अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा अमृत क्याम्पस
काठमाडौं । भित्ताभरि चिरा परेका जीर्ण भवन, प्रांगणमा पलाएका झारपात । त्यही प्रांगणमा जताततै जमेको फोहोर पानी । झट्ट हेर्दा वर्षौंदेखि मान्छेहरू बस्न छाडेको बाँझो घरजस्तो देखिन्छ अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) । काठमाडौंको लैनचौरमा अवस्थित अस्कल कलेज नचिन्ने सायदै होलान् । कुनै बेला काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित शैक्षिक धरोहरका रूपमा परिचित अस्कल कलेज अहिले वेवारिसे बंगलाजस्तो बनेको छ । न कक्षा कोठामा चुकुल, न विद्यार्थीका लागि खेल्ने खेल मैदान नत कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण । यो साताको पहिलो दिन अस्कल कलेजमा पुग्दा यस्तै हालत देखियो । अस्कल कलेका प्रमुख डा. लोक बहादुर बराल इन्जिनियरसँग भत्केको पुस्ताकालय कसरी मर्मत गर्ने भन्ने छलफलमा थिए । अन्य कर्मचारी काममा व्यस्त थिए । पहिलो पटक अस्कल कलेज पुग्ने मान्छेहरू एक पटक पक्कै सोच्छन् होला, ‘के यो साँच्चिकै अस्कल कलेज हो ?’ कुनै बेला देशका मेधावी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको स्थल बनेको अस्कल कलेज अहिले राजनीति गर्न चाहनेहरूको रणभूमि बनिरहेको छ । प्रतिष्ठित अस्कल कलेजको हालत र दूर्दशा अहिले कसरी यस्तो भयो ? सुरुमा हामीले क्याम्पस प्रमुख बराललाई यही जिज्ञासा राख्यौं । जवाफमा उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण छैन, न विद्यार्थी संगठनले काम गर्न दिन्छन् नत प्रयाप्त बजेट नै छ, पुराना जेजस्तो संरचनाहरू छन्, त्यसमै बसेर काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’ क्याम्पस प्रमुख डा. लोकबहादुर बराल । उनले आफ्नो कार्यकालमा केही गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफलता नमिलेको तर्क दिए । अझै पनि काम गर्ने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । तर, उनी कामका लागि साथ खोजिरहेका छन् । भौति संरचना निर्माणका लागि बजेट खोजिरहेका छन् । २०७८ सालदेखि क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका बरालले आफ्नो कार्यकालमा न कुनै नयाँ संरचना बनाउन सके, न कुनै राम्रो काम गरेर देखाउन सके । यो कुरालाई उनी आफै पनि स्वीकार गर्छन् । अस्कलमा ६० वर्ष पुराना संरचनाहरू छन् । तिनै पुराना संरचनालाई २०७२ सालमा गएको भूकम्पले थप जोखिममा पार्याे । यही जोखिममा परेका भवनहरूमा थप जोखिम लिएर विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् शिक्षकहरूले पढाइरहेका छन् । वर्षामा कक्षा कोठा भत्रै पानी पर्छ । अब वर्षायाम सुरु भयो । यो बेला कसरी पठनपाठन गर्ने भन्ने चिन्ता प्रमुख बराललाई छ । बेलाबखत मर्मतसम्भारको काम गर्ने गरेको भएपनि त्यो पनि बजेट अभावका कारण सफल नभएको उनी तर्क राख्छन् । ठाउँठाउँमा चिरा परेको भवनलाई इन्जिनियरले मर्मतभन्दा भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न सल्लाह दिरहेका छन् । तर, क्याम्पस प्रमुख बराल पुर्नसंरचनाका लागि प्रयाप्त बजेट नभएको धारणा राख्छन् । ‘आर्थिक अभावका कारण पुर्नसंरचना गर्न सकेका छैनौैं, पुस्तकालय रेडजोनमा छ, टेका ल्याएर अड्याइरहेका छौं, ल्यावको अवस्था पनि उस्तै छ, चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेको छैनौं,’ प्रमुख बरालले भने । अमृत साइन्स नेपालको पहिलो विज्ञान विषय पढाउने केलज हो । एकताका यो कलेजमा अध्ययन गर्नका लागि ठूलो तछाडमछाड हुन्थ्यो । हानथाप हुन्थ्यो । कलेजमा विद्यार्थीको भीड हुन्थ्यो । अस्कल कलेजमा पढ्नु विद्यार्थीका लागि पनि एक किसिमको ‘प्राउड’ हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । न विद्यार्थीको आकर्षण छ नत विगतको जस्तो व्यवस्थापन । अहिले छ त केबल राजनीतिक हानथाप । यस्तो अवस्था देख्दा धेरैको मन दुख्छ । एउटा शैक्षिक धरोहरको उधोगति भएको देख्नु धेरैका लागि दुःखद हो । त्यो दुःख सोही अस्कल कलेजका पूर्व विद्यार्थी प्राध्यापक डा.