जापानको जन्मदरमा ‘चिन्ताजनक’ रूपमा कमी
जापान । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको जन्मदर अर्थात् एक महिलाले आफ्नो जीवनमा जन्माउन सक्ने औसत सन्तानको सङ्ख्या गत वर्ष १.२० रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या सन्तुलन राख्न आवश्यक पर्ने २.१ बालबालिकाभन्दा निकै कम हो । यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १.२६ बाट घटेको थियो र १२ करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो लगातार आठौं वार्षिक गिरावट हो । ‘जन्मदरमा निरन्तर गिरावट आउनु ‘चिन्ताजनक’ अवस्था हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने । ‘आर्थिक अस्थिरता, काम र बच्चा हुर्काउन कठिनाइ जस्ता विभिन्न कारणले यो सङ्ख्या घट्नुमा जिम्मेवार हुन सक्छ,’ उनले भने । घट्दो जन्मदर विकसित देशहरूमा एक सामान्य प्रवृत्ति हो र जापानको जन्मदर अझै पनि यसको छिमेकी दक्षिण कोरियाको ०.७२ भन्दा माथि छ । तथापि, मोनाको पछि विश्वको सबैभन्दा पुरानो जनसङ्ख्याको साथ, जापानले बढ्दो जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटलाई रोक्नको लागि जन्मदर (बेबी बूम) लाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरूको खोजी गरिरहेको छ । जापानको संसद्ले बुधबार आमाबाबुका लागि थप वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न कानूनमा संशोधन, बाल हेरचाह सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच र विस्तारित अभिभावकीय छुट्टी लाभहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानी समाजका लागि तत्काल खतराको रूपमा व्याख्या गरेको जन्मदरलाई बढाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । जन्मदर बढाउन जापानले चालेको पहलमध्ये टोकियो शहर सरकारले विकास गरेको ‘डेटिङ एप’ पनि एक हो, जुन यो गर्मीयामदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । ‘डेटिङ एप’ का प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू कानुनी रूपमा एकल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्न र विवाह गर्न इच्छुक छन् भनेर एक पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुनेछ । जापानी ‘डेटिङ एप’ प्रयोगकर्ताको आम्दानी सामान्य भए हुनेछ तर टोकियोले आवेदकको वार्षिक तलब प्रमाणित गर्न कर प्रमाणपत्रको रसिद्को आवश्यकता गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि निःशुल्क परीक्षण चलिरहेको एपको दर्ता प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न अन्तवार्ता पनि आवश्यक हुनेछ । रासस
विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ । गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ । यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
गगन थापाको प्रश्न : ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार के हो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार नभएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर गरेको दाबीको आधार माग गरे । संसदमा धेरै उथलपुथल भएको भन्दै ६/८ महिनापछि आर्फैँले काँध हाल्नुपर्ने हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न मात्रै गर्दा जोगिने अवस्था नरहेको बताए । मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको स्पष्ट जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘यो वर्ष हाम्रा विकास साझेदार, चाहे एशियाली विकास बैंक होस्, चाहे आइएमएफ होस् कसैल ४ भनिरहेको ठाउँमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ । यसको आधार के हो ? पानी अलिकति राम्रो पर्छ भनेर गरिएका मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको अर्थमन्त्रीले मलाई वा संसदलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले बजेटमा राजश्वको अनुमान १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको र लिएको लक्ष्य सबैभन्दा उच्चवृद्धि हुनुपर्ने बताए । करिब ३४ प्रतिशत वृद्धि भएमात्रै सरकारले लिएको लक्ष्य भेटिने जिकिर गरे ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलमा २० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलबीच समझदारी भएको छ । बैंक र मैत्रीपथ, बुटवल स्थित ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले ग्यास्ट्रो सेन्टर बुटवलका सेवामा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंककले जनाएको छ ।
