इसीडी सुधारको लागि सरकार तयार, चापागाईँको प्रदर्शन स्थगित
काठमाडौं । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास (इसीडी)का सुधारका लागि सरकार सकरात्मक बनेको छ । ‘गुणस्तरिय शिक्षाको आधार, इसीडी शिक्षामा सुधार भन्ने’ नारासहित विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता नेत्र चापागाईँका मागप्रति समर्थन जनाउँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माग सम्बोधनका लागि तयार रहेको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अभियानले प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासबारे देशव्यापीरुपमा अझ झक्झकाइदिएको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘यो अभियानका लागि नेत्र जीलाई धन्यवाद, अब बालविकास मुलधारमा छलफलको विषय बन्ने वातावरण बन्न यसले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने छ ।’ प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकास आधारभूत शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो । यही धारणाले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा संशोधन राखेका उनले स्मरण गराएकी छिन् । नेत्रले राखेका मागमा मन्त्री श्रेष्ठाले इसिडीलाई तीन वर्षे बनाउने भन्नेबारे ‘प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ’ भनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४२ मा पनि समावेश गरिसकेको बताइन् । यस्तै इसीडी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराउने, इसिडी शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि अन्तरसरकारी पहल गरिने पनि जनाइएको छ । नेपालमा संस्थागत इसिडी अध्ययनरत ९५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ भने सामुदायिक इसिडी अध्ययनरत ६५.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १ मा जान तयार रहेको पाएको छ । गुणस्तर परिक्षण केन्द्रको सन् २०२२ को ‘प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासको गुणस्तर परिक्षण’ले यस्तो देखाएको हो । सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाँईले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । जेठ २ गतेदेखि माइतिघर मण्डालामा एक्लै उभिएर (स्टायान्डिङ फर इसीडी) अभियान सुरु गरेका थिए ।
संसद बाहिरबाट बजेट ल्याउने सोच छैन : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद संसद बाहिरबाट बजेट पेस गर्ने सोच नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले संविधानको दिशानिर्देश अनुसार नै संसदमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बेलाबेलामा राजनीति भएकाले संसदमा बजेट पेस गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले लिएको कार्यादेश अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरिने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा समेत संसद अवरुद्ध गर्ने काम अशोभनिय भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए । काँग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको बताए । संसदीय छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित नहुने बताए । कुनै व्यक्तिलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेर समिति बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको छानविनबाट दोषी भए जो कोहीलाई कारबाही सरकारले गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक रुपमा संसदमा छलफल गरेर संसदमा उठेका सांसदहरुको आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भयो । सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिरहेको छ । संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्छौं’, उनले भने । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा उठेका प्रश्न समस्याको समाधान गर्ने सोच गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोधको कारण त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।
सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रुपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताएका छन् । आइतबार ललितपुरमा आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेदा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको बताए । आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरु समेत रहेका बताए । यस आ.व. मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरु आयोगको बैठकमा पेश भएको बताए । जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरु फच्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन् । सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए । आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमिक, किसान, दिगो विकास लक्ष्य, व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु न्याय तथा प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा गरेको अनुगमन तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यबाट यी समुदाय र क्षेत्रको मानव अधिकार प्रचलनको लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने देखिएको बताए ।
जीएसपी प्लस सुविधा लिनुअघि पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिमा सरोकारवालाको चासो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे छलफल गरेको छ । ‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ‘विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस (जिएसपी प्लस) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू विषय’ मा काठमाडौंमा एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी थिइन् । ‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुइमत नभएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनहरूको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउदै आएका सुविधारू जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदुत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जीपीएस प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन । त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारेका थिए । यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेका बताए । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेष गरी युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना पुनः सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकको भिजा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान खरिद गर्दा खरिद १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने बैंकले जनाएको छ । यो योजना जेठ १३ गतेदेखि ३ महिनासम्म संचालनमा रहने छ । बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले १० प्रतिशत वा ५०० रुपैयाँसम्म र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले १५ प्रतिशत वा ७५० रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । यस योजना अवधिभर हरेक महिना १० वटासम्मको खरिदमा यो छुट पाइने छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले दराज अनलाइन स्टोरसँग समन्वय गरी आफ्ना डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई विशेष विशेष योजनाहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसअघि पनि ३ महिना संचालनमा रहेको यस छुट योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भएकाले यो योजना पुनः संचालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १०औंँ स्थानमा
काठमाडौं । नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले हुने तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ । यसबाट हिउँ पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, विद्यमान हिमालको आकार ठूलो हुने र हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिमसमेत बढेको छ । ‘जर्मनवाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०११ मा गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (२०००–२०१९) को अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १०औँ स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले बर्सेनी मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । बढ्दो तापक्रमका कारण मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मानवसिर्जित क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बढ्दै गएका छन् । उच्च तापक्रम, बेमौसमी वर्षा र अति वर्षा तथा सुख्खापनजस्ता कारणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई रोजगारी, आय र मानिसको जीविकोपार्जनमा गहिरो प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौतालगायतका प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय तथा संरचना क्रियाशील छन् । नेपाल पनि यस्ता सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटेको छ भने यस क्षेत्रको मुख्य नदी बेसीनमा हिउँ पग्लेर सन् २०५० तिर पानीको मात्रा र नदीमा बहाव उच्च हुने अनुमान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्रगतिमा हिउँ पग्लने र तत्काल नदीमा पानीको मात्रा वृद्धि हुने भए पनि दीर्घकालमा पानीको मात्रा (आयतन) घट्ने अनुमान छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ६६ करोड मेट्रिकटन रहेकोमा सन् २०२० मा ४७ अर्ब ५१ करोड मेट्रिकटन पुगेको थियो । सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वार्षिक औसत एक दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा चार दशमलव सात प्रतिशतले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको छ । यसैगरी ‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रूस, ब्राजिल, जापान, इरान र क्यानाडा रहेका छन् । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २५ .८८ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११.१३ प्रतिशत रहेको छ । जलवायु परिवर्तन तथ्याङ्क ‘एक्सप्लोर’ २०२४ का अनुसार प्रमुख दश हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये क्यानाडाको अंश सबैभन्दा कम १.१४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ । नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास सन् २००० देखि सन् २००८ सम्म घटेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा बढेको छ । सन् नब्बेको दशकमा औषत दुई करोड १८ लाख मेट्रिकटन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा पछिल्ला (सन् २०११–२०२०) दशकमा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड २७ लाख मेट्रिकटन पुगेको छ । नेपालको भने खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्दै गएको छ । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काभ्या हस्पिटलमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काभ्या हस्पिटलबीच समझदारी भएको छ । बैंक र जनकपुरधाम, धनुषा स्थित काभ्या हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले काभ्या हस्पिटलका सेवामा २५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
नेपालीलाई चीन जान भिसा निःशुल्क भएको छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक विकास केन्द्रित कुटनीति अगाडी बढाउने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक विकास केन्द्रित कुटनीति अगाडी बढ्दै गरेको बताएका हुन् । उनले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएसँगै बन्द रहेका चीन सँगका १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाकाहरु खुला भएको बताए । त्यस्तै नेपालीहरु चीन जान भिसा निःशुल्क भएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘कोभिड अगाडीदेखि नै बन्द रहेका १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाकाहरु खुला भए । त्यस्तै नेपालीहरुलाई चीन जान भिसा निःशुल्क भएको छ । अरुपनि थुप्रै कामहरु भएको छ । अरु देशहरुसँग पनि अब हाम्रो आर्थिक विकास केन्द्रित कुटनीति अगाडी बढ्दैछ ।’ उनले आफूले परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु अगाडी बढाइरहेको बताए ।