प्रचण्डमान प्रधानलाई पनि लागेको छ । प्राध्यापक प्रधान अहिले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका डिन हुन् । कलेजको विगतको जस्तो शाख र प्रतिष्ठा नहुँदा उनी दुःख व्यक्त गर्छन् । विगतमा अस्कलको पृथक किसिमको पहिचान थियो, भवनहरू आकर्षक थिए, विद्यार्थीहरूको भीड हुन्थ्यो, कलेजको वातावरण पनि रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले र विगतमा आकाश पातल फरक छ,’ पूर्व विद्यार्थी प्रधानले विगत र वर्तमानको अनुभव सुनाउँदै भने । आफ्नै परीक्षणको पर्खाइमा ‘ल्याब’ अस्कल कलेजको ल्याब । अस्कल कलेजका भवनहरू मात्रै पुराना र भत्केका छैनन् । क्याम्पसभित्र रहेको ल्याबको हालत पनि बताइनसक्नु छ । २०१३ सालमा अमृतप्रसाद प्रधानले क्याम्पस स्थापना गर्दा राखेका सामग्रीहरू अहिले प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता कलेजलाई छ । ल्याबको मर्मतको लागि विभिन्न समयमा कलेजले बजेट माग गरेपनि हालसम्म बजेट नपाएको गुनासो प्रमुख बरालले गरे । अहिले ल्याबका लागि सामाग्री खरिद प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी क्याम्पसको विदा परेको बेला सामान किन्ने, मर्मत गर्ने सोच गरेका हुन्छौं त्यहीबेला विद्यार्थीले ताला लगाउँछन्,’ जुनबेला क्याम्पसमा मज्जाले काम गर्ने भनेका हुन्छौं, त्यही बेला विद्यार्थीले काम गर्न दिँदैनन्, गएको दशैँमा काम गर्ने योजना थियो विद्यार्थीले ताला लगाइदिए,’ प्रमुख बराल निराश हुँदै प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो वातावरणमा कसरी काम गर्नु ? वेवारिसे जस्तै छ छात्रवास अस्कल कलेजमा एउटा छात्रवास पनि छ । केही विद्यार्थी र शिक्षक अहिले सोही छात्रावासमा बसिरहेका छन् । तर, उनीहरूले पनि चुनौति र जोखिम मोलेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । वि.सं २०२० सालमा छात्रावासका लागि बनेको भवन अहिले जीर्ण बनिसकेको छ । २०७२ को भूकम्पाले सो छात्रावासमा पनि क्षती पु¥याएको थियो । तर, तयसपछि पनि सो भवको पुर्नर्निमाण हुन सकेन । बाहिरबाट चर्केको ठाउँमा टालटुल पारे पनि झ्याल ढोकाको अवस्था अहिले पनि बिजोग । सो छात्रावासमा दुर्गमबाट आएको विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । क्याम्पस प्रमुख बराल छात्रावासमा पनि राजनीति भएको गुनासो गर्छन् । अस्कल कलेजकाे छात्रवास । ‘विद्यार्थीलाई कर्तव्य बुझाउन सकिएन अथवा बुझेनन् या बढी बुझे,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त विद्यार्थीलाई अनुशासित हुनुपर्छ, क्यापस ज्ञानको मन्दिर हो, वाह्य गतिविधमा केन्द्रीत नहुनु भनेर सिकाएका हौं । तर, विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रभावित भएर त्यसको सम्पूर्ण असर कलेजलाई परिरहेको छ ।’ गुठीको जग्गामा भवन बनाउन समस्या अस्कलसँग सडक वारिपारी गरे करिब २१ रोपनी जग्गा छ । अहिले कलेजको भवन रहेको जग्गा गुठीको हो । गुठीको जग्गा भएकाले पनि नयाँ भवन निर्माण गर्न समस्या भएको क्याम्पस प्रमुख बराल बताउँछन् । क्याम्पसमा समस्या हुँदा हारगुहार गर्नुपर्ने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मन्त्रालयसँग हो, त्यहाँ गुहार गर्दा आएको केही रकमले पनि भवन निर्माण गर्न सकेनौं, नयाँ भवन बनाउने विषयमा हामीले गुठीसँग कुरा गर्दा तीन महिना बढी भयो जवाफ आएको छैन,’ गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘ अब जसरी भएपनि भवन बनाउने योजना छ ।’ राजनीतिले गिजोलिएको क्याम्पस नेपालका हरेक क्याम्पसमा पढाइ भन्दा बढी राजनीति हुन्छ । विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पस वा विद्यालयमा समेत गलत राजनीतिको असर परिरहेको छ । कतिपय क्याम्पसमा राजनीति यति हुन्छ कि जहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू नै प्रत्यक्ष मारमा हुन्छन् । त्यो राजनीतिबाट अस्कल क्याम्पस पनि अछुतो छैन । अरु क्यापस जस्तो अस्कलमा पनि विद्यार्थी संघ संगठनको राज चल्छ । हरेक बाहनामा तालाबन्दी र आन्दोलन हुनु अस्कलका लागि सामान्य बनिसकेको छ । यो वर्षमात्रै विद्यार्थी संगठनले पाँच पटक क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको बराल सुनाउँछन् । विद्यार्थीले मलाई केही काम गरेन भन्छन् । तर, काम गर्नका लागि वातावरण हुनुपर्छ, केही विद्यार्थीको कारण साँच्चिकै पढ्छु भनेर आएका विद्यार्थीको पढाइमा असर गरिरहेको छ,’ उनले भने । स्ववियू सचिव रुद्रहरी पोख्रेल । क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीका कारण काम गर्न समस्या भएको बताइरहेका बेला विद्यार्थी संघ संगठन भने क्याम्पस प्रमुखलाई नै दोष लगाउँछन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अमृत क्याम्पसका सचिव रुद्रहरी पोख्रेल विद्यार्थी संगठनको उदेश्य क्याम्पस प्रमुखको काममा अवरोध गर्नुभन्दा पनि क्याम्पसलाई पुरानो बिरासतमा फर्काएर सेवा सुविधासहित गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दबाब दिनु रहेको बताउँछन् । ‘हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर तालाबन्दी गरेको होइनौं, शैक्षिक भवन बन्नुपर्छ, ल्याव प्रयाप्त हुनुपर्छ, क्याम्पसमा नयाँ-नयाँ विषय पढाइहुनुपर्छ भनेर प्रशासन नेतृत्वलाई दबाब दिएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई गलत राजनीतिका रुपमा बुझ्नु भएन ।’ विद्यार्थी संगठनले पटक–पटक यस्ता विषयको माग गर्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृति रहेको सुनाए । क्याम्पस प्रमुख बजेट अभावको बाहना बनाएर पन्छिने गरेको आरोप लगाए । भूकम्पपछि भवन पुर्ननिर्माणको लागि त्रिविले २ करोड रुपैयाँ बढी बजेट दिएको भएपनि त्यो रकम प्रयोग नगरेको उनको धारणा छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै कुनै बेला पढ्नका लागि हानथाप हुने अस्कल कलेजमा अहिले विद्यार्थी नपाउने स्थिति बनेको छ । केही वर्षयता अस्कलमा विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । कलेजले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वर्सेनि विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । २०७५ सालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा कल ५ सय ६० विद्यार्थी भर्ना भएकोमा २०७६ सालमा ६ सय ६९, २०७७ सालमा ५ सय ८० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यस्तै, अस्कलमा २०७८ सालमा विद्यार्थीको संख्या घटेर ४ सय ४ जनामा सीमित भयो । २०७९ सालमा ४ सय ८८ र २०८० सालमा ४ सय ९७ जना विद्यार्थी भर्ना भए । यसरी वर्सेनि विद्यार्थीको संख्या घट्दा अब अस्कलले विद्यार्थी पाउन पनि ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । क्याम्पसका सहायक प्रमुख गोपाल न्यौपाने कुनै विषयमा आवश्यक सिट संख्याभन्दा न्यून विद्यार्थी रहेको सुनाउँछन् । विगतमा कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी हुने भए पनि यस वर्ष कोटाभन्दा न्यून विद्यार्थी रहेको बताउँछन् । अस्कलमा १० वटा विभाग छन् । फिजिक्स, क्यामेस्ट्री, जिओलोजी, बायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, म्याथम्याटिक्स, सीएसआईटी लगायतका विषयहरू यस कलेजमा पढाइ हुन्छ । स्नातकोत्तरमा क्यामेस्ट्री, मास्टर अफ बिजेनस टेक्नोलोजी (एमआईटी) लगायतका विषयहरू पढाइ हुन्छ । कलेजमा