पाकिस्तानले स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने
पाकिस्तान । पाकिस्तानका पेट्रोलियममामिला मन्त्री मुसादिक मसूद मलिकले पाकिस्तानले आयात बिल घटाउन स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाउने बताएका छन् । हाल पाकिस्तानले ऊर्जा आयातमा वार्षिक १८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । पाकिस्तानले पछिल्लो समयमा देशभित्र तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई गति दिइरहेको उनले ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बताएका हुन् । देशले अन्वेषणमा विश्वका प्रसिद्ध अन्वेषकहरूलाई आकर्षित गर्ने सक्रिय प्रयास गरिरहेको प्रकाश पार्दै मलिकले पाकिस्तान व्यापारका लागि खुला रहेको र पारदर्शिता बढाउन नियामक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा आधुनिकिकरण गर्ने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । लगानी प्रक्रिया, तेल र ग्याँस अन्वेषणसम्बन्धी जानकारीलाई डिजिटल र सरलीकृत गरिएको उल्लेख यर्दै उनले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वागत गर्दै आएको उल्लेख गरे । देशमा ऊर्जाको बढ्दो मूल्यबारे कुरा गर्दै मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेकाले निर्बाध र किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । बिजुलीको शुल्क घटाउने विभिन्न प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कुशल पावर प्लान्टहरूमा स्थानीय ग्यास आपूर्ति गरेर, बिजुलीको लागत कम गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर ग्यास नेटवर्कको व्यापक निगरानीसहित आधुनिक प्रणालीहरू सहरी ग्यासको नोक्सानसँग लड्न प्रयोग भइरहेको छ । मन्त्रीले पाकिस्तानको प्रचुर मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग बढाउन आह्वान गर्दै देशको सौर्य ऊर्जा लागतमा उल्लेखनीय कमी आएको बताउनुभएको छ । रासस
दुई विद्यार्थीलाई पढाउन तीन शिक्षक
सिमकोट । हुम्लाको उत्तरी भेगको नाम्खा गाउँपालिका-५ यारीगाउँस्थित अरनिको प्राथमिक विद्यालयमा दुई विद्यार्थी र तीन शिक्षक छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण चौधरीले प्राथमिक तहको विद्यालयमा बालविकासमा दुईजना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका बताउँदै आफूसहित तीनजना शिक्षकले पठनपाठन गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन जनामध्ये दुई प्रावि तहको दरबन्दीका र एक बालविकास सहजकर्ता छन् । कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने उक्त प्राविमा कक्षा १ देखि ५ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिलेसम्म भर्ना नभएका प्रअ चौधरीले बताए । बालविकासको पढाइ सकिएलगत्तै अभिभावकले ती विद्यार्थीलाई अन्यत्रै पठाउने गरेकाले अन्य कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नभएका उनको भनाइ छ । गत वर्षसम्म सातजना विद्यार्थीले विद्यालयमा अध्ययन गरेका भन्दै प्रअ चौधरीले बालविकासमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि नियमित नआउने भएकाले आफूहरू कुरेर विद्यालयमा बस्ने गरेको बताए । विद्यालय खाली हुने गरी विद्यार्थीलाई अन्यत्र नपठाउन अभिभावकसँग पटकपटक आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ । नाम्खा गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख मनराज बुढाले सानै उमेरमा विद्यालय छाड्ने समस्या पालिकाभरि देखिएको बताए । उक्त विद्यालयलाई तत्काल समायोजन गर्न नसकिने पनि उनले बताए । अभिभावकले विद्यालयमा भन्दा पनि गुम्बामा पढाउन उपयुक्त ठान्ने गरेकाले यस्तो समस्या आएको बुढाले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत दुईकोठे भवन निर्माण गरिएको थियो । यसअघि विद्यालयसँग भएका तीनवटा भवनको अवस्था पनि स्तरोन्नति गरिएको छ । नाम्खा गाउँपालिकामा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द गर्नु परिरहेको छ । यसअघि लिमीका दुई विद्यालय बन्द भइसकेका छन् ।
रारा जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा विद्यार्थी र शिक्षकसहित १२ जना घाइते
मुगु । बाजुराबाट रारातर्फ जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–५ कोल्टिमा रहेको भवानी माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई रारा घुमाउन ल्याउँदै गरेको ग१ज ८२४९ नम्बरको जिप मुगुको खत्याड गाउँपालिका वडा–२ जाम हिलटप भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा चालक सहित १२ जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेहरुमा नौं जना विद्यार्थी, दुई जना शिक्षक र चालक छन् । घाइतेमध्ये चालकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक विरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घाइते चालक लालबहादुर भण्डारीको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको पनि प्रहरिले जनाएको छ । उनका अनुसार अरु सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ । जिप सडकबाट २५ मिटर तल खसेको थियो ।
