कुल लेखापरीक्षणको १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ : महालेखापरीक्षक राय
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक तोमय रायले संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा कुल लेखापरीक्षणको १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै महालेखापरीक्षक रायले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले कुल ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख कायम बेरुजुमा संघीय मन्त्रालय र विभिन्न निकायको हिस्सा १.८९ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नाघेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुमा २.०३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत,संघीय संस्था तथा समितिमा ०.२७ प्रतिशत,प्रदेश संस्था समिति र अन्य संस्थामा २.२४ प्रतिशत रहेको बताए । समग्रमा हेर्दा ९५ अर्ब ६० करोडमा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड लेखापरीक्षण अंकमा १.२ प्रतिशत बेरुजु अंक कायम भएको उल्लेख गरे । अध्यावधिक बेरुजुतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा अगाडिको बाँकी रहेको बेरुजु ५८७ अर्ब ३३ करोड ९३ लाखमा यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख थपिएर कुल ६६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बेरुजु बाँकी रहेको बताए । उनले कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुमा लेखापरीक्षण गर्न बाँकी राजश्व वक्यौता, स्रोतभर्ना दिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, जमानतपछि दिएको ऋणको भाका नागेको साँवा ब्याज उठ्न बाँकीसहित गरेर ५१३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको बताए । अध्यावधिक बेरुजु र कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको रकम जोड्दा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ४२ लाख पुगेको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १९.८ प्रतिशत रहेको बताए । कुल बेरुजु असुलीगत हेर्दा ३५ अर्ब ३९ करोड २० लाख असुली भएको जानकारी दिए । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख,गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको जानकारी दिए । ‘बेरुजु परीक्षण गर्दा कुल बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७,नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ र म्याद नागेको पेश्की ७.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यो मध्ये लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि असुलि भएको ७१ करोड ८० लाख विगतको बेरुजु फछ्र्यौट भएर असुली भएको १९ करोड ६८ लाख, गएर बजेटरी निकायबाट असुली भएको १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाख र अन्य संस्थाहरुमा मर्जरको कर लगायतमा संकलन भएको १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख रहेको छ’, उनले भने । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई शासकीय प्रवन्धमा कानून निर्माण, स्रोत बाँडफाँड र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयमा मेरो तीन दशक र बजेट निर्माणको रस्साकस्सी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ । बजेट समीक्षाका अधार बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ । मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ । बजेटले लिएका धेय अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बजेटका सबल पक्ष पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो । मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ । आगामी वर्षका बजेटका कमी उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौति आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ । कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ । खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ । लिनु पर्ने कार्य दिशा न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार)
सिटिजन्स बैंकको ‘पार्टनर फर प्रोग्रेस’ भिडियो प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्ट हुनले ५० हजार पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले ग्राहकहरुसँगको संलग्नता बढाउन ‘पार्टनर फर प्रोग्रेस’ नामक फेसबुक भिडियो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । बैंकका अनुसार व्यक्तिगत वा व्यावसायिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संघ संस्थालाई आम मानिसमाझ चिनाउने र सम्मान गर्ने उद्देश्यले बैंकले यो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । ‘भिडियो प्रतियोगिताको उद्देश्य भनेको कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाको प्रगतिका लागि उहाँहरुको साथी, आफन्त वा