विषयअनुसार विद्यार्थीको सिट संख्या पनि फरक-फरक छ । स्नातकोत्तरमा फिजिक्समा ६०, क्यामेस्ट्रिमा ४५, जिओलोजीमा ३० जनाको सिट संख्या हो । तर, सिट संख्या पुरा भएको छैन । बीएसीमै विद्यार्थीको संख्या कम हुँदा स्नातकोत्तरमा पनि यसको असर परेको न्यौपाने बताउँछन् । अहिले स्नातकर र स्नातकोत्तरमा करिब १८ सय विद्यार्थी छन् । ‘यहाँ राजनीति बढी हुन थाल्यो त्यसैले पनि आकर्षण घटेको हुन सक्छ, दुरदराजका विद्यार्थी पढ्नको लागि क्याम्पस आउँछन् । तर, पढ्नभन्दा बढी विद्यार्थी राजनीतिको पछाडि लाग्छन्, अनि कसरी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्छ,’ क्याम्पस प्रमुख बराल भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या घटेपनि रिजल्टमा भने अझै राम्रो छ ।’ कलेजमा रहेको वर्तमान समस्याले पनि विद्यार्थी बाहिर गएको हुन सकने अनुमान उनको छ । अस्कलमै पढेका क्याम्पस प्रमुख अहिले क्याम्पसको नेतृत्व गरिरहेका लोकबहादुर बरालको घर पाल्पा हो । उनी यही क्याम्पसको प्रडक्ट हुन् । उनले यही क्याम्पसबाट आईएसी र बीएसी गरेका थिए । वि.सं २०४४ सालबाट अस्कल क्याम्पसमा पढाउन सुरु गरेका उनी २०७८ साल भदौ १० गतेदेखि क्याम्पस प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा एउटा भएपनि फरक र नयाँ काम गर्ने सोचमा छन् । स्वर्गीय प्रधानको सालिक । अमृत साइन्स क्यापस अमृतप्रसाद प्रधानले स्थापना गरेका हुन् । पब्लिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना गरिएकाे याे कलेज वि.सं. २०३० सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गाभियाे । प्रधान नेपालमा विज्ञान शिक्षाका अगुवा थिए । १९७५ सालमा काठमाडौँको ठमेलमा जन्मेका प्रधानले विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने अभिप्रायले निजी क्षेत्रबाट पहिलो साइन्स कलेज स्थापना गरेका थिए । संस्थापक प्रधानको वि.सं २०५३ सालमा हवाइ दुर्घटनामा निधन भएपछि उनको नामबाटै क्याम्पसको नाम राखिएको हो । यही क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीले देशको नेतृत्व गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल लगायत नेताहरूले यही कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् । बरालको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । उनी आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न धेरै प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउँछन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा एमआईटी कार्यक्रम ल्याएको छन् भने पीएचडीका विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि काम सुरु गरेको बताए । उनले कलेजमा सीसीटीभी राख्नेदेखि बिलुलीको समस्या समाधान गरेको दाबी गर्छन् । उनले अब आफ्नो कार्यकालसम्म व्यवहारिक विज्ञान सिकाउन ‘व्यवहारिक विज्ञान तथा नवपर्वतन कार्यक्रम केन्द्र’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । तस्बिर: साैगात पुडासैनी
अन्नपूर्ण केबलकारको टिकटमा प्रभु बैंकका ग्राहकले छुट पाउने
पोखरा । अन्नपूर्ण केबलकारमा प्रभु बैंकका ग्राहकले छुट पाउने भएका छन् । पर्यटकीय सदरमुकाम पोखराको लेकसाइड सेदीबगर अवस्थित अन्नपूर्ण केबलकार र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच केबलकार सेवामा प्रभु बैंकका ग्राहकवर्ग र कर्मचारीलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार केबलकारको टिकटमा प्रभु बैंकका कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत र बैंकका ग्राहक तथा क्रेडिटकार्ड, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्नपूर्ण केबलकारको तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर अरुण कोइराला र प्रभु बैंकको तर्फबाट