यार्सागुम्बा संकलन : राज्यकोषमा एक करोड २५ लाख राजस्व
काँक्रेविहार । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सकंलनमा गएकाहरूबाट सरकारले एक करोड २५ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार डोल्पा तथा मुगुका पाटन क्षेत्रमा यस वर्ष सात हजार चार सय जना यार्सा संकलनमा गएका छन् । उनीहरूबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । गत वर्ष यहाँ यार्सा टिप्न करिब चार हजार मानिस आएका थिए । उनीहरूबाट ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर यसपटक गत वर्षको तुलनामा यार्सा संकलन र राजस्व दुवै बढेको निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताए । गत वर्षको तुलनामा यसपटक दोब्बर यार्सा संकलनकर्ता पाटन प्रवेश गरेको र राजस्व पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै ४१ लाख रुपैयाँ बढी संकलन भएको उनले बताए । यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०७३ बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ र निकुञ्जभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ र डोल्पाभन्दा बाहिरका स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क उठाएको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । कुल संकलन भएको राजस्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्ज क्षेत्रको सामुदायिक विकासमा खर्च गरिने छ । कार्यालयले यार्सा संकलन र राजस्वको विस्तृत विवरणानुसार डोल्पाको तोइजम क्षेत्रबाट एक हजार पाँच सय यार्सा संकलन पाटन प्रवेश गरेको र त्यहाँबाट १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको डोल्फू क्षेत्रबाट एक सयजना यार्सा संकलन पाटन प्रवेश गर्दा एक लाख ९४ हजार रुपैयाँ, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मुख्य कार्यालय क्षेत्रबाट गएका दुई हजार ४१ जना यार्सा संकलकबाट २९ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ । डोल्पाको क्षेप्का क्षेत्रबाट गएका चार सय ७३ जना संकलकबाट तीन लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । फोक्सुण्डो तालको रिम्मु क्षेत्रबाट एक सय तीनजना संकलक पाटन प्रवेश गरेका र उनीहरूबाट एक लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । डोल्पाको त्रिपुरा क्षेत्रबाट चार सय ५० यार्सा संकलक पाटनतर्फ जाँदा दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलक भएको छ । त्यसैगरी डोल्पाको दोरेन्जपोष्टबाट दुई हजार सात सयजना यार्सा सङ्कलक पाटन गएका र उनीहरूबाट ७० लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पाका ३२ स्थानमा यार्सा पाइने गरेको छ । मुगुको तुलनामा डोल्पाबाट बढी राजस्व संकलन हुने गरेको छ । डोल्पाको पाटन क्षेत्रमा यार्सा टिप्न सात जिल्लाका स्थानीय जाने गरेका छन् । मुगुमा यार्सा संकलनबाट ६९ लाख राजस्व मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा यसपटक यार्सा संकलनबाट ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अझै पनि संकलकहरु आउने क्रम जारी रहेकाले राजस्व रकम बढ्ने छ । गत वर्ष यार्सा संकलकबाट ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको र यसपटक ६९ लाख ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यार्सा राजस्व संकलन टोली प्रमुख महेशबहादुर मल्लले यार्सा टिप्न पाटन जाने जिल्ला बाहिरकालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र जिल्लाभित्रकालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिइएको बताए । यसपटक यार्साबाट करिब ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । कोराना महामारीका कारण चार वर्षसम्म यार्साबाट राजस्व उठेको थिएन । गत वर्ष भने ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको सानोकोइकी, ठूलोकोइकी, रिमार, टाँके, हाङदाङखोलालगायत सात स्थानबाट यार्सा संकलन हुने गरेको छ । करिब चार हजार पाँच सय जना यार्सा खोज्न पाटनमा आएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष च्यावा लामाले रासस प्रतिनिधिलाई बताए । रासस
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष : कसको कार्यकालमा कति काम ?
काठमाडौं । विश्वमा धितोपत्र बजारको सुरुवात सन् १६०२ मा नेदरल्याण्डको राजधानी आम्सर्टरडममा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना तथा उक्त स्टक एक्सचेन्जमा सर्वप्रथम डच इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेयर कारोबारसँगै भएको मानिन्छ । नेपालमा भने वि.स. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन लागू भएपछि वि.स. १९९४ मा सर्वप्रथम विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात संस्थागत क्षेत्रबाट धितोपत्र निष्काशन गरी पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको हो । वि.सं. १९९४ मा नै सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा रहने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्दा ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (३३.