दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो, सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो । ७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका छन् । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका हुन् । केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए । अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताए । दक्षता, क्षमता, कर्मचारी अभावका कुराहरु स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताए । कानून विधि प्रक्रिया, मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरुमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी कम र दक्ष कर्मचारी भएन भन्ने पनि छ । दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शुन्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हुने त्यस्ता संस्थाहरुको लेखापरीण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नविकरण गर्ने काम भने भएको छ’, उनले भने । ७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो उनले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए । गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने जिकिर गरे । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय करेक्सनसँग, ऐन कानून, अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्शनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’ बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताए । कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरुले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’ सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए । देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । त्यो कार्यान्वयन नै हो । तर विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रमपरीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेश्कीहरु पछि फछ्र्यौट भएका पनि छन् । कसरी गर्ने हो, समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु पौने ४१ करोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु ४० करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको देखाएको हो । पर्यटन मन्त्रालयको कुल ७ अर्ब ४२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३९ करोड २६ लाख असुल गर्न बाँकी छ । त्यस्तै १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने पर्यटनको पेस्की बाँकी नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटनको कुल बेरुजुको प्रतिशत ०.८८ रहेको छ । लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत ५.४९ हो ।
रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ : प्रधानमन्त्री
विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिएका छन् । बिहीबार आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।’ दीगो विकासका लक्ष्य तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिटे्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।’ रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे । ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए । नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए । ‘स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा जाेड
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलबार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’ यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’ बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने । आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो रु यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यमा ४.६३ प्रतिशत मात्र बजेट, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै दोहोरिए
काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । जुन कुल बजेटकाे ४.६३ प्रतिशत हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पुरानै दोहोर्याइएकाे छ । विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट माग गर्दै आएको लामो समय भयो । तर, अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको रकम ४.६३ प्रतिशत हो । नेपाल चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सरकारले स्वास्थयमा छुट्याएको बजेटले राज्य स्वास्थ्यप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखिने बताउँछन् । हरेक वर्ष बजेट आउनुपूर्व नै यो विषयमा घचघच्याउँदा पनि बजेट दिन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य जीवन र विकासको मेरुदण्ड भए पनि राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा नपारेको उनी बताउँछन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पनि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग पनि १० प्रतिशत नै हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै आवश्यक्ताहरू छन्, पर्याप्त जनशक्ति छैन, नागरिकलाई सेवा लिन सहज छैन, तर पनि यो समस्या राज्यको नजरमा पर्दैन ।’ अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे । यस्तै धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बताइएकाे छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्यमा कुनै नयाँ कुरा नआएको र अधिंकाश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएकाले खासै उत्साह नथपेकाे बताउँछन् । सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका कार्यक्रम पुरानै हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम गत वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधी र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने,आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यस्तै बजेटमा कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गिरएकाे छ । कुन शीर्षका कति बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड, निर्माणधीन आधारभुत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, कडा रोगको उपचारमा सहुलियतका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै ९८ प्रकारका औषधीको लागि १ अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा, मातृशिशु र नवजात शिशु कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात, थप निर्यात गर्न स्वीकृति माग
