यी स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा स्थानीय र पश्चिमी वायुका साथै विहार आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भेगमा मुख्यतया मौसम सफा र रहेको छभने कोशी ,मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभरि आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिउँ पर्नसक्ने छ । त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने अन्य बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली भई मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत मुलुकका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरले उठायो ४० करोड राजस्व
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३९ करोड ८० लाख ३४ हजार १ सय १९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ करोड १८ लाख ९८ हजार २९ रुपैयाँ बढी संकलन गरेको हो । महानगरले गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३६ करोड ६१ लाख ३६ हजार ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुसमा संशोधन गर्दै ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य भए ता पनि हालसम्म ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक मन्दीका कारण वीरगञ्जमा व्यापार घटेको छ, यसको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष असर परेको छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत कर ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुने बताए । ‘यो वर्ष घरजग्गा कारोबारमा ठूलो मन्दी आएकाले १३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर (मालपोत) कर उठेको छ,’’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व अपेक्षाकृत रूपमा संकलन नहुँदा स्रोत जुटाउन दबाब बढेको छ ।’ महानगरले २४ शीर्षककमा आन्तरिक राजस्व वापत आम्दानी गर्दै आइरहेको छ । महानगरले यस वर्ष घरबहाल कर बापत ४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छभने पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर बापत भने २ करोड ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरले बहाल करतर्फ ३ करोड २६ लाख ४४ हजार तथा अन्य सेवा शुल्कबापत २ करोड ४१ लख ४३ हजार, नक्सापास दस्तुर २ करोड ९२ लाख ४ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । गत आआर्थिक वर्षमा ५७ करोड १ लाख ७३ हजार २ सय १ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार नै पत्र प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै भए बमोजिम प्राधिरणलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, हामीले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं, अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समयका रूपमा आयोगको विज्ञप्तिमै त्रिचण गरिएको छ । महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न छलफल तथा बैठकहरूमा आयोगको प्रतिवेदनमै आशंका प्रकट गरेका छन् । ‘आयोगले गरेको अध्ययनको पूर्णपाठ र मन्त्रिपरिषको बैठकको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा भएको छ, उहाँले अनौपचारिक छलफलमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइरहनु भएको छ, मन्त्रालयको पत्र पढेपछि मात्रै निर्णय हुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
नेशनल लघुवित्तका अध्यक्ष आचार्यले लिए सपथ
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष केशव प्रसाद आचार्यले सपथ लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरू प्रसाद पौडेलबाट अध्यक्ष अचार्यले सपथ लिएका हुन् । जेठ ३ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आचार्य लघुवित्तको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सञ्चालकहरूमा रविन सिजापती, क्षितिज खड्का, प्रदित कुमार रेग्मी, नरेन्द्र प्रसाद छत्कुली र राम कुमार तिमल्सिना निर्वाचित भएका हुन् । साथै, लघुवित्त सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अध्यक्ष आचार्यबाट सपथ लिएका छन् ।
१२ करोडको आईपीओ जारी गर्दै सोलार फार्म, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल
काठमाडौं । नेपाल सोलार फार्म लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँका दरले १२ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले उक्त सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सोलार फार्म लिमिटेडका तर्फबाट जितेन्द्र भट्टराई र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइँटेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोलार फार्म लिमिटेडको अधिकृत पूँजीअधिकृत पूँजी ३० करोड रुपैयाँ र जारी पूँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन हुँदै
