‘कलंकी-बसुन्धरा सडकखण्ड विस्तारमा सडक विभाग र महानगरबीच सहकार्य जारी छ’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत व्यक्त भएको धारणा र सोही स्ट्याटसलाई आधार मानी बनाइएका विभिन्न समाचारप्रति सडक विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मेयर बालेनले उठाएको कलंकी–बसुन्धरा सडक खण्डको अवस्थाबारे महानगर र सडक विभागबीच पटक(पटक संवाद, सहयोग र सहकार्य हुँदै आएको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार उक्त खण्डको मेन लेनलाई ८ लेनमा चिनियाँ सरकारको अनुदान सहयोगबाट विस्तार गर्ने गरी सन् २०२४ मार्च २० मा नै चिनियाँ पक्षबाट ‘एक्सचेन्ज अफ नोट’ प्राप्त भइसकेको साथै अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच ‘एक्सचेन्ज अफ लेटर’ मा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । उक्त खण्ड निर्माणका लागि नेपाल सरकारको स्रोतबाट सडक विभागले ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ । उक्त खण्डको बीच भागमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिबारे सडक विभाग र महानगरबीच छलफल भएको साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पटक–पटक छलफल भएको विभागको भनाइ छ । उक्त स्थानमा अनधिकृत रूपमा फोहर फाल्न नदिने तथा फोहर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत महानगरकै रहेको भए पनि यसमा दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक सहयोगी भूमिका खेलिरहेको विभागले जनाएको छ । यसैबीच महानगर प्रमुखबाट सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेझैं काठमाडौं महानगरबाट सडक विभाग र सडक डिभिजन काठमाडौंको मूलद्वारमा फोहर थुपार्ने कार्यलाई फेसबुक पेजमा महत्त्व दिई लेखेको सन्दर्भमा यस्ता अमर्यादित र सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने क्रियाकलाप महानगरबाट हुन्छ भन्नेबारे सडक विभागले विल्कुल अपेक्षा नगरेको विभागले जनाएको छ ।
यी हुन् नास आईटीले बजेटका लागि दिएका ११ सुझाव
काठमाडौं । नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आईटी) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । नास आईटीले नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न विभिन्न ११ बुँदामा सुझाव दिएको हो । नास आईटीले आगामी वर्षको बजेटबाट विश्वसँग प्रतिपर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि कर प्रोत्साहन नीति अगाडि सार्दै शून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर र ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए । बजेटमार्फत सूचना प्रविधि स्टार्टअप र उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन कर्जाको व्यवस्था गर्न, आईटी कम्पनीका लागि बीमा पोलिसी ल्याएर ५ वर्षसम्म प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशत अनुदान दिन, आईटी पार्क तथा आईटी हब सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी भाग लिन, विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापन गर्न सक्ने तथा आईटी बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको पौडेलले बताए । यस बाहेक नेपाली आईटी कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दुतावाससँग सहकार्य गर्नुपर्ने, ठूला सफ्टवेयरलाई पूर्वाधार परियोजना व्यवहार गर्नुपर्ने, पीपीपी मोडललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यी व्यवस्था गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपाली आईटी उद्योग निर्यात ७ खर्बको बनाउन सकिने र ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने उप-सभापति सन्तोष कोइरालाले बताए । प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थापन हुने आईटी बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने नासले बताएको छ । सरकारले सहरका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित १५ हजारदेखि ३० हजार वर्ग फुट भवनहरू भाडामा लिएर आईटी पार्कमा हुने सुविधाहरूको व्यवस्था गरी साना आईटी पार्कमा परिणत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
उद्योगीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न महालेखाको ताकेता, कुलमानलाई बल
काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न ताकेता गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुस उठाउनु पर्ने राय राखेको छ । कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नु पर्ने भएकोले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गरेर असुल गर्न ताकेता गरेको हो । यस विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सो रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महालेखाको यो ताकेताले जसरी पनि महुसल उठाएरै छाड्ने योजना बुनिरहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बल मिलेको छ ।
नेपालमा डाक्टरको संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा बढी
काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४९८ पुगेको छ । यो २०८० पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमाअनुसार ३० हजार २७ मेडिकल चिकित्सक, ४ हजार ८ सय ८३ दन्त चिकित्सक र १० हजार ५ सय ८८ विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकमध्ये पुरुष ६४.१ प्रतिशत र महिला ३५.९ प्रतिशत छन् । सोही अवधिमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ विभिन्न श्रेणीका नर्स नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.२० चिकित्सक र २.८३ नर्स छन् । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी हो । २०७९ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकासमेत गरी १ लाख २ हजार ६८६ स्वास्थ्यर्की सरकारी सरकारी सेवामा आवद्ध छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकिस्मक सेवा गरी ४ करोड ६० लाख ५६ हजारपटक सेवा प्रवाह भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सेवा २ करोड ८८ लाखपटक भएको थियो । यस्तै, फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा १ लाख २२ हजार ३ सय १३ नर्स दर्ता भएकामा विदेशी नर्सको संख्या ८ सय ४९ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जसमध्ये १ हजार ५ सय ७ विशेषज्ञ नर्स, ३७ हजार ४ सय २० अनमी, ६६ मिडवाइफ छन् ।
५१ अर्ब संकलन, ८ अर्ब दावी भुक्तानी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले ५१ अर्ब बढी रकम संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कोषले ६६.५२ प्रतिशत रकम संकलन बढाएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका ४ शीर्षकमध्ये फागुनसम्म ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी ६७.५ प्रतिशत, ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा २६.३ प्रतिशत र अन्य दुई शीर्षकमा ६.२ प्रतिशत दावी परेको कोषले जनाएको छ । गत फागुनसम्म २ लाख ८९ हजार ५३९ योगदानकर्ताको करिब ८ अर्ब १२ करोड ११ लाख पैयाँ दावी भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस अवधिसम्म दावीबापत भएको कुल भुक्तानीमध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा ८५.४ प्रतिशत, ‘औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ शीर्षकमा ११.६ प्रतिशत र अन्य २ शीर्षकमा ३ प्रतिशत भुक्तानी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर अधिकारीसहित ३ जनालाई एक महिना कैद
काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले अदालतले अवहेलना गरेको भन्दै मेयर अधिकारीसँगै नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष र वडासदस्यलाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो । अदालतले चलन चलाइदिनू भनेको जग्गा नगरपालिकाले कब्जा गरेको भन्दै मेयर अधिकारीसहित वडा नं १० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नं १० का वडासदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि एक महिना कैदको आदेश सुनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएर ६० लाख युवा विदेशमा, अधिकांशको रोजाइ जापान
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत रहेका छन् । सो समयमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८५ हजारमध्ये पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेको उनले बताएका हुन् । फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ईपिएस प्रणालीमार्फत् १ लाख ४ हजार ६० जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । जसमध्ये पुरुष ९३.२ प्रतिशत र महिला ६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा कतार, मलेशिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो अवधिमा जापान, युएई, माल्दिभ्स, साउदी अरब र युरोपमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या समेत बढ्दो क्रममा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १,५९९ म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका ६९४ कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत ४३ करोड ५७ लाख उपलब्ध गराइएको छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका २८५ पुरुष र १४ महिला गरी २९९ कामदारले आर्थिक सहायताबापत ११ करोड ९४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
