३० अर्ब ८७ करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने भएको छ । कार्यालयले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र १ वर्षे अवधिको ट्रेजरी बिल नविकरण गर्न लागेको हो । ट्रेजरी बिल जेठ २१ गते अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ । कार्यालयले २८ दिनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनका लागि ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, १८२ दिनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण र १ वर्षको लागि ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको छ । बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन् । बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुनेछ ।
ज्योति विकास बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गरी संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको संस्थापक सेयर आजदेखि बिक्रीमा ल्याएको जनाएको छ । बैंकले बिक्रीमा राखेको सेयर संख्या भने खुलाएको छैन । यो सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीने सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं कमलपोखरीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा के कति सेयर खरिद गर्न चाहेको हो उल्लेख गरी खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त मितिभित्र सेयर खरिदका लागि कुनै आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
जगदुल्लाको ‘ग्लोबल टेण्डर’ खुला, अनुमानित लागत २३ अर्ब
काठमाडौं । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् । कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् । यस्तै, एचआइडिसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कुल क्षमता १ सय ६ मेगावाट हो । सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युतगृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ । आयोजनाले विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ । यस्तो छ सेयर संरचना सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा चार अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट संघीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई सेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले क्यास्केड आयोजनाका रूपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । रासस
आज लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशस भामा प्रस्तुत हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने सचिव पुनले बताए ।
संरक्षणको पर्खाइमा नेपालको ‘छुक्छुके रेल’
धनुषा । जनकपुरधाममा नौ दशक अघि नै रेल सेवा सञ्चालन भइसकेको थियो । तत्कालीन समयमा भारतमा सखुवाको काठलगायत सामाग्री ढुवानी गर्न सञ्चालन गरिएको रेल पछि यात्रु ओसार्न प्रयोग गरियो । कोइलाबाट चल्ने रेललाई समयानुकूल डिजेल इन्जिनमा रूपान्तरण गरियो तर न्यारोगेजमै । सो सेवा पनि करिब १० वर्षअघि बन्द भयो । विगत दुई वर्षयता भने जनकपुरमा ब्रोडगेजमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा छुक्छुके रेल इतिहासमा सीमित हुँदा भारतको दार्जिलिङ्गमा भने अहिले पनि सो रेल चलिरहेकै छ । त्यहाँ यात्रु ओसार्न वा मालवाहकका रूपमा प्रयोग नभए पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने उद्देश्यले रेल सञ्चालनमा रहेको भन्ने गरिएको छ । यता धनुषाको खजुरीमा थन्क्याइएर राखिएको ९० वर्ष पुरानो रेललाई भने किन नचलाइएको होला भनि धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन् । कोइलाबाट सञ्चालन हुने त्यसबेलाको रेलका इन्जिन र बोगी थन्क्याएर खिया लागेको देख्दा त धेरैको मन खिन्न हुन्छ । अत्याधुनिक सुविधासहितको नेपाल रेल्वे सेवा यतिबेला भङ्गहा-जनकपुरधाम-जयनगरसम्म सञ्चालमा छ । नेपालको एकमात्र रेल सेवा दोस्रो चरणमा न्यारोगेजबाट ब्रोडगेजमा परिणत भई सुचारु भइरहेको छ तर तत्कालीन समयमा जयनगर-जनकपुरधाम-बिजलपुरासम्म कोइलाबाट चल्ने निकै दुर्लभ मानिएको बहुमूल्य स्टिम इन्जिनहरू भने अलपत्र छन् । ‘विश्वका अन्य देशमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्ता ऐतिहासिक वस्तुलाई जोगाउन सरकार अग्रसर भइरहेका हुन्छन्, दार्जिलिङ्गको त्यो कोइला रेल पनि यसकै उदाहरण हो, त्यहाँ अहिले पनि कोइलाबाट चल्ने ‘इन्जिन टोइट्रेन’ नामक रेलसेवा सञ्चालन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ’, स्थानीय विनोद मण्डलले भने, ‘नेपालमा भने लामो इतिहास बोकेका कोइलाबाट चल्ने इन्जिन संरक्षणको अभावमा माटोमा बिलिन हुँदै गएको छ, इन्जिन खुल्ला आकाशमुनि माटोले खाएर बिग्रिने मात्रै होइन, दिनदिनै बहुमूल्य पार्टपूर्जाहरु चोरी पनि भइरहेको छ । यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न न स्थानीय तह न त प्रदेश र सङ्घीय सरकारको चासो देखिन्छ, यो दुःखद हो ।’ जनकनन्दनी गाउँपालिका-४ स्थित खजुरीमा अलपत्र अवस्थामा रहेको ती इन्जिनसँगै कारखाना पनि खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ । यहाँ रेलको कारखाना क्षेत्रभरीलाई घेराबेरा गर्न केही निर्माणकार्यको थालनी गरिएको देखिन्छ । त्यो पनि अधुरै छ । आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणका रुपमा रहेको ऐतिहासिक रेलका इन्जिन र बोगीमा सीता-राम, गोरखनाथ, पशुपति, महावीर, चन्द्र, गुहेश्वरी नामकरण गरिएका छन् तर तिनैमा खिया लागेर माटोमा बिलिन हुँदै गएका छन् । विसं १९९४ सालमा तत्कालीन बेलायती शासकले महोत्तरी जङ्गलबाट सालको गोलिया काठ ओसार्न रेल सञ्चालन गरेको भन्ने गरिएको रेल महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर ५२ किलोमिटर सञ्चालनमा रहेको थियो । केही वर्षपछि जनकपुर जयनगर मात्रै चल्न थालेको थियो । सरोकार भएकाहरूको बेवास्ताका कारण खजुरीमा रहेको रेलको मुख्य कारखाना खण्डहरमा र इन्जिन खिया लागेर माटोमा बिलिन भइरहेको जनकनन्दनी गाउँपालिका–३ उदहाका मण्डल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रेलका पुराना इन्जिनलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राखियो भने यो ठाउँ पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नसक्छ । साथै यी बहुमूल्य वस्तुको संरक्षण पनि हुने थियो ।’ चार सिलिन्डरको कोइलाबाट चल्ने रेलका इन्जिन नेपालमा मात्र उपलब्ध रहेकोले पनि यी दुलर्भ चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मण्डलको भनाइ छ । जनकनन्दनी गाउँपालिका(४ खजुरीका ललित कामत ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको छुक्छुके रेलका यी इन्जिन नेपालका इतिहास पनि हुन्, जुन अहिले कवाडिको हिसाबमा राखिएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राख्न र संरक्षण गर्न अब स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खजुरीमा रहेको सो कारखानाको निरिक्षण गरी चालु आर्थिक वर्षमै सङ्ग्रहालय बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए तर हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बजेटको अभावका कारण खजुरीस्थित रेल कारखानालाई सङ्ग्राहलय बनाउन ढिलाइ भएको बताए । उनले ऐतिहासिक रेलका इन्जिनको संरक्षण गर्न आफूले पनि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘हामीले रेल सञ्चालनको काम मात्रै गर्छौँ, निर्माणकार्य रेल विभागले हेर्ने हो । यद्यपि, हामीले खजुरीमा रेल सङ्ग्राहालय बनाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा लिखितरूपमै आग्रह गरिरहेका छौँ तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नभएपछि पुराना रेलका इन्जिनमा खिया लाग्दैछ’, उनले भने । जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपिनदेव यादवले ऐतिहासिक रेलको कारखानालाई सङ्ग्रहालय बनाएर पुराना स्टिम इन्जिनलाई संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर रेल्वेलाई दिएपनि हालसम्म निर्माणकार्य सुरु नभएको बताए । उनले भने, ‘सीमित स्रोतसाधन भएको हाम्रो पालिकाले सङ्ग्रहालय बनाउनको निम्ति डिपिआर बनाएर दिएको छ तर निर्माणकार्य सुरु भएको छैन । रेल्वे सेवा सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेकोले यसमा उहाँहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।’ यहाँ रहेको रेल्वेको १० विघाभन्दा बढी जग्गा सदुपयोग र रेल्वेको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
श्रमाधान रोजगार मेलामा २ हजारले दिए आवेदन
गोदार । मधेस प्रदेशमा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा २ हजारभन्दा बढी युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरमा आयोजित दुई दिने मेलामा ६ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए । आवेदन दिएकामध्ये पहिलो चरणमा रोजगारीका लागि होटलतर्फ १ सय ५ जना, अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ३५ र बैंकमा २७ र सुरक्षा गार्डका लागि ८० जना गरी जम्मा दुई सय ४७ जनालाई अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रण गरिएको छ । मेलामा उद्योग प्रतिष्ठानका १४, होटल संस्थातर्फ ४ रोजगारसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थाका ११, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुई तथा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र रोजगार सूचना केन्द्रसमेत ६ गरी जम्मा ३७ वटा कक्ष राखिएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ मधेस प्रदेशको संयोजनमा भएको मेलाको शनिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । मेलामा प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायतमन्त्री बेची लुगेलीको पनि उपस्थिति थियो । मेलामा श्रमाधान संवादअन्तर्गत चार वटा प्यानलमा श्रम आप्रवासन र कानुनी प्रक्रिया र मनोसामाजिक प्रभाव, श्रम बजारमा भ्रामक सूचनाको असर, मधेसमा महिला उद्यमी संघर्षबीचको अवसर र वैदेशिक रोजगार कति सहज कति असहज, अबको बाटो सामाजिक सुरक्षाको प्यानल छलफल पनि सम्पन्न भएको छ । उक्त प्यानल छलफलमा करिब २ हजार जनाको उपस्थिति रहेको थियो । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलाको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायत मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर, कलैया, जीतपुर सीमरा उपमहानगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका आयोजकका रूपमा रहेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ र होटल संघ नेपाल मेलाको सह आयोजकका रूपमा रहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र (सामी० र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण परियोजना (रेमी) ले पनि मेलामा विशेष सहयोग गरेको थियो ।
विश्व कपमा नेपाल : चौका र छक्कामा ‘पैसाको वर्षा’
काठमाडौं । नवौँ संस्करण आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक अमेरिकाले क्यानडालाई ७ विकेटले पराजित गरेर सुखद सुरुवात गरेको छ । यस पटकको विश्वकमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ । नेपाल दोस्रो पटक टी-२० विश्वकप खेल्न लागेको हो । नेपालले पहिलो खेल मंगलबार नेदरल्यान्डससँग खेल्दैछ । नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । नेपालले विश्वकपमा आफ्नो दमदार प्रदर्शन गर्ने अपेक्षामा क्रिकेट प्रसंशकहरू छन् । खेलाडीको मनोवल बढाउनका लागि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पनि विभिन्न आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गरेका छन् । यसअघि पनि पुरस्कार प्रदान गरिसकेको अर्ना बियरले यस पटक पनि नगद पुरस्कार घोषणा गरेको छ । अर्ना बियरले हरेक रनमा एक हजार रुपैयाँ, हरेक चौकामा १० हजार रुपैयाँ, हरेक छक्कामा २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, बलिङतर्फ हरेक डट बलमा १ हजार पाँच सय, हरेक मेडेन ओभरमा २० हजार रुपैयाँ र हरेक विकेटमा २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । अर्ना वियरले खेलाडीहरूको प्रोत्साहन गर्न यो पुरस्कार घोषणा गरेको छ । यस्तै, टिम नेपालले हरेक म्याचमा जित्ने कुल रकम खेलाडीहरुबीच बाँडिनेर सोही रकम बराबरको अर्को रकम टीम नेपालको तर्फबाट अर्नाले क्रिकेटेको पूर्वाधार विकासका लागि उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गरेको छ । यसअघि नेपाल र यूएईबीच भएको विश्वकप छनोट खलेमा पनि अर्ना वियरले १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुरस्कार नेपाली खेलाडीलाई प्रदान गरेको थियो । यस्तै, वाइ वाइ चाउचाउले पनि जारी आईसीसी टी-२० विश्वकपमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो राशीको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । विश्वकपको सुपर-८मा पुग्न सफल भएमा नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई वाइ वाइ चाउचाउले नगद ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने सीजी फुड्स नेपालले जानकारी दिएको छ । वाइवाइले प्रत्येक रन बनाएबापत १ हजार, प्रत्येक चौका बापत ८ हजार रुपैयाँ, प्रत्येक छक्का वापत १२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, प्रत्येक विकेट बापत १५ हजार, प्रत्येक अर्धशतक वापत ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शतकबापत १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नेपाली टिमको प्रत्येक जितमा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँगको सहकार्यमा यी पुरस्कारहरू घोषणा गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका लागि सीजी फुड्स नेपाल लिमिटेड र क्यानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ‘हामी प्रत्येक नेपालीलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमले टि-२० क्रिकेट विश्वकपको ट्रफी उचालेको हेर्न उत्कट चाहना छ, हाम्रा खेलाडीहरू त्यसका लागि योग्य छन् । तर, पनि उनीहरूको हौसलालाई अझै माथि उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो’, चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने, ‘वाइ वाइ विगत २० बर्षदेखि नेपाली क्रिकेटको विकासमा सहयात्रा गरिरहेको छ । र, नेपालले विश्वकप खेल्ने यस ऐतिहासिक क्षणमा वाइ वाइ हाम्रा खेलाडीहरूकै साथमा छ भन्ने यो अर्को प्रमाण हो ।’
पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला साउन १३ मा सुनाइने
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले आगामी १३ साउनमा फैसला सुनाउने मिति तय गरेको छ। सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउन १३ साउनको मिति तय गरेको हो । आइतबार दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर सर्वोच्चले २१ असारसम्म पक्ष विपक्षका कानुनव्यवसायीलाई बहसनोट पेस गर्न आदेश दिएको छ । जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा गत १ जेठदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जोशीविरुद्ध अख्तियारले १८ पुस, २०६० सालमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको असभयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उतिबेलै उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ सालमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।