परिवारजनको भूमिका देखाउनु हो । उहाँको साथमा एक भिडियो बनाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एक साथी वा पार्टनरको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउनु भिडियो प्रतियोगिताको उद्देश्य हो । एक आम व्यक्तिको पनि वास्तविक जीवनको सफलताको कथा अरुलाई प्रेरणाको स्रोत बन्नसक्ने र यो भिडियो प्रतियोगिताले धेरैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्नै प्रेरणादायी कथाहरूलाई छोटो मोबाइल भिडियो वा फेसबुक रिलको रुप दिएर प्रतियोगितामा समावेश हुन पनि सकिने बैंकले जनाएको छ । यस प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत एक मिनेटसम्मको समयावधि भएको भिडियो बनाएर ह्यासट्याग पार्टनर फर प्रोग्रेस सहित फेसबुकमा भिडियो अपलोड गरी सिटिजन्स बैंकको फेसबुक पेजलाई ट्याग गर्नुपर्नेछ । र उक्त भिडियो पब्लिक हुनुपर्नेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने प्रथम, द्वितीय र तृतीय भिडियोलाई क्रमशस् सम्मान स्वरूप नगद पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । यो प्रतियोगिता जेठ महिनाभर सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ ।
यी हुन् सस्तो होटल भएका संसारका ८ सहर
काठमाडौं । कतै जानुअघि हामी निश्चित रूपमा होटल र यसको भाडाबारे सोच्छौं । धेरै पटक हामी होटल खर्चका कारण घुम्न जाने योजना समेत रद्द गरिरहेका हुन्छौं । तर, यदि तपाईं संसारका विभिन्न देश घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने होटलबारे खुसीको खबर छ। डिजिटल ट्राभल प्ल्याटफर्म अगोडाले संसारमा सबैभन्दा सस्तो होटल कोठा भएका सहरहरूको सूची जारी गरेको छ । जसमा छिमेकी देश भारतका होटलहरू पनि समावेश छन् । यदि तपाईं विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने थाइल्यान्डमा सस्तो होटलहरू फेला पार्नुहुने छ र यदि तपाईं भारतमा घुम्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सस्तो होटलहरू बेंगलुरुमा फेला पार्नुहुने छ । एक वर्षअघि बेंगलुरुको सट्टा पुरी यो सूचीमा समावेश थियो । संसारका ८ सस्ता सहर उडोन थानी, थाइल्याण्ड उडोन थानी थाइल्यान्डको चौथो ठूलो सहर हो, जहाँ तपाईं चाइनिज गेट, नोङ प्राजक पार्क, उडोन थानी संग्रहालय जस्ता ठाउँहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ । यो ठाउँ अक्टोबरदेखि अप्रिलसम्म जाँदा उपयुक्त हुन्छ । यहाँको होटलको औसत भाडा २ हजार ३ सय ३३ भारु रहेको छ । सुराबाया, इन्डोनेसिया सुराबाया इन्डोनेसियाको धेरै सुन्दर सहर हो । यहाँ तपाईं पासार एटम मार्केट भ्रमण गरेर इन्डोनेसियाको परम्परागत शिल्पको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । सुराबाया खानपिनका लागि स्वर्गभन्दा कम छैन किनभने यहाँ मानिसहरूले धेरै कम लागतमा स्वादिष्ट खाना सजिलै पाउन सक्छन् । यहाँको होटलको औसत भाडा ३ हजार २ सय ५० भारु रहेको छ । यो सहर घुम्न मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म उपयुक्त हुन्छ । ह्यु, भियतनाम ह्यु सहर यसको इतिहास र संस्कृतिका लागि परिचित छ । यहाँका दरबार र मन्दिरहरू युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश छन् । अत्तर नदी सहरको बीचमा बग्छ । तपाईं नदीमा डुङ्गाबाट सम्पूर्ण सहरको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । यो सहरका होटलको औसत भाडा ३ हजार ५ सय ८४ भारु रहेको छ । यहाँ तपाईं मेदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ । कुचिङ, मलेसिया बोर्नियो टापुमा अवस्थित कुचिङ सहर आफ्नो कला र संस्कृतिका लागि परिचित छ । यहाँको मुख्य बजार, कार्पेन्टर स्ट्रिट र सन्डे मार्केट निकै प्रख्यात छ । यो सहरको होटलका औसत भाडा ४ हजार ८४ भारु रहेको छ । यो सहर अप्रिल र अक्टोबरको बीचमा घुम्न जान सकिन्छ । इलोइलो, फिलिपिन्स यो सहर फिलिपिन्सको एक धेरै सुन्दर सहर हो जुन धेरै टापुहरूले घेरिएको छ। यहाँ हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन् । यहाँ धेरै ऐतिहासिक भवनहरू पनि छन् जसले पर्यटकहरूको ध्यान तान्छ । default यस सहरका होटलको औसत भाडा ४ हजार १ सय ६७ भारु रहेको छ । यो सहर घुम्न तपाईं अप्रिलदेखि र अक्टोबरको बीचमा जान सक्नुहुन्छ । बैंगलोर, भारत भारतको बेंगलुरु सहर सस्तो होटलको सूचीमा परेको छ । यो सहर प्राचीन र आधुनिकताको सुन्दर मिश्रण हो जहाँ तपाईंले १६औं शताब्दीमा बनेका राजसी बेंगलुरु दरबार र नन्दी मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई यहाँको खाना पनि मनपर्ने छ । यो सहरको होटलको औसत भाडा ४ हजार ५ सय ८४ भारु छ । यो सहर घुम्न तपाईं अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी बीचमा जान सक्नुहुन्छ । नारिता, जापान जापानको यो सुन्दर सहरमा रहेको शिन्शोजी मन्दिरको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ नारितासन ओमोटेसान्डो धेरै प्रसिद्ध छ । चेरी फूलको मौसममा तपाईंले यो सहरलाई खुब मन पराउनुहुनेछ । यस सहरको होटलको औसत भाडा ५ हजार ९ सय १७ भारु रहेको छ । यहाँ तपाईं जनवरीदेखि मार्चसम्म घुम्न जान सक्नुहुन्छ । काओसिङ, ताइवान काओसिङ ताइवानको दोस्रो ठूलो सहर हो जहाँ तपाईं धेरै किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँको स्ट्रिट आर्ट निकै चर्चित छ । यस सहरको होटल भाडा औसतमा ८ हजार ४ सय १८ भारु रहेको छ । तपाईं यस सहरमा नोभेम्बर र अप्रिलको बीचमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ । एजेन्सी
