पोर्चुगलमा नेपाली पिज्जा रेष्टुराँ युरोपको उत्कृष्ट १२ मा, पायो अवार्ड
लिस्बन । इटालियन सेफका रूपमा युरोपमा प्रख्यात बागलुङका टंक सापकोटाले पोर्चुगलमा सञ्चालन गरेको रेष्टुराँले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको छ । राजधानी लिस्बनमा सञ्चालित सापकोटाको इटालियन रेष्टुराँ ‘र्फोनो दी ओरो’ले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको हो । युरोपका उत्कृष्ट ५० पिज्जा रेष्टुराँअन्तर्गत सापकोटाले सञ्चालन गरेको उक्त रेष्टुराँ उत्कृष्ट १२औं मा पर्न सफल भई उत्कृष्ट अवार्डबाट पुरस्कृत भएको हो । स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा फिफ्टी टप पिज्जाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सापकोटालाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । युरोपमा प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने अवार्डअन्तर्गत यस वर्ष ‘युरोपको उत्कृष्ट १२औं पिज्जेरिया’ र विश्वभरका नापोलितान पिज्जामध्ये ‘विश्वकै उत्कृष्ट १० नापोलितान पिज्जेरिया’ मा पर्न सफल भई आफ्नो रेष्टुराँले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको रेष्टुराँका सञ्चालक सापकोटाले जानकारी दिए । ‘एउटा नेपालीले सञ्चालन गरेको रेष्टुराँले विदेशीसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टता हासिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्दा अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित भएको महसुस गरेको छु, यो सफलताले नेपाल र नेपालीको गौरव बढाएको अनुभूति गरेको छु,’ सापकोटाले भने । परिवारको साथ, सहयोग र रेष्टुराँमा कार्यरत सबै कर्मचारीको कडा मेहनत र परिश्रमले यो सफलता प्राप्त भएकोे सापकोटाले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सांस्कृतिक निकाय (युनेस्को) ले इटालीको प्रख्यात ‘नापोलितान पिज्जा’ बनाउने कलालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ । त्यसमा सापकोटाले सञ्चालन गरेको रेष्टुरेन्ट ‘र्फोनो दी ओरो’ उक्त सूचीमा सूचीकृतसमेत छ । जुन रेष्टुराँमा सुनको जलप लगाइएको चुल्होमा पिज्जा पकाउने गरिन्छ । करिब २७ वर्षदेखि सपरिवार पोर्चुगल बस्दै आएका सापकोटाको राजधानी लिस्बनमा तीन इटालियन र एक नेपाली गरी चार रेष्टुराँ सञ्चालनमा छन् । सापकोटाले सन् २०१८ मा इटालीबाट खरिद गरी ल्याएको विश्वकै ठूलो र दुर्लभ प्रजातिको बहूमूल्य च्याउ (ह्वाइट ट्रफल) पोर्चुगलमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनी इटालियन खानामा प्रदर्शन गरेको कला, कौशल र प्रतिभाकै कारण दर्जनौँ पुरस्कारसमेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । सन् २०१६ मा पोर्चुगलमा उनी युवा सिर्जनशील व्यवसायी घोषित भएका थिए । सापकोटाको रेष्टुराँ सन् २०२३ मा समेत उत्कृष्ट १६औँ मा पर्न सफल भई ‘उत्कृष्ट पिज्जा रेस्टुरेन्ट अवार्ड’ बाट पुरस्कृत भएको थियो । सापकोटाले कोरोना कहरमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा समस्यामा परेका राजधानी लिस्बनका १० हजार सूचीकृत न्यून आय भएकालाई ‘एकमहिने निःशुल्क खाना अभियान’ सञ्चालन गरेर निःशुल्क खानासमेत खुवाएका थिए ।
३ घण्टा हिँडेर खोलाबाट खानेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता
तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ अम्बास, कल्ले–बल्लेलगायतका बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार छ । तुलसीपुर बजारदेखि १३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सोही ठाउँमा खानेपानीको विगतदेखिकै समस्या छ । घर अगाडि नै पाइप पुगेका भए पनि नियमित पानी आउँदैन । वर्षात्मा पानीको सहज आपूर्ति हुने गरेको भए पनि त्यहाँका आधा दर्जन गाउँ काकाकूल हुन्छन् । धारामा पानी नआएपछि तीन घण्टा हिँडेर खोलाबाट पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको तुलसीपुर–३ अम्बास निवासी शशिकला विकले बताइन् । उनका अनुसार खोलामा पालो पाउन गाह्रो पर्छ । धारामा पनि नियमित नआउने र खोलामा पनि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक र विद्युत् पुगे पनि सहजै खानेपानी पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘घरमा पानी सकिएको हुन्छ, पानी ल्याएपछि खाना पकाउने भन्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर कहिल्यै १२ बजेसम्म पनि पानी ल्याइ नपु¥याउँदा त्यतिबेलासम्म खाना पाकेको हुँदैन ।’ गाउँका सबै मान्छे दुईतीन घण्टा हिँडेर धारेखोला गएर पानी ल्याउने गर्छन् । त्यहाँ पनि पालो पाइँदैन । मुहान सानो भएकाले पहिले गएकाले पानी पाउँछन् भनेपछि गएकाहरुले पानी पाउन पनि मुस्किल हुने गरेको स्थानीय सावित्रा विकले बताइन् । ‘पानी ल्याउन हामी राति ३ बजे उठेर जानुपर्छ, जो अघि गयो, उसैले पानी पाउने र पछि गएकाले पानी पनि नपाउने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘पानी ल्याउनलाई राति उठ्नुपर्छ ।’ पालो पाएपछि बिहान ६ बजे घर पुगिन्छ नपाए भने १०/११ बज्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार त्यहाँ थापानी र घुटघुतेबाट पानी ल्याउने गरिएको छ । त्यहाँ गाउँका दुई ट्याङ्की छन् । तीमध्ये एउटा ट्याङ्कीको कल्लेबल्ले र अर्को ट्याङ्कीको अम्बास पानीका लागि पाइपबाट पठाउने गरिन्छ । त्यहाँ पानी नपाउने समस्याले वर्षौदेखि आजित भएको स्थानीय मालबहादुर वलीले बताए । अहिले त्यहाँ सडक र विद्युत् पुगेको छ । विद्युत् पनि वर्षा लाग्नैबित्तिकै जाने गर्छ । चार वर्षअघि त्यहाँ विद्युत् जडान गरिएको हो । उनका अनुसार बीचबीचमा विद्युत् जाने आउने समस्या भइरहने गर्छ । ‘एउटा रुख ढल्यो कि विद्युत् बन्द हुन्छ, त्यसलाई मर्मत गर्न कसैको पनि चासो हुँदैन’, स्थानीय अगुवा लीलामणि बाँठाले भने, ‘सडक पनि वर्षात्मा त्यस्तै समस्या हुन्छ ।’ त्यहाँ कल्ले, बल्ले, टुनापानी, नाउला, अम्बास, सितधारालगायतका गाउँहरु छन् । त्यहाँ करिब तीन सय बढी घर रहेका छन् । रासस
पाकिस्तानले स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने
पाकिस्तान । पाकिस्तानका पेट्रोलियममामिला मन्त्री मुसादिक मसूद मलिकले पाकिस्तानले आयात बिल घटाउन स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाउने बताएका छन् । हाल पाकिस्तानले ऊर्जा आयातमा वार्षिक १८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ । पाकिस्तानले पछिल्लो समयमा देशभित्र तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई गति दिइरहेको उनले ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बताएका हुन् । देशले अन्वेषणमा विश्वका प्रसिद्ध अन्वेषकहरूलाई आकर्षित गर्ने सक्रिय प्रयास गरिरहेको प्रकाश पार्दै मलिकले पाकिस्तान व्यापारका लागि खुला रहेको र पारदर्शिता बढाउन नियामक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा आधुनिकिकरण गर्ने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । लगानी प्रक्रिया, तेल र ग्याँस अन्वेषणसम्बन्धी जानकारीलाई डिजिटल र सरलीकृत गरिएको उल्लेख यर्दै उनले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वागत गर्दै आएको उल्लेख गरे । देशमा ऊर्जाको बढ्दो मूल्यबारे कुरा गर्दै मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेकाले निर्बाध र किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए । बिजुलीको शुल्क घटाउने विभिन्न प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कुशल पावर प्लान्टहरूमा स्थानीय ग्यास आपूर्ति गरेर, बिजुलीको लागत कम गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर ग्यास नेटवर्कको व्यापक निगरानीसहित आधुनिक प्रणालीहरू सहरी ग्यासको नोक्सानसँग लड्न प्रयोग भइरहेको छ । मन्त्रीले पाकिस्तानको प्रचुर मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग बढाउन आह्वान गर्दै देशको सौर्य ऊर्जा लागतमा उल्लेखनीय कमी आएको बताउनुभएको छ । रासस
दुई विद्यार्थीलाई पढाउन तीन शिक्षक
सिमकोट । हुम्लाको उत्तरी भेगको नाम्खा गाउँपालिका-५ यारीगाउँस्थित अरनिको प्राथमिक विद्यालयमा दुई विद्यार्थी र तीन शिक्षक छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण चौधरीले प्राथमिक तहको विद्यालयमा बालविकासमा दुईजना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका बताउँदै आफूसहित तीनजना शिक्षकले पठनपाठन गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन जनामध्ये दुई प्रावि तहको दरबन्दीका र एक बालविकास सहजकर्ता छन् । कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने उक्त प्राविमा कक्षा १ देखि ५ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिलेसम्म भर्ना नभएका प्रअ चौधरीले बताए । बालविकासको पढाइ सकिएलगत्तै अभिभावकले ती विद्यार्थीलाई अन्यत्रै पठाउने गरेकाले अन्य कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नभएका उनको भनाइ छ । गत वर्षसम्म सातजना विद्यार्थीले विद्यालयमा अध्ययन गरेका भन्दै प्रअ चौधरीले बालविकासमा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि नियमित नआउने भएकाले आफूहरू कुरेर विद्यालयमा बस्ने गरेको बताए । विद्यालय खाली हुने गरी विद्यार्थीलाई अन्यत्र नपठाउन अभिभावकसँग पटकपटक आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ । नाम्खा गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख मनराज बुढाले सानै उमेरमा विद्यालय छाड्ने समस्या पालिकाभरि देखिएको बताए । उक्त विद्यालयलाई तत्काल समायोजन गर्न नसकिने पनि उनले बताए । अभिभावकले विद्यालयमा भन्दा पनि गुम्बामा पढाउन उपयुक्त ठान्ने गरेकाले यस्तो समस्या आएको बुढाले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत दुईकोठे भवन निर्माण गरिएको थियो । यसअघि विद्यालयसँग भएका तीनवटा भवनको अवस्था पनि स्तरोन्नति गरिएको छ । नाम्खा गाउँपालिकामा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द गर्नु परिरहेको छ । यसअघि लिमीका दुई विद्यालय बन्द भइसकेका छन् ।
रारा जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा विद्यार्थी र शिक्षकसहित १२ जना घाइते
मुगु । बाजुराबाट रारातर्फ जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–५ कोल्टिमा रहेको भवानी माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई रारा घुमाउन ल्याउँदै गरेको ग१ज ८२४९ नम्बरको जिप मुगुको खत्याड गाउँपालिका वडा–२ जाम हिलटप भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा चालक सहित १२ जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेहरुमा नौं जना विद्यार्थी, दुई जना शिक्षक र चालक छन् । घाइतेमध्ये चालकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक विरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घाइते चालक लालबहादुर भण्डारीको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको पनि प्रहरिले जनाएको छ । उनका अनुसार अरु सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ । जिप सडकबाट २५ मिटर तल खसेको थियो ।
सीता एयरको जहाजले ठक्कर दिँदा कर्मचारी घाइते
मुगु । मुगुस्थित रारा विमानस्थलमा जहाजले ठक्कर दिँदा सोही विमानस्थलमा कार्यरत एक कर्मचारी घाइते भएका छन् । यात्रु बोकेर बाँकेको नेपालगन्जका लागि उड्ने तयारीमा रहेको सीता एअरको टुइनेटर जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा सोही जहाजका मुगु स्टेशन प्रमुख धीरेन्द्र भाम घाइते भएका हुन् । जहाजका चालकलाई विमान उडान संकेत गरिरहेका बेला चालकले बोलाएपछि जहाजतर्फ जाँदै गर्दा जहाजको अघिल्लो भागले ठक्कर दिँदा भाम घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घाइते कर्मचारी भामलाई सीता एयरकै जहाजमार्फत उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए ।
गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र नौ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा आठ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडकका लागि दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो । तीसवटा सडक पुलका लागि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र चारवटा झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । नौ झोलुङ्गे पुलमध्ये पाँच सङ्घीय समपूरकतर्फका रहेका छन् । ‘एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ १२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश तीन वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ । ‘आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ’, निमित्त निर्देशक बानियाँले भने । चालु आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए । सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ आयोजनाका लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा आठ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ती आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ । ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता ६ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ किमी कच्ची सडक बनेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए । ‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । चालु आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच–पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई–दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कुल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ । रासस
बजेटमा जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्छ : अध्यक्ष लोहनी
काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भए पनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरूलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरूलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