‘ग्रे लिष्ट’बाट बच्न पञ्च वर्षीय रणनीति तयार, अध्ययनका लागि एपीजी टोली आउँदै
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ । अर्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ । रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । एपीजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो । एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ । एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ । प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ । विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ७ (ब) मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
महामारीका रुपमा फैलिँदैछ तनाव, ९० प्रतिशत रोग तनावकै कारण लाग्ने
विश्वका अनेक प्राणीहरुमध्ये मानव जाति चेतनशील र सामाजिक प्राणी भए पनि यसभित्र उत्पन्न हुने तनावले सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । तनावले मानसिक स्वास्थ्यसँगै शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि निकै असर गर्दछ । समयमा तनाव व्यस्थापन नगर्नाले हाम्रा दैनिक जीवनमा धेरै असहज अवस्था आउन सक्छ । तनाव विश्वकै ठूलो महामारीका रुपमा लिने गरिएको छ । मानिसलाई जस्तोसुकै रोगहरु पनि लाग्न सक्छ, त्यसको समयमै उपचार हुन सके निको पनि हुन्छ तर तनाव आएपछि सजिलैसँग त्यसबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तनावलाई जटिल स्वास्थ्य समस्याका रुपमा लिएको छ । तनावमा रहेको व्यक्तिले न राम्ररी सोच्न सक्छ, न बोल्न नै । यसका कारण उसको अरू व्यक्तिसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रँदै जान्छ । त्यसैले अहिले मानिसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै तनाव हो । मानिसको शरीरमा लाग्ने रोगको ७० देखि ९० प्रतिशत रोगहरु तनावकै कारण लाग्ने गर्दछ । तनावकै कारण ससाना व्यक्तिगत समस्यादेखि विश्वमा ठूलाठूला युद्ध, आतङ्कवादी घटनाहरु हुने गरेका छन् । तनावको समस्या पहिल्याउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । पश्चिमा देशहरुले तनाव व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याएका छन् । अमेरिकामा कुनै एउटै संस्थाले चालिस वर्षको बजेट बराबर खर्च गर्ने नभएर कूल तनाव व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले गर्ने रकम नेपालको बजेटको ४० गुणाभन्दा बढी हुन्छ तर परिणाम शून्य छ । त्यसैले तनाव व्यवस्थापन खर्चिलो मात्र नभई समस्याको निदान नहुने भएकाले यसबाट पहिले नै सतर्क हुन आवश्यक छ । मानिसले आफ्नो दैनिक बानीमा केही परिवर्तन गर्नाले तनाव कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । तनावका मुख्य कारण आज हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै तनावबाट ग्रस्त छ । तनावको मूल कारण जीवनमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । समय क्षणक्षणमा बदलिएको छ तर हामी पुरानो सोच र आग्रहबाट ग्रसित छौँ । जसले गर्दा तनाव सृजना हुने गर्दछ । मानव जीवनको मूल लक्ष्य भनेकै खुसी हुनु हो । खुसी हुन नसक्नु तनावमा जानु हो । धेरै डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु, निरन्तर रक्सी पिउनु, धेरै क्याफिन उपभोग गर्नुले पनि मानिसको जीवनमा थप तनाव ल्याउने गर्दछ । अर्को कुरा मानिसले समयको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा पनि तनाव सृजना हुने गर्दछ । अर्काको इष्र्याले पनि तनाव सृजना गर्दछ । मानिसमा इष्र्या भावले गर्दा सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ । इष्र्यामा अरुलाई दबाउन खोजिन्छ । अरुभन्दा धनी कसरी बन्ने, म नै राम्रो हुँ भन्ने भाव बढ्नु उपभोक्तावादी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कारको उपज हो । तनाव व्यवस्थापनका उपाय तनाव व्यवस्थापन गर्ने एउटा राम्रो उपाय भनेको अध्यात्म हो । अध्यात्मलाई ध्यान र योगसँग जोड्न सकिन्छ । जीवनमा आएका चुनौतीहरुको समाधान गर्न सक्ने क्षमता घट्न गएमा तनाव हुने गर्दछ । जस्तो भनौँ कि कुनै चुनौती हाम्रा अगाडि आयो, त्यसलाई एक सय अङ्क दियौँ । त्यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हामीसँग ४० बराबरको क्षमता छभने नपुग ६० अङ्क भनेको तनाव हो । त्यसैले ६० अङ्कलाई घटाउन हाम्रो क्षमतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । जति मात्रामा बढाउँदै लैजान सकिन्छ तनाव त्यति नै घट्दै जान्छ । परिस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन, तर मनस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ । जीवनमा चुनौतीहरु आइरहन्छन्, त्यसलाई तनावका रुपमा लिने होइन, त्यसको समाधानका लागि हामीले हामीभित्र रहेको क्षमतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जागृत भएमा जस्तोसुकै चुनौती पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसलै मानिसभित्र जीवनको बोध हुनुपर्छ । शरीर, मन र चेतनालाई दुरुस्त राख्नुपर्छ । शरीरलाई ऊर्जाशील र स्वस्थ बनाइराख्नुपर्छ । मानिसको शरीरमा इन्डोर्फिन रस नामक हर्मोन जन्मन्छ, यो जति बढी भयो, तनाव कम हुँदै जान्छ । हरेक दिन आधा घण्टा मात्रै व्यायाम गर्यो भने पनि त्यस्तो हर्मोन बढ्न जान्छ र मानिस तनावमुक्त हुन्छ । त्यस्तै मनमा भएका तनाव हटाउन हरेक दिन गरिने प्राणायाम एउटा प्रभावकारी विधि हुनसक्छ । यसमा नमस्कार विधि निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यो विधि हाम्रा ऋषिमुनिहरुले हजारौँ वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएका छन् । यसैगरी ध्यानले पनि तनावलाई जरोदेखि नै उखेल्न मद्दत गर्दछ । त्यसबाहेक जीवनमा मैले जित्नैपर्छ भन्ने भावनालाई पनि त्याग्नुपर्छ । हारलाई सहिज रुपमा स्वीकार गर्ने व्यक्ति सधैँ तनावमुक्त रहन्छ । यसलाई हारले हराउन सक्दैन, बरु जित्नका लागि थप बद पुग्दछ । त्यसलै भनिन्छ नि, असफलता नै सफलताको सिँढी चढ्नु हो । किनकि हारले मन मष्तिस्कलाई कमजोर बनाउँदैन । जसरी कुनै खेलाडीले आज खेलमा पराजय भोग्नु परे पनि अरूको सफलतामा रमाउँछ र भोलि विजय हुने अठोट राख्छ । सम्बन्धमा जहिले पनि लिनु र दिनुभन्दा सकारात्मक सम्बन्ध बनाइराख्न जोड दिनुपर्छ । अरूलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिले मात्रै सम्बध बनाउन सक्छ । आज हाम्रा कार्यालय, अफिसहरुमा यही सम्बन्धको अभाव रहेका कारण आपसमा द्वन्द्व, बेमेल र अविश्वास झाँगिदो छ । अहिले हरेक व्यक्ति वा कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थिक मन्दीलाई मुख्य समस्या देखाउने गरेका छन् । वास्तवमा त्यो भन्नु आफूले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनेतर्फ बेवास्ता गर्नु हो । आफू र आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक तनावमुक्त गर्ने तालिम दिन सकिएमा प्रतिफल राम्रो आउनेछ । मानव संसाधनमा लगानी गर्नु भनेको क्षमतामा लगानी गर्नु हो । अब कार्यालयहरुमै ध्यान, प्राणायाम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । ध्यानले अल्पकालीन तनावबाट राहतका साथै दिगो तनाव व्यवस्थापनका फाइदाहरु ल्याउँछ भने योगले शारीरिक ध्यान, हल्का व्यायाम र नियन्त्रित श्वास फेर्ने प्रक्रियालाई संयोजन गर्छ । योगले तनावको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ । योगले विभिन्न प्रकारका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक लाभहरू प्रदान गर्छ । त्यस्तै स्वस्थ आहारले लामो समयसम्म तनावसँग लड्न मद्दत गर्न सक्छ । काम गर्ने भनेको मानिसले हो, यसलाई नै स्वस्थ बनाउन सकिएन भने कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सक्दैन । शारीरिक गतिविधि तनाव व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ । तनाव व्यवस्थापन गर्न हिँड्ने, जिम जाने, पौडी खेल्ने जस्ता शारीरिक व्यायाम गर्न सकिन्छ । सवारी साधान चढ्ने व्यक्तिले पनि सम्भव भएसम्म हप्तामा एक वा दुई दिन मात्रै भए पनि हिँडेर घर कार्यालय आउजाउ गरेमा घर वा कार्यालयको तनाव धेरै नै कम हुन सक्छ । समय व्यवस्थापन अर्थात् समयभित्र आफू व्यवस्थित रहनु भनेको समस्या आउन नदिनु हो । समय व्यवस्थापनका लागि हरेक दिन बिहान योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । योजनासँगै लक्ष्य राख्नुपर्छ भने आफ्नो काम सम्पन्न गर्नका लागि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै गाह्रो काम भए त्यसलाई पन्छाएर नभई पहिले नै गरेर सक्नुपर्छ । अनावश्यक रुपमा समयलाई बर्बाद हुन दिनु हुन्न । समयको सदुपयोगले तनावलाई रोक्न मद्दत गर्छ । हरेक व्यक्ति ब्रह्माण्ड हो, यसको जन्म अरूलाई हराउन होइन, जिताउन सक्छु भन्नेमा यसको ध्यान जानु पर्दछ । आफूभित्रकै क्षमता जागृत गरी प्रत्येक व्यक्तिले प्रगति गर्न सक्छ । कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु नै पर्दैन । इष्या, वैमनष्य नराखी आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न सकिएमा तनाव स्वतः कम हुन्छ । (जीवन विकास विशेषज्ञ शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