उखुको जुस बेचेर मनग्य आम्दानी, मासिक एक लाखको कारोबार
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका– ३ की पुजा शर्माले धनगढीको सहिद गेट नजिकै उखु जुसको व्यवसाय गर्दै आएकी छन् । उनले जुस बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन् । शर्माले थोरै लगानीमा भए पनि स्वरोजगार बन्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट प्रेरित भई उखु जुसको व्यवसाय सुरु गरेको बताइन् । ‘पहिले अर्काको पसलमा काम गर्थे । अर्काको काम गर्दा जानीनजानी कहिलेकाहीँ गल्ती भयो भने अनावश्यक कुरा सुन्नु पर्दथ्यो । आजभोलि आफैँले व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि कमाएको जति खर्च गरेर बचत पनि हुन्छ’, उनले भनिन् । धनगढीस्थित स्थानीय बजारबाट ६० हजार रुपैयाँमा उखु पेल्ने मेसिन खरिद गरी व्यवसाय सुरु गरेकी भन्दै शर्माले मासिक ७० हजार रुपैयाँ बराबरको उखु जुसको कारोबार हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षा र घरपविारको सम्पूर्ण खर्च कटाएर ३५ हजार रुपैयाँ जति बचत हुने गरेको छ । उखु जुस प्रतिगिलास ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताइन् । धनगढीको जुगेडाबाट प्रतिक्विन्टल एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा उखु खरिद गरेर शर्माले जुस व्यवसाय गर्दै आएकी हुन् । केही दिनदेखि अत्यधिक गर्मी बढेसँगै जुसको व्यवसाय पनि राम्रो हुँदै आएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि उखु जुस व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएमा छोटु गुप्ताले पनि यही व्यवसायबाट जीविकोपार्जन भइरहेको बताए । कैलाली र कञ्चनपुरको सीमास्थित डोके बजार नजिकै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनले मासिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोबार हुने गरेको जानकारी दिए । करोबारको पचास प्रतिशत जति फाइदा हुने गरेको गुप्ताको भनाइ छ । उनले धनगढीका तीन स्थानमा उखु जुस पेल्ने मेसिन राखेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उखु जुसको व्यवसायले जीविकोपार्जनका साथै आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको अर्का व्यवसायी अमरबहादुर चौधरीले बताए । उनले जाडो याममा ज्याला मजदुरी गर्ने र गर्मीमा प्रत्येक वर्ष जुसको व्यवसाय गर्दै आएको बताए । मासिक रुपमा ९० हजार रुपैयाँ जति कारोबार हुने गरेको भन्दै सबै खर्च कटाएर ३५ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने उनको भनाइ छ । थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय यो व्यवसायप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । धनगढीमा हिजोआज अत्यधिक गर्मी बढेसँगै चिसो पेय पदार्थको व्यापार बढेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ । धनगढी बजारलगायत आसपासका क्षेत्रमा झण्डै एक सय उखुको जुस बिक्री गर्ने व्यवसायी छन् । रासस
नाट्टाले भन्यो- हवाई टिकटमा भ्याट लगाएर १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले हवाई टिकटमा भ्याट लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यपछि नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउन सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि नहटाउँदा पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रुलाई समस्या परेको बताएका छन् । ‘गत वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रु मर्कामा परेका छन्, जसका कारण नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन,’ नाट्टाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यक्ष थापाले हवाई क्षेत्रको विकासका रूपमा सम्पन्न भइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भ्याट बढाउँदा आगामी आवमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे। हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा यात्रु र व्यवसायीमा आर्थिक रूपले वृद्धि भइरहेको तथा यस पेसामा संलग्न व्यवसायीहरुसमेत विस्तापित हुने वातावरण सिर्जना भएको नाट्टाले जनाएको छ ।
डेढ दशकमा हिमालका मुद्दा, कालापत्थर बैठकदेखि चन्द्रगिरि संवादसम्म
