रक्सनलेसमेत काममा गति नदिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । १५ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनीले तीन वर्षअघि ठेक्का खोलेको थियो । क्याराभान कन्ट्रक्सनबाट १४ करोड १७ लाख रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको रेट्रो ट्रेकले कहिले वर्खा र कहिले जग्गा विवादको कारण देखाउँदै काम ढिला गर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय पूर्ण बुढाले बताए । निर्माणको जिम्मा पाएका कन्ट्रक्सनले विभिन्न बहानामा पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि १०६ मेघावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले हजारौँ टन तौल भएका निर्माण सामग्री आयोजनास्थलसम्म लैजान भन्दै २०७७ साउनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । रेट्रो ट्रेकका प्रमुख बादल बुढाले पुलमा दुई वटा पिल्लर उठाउने काम भएको बताए । क्याराभानले बोलपत्र पाएको केही समयमै प्रमुख चन्द्र थकालीले तत्काल काम सुरु गर्ने भन्दै आयोजनाबाट पेस्की लिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पुल समयमै नबन्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको भन्दै डोल्पाका सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । थकालीले आफूले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न नगरी अरुलाई ठेक्का बिक्री गर्दा समस्या थप बढेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनाको ऋण सम्झौता भइसकेकाले काम गर्न पुनःबोलपत्र आह्वान गर्ने अवस्था आएको आयोजना कार्यालयले जनाएको पुगेको छ । आयोजनास्थल जानका लागि निर्माण हुन लागेको पुल ठेकेदारले पूरा नगर्दा आयोजना निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले बताए । आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेका शाहीले कामको गति राम्रो नभएको बताए । तल्लुस्थित भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण भए पनि सोही ठाउँमा पक्की पुल निर्माण भइसक्नुपर्नेमा अझैँ काम नभएको मन्त्री शाहीले बताए । त्रिदेशीय व्यापारिक सडक भेरी करिडोरको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा रहेको तल्नुबगर बेलिब्रिज पुल सञ्चालनमा आएको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ र रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको अनाहबीचको भेरी नदीमा बनेको उक्त पुल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारत–नेपाल हुँदै चीन जोड्ने भेरी करिडोरकोअन्तर्गतको तल्नु बगर बेलिब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएसँगै पुल सञ्चालनमा आएपछि सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले बेलिब्रिज पुलमा यात्रासमते गरे । तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएकामा विविध कारणले ढिला हुँदै आएको थियो । सरोकार भएका पक्षको दबाबपछि पुल सम्पन्न भएको हो । पुल सञ्चालनमा आएसँगै डोल्पासम्म सिधा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । मालबाहक गाडीहरू दुनैसम्म पुग्न थालिसकेका छन् । बर्खामा यातायात सञ्चालनमा ल्याउन भेरी करिडोर बीचमा पर्ने केही खोलाहरूमा ह्युम पाइप राख्न निर्देशन दिइएको सामाजिक विकासमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । करिडोरले भारतको रुपैहिडिया–नेपालगञ्ज हुँदै डोल्पा चीनको सीमा क्षेत्र मोरिम्ला नाका जोड्ने भएकाले यस सडक राष्ट्रिय महत्वको सडक रहेको उनको भनाइ छ । उक्त पुल सञ्चालनमा आउनु सबैका लागि सुखद विषय भएको मन्त्री शाहीले बताए । तीन वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय चौहरजहारीले उक्त बेलिब्रिज पुल निर्माणका लागि ठेक्का खुलाएको थियो । विसं २०७८ पुसमा हिम सगरमाथा खड्का कृष्ण जेभीले तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको एक वर्षपछि मात्र काम सुरु गरेको थियो । विभिन्न कारणले पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भए पनि अहिले सञ्चालनमा आएको भेरी करिडोर कार्यालयका जाजरकोटका प्रमुख सुनिल रञ्जितकारले जानकारी दिए । बाँकी खोलामा ह्युम पाइप राखेर डोल्पासम्म सिधा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । भेरी करिडोर कार्यालयका अनुसार एक सय १८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डभित्रको ५६ किलोमिटर सडक खण्डमा अहिले काम भइरहेको छ । ६२ किलोमिटरमा कार्यालयले फराकिलो बनाउने काम सुरु गर्न थालेको जनाएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने करोपगार्ड, खदाङ, त्रिपुराकोटको बेलिब्रिज पुल यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ, भने रुपगार्ड खोलाको बेलिब्रिजको काम सुरु भइसकेको छ । रुपगार्डको बेलिब्रिज पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि भेरी करिडोरअन्तर्गतका पाँचवटा मुख्य खोलाका पुल बन्नेछन् भने अझै सानातिना खोलामा गरेर आठवटा खोलामा पुल बन्न बाँकी छ । रासस
करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क प्रयोगविहीन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा करोडौं लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँमा परासी र एक करोड १३ लाख रुपैयाँमा महेशपुरमा निर्माण भएका बसपार्क प्रयोगविहीन भएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–४ स्थित केरवानी र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ स्थित रमपुरवामा करोडौँको लागतमा बनेका दुई बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ हुँदा पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन उदासीनता देखाउँदा प्रयोगविहीन बनेका स्थानीयको भनाइ छ । रामग्राम नगरपालिकाले गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न गरेकामा हालसम्म बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । समीर कन्ट्रक्सनले बसपार्क सम्पन्न गरी नगरपालिकाबाट अनुगमन गराइसकेको जनाएको छ । भवन तथा सहरी विकास कार्यालय चितवनले हस्तान्तरण नगरेकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए । निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण नगरेकाले समस्या भएको कार्यालय प्रमुख झपटबहादुर थापाले जानकारी दिए । सम्बन्धित कार्यालयले काम सम्पन्न गरे पनि हस्तान्तरण समयमै नगर्नु र सम्बन्धित पालिकामा बनेका संरचना सञ्चालन नगर्दा करोडौँको लागतमा बनेका बसपार्क अलपत्र बनेका हुन् । बसपार्क प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिकाले प्रयास गरिरहे पनि व्यवसायीले अपायक पर्ने ठाउँमा बनेकाले प्रयोगमा आउन नसकेको बताएका छन् । नगरपालिकाले बेलाबेला पत्राचार गरी बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । पाल्हीनन्दन–१ को रमपुरवा चोकको उत्तरतर्फ रहेको डा पृथ्वीराज कँडेल बसपार्क बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयबाट करिब एक करोड, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ को तीन लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त बसपार्क हालसम्म सञ्चालन भएको छैन । स्थानीय सरकार तथा सरोकार भएका निकायले चासो नदिँदा राज्यको लगानी खेर गएको स्थानीयले बताएका छन् । रासस
