मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरणकै आधारमा सरकार बन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस प्रदेशमा केन्द्रिय सत्ता समीकरणकै आधारमा सरकार निर्माण हुने बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले केन्द्रको समीकरण भन्दा बाहिर गएर मधेस प्रदेशमा पनि अर्को सरकार नबन्ने दाबी गरे । नकेपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितको बैठकमा सहभागी हुनुलाई असहज रुपले नलिएको बताए । अध्यक्ष नेपाल पहिलाबाटै कहिले यता र उता जोडिने जस्तो देखिएपनि अहिलेको समीकरण भन्दा बाहिर नजानेमा स्पष्ट रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘माधवजी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससहितको बैठकमा सहभागी हुनुलाई मैले त्यत्ति असहज ठानेको छैन । माधवजी पहिलादेखि नै उता पनि यता पनि जोडिने जस्तो देखिएको त थियो तर अहिले मेरो बिहान कुरा हुँदा माधवजी यो समीकरण भन्दा बाहिर छैन, हुँदैन भन्नेकुरा क्लियर गर्नुभएको छ । समीकरण भन्दा बाहिर मधेसमा पनि अर्को सरकार बन्दैन ।’ उनले कोशी प्रदेशलाई बजेट कम भयो भन्नेकुरा सही नभएको बताए । प्रदेशको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
प्रहरीको उमेरहदबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उमेरहदबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी महाशाखाका प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक जना डीआईजी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्य सचिव रहने छन् । समितिलाई मौजुदा ऐन, नियमहरूको अध्ययन गरी अन्य मुलुकका अभ्यासहरू समेतको आधारमा एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
बजेटको प्रतिक्रियाबाट म सरप्रराइज छु : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट सबैले बजेट सन्तुलित आएको भन्दा आफु सरप्रराइज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्याक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रीत भएर अन्तरक्रिया गरिएको यो नै कार्यक्रम पहिलो पोस्ट बजेट छलफल हो । अर्थमन्त्री पुनले गत मंगलबार संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले बजेटमा फरक फरक धारणा आउनु स्वभाविक भएको बताए । तर, अधिकांशबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । ‘बजेट अलिअलि आलोचना त आउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि आयो । त्यसमा पनि म खुशी नै छु,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै आलोचना आउन अधिकांशले बजेट सन्तुलीत नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट म आफै सरप्रराइज भएको छ । म आफैलाई पनि तथ्यमा आधारित भएर नै बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।’ उनले सबै मन्त्रालय र निकायहरुको मिहीनेत र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा यस्तो बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । ‘संसद्मा मैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि यसमा सबै मन्त्रालयहरूको मिहिनेत परेको छ । प्रि–बजेट डिस्कसनहरूको समेत प्रभाव यसमा पर्छ । यो बजेटले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति अनुभूत गर्ने परिवेश बनाएको छ,’ उनले बताए । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारले यसको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि उनले बताए । यस्तै, उनले संसद्को अवरोध हटाएर बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताए । ‘पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, हामी बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज अध्यादेशबाट भन्दा संसद्बाटै ल्याउने जोडमा थियौ । त्यसमा पनि हामी सफल पनि भयौं’, उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारी बनाएर संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्ने बातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुलो मिहिनेत गर्नुभयो । जसले गर्दा संसदको अवरोध हटाउन सकियो ।’ अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केनी न केही योगदान र त्याग गर्नुपर्ने बताए । यो बिषय सबैले बुझ्नुपर्ने उनले भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको बढैछ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौती भएको छ,’ उनले बताए । यस्तै, खर्च कम गर्ने तर्फ सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने उनले बताए । साझा क्षेत्र पहिचान गरी योगदान गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । साझा सोचबाट नै आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनले बताए । नीतिगत अस्थिरता कम गर्न अहिले कम भन्दा कम क्षेत्र चलाइएको उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । तसर्थ, बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता राखेर निशुल्क कार्यालय दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । यसका लगि केही क्षेत्रहरूमा स्थान समेत निर्धाण गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा उनले बताए । यसले ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, बजेटले सम्बोधन नगरेको बिषयलाई आगामी दिनमा अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए । सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय करका दर हेरफेरका कुरामा हामी सार्वजनिक बहस गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सही काम गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग छलफल गर्न डराउनु पर्दैन । आगामी दिनमा अझै खुला छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले स्पन्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए । बिभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको उनले बताए । ‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरंगा आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आयो । यो विचार गरेरै ल्याइएको हो । यसबारे आजै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ,’ उनले बताए । व्यवसायीहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नका लागि बोलाएको उनले बताए ।
बाह्रबिसे-तातोपानी सडक विस्तार गर्ने, एक अर्ब २० करोड विनियोजन
सिन्धुपाल्चोक । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङ्ले बाह्रबिसे-तातोपानी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि चीन तयार रहेको बताएका छन् । मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडक र नाका व्यवस्थापनबारे चिनियाँ राजदूतका पदाधिकारीसहित तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बुधबार बेलुका भएको सर्वपक्षीय छलफलमा राजदूत छनले उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न चीन तयार रहेको बताएका हुन् । नेपालले पनि सडक सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको सन्दर्भमा दुवै देशले मिलेर बाटो बनाउन सकिने उनले बताए । पहिरो खसेको स्थान तथा सडकका अन्य भागको अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक आउने जानकारी राजदूत छनले दिए । चीनबाट अत्याधुनिक उपकरण ल्याएर निर्माणमा सघाउने उनले बताए । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै दुवै देशले मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठले नेपालले तयार गरेको सडक स्तरोन्नतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटा, भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनोर्बु शेर्पा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, भन्सार कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थिति थियो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०८० भदौ १५ गतेदेखि खुलेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत असोजमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त नाका पुग्ने सडकको स्तरोन्नति चीनले गरिदिने विषयमा भएको सहमतिका सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग पटकपटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि बुधबारको छलफलमा चिनियाँ पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको थियो । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले अनमोल डेण्टल हबमा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकले अनमोल डेण्टल हबमा छुट पाउने भएका छन् । बैंक र भरतपुर, चितवन स्थित अनमोल डेण्टल हबबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले अनमोल डेण्टल हबका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
एकैदिन तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा २३ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहीबार प्रतितोला प्रतितोला २३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि २३ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ८५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने ३० रुपैयाँले घटेर तोलामा १ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताए । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । यस्ता नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने उनको भनाइ छ । एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने उनले बताए । साथै, राज्यले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्नेतर्फ जान नहुने पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम पनि बढ्ने पनि उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नूपर्ने उनले बताए । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्य अवस्थामा कम भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्ती गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह १५ प्रतिशतसम्मले बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कर्जा प्रवाह ५ प्रतिशत हारहारीमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि धेरै हुँदैन । तसर्थ, लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको बृद्धिदर १५ प्रतिशतसम्म् हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरि कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरि आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पुँजीगत खर्च गर्नमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आगामी आवलाई सूचना प्रविधिको दशक, आलुप्याजको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । यस्तै विद्युत प्रणारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउने उद्देश्य राम्रो भएको उनले बताए । तर, विद्यत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनले बताए । यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।
बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू बजेटमै सीमित नहोस् : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिको कानून ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उनले बताए । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रो छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’ अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।
