संसदीय छानबिन समिति बनाउने बाटो खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन बाटो खुल्ला गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समिति बनाउन बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले छानबिन समिति बनाउने सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । छानबिन समिति बनाउँदैमा दोषि र निर्दोष नहुने भन्दै निर्दोष भएमा पुनः गृहमन्त्रीको रुपमा आउन सकिने पनि बताए । नयाँ दलहरु पुरानो दलको विकल्पको रुपमा आएका भन्दै सहकारी प्रकरणले नयाँ शक्तिहरुले पनि नाक देखाउने ठाउँ नरहेको जानकारी दिए । ‘प्रतिपक्षमा एउटा बोली आज सरकारमा अर्को बोली गर्ने हो भने म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु तपाई हामीलाई हेर्नुस्, जनताले हामीलाई भोट यिनै पुराना दलले काम गरेनन् भनेर यिनीहरुको विकल्पमा हालेको भोट हो । गृहमन्त्रीज्य छानविन समिति बनाउन दिनुस् । छानविन समिति बनाउनुपर्यो । गृहमन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्यो । छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । जनतालाई न्याय दिनुपर्छ’, उनले भने । उनले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा बोली र सत्तामा हुँदा अर्को बोली नगर्न पनि गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेको नाराबाजीकोबीच प्रतिनिधि सभा बैठक चलाइएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले गर्यो काठमाडौंको कपनमा सेवा विस्तार
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले काठमाडौंको कपनमा आफ्नो शाखा स्थानान्तरण गरी सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकका अनुसार बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-१०, कपनमा रहेका २ शाखा मध्ये रुद्रमती चोकको शाखा सोही नगरपालिकाको वडा न. १२ स्थित फैकामा स्थानान्तरण गरिएको छ । स्थानान्तरण गरिएको साविकको रुद्रमती चोकको शाखाका ग्राहकहरुले कपनकै पञ्चकन्या चोकमा रहेको अर्को शाखा मार्फत सेवा लिन सक्नेछन् । स्थानान्तरण भए सँगै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरुमाझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज बनाउने विश्वास राखेको छ । स्थानान्तरण भएको शाखाले ग्राहक तथा व्यवसायहरुलाई सबै प्रकारका रिटेल बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । साथै, आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप व्यवस्थित र सहज सेवा प्रदान गर्न बैंकले बर्दिबासमा रहेका आफ्ना २ वटा शाखा गाभी साविक सन्राइज बैंकको शाखा रहेको स्थान-औरही चोक (हालको स्थानभन्दा २०० मिटर पश्चिमतर्फ), बर्दिबास नगरपालिका-१, महोत्तरीबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरेको छ । हाल बैंकको सञ्जालमा ५९ जिल्लामा २५५ शाखा, ३१९ एटिएम, २८ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १२९ शाखारहित बैंकिङ एजेन्ट रहेका छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ पुग्ने अनुमान
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितका विपक्षी दलको अवरोधका बीच उनले आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा पेस गरेका हुन् । उनले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । उनले निर्माण क्षेत्र सिथिल भए पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले प्रदेशगत रुपमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीको औसत आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । चालु आवमा कुल लगानी २.८ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । [pdf id=486214]
नबिल इन्भेष्टमेन्ट र भोटेकोशी हेली रिसोर्टबीच सम्झौता, रिसोर्टलाई ‘फोर स्टार’ बनाइने
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड र भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पाबीच सम्झौता भएको छ । रिसोर्टको स्तरोन्नतिका साथै विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि रिसोर्टले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको हो । कम्पनीका अनुसार कोदारी राजमार्ग अन्तर्गत चीनको सीमाना तातोपानी जाने बाटोको भोटेकोशी नदी छेउमा अवस्थित भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पालाई ‘फोर स्टार’सम्म विस्तार गरिने भएको छ । सम्झौता पत्रमा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पाका अध्यक्ष चिनबहादुर रानाभाट र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताका आधारमा नबिल इन्भेष्टमेन्टले भोटेकोशी हेली रिसोर्टलाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि नियामक निकायहरूबाट सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति माग गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, सम्झौतापछि संस्थागत परामर्श सेवाअन्तर्गत कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिक विस्तार, भविष्यको योजना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, व्यवसायको सुक्ष्म अध्ययन र व्यवसायलाई आवश्यक पूँजीको उपलब्धता जस्ता समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी कम्पनीलाई ‘फोर स्टार’सम्मको अतिथ्यता सत्कार गर्न सक्ने बनाउन कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगीको भूमिका पनि नबिल इन्भेष्टमेन्टले खेल्दे बताइएको छ । भोटेकोशी हेली रिसोर्ट पारिवारिक बिदा मनाउन, गोष्ठी, सेमिनारहरू गर्न, विवाह र अन्य विशेष कार्यक्रमहरू गर्न उपयुक्त स्थान रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उच्चस्तरीय आतिथ्य सत्कार गर्ने रिसोर्टले निकट भविष्यमा नै क्यासिनो लगायतका विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सेवा सुविधाहरू थप्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ । कम्पनीका अनुसार सुन्दर प्राकृतिक वातावरण रहेको त्यस क्षेत्रमा जानका लागि काठमाडौंबाट २० मिनेटको हेलिकोप्टर उडान वा तीन घण्टाको सडक सवारीबाट पुग्न सकिन्छ भने चीनको खासास्थित मितेरी पुलबाट करिब ४५ मिनटको सडक सवारीबाट पुग्न सकिन्छ ।
प्रतिकूल मौसमले हवाई उडान प्रभावित
काठमाडौं । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण मौसम प्रतिकूल बनेकाले आन्तरिक तथा वाह्य उडान प्रभावित बनेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिबिलीटी कम भएका कारण चीनबाट आएको एयर चाइनाको जहाज उतै डाइभर्ट गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ । अहिले स्काईअप एयरलाइन्स, विमान बंगलादेश, श्रीलंकन एयरलाइन्स लगायतका जहाज नेपाली आकासमा होल्ड भइरहेका छन् । मौसमका कारण आन्तरिक उडानका जहाज पनि होल्ड गरिएको छ ।
नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने
काठमाडौं । देशका ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकममार्फत अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको हो । डिजिटल पूर्वाधारको विकासबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्दै डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र त्यसकै आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको हो । सिंहदरवारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनगर गरेर पनि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुशासन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानुनी सुधारका काम गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । त्यसका केही सकारात्मक नतिजा पनि प्राप्त हुन थालेको उनको भनाइ छ । सरकारले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजश्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल राजश्व सात अर्ब ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकामा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाकै अवधिमा सात अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसबाट सरकारलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको देखिन्छ । वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेका अनियमितताका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुने र कहिलेकाही त यिनै विषय दैनिकजसो समाचार शीर्षक बन्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा सुशासनको निकै नै आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ ।’ सबैखाले अनियमितताका घटनाको छानविन र कारवाहीमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुशासनको दिशामा आउँदै गरेको महसुस भएको उनको भनाइ छ । सबैखाले अनियमिताको अन्त्य र सुशासनको प्रवर्धनले मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारमा पैदा हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसले दूरसञ्चारको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनः लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । व्याण्डविथ खरिदलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने सरकारको विश्वास छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माको भनाइ छ । यो परिवर्तनपछि राजश्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ । यस बीचमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । त्यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्तामैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ, समयानुकूल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिने छ । यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि सरकारले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट पारेको छ । अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको र त्यसका लागि गर्ने भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने तथा सबै वस्तीहरुसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिक कार्यभारको रुपमा अघि सारिएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई सही रुपमा परिचालन गर्दै सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुर्याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको समयाअनुकूल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको विज्ञापन बोर्डले भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । विज्ञापन वोर्डले पछिल्लो समयकम सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यममा विभिन्न प्रकार र नामका चिया, तेल, स्याम्पो, औषधीजस्ता वस्तुले विभिन्न खालका रोग निको पार्ने तथा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या पनि समाधान गर्ने भन्दै चर्को मूल्य राखि बिक्री वितरणका लागि भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको अनुगमनका क्रममा फेला पारेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिले अहिले विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरी समिति समक्ष सुझाव पेश गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । विद्यमान सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट चाल्नुपर्ने कदम र नवीनतम सञ्चार प्रविधिले प्रदान गरेका अवसरहरुको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिका अगाडि बढिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि काम गरिरहेको छ । सरकारले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यहरूका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आईसीटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतया डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै सञ्चार, सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखिन्छ । आमसञ्चार, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा भएको उल्लेख प्रगतिसँगै जनताको चेतनास्तर, सूचनाको पहुँच र जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सञ्चार र सूचना प्रविधिमा अझै गुणस्तरीय सेवा विस्तार गरी समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिएमा रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार र समग्र मुलुकको आर्थिक स्तर माथि उठ्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । रासस
एनआईसी एशिया लघुवित्तको सञ्चालकमा मिलन सिग्देल नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रतिनिधि सञ्चालकमा मिलन सिग्देल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको २१४औं सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालक पदको बाँकी रहेको कार्यकालका लागि सिग्देललाई प्रतिनिधि सञ्चालक नियुक्त गरिएकाे हो । यसअघि सो स्थानमा कमल खड्काले प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका थिए । साथै, उनले पदका लागि शपथ ग्रहण समेत गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । करीब १० वर्ष भन्दा बढीको लेखापरीक्षण, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको मिलन सिग्डेल पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनको कार्यानुभवबाट संस्थाले लिएको लक्ष्य हासिल गरी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु माझ अग्रणी, सबल तथा सशक्त लघुवित्त संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन थप सहयोग पुग्ने संस्थाको विश्वास रहेको छ ।
अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कट्टी हुनुपर्ने ८ लगानीकर्ता संघको माग
काठमाडौं । पुँजी बजारका विभिन्न लगानीकर्ता संघहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा संघले अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र साेही अनुसार आयकर ऐन अुनसूची संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । यस्तो व्यवस्था कायम गर्दा व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन प्रभाव पार्ने बताइएको छ । यस्तै, अल्पकालिन लगानीकर्ता (३६५ दिनभित्र) ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको हकमा (३६५ दिन भन्दा बढी) ३ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम हुनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था भएमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारलाई लाभकर (राजस्व) बढ्ने बताइएको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसियससन, नेपाल सेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी बजेटमा सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