६८ प्रतिशत) मात्र सेयर बिक्री भएको थियो । त्यसपश्चात वि.स. २०१८ मा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार शुरुवात भयो । सो अवधिमा स्थापित अधिंकाश कम्पनीहरूले सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेपनि तत्कालिन समयमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिको रुपमा धितोपत्र बजारले स्थान पाउन सकेको थिएन । सर्वसाधारणमा समेत बजारप्रति चेतना कम भएको समयमा यस प्रकृयाले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । पछि वि.स. २०३३ मा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना, धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा, वि.स. २०५० मा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना, बजार सञ्चालकको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को स्थापना भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासक्रम प्रारम्भ भएको हो । नेपालको धितोपत्र बजारको विकासलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा बाड्ने गरिएको छ । विभिन्न चरणमा फरक फरक व्यक्तिहरूले धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका छन् । हरेक अध्यक्षहरूले आ-आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नीतिगत तथा व्यवहारीक परिवर्तन गरेका छन् । २०५० सालबाट आधिकारीक रुपमा सञ्चालनमा आएको बोर्डले हाल ३ दशक पार गरिसकेको छ । र यस संस्थामा ७ जनाले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा अध्यक्षता गरेका छन् । डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल डम्बर प्रसाद ढुङ्गेलले २०५०/०२/२५ गतेदेखि २०६०/०५/१४ सम्म अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका थिए । धितोपत्र बजार क्षेत्रमा सुरुदेखि नै संलग्न रहेका ढुङ्गेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । तत्कालिन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्दको संस्थापक सञ्चालक तथा केही समय पश्चात सञ्चालक व्यवस्थापक रहेका उनी त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यरत रहेका थिए । नेपालको धितोपत्र बजार प्रबद्र्धकको रुपमा समेत ढुङ्गेललाई चिनिने गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा विकास-विस्तारका लागि सर्वसाधारणको सहभागितामा खुलेका संगठित संस्थाहरूको अत्यन्त न्यून संख्याको उपस्थिति तथा अपर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण निकै चुनौतीपूणर् रहेको अवस्थामा रहेको थियो । ढुङ्गेलले बजारसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको अवधारणा तयार गरी निश्चित दिशा दिन आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी देशमा धितोपत्र बजारको विकास-विस्तारमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा रहदा तत्कालिन औद्योगिक नीति अनुसार प्रस्तावित औद्यागिक सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापनामा नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न हुने नहुने, हुने भएमा के कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने दुविधा नै थियो । उक्त विषयको छलफल र निणर्य प्रक्रियामा संलग्न भई केन्द्रमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार समेत हुने र केन्द्रको नाम सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र राख्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक उक्त केन्द्रको स्थापनामा सहभागी भएको थियो । केन्द्रमा उक्त बैंकको तर्फबाट ढुङ्गेल संस्थापक संचालकको रुपमा संलग्न भएका थिए । केही समय पश्चात अर्थात २०३४ भाद्र १७ देखि ढुङ्गेल चार वर्षका लागि सोही केन्द्रको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा नियुक्त भई महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उनी रहेका थिए । धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० को अवधारणा तयार गरी ऐनको मस्यौदा गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भए । ढुङ्गेलले ऐन लागू भएपश्चात सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमार्फत संस्थागत धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारको व्यवस्था गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० आयपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द मार्फत् संस्थागत धितोपत्र (सेयर) को सूचिकरण गरी दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था गर्नमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । ढुङ्गेलले सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई सामूहिक लगानी कोषको रुपमा धितोपत्र बजार मार्फत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तथा कानुनी आधार बनाई प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र बजारको विकासमा गतिशिलता दिने उद्देश्यले वि.