कांग्रेसद्वारा संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमति अनुमोदन
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमितलाई अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा नेपाली कांग्रेस लगायत संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया निस्कर्षउन्मुख रहेको र सोमबार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले सोमबारकाे बैठकले कार्यादेश, सदस्यहरू सबै सहमति गरिसकेकाले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यदलले अन्तिम रूप दिएपछि संसदमा आएर समितिका रूपमा बन्ने बताए । उनले ४ बजेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कार्यादेश सहितको सहमति बैठकबाट पारित हुने गरेर प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । कांग्रेसले समितिका लागि आफ्नो तर्फबाट ३ बजेसम्म नाम दिइसक्ने बताए । उनले समग्र सहकारीको बारेमा कानूनी र संस्थागत प्रवन्धको अनुगमन, उचित मूल्यांकन हुने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो । बजेटसँगै वार्षिक विकास कार्यक्रम संसद्मा टेबुल हुने गरेको छ । आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमताअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्नेगरी सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । बैठकममा प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिवलगायत उपस्थित थियो ।
महिनावारीको बेला महिला ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । महिलालाई ट्राफिकलाई महिनावारी हुँदा चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सानो प्रयास भन्दै महिला ट्राफिकलाई महिनावारी हुँदा चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने जानकारी दिएका हुन् । महिनावारीको समयमा महिला ट्राफिकलाई बिदा दिँदा उनीहरूको सट्टा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सानो प्रयास गरिएको भन्दै लामिछानेले लेखेका छन्, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नुपर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ ।’
बजेट भाषणको समय सर्यो
फाइल फाेटाे काठमाडौं । बजेट पारित गर्न बिहान ११ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक दुई घण्टा पछि सरेको छ । यससँगै दिउँसो १ बजे संघीय संसदमा पेस हुने भनिएको बजेट भाषण पनि दुई घण्टा पछि सरेको छ । बजेट भाषण अब ३ बजे हुनेछ । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरेका थिए । आज बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
सबैको लघुवित्तले दियो फिनेल, ह्याण्डवाश, ट्वाइलेट क्लिनर बनाउने तालिम
काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाको डुम्रेमा सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फिनेल, ह्याण्डवाश र ट्वाइलेट क्लिनर बनाउने तालिम दिएको छ । तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर–१ डुम्रेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्तले संस्थाको डुम्रे शाखाका आफ्ना ३३ जना ग्राहक सदस्यहरुको सहभागितामा गत जेठ ५ गते शनिबार तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुर गाउँपालिका–१, डुम्रेमा ‘फिनेल, ह्याण्डवाश, ट्वाइलेट क्लिनर बनाउने तालिम’ सम्पन्न गरेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेलले जानकारी गराएका थिए । यस तालिममा प्रशिक्षक बालकृष्ण सापकोटा, पवन कुमार श्रेष्ठ, कुशल पोख्रेल, सुमन राज गिरी रहेका थिए । ह्याण्ड वाश बनाउन चाहिने सामग्री, ह्याण्डवाश बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थहरुको उपलब्धता, मूल्य, ट्वाइलेट क्लिनर बनाउन चाहिने सामग्री, ट्वाइलेट क्लिनर बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, मूल्य, फिनेल बनाउन चाहिने सामग्री, फिनेल बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थहरुको उपलब्धता, मूल्य, संस्थाले प्रदान गरेको सेवाहरु, बचतको महत्व र बचतका प्रकारहरु, वित्तीय साक्षरता आदि बारेमा यस तालिममा सहभागीहरुले जानकारी हासिल गरेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेलले बताएका थिए । तालिममा उपस्थित सहभागीहरुलाई सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका डुम्रे सुपरीवेक्षण मुकामका सुपरीवेक्षण अधिकृत कुशल पोख्रेलले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । तालिमको उद्देश्य, महत्व तथा संस्थाको प्रगति विवरण साथै संस्थाले उपलब्ध गराएको वित्तीय सेवाहरु तथा गैर वित्तीय सेवाहरुको बारेमा संस्थामा नायब महाप्रवन्धक पवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएको थिए । नायब महाप्रवन्धक श्रेष्ठले जुन परियोजनाको लागि कर्जा लिएको हो सोही परियोजनामा लगानी गरेमा मात्र फाइदा लिन सकिने हुँदा कर्जा लिएर सदुपयोग गर्ने भएमा मात्र कर्जा लिन र जुनसुकै परियोजना सञ्चालन गरे पनि ब्यवसायिक रुपमा ब्यवसाय सञ्चालन गरी अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. १ की महिला सदस्य रोशनी बराकोटीले महिलाहरुले कर्जा लिएर सदुपयोग गरेमा मात्र सफल हुन सकिने बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेलले तालिममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई राम्रोसँग सिक्न, तालिमलाई ब्यवहारमा उतारेर फाइदा लिन र फाइदा भएको रकम बचत गर्न सुझाएका थिए । साथै, ब्यवसायिक रुपमा परियोजना सञ्चालन गर्न जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमका विशेष अतिथी शिव कुमार श्रेष्ठले कर्जा लिएर कर्जाको सदुपयोग गर्न सुझाएका थिए । