आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिमाल आरोहीहरुको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औं सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने जिकिर गरे । उनले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए । आरोहण क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताए । जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिलाई सामना गर्र्दै हिमालमा प्रदुषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायन सम्पूर्ण नेपालीहरुको बलियो साथ रहनेछ । ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षाका बारेमा खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा । आरोहीहरुको हक हीतको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ । यस क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशको नेताको रुपमा नेपाल स्थापित भइसकेको बताए । हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरु परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे ।
९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत आयोजना पुन सञ्चालनमा
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ९.९ मेगावाट क्षमताको इँवा खोला जलविद्युत आयोजना मर्मतपछि पुन सञ्चालनमा आएको छ । २०८० साल जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको बाढीले आयोजना पूर्ण रुपले क्षती भई बन्द भएको थियो । बाढीले बन्द भएको आयोजना मर्मतपछि मंगलबार अर्थात जेठ १५ गतेदेखि पुन पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशन कुबेरमणि नेपालले बताए । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक नेपालको अनुसार बाढीले डेढ किलोमिटर हेडरेस पाईप भत्काएको थियो भने बाढीले पावर हाउस डुबाउनुका साथै आयोजनाको बाँध पूर्ण रुपले क्षती भएको थियो । यस आयोजन २०७६ असोज २० देखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । पूर्वी ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा बग्ने इँवा खोलामा अवस्थित इँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी लिमिटेड, माछापुछ्रे बैंक, एनसीसी बैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको लगानी रहेको थियो ।
लगानीकर्ताको दुविधा हट्यो, अब सेयर बजार बढ्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । बजेटमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन भए बजार उकालो लाग्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बजेटमा निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले पुँजि बजारको दायरा फराकिलो हुने लागानीकर्ताको विश्वास छ । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुलेल बजेटमा भनिएबजोमिकको कार्य भएमा क्रमश सेयर बजारमा सुधार हुँदै जाने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंक उदार बन्ने हो भने अब सेयर बजारको ओरालो यात्रा अन्तिम जस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेप्सेबाट विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएअनुसार बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने भनिएकाे छ । नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विभिन्न ८ वटा लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएकाे छ । नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे पनि बजेटमा भनिएका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समेटियो भने बजार क्रमश सुधारतर्फ मोडिने बताउँछन् । ‘हुन त सोचे र माग गरेअनुसारका कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । किनभने संरचनागत सुधार गर्ने विषय पहिलादेखि नै उठ्दै आएको हो । तर, पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था लागु भयो भने बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका तुलसी राम ढकाल भने बजेटले लगानीकर्तामा भएको दुविधालाई स्पष्ट पारेकाे बताउँछन् । ‘हामीले माग गरेका कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन् । तथापि बजेटले लगानीकर्तामा भएको दुविधालाई हटाइदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई कति कर लाग्ने भन्ने दुविधा हटेको छ । अब बजार आफ्नै लयमा चल्छ ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेटमा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विभिन्न मागहरूका विषयमा केही बोलेका छैनन् । यद्यपि बजेटले पुँजी बजारलाई बिर्सिएको छैन भन्ने आभास भएको लगानीकर्ताहरूलेको भनाइ छ ।
जापानको वाह्य सम्पति ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो
काठमाडौं । जापानको वाह्य सम्पति २०२३ मा रेकर्ड ४७१.३१ ट्रिलियन येन (३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) मा पुगेको छ । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा १२.२ प्रतिशतले बढेको हो । कमजोर येनले विदेशी स्टक, बन्ड र येन शर्तमा अन्य होल्डिङको मूल्य बढाएको कारण वाह्य सम्पती बढेको जनाइएको छ । यो संख्या लगातार छैटौं वर्ष बढ्दै जाँदा, जापानले येनको हिसावले लगातार ३३ औं वर्ष विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताको रूपमा आफ्नो स्थान कायम राखेको छ । त्यसपछि २०२३ को अन्त्यसम्म जर्मनी र चीन छन् । जापान सरकार, कम्पनीहरू र व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको कुल वाह्य सम्पती ११.१ प्रतिशतले बढेर १,४८८.३४ ट्रिलियन येन पुगेको छ । जबकि वाह्य ऋण १०.६ प्रतिशतले बढेर १,०१७.०४ ट्रिलियन येन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार युवामैत्री बजेटको तयारीमा
नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट युवामैत्री बनाउने छलफल भइरहेको जानकारी दिए । मंगलबार नेपालगञ्जमा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आफू गृहजिल्लाका युवाहरूसँग नीति र छलफलदेखि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता खोजेको उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी नीति युवामैत्री हुने र युवाले उठान गरेका सवाललाई समेट्ने आश्वासन दिँदै मन्त्री खत्रीले युवालाई देशमै सम्भावना छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएर मानसिक रूपमा युवालाई तयार गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेर नीति तथा कार्यक्रम, सोअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध भएको उनले बताए । मन्त्री खत्रीले गाउँका दूरदराजमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहने संस्कृतिको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा थोरै विद्यालय धेरै विद्यार्थीको नीति ल्याउने र थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा विनोद ढकालले सम्भावना बोकेको लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएलगत्तै मुलुक बाहिर जाने सोचको विकास हुनु गलत भएको उल्लेख गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश युवा परिषद्ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिताका लागि नेपालगञ्जमा कार्यशाला गरेर सवालहरू उठान गर्न खोजेको बताइएको छ । कार्यशालामा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर खत्री, सदस्य रिया क्षेत्री, जिल्ला युवा समिति बाँकेका अध्यक्ष खेमराज शर्मा, गैसस महासङ्घ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला सुनारलगायतले प्रदेश सरकारसँग आगामी नीति तथा कार्यक्रममा युवामैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरे । रासस
कोरोना बीमाको ११ अर्ब पच, ब्याज अनुदान दिन ११ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । ‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा अर्थमन्त्री पुनले कोरोना बीमाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेनन् । जबकी कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नै छ । कोरोना बीमा बाफत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षकि प्रतविेदनमा कोराना बीमा भुक्तानी मापदण्डमा नै खोट देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ‘दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निणर्यबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी भएपनि उक्त भुक्तानी गर्न सरकारले नमिल्ने तर्क महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बजेटमा प्रचण्ड प्रभाव : भरतपुरका सबै ठूला आयोजना समेटिए
चितवन । देशकै विकासको नमूना पालिका बनाउन लागिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा छ । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छन् । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । विमानस्थल विस्तार भएसँगै ठूला जहाजले रात्रिकालीन उडानसमेत भर्नेछन् । भरतपुरमा रहेको घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘पहिलोपटक म प्रमुख भएपछि पहल थालिएको यो आयोजनाले मूर्तरूप लिनेछ ।’ धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि भरतपुर महानगरले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसअघि एउटा मात्र बोलपत्र परेपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । लुम्बिनी, भरतपुर र पोखरालाई मिलाएर त्रिभुज आर्थिक परियोजना अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यी सहरमा आर्थिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार भरतपुरलाई पर्यापर्यटनको नमूना सहरका रूपमा विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने छ । भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने भएको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षबाट यहाँ सरकारी तवरमा एमबिबीएसको पढाइ गर्न सकिने भएको छ । नारायणी नदीमा टर्मिनल भवन निर्माणसहितको जलमार्ग निर्माणकार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले यहाँको जलपर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सम्पन्न कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरिसकेका छन् । यससँगै नारायणी तटबन्धलगायतका अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । माडी जाने हुलाकी सडक, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलगायतलाई बजेटले समेटेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् । महानगरभित्रका ठूला आयोजना आगामी आवको बजेटमा परेका छन् । अहिले बजेट परेका कतिपय आयोजना आफूले सात वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न निकायमा पहलकदमी र आग्रह गरेकै कारण सफल भएको उनी बताउँछिन् । यी आयोजना भरतपुरको विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने प्रमुख दाहालले बताइन् । कतिपय आयोजना यसअघि चितवन क्षेत्र न ३ बाट निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिब्द्धता जनाएका आयोजनासमेत रहेका छन् ।
गर्मीले कक्षामा बस्नै गाह्रो, विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउन छाडे
टीकापुर । कैलालीमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । दिउँसो विद्यालयमा पढाइ गर्न विद्यार्थीलाई कठिनाइ भएको छ । कैलालीको तापक्रम ४० डिग्री सेल्यिसयभन्दा माथि पुगेपछि पठनपाठन प्रभावित बनेको हो । वीरेन्द्र विद्या मन्दिरमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत जगत तिरुवा मध्याह्नतिर गर्मीका कारण गाह्रो हुने गरेको बताउँछन् । ‘गर्मीले पढ्नै सकिँदैन’, उनले भने– ‘दिउँसो १२ बजेपछि कक्षाकोठामा तातो बाफ निस्कन्छ । बेञ्चमा बस्नै गाह्रो हुन्छ । डेक्स र बेञ्च पनि तातेका हुन्छन् ।’ दिउँसोको समयमा पटकपटक विजुली जाँदा विद्यार्थीलाई अझ बढी समस्या हुने गरेको छ । टीकापुरकै अर्को विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत रिजिना विक दिउँसोको समयमा एकदमै गाह्रो हुने, छटपटी हुने र निद्रा लाग्ने गरेको बताउँछिन् । ‘गर्मी बढेका बेला छटपटी हुन्छ, पानी पनि तातो हुन्छ’, उनले भनिन्–’पढ्न मन लाग्दैन, कमजोर महसुस हुन्छ ।’ यस्तै कक्षा ५ मा अध्यननरत रजनी सुनारले विद्यालयमा सबै कक्षाकोठा टिनले छाएकाले पढ्न गाह्रो हुने गरेको बताइन् । ‘टिनले छाएका कोठामा पढ्न दिउँसो गाह्रो हुन्छ’, उनले भनिन्– ‘अधिकांश साथीहरु बीचमै पढाइ छाडेर घर हिँड्छन्, केही साथीहरु गर्मीमा विद्यालय नियमित आउँदैनन् ।’ विक्रम थारू खडक स्मृति माविमा कक्षा ९ मा पढ्छन् । उनको कक्षामा ९० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘एउटै कक्षामा यतिधेरै विद्यार्थी बस्छौँ, भीडभाड हुँदा त्यसै गर्मी हुन्छ’, उनले भने । शिक्षकलाई पनि पढाउन गाह्रो हुने गरेको थारु बताउँछन् । कक्षा ८ का विद्यार्थी अशुं चौधरीको कक्षामा एक सय १३ विद्यार्थी छन् । एउटै बेञ्चमा सात सात जनासम्म कोच्चिएर बस्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘गर्मी सहन नसकेर केही साथीहरु नियमित विद्यालय आउँदैनन् ।’ कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय दिउँसो सञ्चालनमा छन् । जेठको अत्यधिक गर्मीका बेला पनि यहाँ बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिएको छैन । दिउँसो बालबालिकालाई गर्मीले सताउँछ । केही विद्यालयमा टिनका छाना छन् । अझ बिजुली गएका बेला बस्नै कठिन छ । प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले सबै विद्यालय अनिवार्य दिउँसो चलाउने निर्णय गरेकाले यस वर्ष सबै विद्यालय दिउँसो सञ्चालन गरिएका हुन् । ‘यस्तो बेलामा बिहानी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, अभिभावक रमेश चौधरीले भने । अभिभावकले अत्यधिक गर्मी बढेकाले केही दिन विद्यालय बिदा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । टिकापुर बाहेकका पालिकामा विद्यालयको अवस्थाअनुसार बिहान र दिउँसो पढाइ सञ्चालनमा छ । टीकापुरमा पनि विद्यालयले चाहेअनुसार पठनपाठन गर्न सक्ने टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी बताउँछन् । ‘विद्यालयको अवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने । रासस