महालक्ष्मी विकास बैंकले पर्यावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्दै
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले पर्यावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग बढाउँदै आएको छ । बैंकले आफ्नो हरित पर्यावरणीय योजनालाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि आफ्नो वार्षिक उत्सव महिनाको रुपमा रहेको जेष्ठ महिना तथा ३० औं वार्षिक उत्सव र विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि पर्यावरणीय मैत्री विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याएको छ । सोही अनुरुप बैंकले दुई वटा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याईसकेको छ र हरित परिवहनको माध्यमबाट दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारीहरुमा क्रमश विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग बढाउँदै जानेछ । यस्ता कार्यक्रमहरुले राष्ट्रको पर्यावरण संरक्षण, नवीन ऊर्जा प्रवद्र्घन तथा दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले ३० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यही जेठ २२ गते मंगलबार देखि २५ गते बिहिबार (तिन दिन) सम्म ‘महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग – २०२४’ (श्रृङखला ३) ललितपुरको इमाडोल स्थित बलपार्क इन्डोर क्रिकेटमा आयोजना गरिरहेको छ । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १६ टोलिले सहभागिता जनाएका छन् । “सबल बैंक, सफल सहकार्य” को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत ३० वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालयहरु र ७ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु रहेको बैंकले जनाएको छ ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ आयोजना हुँदै, डिजिटलाइजेसन र विकासमा जोड दिइने
काठमाडौं । डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ आयोजना हुने भएको छ । जेठ २५ गते शुक्रबार डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण आयोजना हुने भएको छ । आइसिटी फाउण्डेसन नेपालले आयोजना गर्ने डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ को मुख्य थिम ‘हार्मोनाइजिङ डिजिटलाइजेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ रहेको छ । एनसेल, युकेएड र एसिया फाउण्डेसन सहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुको सहकार्यमा आयोजना हुने कन्क्लेभमा ७ सेसनमा ५० बढि विशिष्ट र विज्ञहरु रहेका छन् । काठमाडौं म्यारियट होटलमा आयोजना हुने कार्यक्रमको उद्घाटन सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने समापनको पावर संवादमा केपी शर्मा ओलीको सहभागिता हुनेछ । यसैगरी सञ्चारमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि विशेष सेसनहरु रहेको आयोजक आइसिटी फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले जानकारी दिए । कन्क्लेभमा डिजिटल नेपालको लागि नविनत प्रविधिहरु तथा इनिसिएटिभ्सहरुलाई प्रस्तुती र प्रोजेक्ट शोकेसको पनि अवसर प्रदान गरिएको छ । लगभग २० वटा डिजिटल इनिसिएटिभ्सहरु शोकेसमा रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । हार्मोनाइजिङ डिजिटलाइजेसन एण्ड डेभलपमेन्ट थिममा केन्द्रित हुने तेस्रो संस्करणको कन्क्लेभमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, दिगो दूरसञ्चार र नीति, डिजिटल इम्पावरमेन्ट एण्ड इन्कु जन, डिजिटल गभर्नेसन्स र डेटा फर डेमलपमेन्ट, डिजिटल इकोनोमी र इन्भेष्टमेन्ट, डिजिटल लिडरसीप र डिजिटल रुपान्तरणमा अबको दिशा लगायतका विषयहरुमा सेसन र प्रस्तुतिहरू रहेका छन् ।