सीता एयरको जहाजले ठक्कर दिँदा कर्मचारी घाइते
मुगु । मुगुस्थित रारा विमानस्थलमा जहाजले ठक्कर दिँदा सोही विमानस्थलमा कार्यरत एक कर्मचारी घाइते भएका छन् । यात्रु बोकेर बाँकेको नेपालगन्जका लागि उड्ने तयारीमा रहेको सीता एअरको टुइनेटर जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा सोही जहाजका मुगु स्टेशन प्रमुख धीरेन्द्र भाम घाइते भएका हुन् । जहाजका चालकलाई विमान उडान संकेत गरिरहेका बेला चालकले बोलाएपछि जहाजतर्फ जाँदै गर्दा जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा भाम घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घाइते कर्मचारी भामलाई सीता एयरकै जहाजमार्फत उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए ।
गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडकका लागि दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो । तीसवटा सडक पुलका लागि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । नौ झोलुङ्गे पुलमध्ये पाँच सङ्घीय समपूरकतर्फका रहेका छन् । ‘एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ १२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ । ‘आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ’, निमित्त निर्देशक बानियाँले भने । चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए । सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ आयोजनाका लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ती आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ । ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता ६ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ किमी कच्ची सडक बनेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए । ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच–पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई–दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ । रासस
बजेटमा जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी
काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भए पनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरूलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरूलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
आहा ! वालिङ : फोहोरबाट मोहोर, पेपरलेसको सहर
काठमाडौं । वालिङ भन्नेवित्तिकै सबैको सोचमा आउने एउटै शब्द हो सफा सुन्दर र चिट्टिक नगरपालिका । हुन पनि यस नगरपालिकालाई नगरपालिका संघले सरसफाइ र सुशासनको क्षेत्रमा देशभरकै उत्कृष्ट भनेर तीन पटक घोषणा गरिसकेको छ । २०७४, ०७७ र ०७८ सालमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । नगरपालिकाले ‘पिंक सिटी’ घोषणा गरेको छ । जसअनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा एउटै रंग लगाउने नीति नगरले लिएको नगररप्रमुख कृष्ण खाँण बताउँछन् । घर बनाएपछि पिंक कलर र दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने नीति रहेको छ । सरसफाइमा नयाँ-नयाँ काम गरौं भन्ने जोस सधैँ रहिरहने उनी बताउँछन् । नगरले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेका छौं । शौचालयबाट निस्कने दिसाबाट लेदोलाई पनि प्रशोधन गरिएको छ ।’ फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने नीति नगरले लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक वस्तुहरू अलग-अलग गर्यौं भने त्यो फोहोर होइन स्रोत हो । सबै एक ठाउँमा मिसायौं भने त्यस्ता वस्तु फोहर हुन्छन् ।’ नगरपालिकाले स्रोतमै वस्तु अलग-अलग छुट्टयाउने हुँदा स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । कुहिने वस्तुलाई मलका रुपमा उपयोग गर्ने, नकुहिने वस्तुलाई पुन: प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने अथवा आफै प्रशोधन गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरिरहेको छ । त्यस्तै हरेक घरका सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि त्यस्ता सेफ्टी ट्याङ्की बाहिरी स्रोत ढल तथा खोलानालामा नमिसाउनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उनी बताउछन् । यसबाट कम्पोष्ट मल र बायोग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने र पानीका स्रोत अन्य जमीनमा जीवाणु तथा विषाणु फैलिनबाट रोक्ने गरी काम भइरहेको छ । नागरिकहरूले घर-घरमै कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरहरू छुट्टयाएर राख्छन् । नगरपालिकाबाट कुहिने-नकुहिने