म्यानेजर गणेश सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अन्नपूर्ण केबलकारले पोखराको लेकसाइड सेदीबगरदेखि कास्कीको सराङकोटसम्म केबलकार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त केबलकार यात्रामा धवलागिरी, अन्नपूर्ण, लम्जुङ हिमाल लगायतका हिमश्रृखला, फेवाताल, तालबराही, हरियाली प्रकृतिक छटाहरुको दृश्यका साथसाथै सूर्योदय र सुर्यअस्तको अनुपम एवं मनमोहक दृश्यावलोकन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले झापा जिल्ला हल्दीबारी गाँउपालिका, भेलागढी सिमसार क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस कार्यक्रममा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखराज कार्की, सहायक महाप्रबन्धक अशोक क्षेत्रीका साथै बैंकका अधिकारीहरु, कर्मचारीहरु तथा स्थानीय समुदायका सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । बैंकको मार्केटिङ विभागका कर्मचारी गजेन्द्र ढकालले जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभावको कारण गिर्दै गएको वातावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण रहेको वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल पार्न भेलागढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै स्थानीय जनताले गरेको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले यस्ता कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पूण्य लम्साल तथा सचिव खगेन्द्र राजवंशीले यस्ता पर्यावरण अभिवृद्धि तथा सिमसार क्षेत्रको सहयोगको लागि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस्तो कार्यको निरन्तरताको अपेक्षा राखे । साथै यस वृक्षारोपणबाट भेलागढी सिमसार पार्कको सौन्दर्यलाई अझ बढाउने, यसको पर्यटनमा बढावा दिने र स्थानीय जनतामा हरियाली र वातावरणप्रति सचेतना जगाउने विश्वास पनि लिइएको बताए ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई जय सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई जय सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित जय सिद्धबाबा चस्मा पसलसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले उक्त चस्मा पसलले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधा मध्ये ब्राण्डेड चस्मामा २५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले बैंक सँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको बैंकले जनाएको छ ।
हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमतावृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताए । विगतका शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्य बजेटको रहेको जानकारी दिए । ‘विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताका आधारमा आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको हो’, उनले भने । सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरुको भनाईमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताए । बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरुले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताए । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गरे ।
जापानको जन्मदरमा ‘चिन्ताजनक’ रूपमा कमी
