आइजीआई प्रुडेन्सियलको वृक्षारोप र साइकल र्याली सम्पन्न
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षारोप तथा साइकल र्याली आयोजना गरेको छ । उक्त र्याली बिहान ६ः०० बजे कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, नारायणचौर, नक्शाल, काठमाडौंबाट शुरु गरी नारायणचौर, नक्शाल भवगती वहाल, चारखाल, पुतलीसडक, प्रदर्शनीमार्ग भद्रकाली, माईतीघर, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्कबाट दरवारमार्ग हुँदै पुनः नारायणचौरसम्म आयोजना गरी वातावरणलाई स्वच्छ राखौं, हाम्रो धर्ती हाम्रो जीवन, नेपाल आमाको जयहोस, जीवनभर वातावरण मैत्री कार्यमा हात बढायौं, प्रकृति प्रेमीलाई जीवनभर दुःख हुँदैन, सफा आकाश र सफा हृदय मानिसको पहिचान हो जस्ता नारा सहित विश्व वातावरण दिवस भव्य र सभ्यताका साथ मनाएको हो । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ लगायत कर्मचारीहरु, अभिनेत्री–साहसी पर्वतारोही तथा समाजसेवी छिरिङ्ग शेर्पा, लायन्स क्लब अफ काठमाण्डौं पिस आइडलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधीहरु तथा स्पार्क ग्रुपका प्रतिनिधीको उपस्थिति थियो । वातावरण दिवसको अवसरमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्जीवन बीमाको तर्फबाट आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडका कर्मचारीहरुले नारायणचौरमा नेपालको झण्डाको साथमा मानव निर्मित कम्पनीको लोगो बनाएर हर्षउल्लासका साकइकल र्यालीमा सहभागि भएका थिए । उक्त कार्यक्रमको समापन समारोहका अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले ‘वातावरण जोगाऊ, साईकलको प्रयोग गरौ, स्वस्थ्य भएर जीवन जीउँ’ भन्ने भावका साथ लाईन्स क्लब अफ काठमाडौं पिस आइडियलका प्रतिनिधीहरुलाई विभिन्न जातजातका बिरुवाहरु हस्तान्तरण गरे ।
पोखरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री
गण्डकी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षाका लागि मुलुककै सबल र भरपर्दो संस्थाका रूपमा विकसित हुने बताएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सातौँ सभालाई बुधबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एमबिबिएस तहमा अध्ययनअध्यापन गराउने प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा भएकाले व्यवस्थित कार्यतालिकासहित प्रतिष्ठानका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । ‘चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षाका लागि मुलुककै सबल र भरपर्दो संस्थाका रूपमा विकसित हुने सरकारको अपेक्षा छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि एमबिबिएस तहमा अध्ययनअध्यापन गराउने प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा भएकाले व्यवस्थित कार्यतालिकासहित प्रतिष्ठानका काम अगाडि बढाइनेछ ।’ भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा समग्र देशकै लागि दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा यस प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिका सबै प्रतिष्ठानका लागि अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिष्ठानको विकास, विस्तार र उनन्नयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । अर्थतन्त्रमा विद्यमान दबाब र स्रोत विनियोजनमा देखिएको सङ्कुचनबीच पनि सरकारले प्रतिष्ठानको विकास र सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षातर्फ देशकै लागि उदाहरणीय शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गर्दै यसको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरे । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विगतमा समेत सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूलगायत सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकार्यका आधारमा पोखरेलीको गौरवको यस परियोजनालाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वातावरणीय सुधारका अधुरा वाचा, ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड
काठमाडौं । बाँच्नका लागि हावा चाहिन्छ । हामीले फेर्ने प्रत्येक श्वासमा प्रदूषित हावा छिर्दा कहिलेसम्म स्वस्थ्य रहौँला हामी रु वातावरणीय अवस्था नै बिर्गँदा हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ नबिग्रिएला त ? आफ्ना भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने मान्यता लिएर होडबाजी गर्ने हामीले तिनै भावी पुस्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व होइन र ? पछिल्लो समय यी र यस्तै वहसहरुले चर्चा चाहीँ पाउन थालेका छन् । ‘हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन भएको छैन । दिवस मनाइरहँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएर बढेको तापक्रमले कैयौँ सर्वसाधरण मार परिराखेका छन् । सडकबाट उठ्ने धुलो छेक्न माक्स प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ । बर्सेनि सुक्खा बढिरहेको छ । खडेरीले खाद्य सङ्कट निम्ताउँदैछ । जलवायु परिवर्तनका कारण ती सेता हिमाल कालोपत्थरमा परिणत हुन थालेका छन् । वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएकै कारण बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावाको लहरजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि उस्तै छ । र त वातावरणीय न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म र राष्ट्रिय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । धनुषाका दिलीपकुमार महतोलाई चुरे उत्खनन तथा ढुङ्गा, गिट्टी चोरी–निकासीको घटनाले पिरोल्ने गथ्र्यो । पाँच वर्षअघि क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खनन गरिरहेको घटना उनले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन्। विरोध गरी टिपर रोक्न कोशिस गर्नुभयो, तर क्रसर उद्योगीले फलामको रडले घोचीघोची हत्या गर्यो । २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरणको बचाउका खातिर आवाज उठाउँदा मृत्युवरण भयो उनको । आज चुरे बचाऊ र पानी देऊ : भन्दै माइतीघरमा भर्नामा बस्नेहरुको आवाजले पनि पर्यावरण बचाउन चर्को दबाब दिइरहेको छ । