काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फायर भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि निर्माण क्षेत्रका सुझाव तथा माग पेस गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायीहरू थिए । तर, चार पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्री पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू रूष्ट बनेका हुन् ।
चार वटा पत्र पठाउँदा पनि अर्थमन्त्रीले भेट नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गरे । वार्षिक ८ खर्ब बढी कारोबरा गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अवेज्ञा गरेको उनको गुनासाे छ ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्छन्, ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, २५ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चार वटा पत्र पठाउँदा पनि हामीले भेट्न पाएका छैनौं । यदि हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र सुझाव दिन पाउँदैनौं भने कसरी तपाईंले निर्माण उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नु हुन्छ ? कसरी यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार देशभरि २४ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । बजार सिथिल र माग नहुनुको प्रमुख कारक तत्व निर्माण व्यवसायीहरू नै रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू चलायमान नभएका कारण, आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । अब असुलीका लागि कानुन बनाएर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
‘सरकारको स्प्रिडमा काम नगर्दा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सत्ता समीकरण गरियो । त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा हामी उत्साहित भएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले पालना गर्नु हुन्छ । सत्ता समीकरण एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी छ । यदि भुक्तानी भएको भए सो रकम घट्नुपर्ने हो । तर, बढेको छ ।’
१३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए । जसकारण थप ६० अर्ब भुक्तानी सरकारमाथि थपिएको उनको भनाइ छ । सबै गरेर १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘यदि सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने निर्माण उद्योगको भविष्य अन्धकार छ । आगामी वर्ष यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राजस्वले साधारण खर्च पनि व्यतित गर्न सक्दैन भने पुँजीगत खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू किन बोकेर बस्ने ? जुन आयोजना हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ती आयोजनाहरूलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
लहडमा नयाँ आयोजना थप्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘रेलमार्ग, जलमार्ग बनाउने भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई कार्यान्वयमा गरौं, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने १ खर्ब तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’