काठमाडौं । खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढेसँगै देशभित्रका जलविद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन थालेपछि भारततर्फ निर्यात सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् गत सोमबार (१४ जेठ राति) देखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको हो । खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन वृद्धि भएर आन्तरिक माग पूरा भएपछि अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले दैनिक रूपमा चार सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् निर्यात भइरहेको जानकारी दिए । ‘खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेकाले विद्युत् उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ भने पिक समयमा आन्तरिक खपत पनि दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । विगत सात/आठ वर्षअघि दैनिक रूपमा विद्युत् खपत एक/डेढ करोड युनिटको हाराहारीमा रहेकामा हाल बढेर चार/साढे चार करोड युनिट पुगेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त भएको एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम यस वर्ष निर्यात लक्ष्य राखिएको छ । निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकेको उनले बताए । द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम बिहार राज्यलाई करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न पावर ट्रेड कम्पनीसँग र करिब चार सय हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम एनभिभीएनसँग सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाइसकेको घिसिङले उल्लेख गरे । केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म नेपालका १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित छ सय ५६ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ । कुल छ सय ५६ मेगावाटबाटै मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म पाँच वर्षका लागि एक सय १० मेगावाट विद्युत् एनभिभीएनलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको हो । | एनभिभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालले विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् खरिद बिक्रीको पनि अनुमति पाएको छ । छ सय ५६ मेगावाटमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट पाँच ८६ र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाराको पिलुवा सबस्टेशनबाट परवानीपुर सबस्टेशनसम्मको करिब १८ किलोमिटर एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न एउटा सर्किट बन्द गरी तार (कन्डक्टर) बदल्ने काम भइरहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिको केही समस्या रहेको उल्लेख गरे । पिलुवा–परपानीपुर प्रसारण लाइनको हालको कन्डक्टरलाई बदलेर एचटीएलएस बनाउन अहिले एउटा सर्किट बन्द गरी काम भइरहेको छ । एउटा सर्किटबाट मात्र आपूर्ति भएकाले विद्युत्बाट माग नधान्ने र राति भारततर्फबाट आयात गर्न नपाउने हुँदा वीरगञ्ज करिडोरका उद्योगहरूमा आपूर्तिको समस्या छ । कन्डक्टर बदल्ने काम केही दिनमा सकिने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसपछि हालको समस्या समाधान हुनेछ । दुवै सर्किटको कन्डक्टर बदलेपछि हालको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पिलुवा–परपानीपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनका क्षमता दुई गुणा बढ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनका अनुसार परवानीपुर सबस्टेसनबाट भारतर्फ पनि विद्युत् निर्यात हुनेछ । हिउँदमा १५ अर्बको विद्युत् आयात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको हिउँदयाममा देशभित्रको विद्युत् माग धान्न १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरेको छ । सुक्खायाम सुरु भएसँग खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत्गृहहरूबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न भारतबाट आयात गरिएको हो । यस अवधिमा एक अर्ब ८१ करोड ४८ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्षको जेठदेखि यस वर्षको हालसम्म १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् प्राधिकरणले भारतर्फ निर्यात गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि हालसम्म १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा निर्यातभन्दा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बढी विद्युत् आयात गरेको हो । यस अवधिमा एक अर्ब ४९ करोड २९ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । आयात गरिएको विद्युत्को मूल्य निर्यात गरिएकोभन्दा सस्तो रहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत मूल्य नौ रुपैयाँ दुई पैसा रहेको छ भने आयातको प्रतियुनिट औसत मूल्य आठ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जेठको बाँकी समय र असारमा निर्यात हुने विद्युत् परिणामबाट चालू आवमा आयातभन्दा निर्यात बढी भई खुद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘केही वर्षअघिसम्म विद्युत्को आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो । पछिल्ला तीन वर्षदेखि भने विद्युत्को निर्यात सुरु गरेता पनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खुद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो भने यस वर्षबाट खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘चालु आवमा निर्यातभन्दा आयात एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।’
बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रुपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँगगरेको संवादको सम्पादित विवरण : अर्थमन्त्री वर्षामान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत मङ्गलबार अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ । विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए । यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरुको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ । मूलतः हामीहरु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटनाहरु हुने गरेका छन् । यसैको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएका छन् । तपाईँहरुको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरु छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहनेछ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि ? यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो । यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ । मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ । मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संयन्त्रलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको विकास निर्माण र रुपान्तरणमा परिचालित गर्नुपर्छ । मुलुकमा स्थायित्व छ, निश्चित दिशामा जाँदैछ भन्ने मनोविज्ञान सरकारले सिर्जना गर्न सकेन भने सरकारले काम गर्न सक्दैन । भित्री समाझदारीबाट यस्ता कामलाई सम्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा आन्तरिकरुपमा भएका पनि छन् । फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो । पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ? हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेनश आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । २०६२/६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता हो । हामी समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगमा हामी आइपुगेको छौँ । युगानुरुपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ । यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो । समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ । हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौँ । समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रुपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रुपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ । यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ । सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिनेछ । एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ । तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौँ । महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ? एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो । यसअवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन् । यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ । आजको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरुप अब हिँड्ने बाटो, अबको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम पारित गर्छौँ । यसरी नीति जुन बन्छ, त्यही नीति अनुरुपको नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तद्अनुरुप नै हामी अघि बढ्छौँ । एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरुमा नीतिगत विवाद छ कि छैन ? हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौँ । बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन । तर भित्रपट्टी भुङ्ग्रो पनि हुनसक्छ । त्यो भुङ्ग्रो निस्कन्छ कि निस्कदैन अहिले भन्न सकिँदैन । तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध र रुपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौँ । कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्नेछौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै लागिएको छ, आसन्न महाधिवशेनले सोहीअनुरुपको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगानुरुपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ? आसन्न महाधिवशेनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु । ‘म्याराथुन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु । जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु । त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन । प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो । एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन । हामीले चाहेअनुरुपको पार्टी बनिरहेको छैन । त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरुप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेछ । हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साच्चै समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरण गर्न सक्ने क्रान्तिकारी, जनताप्रति समर्पित, सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ तथा कुनै पनि प्रकारका त्याग बलिदान र समर्पण गर्नका निम्ति तम्तयार पार्टी बनाएर मात्रै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लक्ष्यतर्फ र समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ । आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने र वामपन्थी एकतामा पनि जोड दिने कुरा एकै साथ सम्भव छ र ? यो समष्टि र वेष्टीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो । समष्टिमा हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि वामपन्थीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । वेष्टीका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक र कार्यशैलीगत रुपले सुदृढ र क्षमतावान् पार्टीका रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै समष्टि र वेष्टीका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्छौँ । रासस
फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड÷डण्डी उत्पादन गर्छन् । अर्को थरी, उद्योगले सोझै बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छड तथा डण्डी तयार पार्छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि यी दुईथरी स्टिल उद्योगबीच चलिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सरकार पनि प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा कहीँकतै मुछिन पुगेको छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)मार्फत सरकारले तय गरेको राजस्व नीतिपछि स्टिल उद्योगीको छाता संस्थामा फुट मात्रै देखिएन, सरकार माथिसमेत नैतिकता र आर्थिक÷राजस्व अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाइयो । स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ । यसअघि भएको के हो ? तीन वर्षअघि आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन रु एक हजार छ सय ५० बाट बढाएर रु दुई हजार पाँच सय पु¥यायो भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका स्टिल व्यवसायीले निश्चित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर भएको जनाउँदै विरोध जनाए । व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर करका दर हेरफेर भएकोसम्म आरोप लगाए । अर्कोतर्फ, अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घ आबद्ध उद्योगीले साविकको प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था सरहानीय रहेको जनाउँदै सरकारको पक्षमा बोले । व्यवसायीबीच लामै समय आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो र सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई जोडतोडले उठाए । यही विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत पर्यो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र बिलेटबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योग मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ’, २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल चार दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न जनाउँदै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आंशिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । अहिले भएको के हो ? प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शून्य कर सुविधा पाइरहेका स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगका लागि आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत एक प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो रु एक बराबर अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ ले स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पु¥याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ । स्पञ्ज र स्क्रापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले उद्योगीको ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्ट धराशायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ,’ सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रश्रयदिन राज्यले किन कर नीति परिवर्तन ग¥यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउँदा सरकार आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको व्यवसायीको आरोप छ । सङ्घले यस्तो आरोप लगाइहँदा सरकारले भने स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा भएका करका दरको हेरफेर यथोचित, विवेकपूर्ण र नीतिसम्मत रहेको जनाउँदै प्रतिरक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यी वस्तुको करका दरमा भएको परिवर्तन जायज रहेको र आफूले सोचे–बुझेरै यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘हामीले असल नियतले, तथ्यमा आधारित भएर, निश्चित सिद्धान्तमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर नै यस्तो निर्णय गरेका हौं । यसमा हामीले राम्रो गर्यौं, ठीकै गर्यौं, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसले सबै उद्योग चल्छन्, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । कसैलाई नजिक र टाढा राख्ने होइन । प्रतिस्पर्धा होस् भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।’ स्पञ्ज र बिलेटको करका दरमा हेरफेर गर्दा विवाद उठ्छ भनेर आफूहरु पहिल्यै जानकार रहेको र त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिन पनि तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पारे । ‘विवाद हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो । स्पन्ज आइरनको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं । विगतमा यसमा विचलन भयो भन्ने आयो । अब फेरि अर्को विचलन नहोस् भनेर हामी जिम्मेवार निकायमा बसेका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा राजस्व सचिव बसेर दरबन्दी हेरफेर गर्दा कसैको अनुहार हेरेर वा कुनै उद्योग हेरेरभन्दा पनि हामीले समग्रमा न्यायोचित के हुन सक्छ र हाम्रो सिद्धान्तअनुसार हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरेका छौँ’, अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । सरकारले आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि तयारी सामानमाभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको कम भन्सार दर रहने गरी आर्थिक ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँगको छलफल, विज्ञहरुको राय र प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शसमेतका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको पनि पुनले बताए । राज्यको नजरमा सबै उद्योग समान भएकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उनको भनाइ थियो । ‘सबै उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर नै यहाँ तयारी वस्तु बनाउँछन् । त्यस्तो कच्चा पदार्थमध्येको स्क्रापलाई सबभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्पन्ज र त्यसपछि बिलेट राखेर तीनवटा ‘स्ल्याब’ बनाएर जाने भन्ने भयो । तीन तहको स्ल्याब बनाएपछि स्क्रापलाई एक प्रतिशत, स्पञ्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई पाँच प्रतिशत भनेर निर्धारण गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । यी वस्तुको करका दर हेरफेर गर्दा विगतमा प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी नभई सरकारले लिएको नीतिलाई पुष्टि गर्ने किसिमको राजस्वका दर तय भएको र यसले सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताए । आर्थिक ऐन, २०७८ ले समस्यामा परेको र राजस्व दरमा भएका हेरफेर सच्चिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि संसदीय समिति र सरकारसमेतलाई गुहारिरहेका उद्योगी भने अहिले आर्थिक ऐन २०८१ ले तय गरेका करसम्बन्धी दरहरु उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्पञ्ज आयातकर्ता अर्थात् ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ प्रविधि चलाइरहेका स्टिल उद्योगी सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । साखःग्रुपका अध्यक्ष किरण प्रकाश साखः सरकारले तीन वर्षअघि लिएको नीति अहिले सच्चिएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन विधेयकले हामीलाई पारेको अप्ठ्यारोको विषय अहिले केही सुल्झिएको छ । इन्डक्सन फर्नेस नहुने केही उद्योग बन्द भइसके । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो रकममा राजस्व गुमाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकबाट लिइएको नीतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको थियो । यो ढिलो चाँडो सच्चिनुपर्ने थियो । अहिले आंशिक सच्चिएको छ ।’ अस्थिर नीति सरकारले आफ्ना करसम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहँदा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको गुनासो बिलेट आयातकर्ताअर्थात् ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिमा आधारित उद्योगको छ । ‘एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला,’ फमाले छड उत्पादक सङ्घले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । हाल १८ वटा रहेका इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योगले साढे चार सय मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकार भने यो दाबी मान्न तयार छैन । सरकार आफैंले गरेको अध्ययनबाट बिलेट आयातकर्ता उद्योगमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टिल तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा समेत पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि प्रतिस्थापन विधेयकबाट बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टिलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत, उद्योगी व्यवसायीले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइपजस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अहिले कर केही बढेसँगै त्यसले फलामे छड तथा डण्डीजस्ता वस्तुको बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि स्वभाविक चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विसं २०७९ असार ९ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेटलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यी निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । रासस