काठमाडौं । नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरुले डेढदशक अघिदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दाबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस बारेमा धेरै बहस र छलफल भए पनि ठोस् निर्णय र परिणाममुखी सुनुवाइ भने हुनसकेको थिएन । लामो समयको प्रयासपछि पहिलो पटक गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो । कोप–२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । हिमालीमुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका सङ्कटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउन नेपाल सरकारले विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो । कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परविर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको सङ्कटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका थिए । उनले भ्रमणका क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको अवलोकन गरे । उनको भ्रमणले नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए । कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको नाम लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको र यसले पारेका असरबारे उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पछिल्लो समय आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा नेपालमा जलवायुले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा कुरा उठाउनुका साथै नेपालले यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय मुलुकका मुद्दा उजागर गर्नेगरी कोप–२८ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको पहिलो पटक थियो । उक्त बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा कोप–२८ सम्मेलनले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका समस्याका बारेमा उल्लेख गरेको थियो । कोप–२८ सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा ‘विज्ञ संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो । साब्टाको ६०औँ सत्रमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘प्राविधिक संवाद’ हुँदै आगामी जुन ५ तरिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ बैठकमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘टेक्निलक डाइलग’ हुने भएको छ । साब्टा संवादअघि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाललगायत अन्य पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, साझेदार संस्थालगायतको सहभागितामा यही जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताए । उनका अनुसार ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा नेपालसहित २५ पर्वतीय र साना टापु देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । उक्त संवादको प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल भएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवादले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको पौडेलले बताए । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सारांश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, समावेशी लैङ्ङिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख गरिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले बताए । वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको उनको भनाइ छ । साब्टाको ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस् मार्गचित्र र रणनीति तयार गरेको छ । यसका निष्कर्षलाई जुन ५ तारिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना रहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा सहभागी हुन बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत सरोकारवाला निकाय र संस्थाका उच्चअधिकारी नेपाल आएका थिए । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका छन् । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ । अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १०औँ सूचिमा पर्दछ । जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । रासस
आज पनि स्थगित भयो रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाइ बिहीबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका लागि पेशी तय भएको थियो । रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएका हुन् । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेल लामिछानेका कानुन व्यवसायी भएकाले हेर्न नमिल्ने बताउँदै निवेदक भट्टराईले निवेदन सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन् । निवेदक भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा सफाइका लागि पत्र दिएको भन्दै बदर घोषित गर्न भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