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले तालिममा सहभागीहरुलाई परियोजना सञ्चालन गरी अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गरेका थिए । त्यसै गरी संस्थाको डुम्रे शाखाका शाखा प्रमुखले तालिममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई तालिमलाई ब्यवहारमा उतार्न पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए । तालिमका मुख्य प्रशिक्षक बालकृष्ण सापकोटाले फिनेल, ह्याण्डवाश, ट्वाइलेट क्लिनरको महत्व, फाइदा, आवश्यकता बारेमा जानकारी गराएका थिए साथै घरमै बसेर थोरै लगानीमा यो ब्यवसाय गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए । तालिमको मूल्याकंन गर्दै सहभागीहरुले मन्तव्य राखेका थिए । फिनेल, ह्याण्डवाश, ट्वाइलेट क्लिनर उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा फाइदा लिन सकिने रहेछ । मन्तव्यका क्रममा वक्ताहरुले तालिममा सिकेका कुराहरु ब्यवहारमा उतार्न अनुरोध गरेका थिए । सहभागीहरुले तालिममा सिकेका ज्ञान, सीप ब्यवहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । संस्थाले ग्राहक सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवाहरुका साथसाथै ग्राहक सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउन तथा ब्यवसायिक रुपमा ब्यवसाय सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउन विभिन्न किसिमका सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी रहेको छ । संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा संस्थाका आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुलाई विभिन्न किसिमका सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्दैं जाने लक्ष्य रहेको बारेमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव कुमार पौडेलले जानकारी गराएका थिए । तालिमको अन्त्यमा तालिममा सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्रका साथै फिनेल, ह्याण्डवाश, ट्वाइलेट क्लिनर पनि वितरण गरिएको थियो । तालिमको सञ्चालन संस्थाको डुम्रे शाखाका शाखा प्रमुख सुमन राज गिरीले गरेका थिए ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब, एनसेलले बुझायो ४ अर्ब मात्रै
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले जेठ १४ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐन अनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका पाँच/पाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । २०६१ सालमा बोलकबोल हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन तयार भएका थिए । यदि तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा छ । एनसेलले नवीकरण बापतको पहिलोचरणमा चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको र बाँकी रकम बिस्तारै तिर्ने प्राधिकरणलाई बताएको छ । अब एनसेलको लाइसेन्स के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण पनि अन्यौलमा रहेको छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक प्रयास तथा सहकार्यबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र संघीयता तथा गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताए । ‘गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै । यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौँ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिक रूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्ट पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोसिस भइरहेको भन्ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयास सफल नहुने बताए । उनले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याए ।
कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अन्तिम अवसर ठानेको प्रचण्ड सरकारको ‘पपुलिष्ट बजेट’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने तयारी गरेका हुन् । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । यस वर्ष तलब बढाउनै पर्ने कानुनी दायित्व पनि सरकारलाई छैन । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने देखेपछि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर, सरकारले १९ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले यस पटक बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेट मार्फत् लोकप्रिय र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । त्यसको संकेत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम छुट्याइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार पनि हो । बजेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आईटी, कृषि र पूर्वाधारमा जोड अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि (आईटी)को विकास, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले दुर्गम क्षेत्रमा भू–उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर गराउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने र कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।