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखियो तर चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा अधुरै छन् । वर्तमान संविधानको धारा, ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन र पालना नभएको बताएका छन् । ‘मौलिक हकमा उल्लेख भएपछि राज्यको अनिवार्य दायित्व रहले हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो जलवायु परिवर्तनको असर देखिनु, काठमाडौं संसारको प्रदूषित सहरको सूचीमा सूचीकृत हुनु नेपालका लागि गम्भीर विषय भएकाले राज्यको सार्थक प्रयास जरुरी छ ।’ यसैगरी, संविधानको धारा, ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ, तर यी ऐनहरु अक्षरश पालना नहुँदा वातावरणीय सुधारमा चुनौती थपिएको बताउँछन् त्रिपाठी । विसं २०७८ असोज १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा कम पातालो प्लास्टिकको झोला ओसारपसारमा प्रतिबन्द लगाइएको भनी राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशन गरेको थियो, तर आजसम्म उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लामो समयसम्म नकुहिने तथा नसड्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसैगरी बेलाबेला सरकारले वायु प्रदूषण गराउने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न छड्के जाँच गर्दा चर्चा चुलिने गरेको छ । सबै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अगाडि बढाएर अधुरा रहेका नीतिगतको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ । वातावरणीय सुधारका चुनौती र उपाय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुबीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्ध हो । विभागकै उप–सचिव मधुदेवी घिमिरेले विश्वमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणीय क्षति पनि बढिरहेको भन्दै क्षति न्यूनीकरणमा समयमा नै सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘वन डढेलो, बाह्य मिचाहा प्रजाति, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, कृषिमा विषादी प्रयोग हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, हरित प्रविधि प्रयोग नगरी बनाइएका इँट्टा उद्योग, पुराना सवारी साधन, धुवाँधुलोका कारण वातावरणीय प्रदूषण गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणका लागि बनेका कानुन, ऐन, तथा नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढिरहेको छ, कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन जरुरी छ ।’ अव्यवस्थित सहरीकरण (घरायसी फोहर, ढलपानी, अस्पताल, होटल, उद्योग क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर), उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषित वायु, प्रदूषित पानी, वायु प्रदूषण (सवारी साधन, वन डढेलो), पूर्वाधार निर्माण कार्य (सडक, पुल, जलविद्युत्, भवनबाट निस्कने धुलो), प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, बाढी पहिरो, नदीजन्य सामग्रीका अव्यवस्थित उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा खलल पुगिरहेको घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार जलवायुजन्य असर, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी, बाढी, वन डढेलो, खोलानालामा ढल विसर्जन, वातावरणीय अध्ययन नगराई सञ्चालन हुने, अध्ययन प्रतिवेदनको पालना नहुने, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनुलगायतका समस्या रहेका छन् । वातावरण कानुनलगायत अन्य कानुनको समयसापेक्ष संशोधन र स्पष्टता, वातावरण कानुन, वातावरणीय मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकार, निजी, गैसस, नागरिक समाजबीच वातावरणमैत्री योजना र विकासमा प्रतिबद्दता गर्न सकिए समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । घिमिरेले योजनाबद्ध सहरीकरण/विकास (बाटो, पानी, विद्युत्, ढल, हरियाली, खुला क्षेत्र), निर्धारित स्थानमा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग, ठोस तथा तरल फोहरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुनःप्रयोग र विसर्जन, विकास निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन कृषि बाली, तीन तहका सरकारबीच सहकारिता समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पर्याप्त नै छन् वातावरणीय सुधारका मापदण्डहरु सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९, ग्यास तथा पेट्रोलद्वारा चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड २०५७ र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड, २०५४ जारी भएको छ । त्यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नै वातावरणीय सुधारका मापदण्डहरु रहेका छन् । यसैगरी वायु गुणस्तर तथा धुवाँसम्बन्धी मापदण्डहरु सरकारले तय गरेको छ । जसअन्तर्गत इँटा उद्योगबाट निष्कासन हुने धुवाँ र चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४, इन्सिनिरेटर सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१, सिमेन्ट र क्रसर उद्योगबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुलोसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ रहेका छन् । यसैगरी, डिजेल जेनेरेटरबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुवाँको लागि उत्सर्जन सीमा २०६९, औद्योगिक बोइलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ समेत रहेका छन् । यी मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन हुन पनि उत्तिनै जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नेपालको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन आवश्यक सन् १९९२ जुन महिनामा एक सय ७२ राष्ट्रको प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरुको पहिलोपटक ब्राजिलको राजधानी रिओ दी जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सन् १९७२ मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै कालान्तरमा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणको विषयमा चासो चिन्ता लिन थालियो । विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाका रुपमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवाज उठाइन थालियो । नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ । गत नोभेम्भर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विश्वका एक सय ९५ मुलुकका मानिसहरु एकै थलोमा जम्मा भएर जलवायुले विश्वव्यापी रुपमा सिर्जना गरेको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा छलफल तथा बहस चलेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा दुबई गएको नेपाली टोलीले सो सम्मेलनमा हिमालको ‘एजेन्डा’मा जोडदार रुपमा आवाज उठायो । प्रधानमन्त्री दाहालले धनि र विकसित मुलुकमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले पृथ्वीको वायुमण्डलीय तहमा बढाएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारण पृथ्वीको तापक्रम बढी नेपालले असर भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायमा आवाज उठाए । जलवायुको असर बढ्दै गएमा हिमालको हिउँ पग्लने र कालापत्थरमा हिमाल परिणत हुने भन्दै नेपालले उठाउँदै आइरहेको आवाजका कारण पहिलोपटक कोप २८ मा हिमालका मुद्दाले स्थान पाउन सफल भयो । नेपालले कतिपय वातावरणीय सुधारका लागि लिएका लक्ष्यहरु अधुरै रहे पनि सकारात्मक पाटो के छ भने नेपालले वातावरणीय न्यायका लागि आवाज बुलन्द बनाउँदै आएको छ । क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ । यही जेठ ९ र १० गते नेपालले आयोजना गरेको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २३ देशका विज्ञ एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोजिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा सबै देशमा जलवायुसँग सम्बन्धित घातक/हानिकारक कुराहरूका साथै प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न उत्थानशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तनका उपायलाई राष्ट्रिय नीतिहरू, रणनीतिहरू र योजनामा एकीकृत गर्ने, र जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अनुकूलन गर्न, प्रभाव घटाउन र यस सम्बन्धमा पूर्वसावधानी गराउन शिक्षा, सचेतना र मानव तथा संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्नेलगायत प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । लक्ष्यअन्तर्गत कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जनलाई आधा घटाउने र सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एक सय २० गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लागू गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट गाउँ नभएकामा एक सय ७० गाउँलाई जलवायु स्मार्ट गाउँ बनाउने, हाल एउटा पनि जलवायु स्मार्ट खेती एकाइ नभएकामा पाँच सय जलवायु स्मार्ट खेती एकाइहरू बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य रहेको छ । जमिनको स्वच्छ पानी पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू र तिनीहरूको सेवाहरू विशेषगरी वनजङ्गल, सीमसार क्षेत्र, हिमालयहरू र सुक्खा क्षेत्रहरूको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, सबै प्रकारका वनहरूको दिगो व्यवस्थापनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्ने साथै दिगो विकासका निम्ति आवश्यक लाभहरू प्रदान गर्ने खालका क्षमता वृद्धि गर्नका निम्ति जैविक विविधतालगायत पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संवद्र्धन/संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा वायु प्रदूषण फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरुलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । वातावरणीय नीति कार्यान्वयन आवश्यक राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकीरण, जोखिमपूर्ण रसायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति रहेको छ । प्रमुख सहरहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङक्न गरिनेछ रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग र अन्य व्यवसायहरूबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ ।’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उत्सर्जनस्थल नक्साङ्कनका लागि विक्षेपण जस्ता नवीनतम् विधिहरूको प्रयोग गरिने पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने फोहरलाई आवश्यकतानुसार फोहर विसर्जन क्षेत्र, हानिकारक फोहर विसर्जन क्षेत्र भष्मीकरण यन्त्रको माध्यमबाट सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गरिने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वातावरणीय ऐन तथा नीतिहरु आफैँमा राम्रा र पर्याप्त छन् । मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन आजको आवश्यकता रहेको छ । रासस
उग्र रुप लिँदै सहकारी पीडित आन्दोलन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कालो झण्डा
