बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने । यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाएका थिए । उनले परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको बताए । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठानु निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए । नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले थप खुकुलो मौद्रिक नीति अघि सार्छ, कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशत पुग्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकले थप खुकुलो नीति अघि सार्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बजेटका विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले पनि खुकुलो नीति रहेको र आगामी दिनमा पनि थप खुकुलो नीति अघि सार्ने बताएका हुन् । ‘अब पुँजी कोषको समस्या समाधान हन्छ, हामीले साढे ११ प्रतिशत हुन्छ भनेर नीति बनाएका थियौं । तर, १२ प्रतिशत हुने देखिन्छ, हामीले खुकुलो मौद्रिक नीति अघि सारेका छौं, प्रशस्त मात्रामा तरलता छ, साढे ८ प्रतिशतको आधारदर छ, बजेट पनि सफलताका साथ आएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गरनुपर्छ,’ उनले भने । उनले बजेट डिजिटल बनाउन सहयोग पुग्ने पनि बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन र कृषिमा लगानी बढाउन बजेटले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा क्षेत्रमा केही विषय बोलेको छ, कृषिमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ, डिजिटल बैंकिङलाई पनि बजेटमा प्रोत्साहन गरेको छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । उनले बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा पनि उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे । विदेशमा गरेको कमाइलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै सामाजिक बैंकिङको अवधारणाले पनि धेरे टेवा पुग्ने बताए । उनले बजेटले ५.५प्रतिशतको मूल्वृद्दिको प्रक्षेपण गरेको बताउँदै अहिलेको अवस्थाले ५ मुल्यवृद्दि हुने देखिएको धारणा राखे ।
बजेट स्वागतयोग्य छ, सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौं : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनले बताए । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने बजेटमा आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर पनि हुने उनले बताए । अधिक तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनले बताए । यस्तै आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बेरुजु
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेशको छैटौं प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकायसहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो । प्रदेशको १३५ सरकारी कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनमा १४९ वटा कार्यालयको गरिएको लेखापरीक्षणमा कायम गरिएको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ३१ लख ३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार र पेश्की ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न योजनामा अनियमित भएको ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिना कुनै प्रमाण कागजातकै भुक्तानी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की एक अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ३९ करोड ८२ लाख २१ हजार मात्र फछ्र्यौट भई १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ४५ हजार बाँकी नै रहेको छ । यो वर्ष १३५ सरकारी कार्यालयको गरिएको लेखा परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयसहित १७ वटा कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २ वटा कार्यालयको बेरुजु देखिएको छैन । बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताए । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेस प्रदेशमा बेरुजु अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै यस विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक कार्यालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गत वर्ष भन्दा थोरै बढी बेरुजु मधेस प्रदेशमा बढेको बताउँदै बेरुजु बढ्नुमा म्याद नाघेको पेश्की नै प्रमुख कारणको रुपमा रहेको बताए । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई प्रदेश मातहतको निकायहरूमा भएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, वागमतीको चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार, कर्णालीको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
नाडाले भन्यो – विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसाय प्रभावित
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दिएको सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित भएको नाडाले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै नाडाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको भन्दै सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको बताएको हो । सरकारकै नीतिबाट नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको धारणा छ । धेरै समय अघिदेखि नाडाले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो । सोही अनुसार सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको थियो । तर बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको र सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माण समेत काम नगरेकाले भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आउँदा देशको राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको महशुस सरकारले पनि गरिरहेको अवस्थामा सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरिएको नाडाको भनाई छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एल।सि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गरेको तथा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । वर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने र आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाले अनुरोध गरेको छ । ‘उता बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत हामीले राखेका छाैँ । साथै सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ,’ नाडाले भनेको छ । त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई नगरिएकोतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउन सहकार्य गरौँ’
काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउनेलगायत विश्वसमुदायले भोग्नुपरेका साझा समस्या समाधानका निम्ति विशेष परिस्थितिमा रहेका मुलुकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा एन्टिगुवा र बरबुडाको राजधानी सेन्ट जोन्समा जारी विकासशील साना टापु राष्ट्र (सिड्स) को चौथो सम्मेलनमा सम्मेलनका भागलिने सिलसिलामा सेन्ट जोन्समा रहेकी परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले त्यहाँका परराष्ट्र, कृषि तथा व्यापारमन्त्री एभर्ली पल चेट ग्रीनीसँग बुधबार भएको शिष्टाचार भेटमा उक्त कुरामा जोड दिएकी हुन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल– एन्टिगुवा र बरबुडा सम्बन्धका साथै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा अनुमोदन गरिएका विकासका लक्ष्य, दोहा कार्ययोजना तथा विकासशील साना टापु राष्ट्रका निम्ति तयार गरिएको बरबुडा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयबारे छलफल भएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । सम्मेलनका क्रममा अल्पविकसित देशहरूको समूहका लागि वैश्विक समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका हैसियतमा उनले साना तथा टापु राज्य एवं अल्पविकसित देशहरूको विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सघन सहयोगमा जोड दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘उत्थानशील समृद्धितर्फको मार्गचित्र’ शीर्षकमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा विकासशील साना टापु राष्ट्रको प्रगति समीक्षा भएको थियोभने बरबुडा कार्ययोजना अनुमोदन भएको थियो । सम्मेलन आज समापन हुँदैछ । राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक दश वर्षमा सिड्स सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्समा बाँकी रहेको दाबी भुक्तानी बुझिलिन बीमितलाई आग्रह
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना बीमितहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानी लिन आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गरी २०८० वैशाखदेखि जेठ २० गतेसम्म परेका बीमा दाबी निवेदन तथा दाबीहरू सम्बन्धमा बीमित वा बीमितको प्रतिनिधिबाट दाबी निवेदन प्राप्त भई हालसम्म पनि दाबी फर्छ्यौट नभएको हुँदा बीमितको प्रतिनिधि सम्पर्कमा आई उक्त दाबी रकम बुझिलिन आग्रह गरेको हो । उक्त दाबी लिनका लागि सम्बन्धित बीमितका प्रधिनिधिहरूले कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरेको ३० दिनभित्र कम्पनीको केन्द्रीय दाबी विभाग, कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय, शाखा र कम्पनीबाट सम्बन्धित दाबीमा खटाइएका सर्भेयरहरूलाई सम्पर्क गरी उक्त दाबी लिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीबाट हालसम्म बीमितका नाममा दाबी फर्छौट पुर्जामा सही छाप गरी दाबी फर्छौट पुर्जा कम्पनीमा प्राप्त नभएमा तथा सम्पर्कमा नआएमा सम्बन्धित व्यक्तिको दाबी फाइल बन्द गरिने पनि कम्पनीले यसै सूचनामार्फत जनाएको छ ।
जनकनन्दिनी गाउँपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका
जनकपुरधाम । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चिता गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । ६ वटा वडाको गाउँपालिकालाई बुधबार पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामनन्दन मण्डलले जिल्ला खोप समन्वय समिति धनुषाको सहयोगमा पालिका पूर्णखोप पालिका बनेको बताए । १६ महिनाका बालबालिकादेखि ५९ वर्षसम्मका व्यक्तिलाई सो खोप लगाएर पूर्ण खोप घोषणा भएको हो । लामो समयदेखि यो कार्य तयारी भइरहको थियो ।
