काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे छलफल गरेको छ ।
‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ‘विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस (जिएसपी प्लस) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू विषय’ मा काठमाडौंमा एक दिने बृहत् कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी थिइन् । ‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुइमत नभएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनहरूको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउदै आएका सुविधारू जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका राजदुत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जीपीएस प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन ।
त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारेका थिए ।
यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेका बताए ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेष गरी युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो ।