महेन्द्रनगर । धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । जनकपुरधामबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट मोठ स्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात ढल्केबर ल्याइएपछि यहाँका कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको हो । ढल्केबरमा ६ महिनाअगाडि मालपोत कार्यालयको स्थापना भएको भए पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधामले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा यहाँको कार्यालय सञ्चालनमा आउने÷नआउने विषयमा अन्योलता बढेको थियो । मालपोत कार्यालय ढल्केबरका प्रमुख अर्जुनकुमार मण्डलले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधामले मोठ स्रेस्तालगायत आवश्यक कागजात आइतबार उपलब्ध गराएको बताए । आवश्यक कागजात उपलब्ध भएपछि यहाँको कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको कार्यालय प्रमुख मण्डलले जानकारी दिए । उनले कागजात आइपुगेको जनाउँदै सम्भवतः आगामी साताबाट सेवा सञ्चालन गर्ने बताए । उनले भने, ‘कागजात व्यवस्थित गर्दैछौँ, सम्भवतः एक साताको समय लाग्छ, त्यतिजेञ्लसम्म सेवा बन्द रहन्छ, सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्छौँ ।’ कार्यालय प्रमुख मण्डलका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालय ढल्केबरमा साबिकका गाविस ढल्केवर, बेङ्गाडाबर, तुलसी, हरिहरपुर, नकटाझिज, भुचक्रपुर, शान्तिपुर, गोदार, भरतपुर, रघुनाथपुरलगायत हालका तीन स्थानीय तह मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रका मोठ स्रेस्ता ल्याइएको छ । विसं २०७२ असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७३ माघमा यहाँ नापी कार्यालय स्थापना गरिए पनि मालपोत कार्यालय स्थापना हुन सकेको थिएन । सोही कारण नापी कार्यालय स्थापना भएको सात वर्ष हुँदासम्म कार्यालयको कामकाज सुरु हुन सकेको थिएन । करिब ६ महिनाअघि ढल्केबरमा मालपोत कार्यालयको स्थापना भएसँगै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रयास सुरु भएको थियो ।
अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए
काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरकाे १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । बैशाखमा मात्रै २१ सय गाडी भित्रिए भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाख महिनामा मात्रै कुल २ हजार १०२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अटो व्यवसायीहरूले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कतै राजस्व बढाउँछ कि भन्ने अनुमानले हरेक वर्ष बजेट अगावै बढीभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अझैं पनि भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क बढ्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा अटो व्यवसायीले विद्युतीय साधनको आयात बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।
बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना प्रणाली दुई वर्षदेखि बन्द
काभ्रेपलाञ्चोक । मनसुन सुरु हुनै लाग्दासमेत बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना (इआइएस) प्रणाली बन्द अवस्थामा छ । दुई वर्षदेखि सूचना प्रणालीको उपकरण मर्मत नहुँदा यात्रुले सूचना पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष उक्त प्रणाली सञ्चालनार्थ अध्ययन गरिए पनि मर्मत हुन नसकेको सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासका अनुसार गत वर्ष सडक विभागसँग मर्मतका लागि बजेट प्रस्ताव गरे पनि प्राप्त हुन सकेन । सूचना प्रणाली ‘बोर्ड’मा सडकको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाबारे ‘डिस्प्ले’ हुने गर्दथ्यो । सूचनाका आधारमा यात्रुलगायत सडक प्रयोगकर्ताले यात्रा गर्दथे । राजमार्गको धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडकखण्डमा तत्कालीन मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिन नौ वर्षअघि अरनिको राजमार्ग प्रारम्भ हुने जडीबुटीमा र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेललदेखि सिन्धुली–बर्दिबाससम्म पाँच स्थानमा डिजिटल सूचना बोर्ड राखिएको थियो । धुलिखेलमा रहेको सूचना बोर्डमा मौसमअनुसार सूचना दिने प्रणाली मर्मत गरी अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । उक्त प्रविधिलाई पूर्णता दिई सञ्चालनमा ल्याउन विभागले गत वर्ष जाइका एक्सपोर्टस् टिमलाई अध्ययनको स्वीकृत दिएको थियो । जाइकाको प्रतिवेदनपछि प्रणालीलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइए पनि बजेट र जनशक्ति नहुँदा मर्मत हुन नसकेको हो । यस प्रणालीअन्तर्गत चारवटा केन्द्रमा स्थापना भएका ‘अटोमेटिक रेनफल अब्जरभेसन सिस्टम’ले निरन्तर वर्षातको मापन गरेर सडक विभागस्थित डाटा सेन्टरमा सूचना पठाउँछ । यस्ता केन्द्र काठमाडौं थापाथलीस्थित उप–आयोजना कार्यालय, भक्तपुर र बर्दिबासस्थित सडक विभागका कार्यालयहरु र सिन्धुलीमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रणालीअन्तर्गत ‘डाटा सेन्टर’मा निरन्तर आउने प्रकोपका विवरणहरु ‘जिपिआरएस् मोडेम’मार्फत मोबाइल, वेबसाइट र सडक सूचना बोर्डमा आफैँ ‘अपडेट’ हुन्छ । यी विवरणहरु ‘एलइडी डिस्प्ले’युक्त बोर्डमा नेपाली र अङ्गे्रजी दुवै भाषामा उपलब्ध हुने डिजाइन गरिएको थियो । चौबिसै घण्टा विवरण ‘अपडेट’मा ‘लोडसेडिङ’ले समस्या हुनसक्ने भएकाले सबै केन्द्रमा सौर्यशक्ति (सोलार) समेत जडान गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट बर्दिबाससम्म एक सय ६० किलोमिटर सडक विसं २०५४ सालदेखि विस्तार गरिएको थियो । रासस