जापान । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको जन्मदर अर्थात् एक महिलाले आफ्नो जीवनमा जन्माउन सक्ने औसत सन्तानको सङ्ख्या गत वर्ष १.२० रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या सन्तुलन राख्न आवश्यक पर्ने २.१ बालबालिकाभन्दा निकै कम हो । यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १.२६ बाट घटेको थियो र १२ करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो लगातार आठौं वार्षिक गिरावट हो । ‘जन्मदरमा निरन्तर गिरावट आउनु ‘चिन्ताजनक’ अवस्था हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने । ‘आर्थिक अस्थिरता, काम र बच्चा हुर्काउन कठिनाइ जस्ता विभिन्न कारणले यो सङ्ख्या घट्नुमा जिम्मेवार हुन सक्छ,’ उनले भने । घट्दो जन्मदर विकसित देशहरूमा एक सामान्य प्रवृत्ति हो र जापानको जन्मदर अझै पनि यसको छिमेकी दक्षिण कोरियाको ०.७२ भन्दा माथि छ । तथापि, मोनाको पछि विश्वको सबैभन्दा पुरानो जनसङ्ख्याको साथ, जापानले बढ्दो जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटलाई रोक्नको लागि जन्मदर (बेबी बूम) लाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरूको खोजी गरिरहेको छ । जापानको संसद्ले बुधबार आमाबाबुका लागि थप वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न कानूनमा संशोधन, बाल हेरचाह सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच र विस्तारित अभिभावकीय छुट्टी लाभहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानी समाजका लागि तत्काल खतराको रूपमा व्याख्या गरेको जन्मदरलाई बढाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । जन्मदर बढाउन जापानले चालेको पहलमध्ये टोकियो शहर सरकारले विकास गरेको ‘डेटिङ एप’ पनि एक हो, जुन यो गर्मीयामदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । ‘डेटिङ एप’ का प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू कानुनी रूपमा एकल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्न र विवाह गर्न इच्छुक छन् भनेर एक पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुनेछ । जापानी ‘डेटिङ एप’ प्रयोगकर्ताको आम्दानी सामान्य भए हुनेछ तर टोकियोले आवेदकको वार्षिक तलब प्रमाणित गर्न कर प्रमाणपत्रको रसिद्को आवश्यकता गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि निःशुल्क परीक्षण चलिरहेको एपको दर्ता प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न अन्तवार्ता पनि आवश्यक हुनेछ । रासस
विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ । गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ । यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
गगन थापाको प्रश्न : ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार के हो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले बजेटमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको आधार नभएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर गरेको दाबीको आधार माग गरे । संसदमा धेरै उथलपुथल भएको भन्दै ६/८ महिनापछि आर्फैँले काँध हाल्नुपर्ने हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै बजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न मात्रै गर्दा जोगिने अवस्था नरहेको बताए । मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको स्पष्ट जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘यो वर्ष हाम्रा विकास साझेदार, चाहे एशियाली विकास बैंक होस्, चाहे आइएमएफ होस् कसैल ४ भनिरहेको ठाउँमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ । यसको आधार के हो ? पानी अलिकति राम्रो पर्छ भनेर गरिएका मौसमको अनुमानको आधारमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नेकुराको अर्थमन्त्रीले मलाई वा संसदलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले बजेटमा राजश्वको अनुमान १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको र लिएको लक्ष्य सबैभन्दा उच्चवृद्धि हुनुपर्ने बताए । करिब ३४ प्रतिशत वृद्धि भएमात्रै सरकारले लिएको लक्ष्य भेटिने जिकिर गरे ।