काठमाडौं । पोखरामा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनले उग्र रुप लिन थालेको छ । पोखरामा जारी सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुको आन्दोलनले उग्र रुप लिन थालेको हो । त्यसको एउटा संकेत बुधबार देखिएको छ । बुधबार सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाएका छन् । बुधबार बिहान पोखरा सभागृहमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले कालो झण्डा र ब्यानर देखाएका हुन् । उनीहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रचण्डलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार कालो झण्डा र ब्यानर देखाउने एक दर्जनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दुई जना प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएर उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ । सुर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन भएको छ । सो सहकारीका सञ्चालक जिवी राई हाल फरार छन् । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री रवी लामिछाने पनि मुछिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाली आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशत
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अस्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जनवरीको सुरुदेखि मार्चको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.१ प्रतिशत र मार्चको अन्त्यसम्म १२ महिनामा १.१ प्रतिशतले बढेको छ । यो डिसेम्बर २०२० मा समाप्त १२ महिनाको अवधिपछि वार्षिक वृद्धिको सबैभन्दा सुस्त दर हो । तुलनात्मक रूपमा, अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तिम तीन महिनामा ०.२ प्रतिशत र डिसेम्बर २०२३ मा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । विवरणबारे कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले बजारको मध्यम वृद्धिको अपेक्षाभन्दा कम भएको जनाएका छन् । कमजोर वृद्धिको प्राथमिक कारण उच्च ब्याज दर, मध्यम तर निरन्तर मुद्रास्फीति र चलिरहेको विश्वव्यापी अनिश्चितता लगायत भएको उनले बताए । यद्दपी उनले घरेलु र विश्वव्यापी परिस्थितिका वृद्धि स्वागतयोग्य भएको जनाएका छन् । एबीएसका अनुसार प्रतिव्यक्ति आधारमा आर्थिक गतिविधिको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आयमा सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकको सुरूसम्मको लगातार पाँचौँ त्रैमासिकसम्म गिरावट आएको छ । यो गत वर्षको सुरूदेखि यो वर्षको सुरूसम्मको अवधिमा लगातार १.३ प्रतिशतले घटेको छ । रासस
प्रधानमन्त्री छोरी उत्थानका लागि विनियोजित बजेटले आम छोरीहरूको अपमान भयो : सांसद बलायर
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले प्रधानमन्त्री छोरी उत्थान कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटले आम छोरीहरूको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले सो कार्यक्रममा लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसद बलायरले विनियोजित सो बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै छोरीहरुको अपमान गरेको बताएका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो अपमान हुने खालको बजेट निवियोजन गर्नुभन्दा त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि सरकारलाई दिए । सांसद बलायरले द्वारिकादेवी ठकुरानी स्मृति भवनका लागि तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । भूकम्पले थला परेका कतिपय नागरिकका लागि अझै पनि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । ‘महिला राजनीतिमा नेपालमा मात्रै नभएर एशियामा नै चर्चित नाम हो– एशियामा नै द्वारिकादेवी ठकुरानी । जनताको छोरीका लागि हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छोरीहरुको अपमान भएको छ । बरु त्यति नै रकम विनियोजन गर्ने हो भने त्यसलाई हटाईदिँदा जाति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ’, उनले भने । सांसद बलायरले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहतमा एकरुपता ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाए ।
कार्यविधि बनाएर नागरिकतासँग जोडिएका जटिलता समाधान गर्दैछौँ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले कार्यविधि बनाएर नागरिकतासँग जोडिएका जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा नागरिकता र नागरिकता सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल तथा अन्तरक्रियममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी छलफलबाट आएका विषयहरुलाई समावेश गर्नसके नागरिकता सम्बन्धी देखिएका तमाम समस्याहरुलाई समाधान सकिने बताए । निकट भविष्यमा नै नागरिकता सम्बन्धी देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन कार्यविधि निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताए । आम नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानूनी अवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरु सच्याउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर नागरिकतासँग जोडिएका जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर त्यो छलफलबाट आएका निचोडहरुलाई, छलफलबाट निस्किएका विषयहरुलाई समावेश गर्नसके नागरिकता सम्बन्धी देखिएका तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारहरु धेरै रहेको बताए । नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नहुने बताए । नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राज्यको तर्फबाट कुनै बाधा हुनु नहुने जानकारी दिए ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण (फोटोफिचर)
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बुधबार देशैभरका विभिन्न स्थानमा वृक्षरोपण गरिएको छ । विश्व वातावरण दिवस नेपालसहित विश्वभर विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । हरेक वर्षको ५ जुनमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ ।