गाडीहरू टोल टोलमा पुग्छन् र संकलन गरी सरसफाई केन्द्रमा लगिन्छ जहाँ फोहोरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुन: प्रयोग र बिक्री गरिन्छ । जसबाट नगरपालिकाले फोहोरमैला बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएको छ । साथै कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप यसरी उत्पादन भएको मल दिने र गड्यौला मल उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गरेवापत चाइनामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘एसिशा प्यासिफिक स्यानिटेसन एक्सिलेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट पनि नगरपालिका पुरस्कृत भइसकेको छ । सम्मानपत्र र नेपाली रुपैयाँ ६ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँबाट पालिका पुरस्कृत भएको हो । स्थानीय तह आफैमा एक सरकार भएको मत खाँणको छ । संघ र प्रदेशको मुख ताकेर पालिकाको समृद्धि पुरा नहुने उनी बताउँछन् । साविक वालिङ, धनुवासे र पेखुबाघखोर गाँउ विकास समिति मिलाएर नेपाल सरकारबाट २०५३/१०/११ गते वालिङ नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । वालिङ नगरपालिका स्याङजा जिल्लाकै करिब करिब मध्यभागमा अवस्थित छ । यस नगरपालिकाको बीच भागबाट ऐतिहासिक आंधीखोला बगेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सिद्धार्थ मार्गले काटेर गएको वालिङ बजार आँधीखोलाको किनारमा पर्ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो । त्यसैले गर्दा यस नगरपालिकाले विविध संभावनाहररू बोकेको देखिन्छ । आँधीखोलामा र्याफ्टिङ गर्दै पर्यटक वालिङ नगरपालिका, प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट ६५ कि.मि. तथा जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारबाट २७ कि.मि. टाढा रहेको छ । आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिने वालिङ नगरपालिका समुन्द्र सतहबाट ७३१ मिटर देखि १५९६ मिटर उचाई सम्म रहेको छ । नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकोले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाँउहरूलाई स्मार्ट भिलेजहरू बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ । सोही योजना अनुरुप नगरपालिकाले घरमा एउटै रंग लगाउने, दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने लगायत विभिन्न किसिमका सरसफाइका नीतिहरू लिएको छ । नगरपलिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै बजेट छुटाएको खाँण बताउँछन् । गाई पालक कृषकहरूलाई नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित रहेर दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । साथै गाई पाल्ने कृषकहरूलाई पनि ५० प्रतिशत कृषकको र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लगानीमा गाई किन्न पनि नगरले सहयोग गर्दै आएको छ । वालिङ बजार नगरपालिकाले पेपरलेस र क्यास लेस नगर बनाउन पनि विभिन्न कामहरू गरेको छ । जसको लागि नगरले एप्स बनाएको छ । नगरबासी काम विशेषले वालिङभन्दा बाहिर अन्य जुनसुकै ठाउँबाट पनि नगरपालिकाले निर्माण गरेको एप्सको माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने र भुक्तानी पनि मोबाइलबाट घरमै बसेर गर्न सकिने सुविधा छ । नगरपालिकाले वृद्धभत्ता, कर्मचारीका तलब, निवृत्तिभरण तथा सेवाग्राहीलाई नगद एवंम् चेकमार्फत् गरिने भुक्तानीहरू सेवाग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिदिने वा नगरपालिकालाई सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनलाइनबाट सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरले सोही अन्तर्गत स्मार्ट गभर्नेन्सको नीति लिएको छ । जसमा हरेक नागरिकको सेवा, रेकर्ड सिष्टम, कार्यशैली, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्य डिजिटल डाटाका रुपमा उपयोग गरी सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराई पेपरलेसका रुपमा कार्य गर्दै शून्य कागजका रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ । स्मार्ट सिटीको रुपमा चिनिएको वालिङ नगरपालिका देशका अन्य पालिकाहरूको लागि पनि उदाहरणको रुपमा परिचित छ । सरकारले १० स्थानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको भएपनि त्यसवापत आउनुपर्ने अनुदान तथा बजेट भने नआएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी त भनियो तर त्यसअनुसारको बजेट भने आएको अवस्था छैन । सरकार नै यो विषयमा अन्योल देखिन्छ ।’ नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको ढुंङ्गा, गिटि, वालुवा रहेको उनी बताउँछन् । नगर भित्रका सबै वडाहरूमा ढुंङ्गा, गिटिको खानी रहेको समेत उनले बताए । ‘हामीसँग प्रसस्त रुपमा ढुंगा गिटि वालुवाहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खोलामा मात्रै नभइ बाहिर वडाहरूमा पनि छन् ।’ नगरले स्थानीय उत्पादनको रुपमा सुन्तलालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यस्तै नगरले औद्योगिक ग्रम भनेर एउटा छुट्टै स्थान छुट्याएको छ । जसको भौतिक संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको खाँण बताउछन् । स्थानीय उत्पादन हाल युवा जनशक्तिहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरमै बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरेर पनि नीतिहरू लिएको छ । नगरपालिकाले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले जसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्टाइदिएको छ । ५० प्रतिशत सरकारको सो अनुदानबाट र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट गरेर २ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप बिना धितो युवाहरूलाई दिँदै आएको उनले बताए । यसले गर्दा पनि विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको आन्तरिक आय करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ करोड हाराहारी उठेको उनी बताउँछन् । असारसम्ममा सो लक्ष्य पुरा हुँने आशा उनी राख्छन् । नगरपालिकाले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।
ललितपुरका २५ हजार बढी बालबालिकालाई ‘आइपिभी’ खोप लगाइँदै
पाटन । ललितपुरमा २५ हजार ४ सय ४९ बालबालिकालाई पोलियो खोपविरुद्धको ‘आइपिभी’ खोप लगाइने भएको छ । यही जेठ १३ गतेदेखि २६ सम्म सञ्चालन हुने खोप अभियानमा २५ हजार चार सय ४९ बालबालिकालाई आइपिभी खोप लगाइने जनाइएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका खोप अधिकृत राजाराम कार्कीले यही जेठ १३ गतेदेखि २६ सम्म सञ्चालन हुने अभियानमा २०७३ देखि २०७५ सालसम्म नियमित पोलियो खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोप दिने तयारी भएको बताए । ‘ललितपुरका ६ स्थानीय तहका बालबालिकालाई १३ गतेदेखि खोप लगाइन्छ । नियमित खोप अभियान पनि सञ्चालन हुने कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा १४ गते र महाँकाल गाउँपालिकामा १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । बागमती गाउँपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाका साथै गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा १३ गतेदेखि नै सुरु हुनेछ,’ अधिकृत कार्कीले भने । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा समन्वय एकाइमार्फत विद्यालय तथा निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे। उनले नियमित खोप लगाउन छुटेकाहरू फेरि यो अभियानमा पनि छुटे भने त्यसले नकारात्मक असर पार्ने भन्दै खोप लगाउन छुट्दा उत्पन्न हुने समस्याबाट सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ललितपुरलाई पोलयोमुक्त गराउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न र स्थानीय तहसँग समन्वय र प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख भुवन पौडेलले पोलियोविरुद्ध २०७१ सालदेखि नेपालमा खोप लगाउन सुरु गरिए पनि २०७३ देखि २०७५ सालसम्म विश्वभरि आइपिभीको अभाव हुँदा नेपालमा उपलब्ध नभएको बताए । खोप अभावका कारण यसअघि देशभरिका कतिपय बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएकाले अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । नियमित खोप सञ्चालनका क्रममा बालबालिकालाई जन्मिएको दिनदेखि १५ महिनाभित्र सातपटकमा १३ वटा रोगबाट बच्ने खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको । सो अवधिमा छुटेका बालबालिकालाई १६ देखि २३ महिनाभित्र खोप दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । डब्लुएचओका प्रतिनिधि डा. निमेश खतिवडाले नेपालमा अझैसम्म पनि चार प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप पाउन नसकेको अवस्था रहेको र १६ प्रतिशतले आंशिक खोप पाउन सकेका जानकारी दिए । ‘विसं २०७३ वैशाखदेखि २०७५ असोज मसान्तसम्म जन्मेका बालबालिका अहिले पाँच वर्ष आठ महिनादेखि आठ वर्ष एक महिनासम्मका उमेरका भएका छन् । उनीहरूलाई नियमित खोप अभियानमा दिन बाँकी रहेको आइपिभी खोप अहिले अभियान सञ्चालन गरेर दिनुपरेको हो,’ उनले भने । सन् २०१० अर्थात् विसं २०६७ पछि नेपालमा पोलियो देखिएको छैन भन्दै डा. खतिवडाले हालसम्म पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पोलियोका बिरामी देखापरिरहेकाले सोको असर यहाँ पनि देखा नपरोस्, र पोलियो उन्मूलन होस् भन्ने उद्देश्यले अतिरिक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको जानकारी गराए । पोलियो भएकामध्ये तीन प्रतिशत बालबालिकालाई पक्षघात हुने डा. खतिवडाले जानकारी दिए । सोको उपचार नभएकामा संक्रमण हुनसक्ने भन्दै संक्रमणबाट जोगाउन बालबालिकालाई खोप दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
