चितवनमा ४० वर्षीया महिलाको शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टालियो
चितवन । चितवनमा पहिलोपटक शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टालिएको छ । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा पहिलोपटक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को देवचुलीकी ४० वर्षीया महिलाको मुटुको प्वाल शल्यक्रियाबिना टालिएको हो । मुटुरोग विशेष प्राडा श्यामराज रेग्मी नेतृत्वको टोलीले रगत बग्ने ठूलो नसाबाट मुटुसम्म जाली पुर्याएर प्वाल टालेको हो । अहिले ती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार टोलीमा प्राडा विष्णुमणि धिताल, प्राडा अनिल आचार्य, प्रा डा भारतीदेवी शर्मा, क्याथल्याब इन्चार्ज अमृत काफ्लेलगायत नर्सहरूको समेत सहभारिता रहेको थियो । प्राडा रेग्मीले यस्ता धेरैजसो प्वाल छाती चिरेर ‘बाइपास सर्जरी’जस्तो ‘ओपनहर्ट सर्जरी’ गरेर टाल्ने गरिएकामा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै शल्यक्रिया नगरीकन (डिभाइस क्लोजरमार्फत) तारको माध्यमबाट टाल्न सम्भव भएको बताए । बिरामीको मुटुको दाहिने कोठा सुनिएको, भारी काम गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत लक्ष्यण लिएर अस्पताल आएकी ति महिलाको सोही प्रविधि प्रयोग गरी चितवन मेडिकल कलेजमा पहिलोपटक उपचार गरिएको जानकारी दिए । मुटुमा यस्ता प्वाल आमाको गर्भमै हुने बताउँदै प्राडा रेग्मीले भने, ‘प्रायः यस्ता प्वालहरु जन्मिने बित्तिकै बच्चाले लामो श्वास फेर्दा बन्द हुने गर्छन् । बच्चाको पूरा विकास नभएर यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्’, उनले भने, ‘धेरै मान्छेले ग्यास्ट्रिक, दम, कहिलेकाहीँ मनोवैज्ञानिक तवरबाट तनावका कारणले होला भनेर राम्रोसँग ख्याल गर्दैनौँ । उहाँ (ती महिला) मा पनि समयमा ख्याल नगरेका कारण अहिलेसम्म मुटुको प्वाल रहेको हो । प्वाल नटाल्ने हो भने फोक्सोको चाप बढ्ने, चाहिनेभन्दा बढी रगत पुग्नेजस्ता समस्या आउने हुन्छन् ।’ चितवन मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप देवकोटाले चितवनमा नै शल्यक्रियाबिना मुटुको प्वाल टाल्ने काम सम्भव भएकाले अब यस्ता समस्या लिएर राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको बताए । रासस
म्याग्दीमा ९ सय रोपनी जग्गामा बर्खे आलुखेती
गलेश्वर । म्याग्दीमा यस वर्ष नौ सय रोपनी जग्गामा व्यावसायिक रूपमा खायन जातको बर्खे आलुखेती गरिएको छ । जिल्लाका विभिन्न १३ वटा कृषक समूहका दुई सय किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीबाट एक करोड तीन लाख ७४ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ मूल्यको आलुको बीउ खरिद गरेर व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्राविधिक सहायक नवराज भुसालका अनुसार समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत म्याग्दीभित्रका १३ वटा कृषक समूहले एक करोड तीन लाख ७४ हजार पाँच सय ९४ मूल्य रुपैयाँको आलुको बीउ खरिद गरेर लगाएका हुन् । कृषक समूहका करिब दुई सय परिवारले म्याग्दीको रघुगङ्गा, धवलागिरि, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका आठ सय ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त मूल्य बराबरको आलु लगाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष बर्खे आलुका लागि विभिन्न १५ वटा कृषक समूह छनोट भएको भए पनि कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न १३ वटा समूहमात्रै आएका थिए । ज्ञान केन्द्रले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गतको खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धनअन्तर्गत आलु लगाइएको क्षेत्रको अनुगमन गर्दा उत्पादकत्व राम्रो हुने देखिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताए । ‘जिल्लाको उत्पादकत्वका हिसाबले हेर्दा यस वर्ष सात सय ६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने देखिन्छ’, केन्द्र प्रमुख बाँस्तोलाले भने, ‘आठ सय ९८ रोपनी भनेको ४५ हेक्टर क्षेत्रफल हो र प्रतिहेक्टर म्याग्दीमा १७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने देखिन्छ । आलुको बोट हालसम्मको गुणस्तर हेर्दा अन्य कुनै रोग कीराको समस्या भएन भने यस वर्ष करिब आठ सय मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ यस वर्ष पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि–७ ताकम, धवलागिरी–४ मुदीको बगर, उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ को खिबाङ, रघुगङ्गा–६ ठाडाखानीलगायत क्षेत्रमा बर्खे आलु लगाइएको छ । त्यस्तै बेनी नगरपालिका–३ को भुकभुके, मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीलगायत क्षेत्रमा पनि आलु उत्पादन राम्रो हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा आलु उत्पादनका लागि अनुदान वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । यसपटक २५ प्रतिशत किसानको र ७५ प्रतिशत अनुदान गरी प्रतिरोपनी ११ हजार पाँच सय ५३ बराबरको बीउ खरिद गरेर आलुखेती गरिएको हो । रासस
निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फायर भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि निर्माण क्षेत्रका सुझाव तथा माग पेस गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायीहरू थिए । तर, चार पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्री पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू रूष्ट बनेका हुन् । चार वटा पत्र पठाउँदा पनि अर्थमन्त्रीले भेट नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गरे । वार्षिक ८ खर्ब बढी कारोबरा गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अवेज्ञा गरेको उनको गुनासाे छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्छन्, ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, २५ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चार वटा पत्र पठाउँदा पनि हामीले भेट्न पाएका छैनौं । यदि हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र सुझाव दिन पाउँदैनौं भने कसरी तपाईंले निर्माण उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नु हुन्छ ? कसरी यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार देशभरि २४ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । बजार सिथिल र माग नहुनुको प्रमुख कारक तत्व निर्माण व्यवसायीहरू नै रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू चलायमान नभएका कारण, आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । अब असुलीका लागि कानुन बनाएर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारको स्प्रिडमा काम नगर्दा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सत्ता समीकरण गरियो । त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा हामी उत्साहित भएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले पालना गर्नु हुन्छ । सत्ता समीकरण एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी छ । यदि भुक्तानी भएको भए सो रकम घट्नुपर्ने हो । तर, बढेको छ ।’ १३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए । जसकारण थप ६० अर्ब भुक्तानी सरकारमाथि थपिएको उनको भनाइ छ । सबै गरेर १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘यदि सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने निर्माण उद्योगको भविष्य अन्धकार छ । आगामी वर्ष यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राजस्वले साधारण खर्च पनि व्यतित गर्न सक्दैन भने पुँजीगत खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू किन बोकेर बस्ने ? जुन आयोजना हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ती आयोजनाहरूलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ लहडमा नयाँ आयोजना थप्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘रेलमार्ग, जलमार्ग बनाउने भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई कार्यान्वयमा गरौं, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने १ खर्ब तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’
सहकारी प्रकरण : कार्यादेश टुंगो लगाउने विषयमा जुटेन सहमति
काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निस्कर्ष सकिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले मंगलबार पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको जानकारी दिए । उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, बचतकर्ताहरुको बचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए । छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए । उनले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ । ‘वास्तवमा आजको कार्यदलको बैठक अस्तिको बसाइ भन्दा आज अलि बढी घनिभुत छलफल भयो । बैठक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको मैले महशुस गरेको छु । जुन संसदभित्र डेडलकको अवस्था छ, महिनौँदेखि काँग्रेसले जुन विषय उठाइरहेको छ, छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित हुँदैन, त्यसरी हामी अघि बढ्दैनौँ’, उनले भने । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए । सत्ता पक्ष र प्मुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना प्रश्ताव राखिएको बताए । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको बताए । नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको जानकारी दिए । बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए । सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको जानकारी दिए । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै काँग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको बताए । कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यबिन्दुको प्रश्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सो बारेमा छलफल भएको बताए । बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमँ छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको बताए । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने बताए । आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउनु नहुने जानकारी दिए । उनले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनु नहुने रास्वपाको धारणा रहेको बताए । भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
मिल्सबेरीमा सुरु भयो ए लेभल कार्यक्रम
काठमाडौं । मिल्सबेरी स्कुलले ए लेभलको नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सन् २००४ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा सुरु भएको मिल्सबेरीले सन् २०१२ मा आफ्नो शैक्षिक पहुँच विस्तार गर्दै माध्यमिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न मिल्सबेरीले हालै क्याम्ब्रिज एएस र ए लेभल कार्यक्रम सुचारु गरेको हो । स्कुलले क्याम्ब्रिज हाई स्कुलसँगको सम्बद्धतामा आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमहरू विस्तार गरेर विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता हासिल गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र ज्ञानका साथ सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको मिल्सबेरी ए लेभल प्रोग्राम अपरेसन म्यानेजर सुजनराज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, र विश्लेषणात्मक सीपहरूलाई बढावा दिने कुरामा केन्द्रित भएर क्याम्ब्रिज ए लेभल कार्यक्रम मार्फत उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रदान गर्न मिल्सबेरी परिवार प्रतिबद्ध छ ।’ मिल्सबेरीले अत्याधुनिक पूर्वाधारसहित तयार गरिएको भवन, अनुभवी फ्याकल्टी मेम्बर, फराकिलो कक्षाकोठा, प्रयोगशालाहरू, पुस्तकालय र आरामदायी विद्यार्थी लाउन्जको साथै सिकाइ र आराम दुवैको लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गरिरहेको बताएको छ ।
बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा काँग्रेस, दोहोरिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन । संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ । बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ । संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ । सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् । काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’ जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् । उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे । त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा २० वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा २० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । मंगलबारदेखि फेरि त्यही इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उतिबेलै उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको छ । पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले परिवार र आफन्तलाई समेत मुद्दा हालेको छ । पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
संसदमा विकसित घटनाहरू सुखद् छैनन् : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसदमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमहरू सुखद् नरहेको बताएका छन् । मंगलबार धनुषामा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सत्ता सहकार्यलाई अघि बढाउने कुरामा सबै सत्ता घटक सदस्यहरूमा विश्वास, सहयोग र समझदारी बनाएर अघि बढ्ने आफूहरूको काम हुने बताए । संसदको गतिरोध हटाउने कुरामा वार्ता र संवादको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सरकारमा हामी सामेल छौँ, यो सहकार्यलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै घटक सदस्यहरूको माझमा राम्रो विश्वास, सहयोग, समझदारी र सहकार्य हुनुपर्छ, हामी देशका सबै शक्तिसँग सहमतिका साथ अघि बढ्न चाहन्छौँ, संसदमा जुन किसिमका घटनाहरु भइरहेका छन्, ती घटना वास्तवमा सुखद् छैनन् ।’ अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि पार्टी नफुटुन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए ।