सं २०४८ मा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको थियो । उनले वि.सं. २०४८ देखि वि.सं. २०५० सम्म नागरिक लगानी कोष तथा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र दुवैको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समेत पुरा गरेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । जसअनुसार नेपाल सरकारले धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले २०५० जेष्ठ २५ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी ढुङ्गेललाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । जतिबेला उनी सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख रहेका थिए । वि.सं. २०५० देखि वि.सं. २०५३ सम्म नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका समेत उनले निभाएका थिए । त्यसपछि उनी करीब एक दशक २०६० भाद्र १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष एवम् प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । त्यसपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई २०५० पौष २३ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा परिवर्तन गरी धितोपत्र बजार (दोस्रो बजार) सञ्चालनको छुट्टै व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५० माघ २९ देखि बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको प्रवेश गराई खुला बोलकबोल प्रणालीमार्फत धितोपत्र बजार सञ्चालन गरियो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०५३ मा दोस्रो संशोधन प्रक्रियामा पनि उनी सक्रिय रहे । धितोपत्र व्यवसायीहरू बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था, चुनौतीका लागि सामना (२०५५/२०५९) नामक रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, धितोपत्र बजार सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा संस्थागत सुशासन आयोजना सञ्चालन र धितोपत्र निष्काशन तथा सूचिकरण गर्ने संगठित संस्थाहरूको लागि सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास एवम् सूचना प्रवाह अभ्यासमा सुधार आदिमा पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह खेली नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक संस्थागत विकासको सुरुवात वि.सं. २०३३ देखि वि.सं. २०६० भाद्र १४ सम्म धितोपत्र बजार सम्बन्धी महत्वपूणर् संस्थाहरूको प्रमूखमा रही उनले नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात तथा विकास बिस्तार कार्यमा योगदान पुर्याएका छन् । दीपकराज काफ्ले दीपकराज काफ्लेको कार्यकाल २०६०/०५/१५ लेखि २०६४/०५/१० सम्म रहेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजार क्षेत्रमा लामो समय संलग्न रहेका काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका दोस्रो अध्यक्ष भई धितोपत्र बजारको थप सुधार कार्यको नेतृत्व गरेका हुन् । उनले वि.सं. २०३५ मा अधिकृतको रुपमा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमा प्रवेश गरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै वि.सं. २०४९ देखि २०५१ सम्म सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको बरिष्ट अधिकृत रुपमा काम गरे । वि.सं. २०४९ देखि वि.सं. २०५१ सम्म नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको बरिष्ट अधिकृतको रुपमा समेत उनले काम गरे । उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वि.सं. २०५१ देखि वि.सं. २०६० सम्म निर्देशक रहे । बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका काफ्लेले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तयार गरी ऐन बनाउने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा मर्चेण्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीहरू तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कार्यको नेतृत्व उनले गरेका थिए । धितोपत्र कारोबारको खुल्ला बोलकबोल प्रथालाई प्रतिस्थापन गरी स्वचालित कारोबार प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संस्थागत सुशासन आयोजनाको कार्यन्वयन समूहको नेतृत्व गर्ने तथा धितोपत्र बोर्डको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने कार्यमा समेत काफ्लेको भूमिका रहेको थियो । उनले दक्षिण एशियाली धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको समूह (सार्फ) को प्रवर्द्धन गर्नमा सक्रिय भूमिमा निर्वाह गरे । उक्त समूहको उपाध्यक्षको भूमिकासमेत उनले निभाए । ट्रष्टी निर्धारण तथा लगानीकर्ता संरक्षण संरचना तयार गरी संस्थागत ऋणपत्रको निष्काशन तथा दोस्रो बजार कारोबारको ब्यवस्था तथा सरकारी ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत् दोस्रो बजार कारोबार संयन्त्रको व्यवस्था गर्नमा उनको विषेश भूमिका रहेको थियो । काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि धितोपत्र बजारको विकास तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । चिरञ्जीबि नेपाल बोर्डको तेस्रो अध्यक्षको रुपमा २०६४/०५/११ देखि २०६५/०८/११ सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो । उनको कार्यकाल छोटो समयको मात्रै भयो । यद्यपि त्यसअघि मस्यौदामा गएका नियमावलीहरू उनको कार्यकालमा कार्यन्वयनमा आए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छोटो कार्यकालमा धितोपत्र बजारलाई स्थायित्व दिनका लागि स्वच्छ, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित पक्षहरूसंग समन्वय गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे ।धितोपत्र बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्ष, व्यक्ति, पत्रकारहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लगानीकर्ताहरूलाई बजारसम्बन्धी गतिविधिहरू तथा लगानी जोखिमसम्बन्धी जानकारी दिने जस्ता कार्यक्रमको सुरुवात उनकै कार्यकालबाट भएको हो । उनले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारमा अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लागू गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति उनले तयार गरेका थिए । त्यस्तै उनले सार्वजनिक निष्काशन भएका सेयरमा लगानीका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गरे । बोर्डमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई आन्तरिक गतिविधिहरुको यान्त्रिकीकरण गर्ने एसडिएमएस परियोजनाको सुरुवात साथै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य नेपालले गरेका थिए । शूरवीर पौड्याल शूरवीर पौड्यालले २०६५/०९/०२ देखि २०६८/०५/१० गतेसम्म बोर्डको चौथो अध्यक्षको रुपमा काम गरेका हुन् । बोर्डका अध्यक्ष बन्नुअघि उनी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अर्थशास्त्र विषयको प्राध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा धितोपत्र बजारका महत्वपूणर् पूर्वाधार केन्द्रीय निक्षेप सेवा, सामूहिक लगानी योजना तथा साख मूल्यांकन संस्थाको स्थापनाका लागि अत्यावश्यक सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप नियमावली, २०६७ तथा क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ तयार गरी लागू गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । यसरी भएका कानुनी व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २०६७ सालमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापना तथा वि.सं. २०६८ मा सामूहिक लगानी योजनाहरू स्थापना भई संचालनमा आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा सीडीएमएस परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेली उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले देशको धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपल्ट धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लघन गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सञ्चालकलाई मौद्रिक सजाय गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रवलीकरण कार्यमा जोड दिएका थिए । पुँजी बजारको समय सापेक्षरुपमा विकास एवम् प्रवर्द्धधन गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा बजार विकासमा देखिएका कठिनाइ, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी पाँच वर्षीय पूँजी बजार विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यमा पनि पौड्यालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । भारतीय आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा अध्ययन गराउने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई बजार प्रवेश गराउने, बोर्डको लेखा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति कार्यान्वयन गर्ने काम उनले गरे । त्यस्तै अन्य नियमन निकायसरह धितोपत्र बोर्डको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गराउने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू पौड्यालको कार्यकालमा सम्पन्न भएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यदि कोहि अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजिनामा बुझाएको खण्डमा त्यसपछि आउने अध्यक्षको कार्यकाल सोहिबाट बाँकि रहेको समय मात्रै रहने गरेको छ । यसरी पछि आएको अध्यक्ष र सुरुको अध्यक्षको पुरा कार्यकाल जोडेर ४ वर्ष पुरा हुन्छ । बावुराम श्रेष्ठ बावुराम श्रेष्ठको कार्यकाल २०६८/०६/३० देखि २०७२/०६/२९ गतेसम्म रहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकालमा सूचिकृत कम्पनीको धितोपत्रहरूको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड मार्फत् अभौतिकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो ।साथै, सूचिकृत कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गर्ने धितोपत्रहरूको रेटिङ्ग गरी लगानीकर्तालाई कम्पनीको जोखिम तथा सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिई सुसुचित निणर्य लिनमा सहयोग पुऱ्याउने काम उनले गरे । त्यस्तै इक्रा नेपाल लिमिटेडलाई पहिलो शाख मूल्याङ्कन संस्थाको रुपमा संचालन अनुमति दिने काम उनले गरे । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूको समस्या, गुनासा, सल्लाह र सुझाव पेश गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमा हटलाईन फोनको व्यवस्था उनले गरेका थिए । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति पूर्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउने जस्ता कामहरू उनको कार्यकालमा भएको थियो । उनको कार्यकालमा अन्य नीतिगत सुधारका कार्यहरू भने हुन सकेन । यद्यपि लगानीकर्ताहरूको उच्च मनोबलका कारण उनको कार्यकालमा सेयर बजार भने उच्च अंकमा बढेको जानकारहरू बताउँछन् । रेवत बहादुर कार्की रेवत बहादुर कार्की बोर्डको छैटौ अध्यक्ष हुन् । उनले बोर्डमा २०७२/०६/३० देखि ४ वर्ष कार्यकाल चलाए । अर्थविद, बैंकिङ्ग तथा पूँजी बजार विज्ञ कार्की बोर्डको अध्यक्ष बन्नुपूर्व नेप्सेको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । उनले नेप्सेमा महाप्रबन्धक रहदा धितोपत्र कारोबारको खुला बोलकबोल प्रथालाई स्वचालित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, वाइड एरिया नेटवर्कको विकास गरी ब्रोकर अफिसबाट नेप्सेमा कारोबार गर्ने व्यवस्था, नेप्सेलाई गैर मुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा परिवर्तन गरी नेप्सेको बोर्डमा ब्रोकरको प्रतिनिधित्वको सट्टा विज्ञ सदस्य राख्ने व्यवस्था, फ्लोट र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको सुरुवात तथा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी थप्न पारदर्शी छनौट विधि बनाउने जस्ता कार्य गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वमा पूणर्रुपमा अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरीएको थियो । लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबारको गहिराई हेर्न पाउने व्यवस्था, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको लागू पनि उनकै कार्यकालमा भएको हो । बोनस, हकप्रद सहित सेयर तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको डिम्याट खाता र बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था उनले गरेका हुन् । पूणर्रुपमा अभौतिकीकृत धितोपत्रको मात्र कारोबारको व्यवस्था भई दोस्रो बजारको पूणर् यान्त्रिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू उनले छोटो समयमा नै सम्पन्न गरेका थिए । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था उनले गरेका थिए । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उनले गरेका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आवेदन गर्ने प्रत्येक आवेदकलाई कम्तिमा दश कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बााडफााट गर्ने व्यवस्था पनि कार्कीको नेतृत्वमा भएको हो । यसका साथै प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरूको हकप्रद तथा एफपियो निष्काशनको लागि आवश्यक मापदण्डहरु बनाउनु, थप सार्वजनिक निष्काशनका लागि मूल्य निर्धारण विधिको व्यवस्था र निष्काशनसम्बन्धी अन्य सुदृढ नीतिगत व्यवस्था उनकै कार्यकालमा भएको हो । धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्क ४० प्रतिशत तथा ओटिसी बजारको कारोबार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म कटौती, धितोपत्र व्यवसायीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूणर् जानकारी दिन बडापत्रको व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा सुदृढीकरण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको हो । बोर्डमा आन्तरिक सुशासनमा सुदृढ तुल्याउन बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था जस्ता बजार सुधारसम्बन्धी महत्वपूणर् कार्यहरू कार्कीको नेतृत्वमा भएका छन् । ओईसिडि सिद्धान्तको आधारमा पहिलोपटक सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि सुशासन निर्देशिका २०७४ सालमा जारी गरी यस्ता सूचीकृत कम्पनीमा सुशासन कायम गराउनमा उनले नयाँ अध्याय थपेका थिए। त्यस्तै सेबोनमा न्यून जनशक्ति (२३ जना मात्र) र न्यून विज्ञहरू भएकोमा उनको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसहित जनशक्तिको संख्या (७५) र गुणस्तर दुबैमा व्यापक वृद्धि भएको थियो । भिष्मराज ढुंगाना भीष्मराज ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका सातौँ अध्यक्ष हुन् । २०७६ पुसबाट उनको कार्यकाल सुरु भएको हो । बोर्डमा हरेक अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तथापि सर्बोत्तम सेयर निष्काशन प्रक्रियामा उनी विवादित भएका कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसकै कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि ढुंगानाले ’सेयर बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कम्पनी बोर्डको नियमनभित्र नपर्ने र विवाहित छोरीले नै खरिद गरेकाले कानुन विपरीत कुनै कार्य नभएको’ भन्दै आफ्नो सफाइ व्यक्त गरेका थिए । उनको कार्यकालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका कारण सेयरसँग जोडिएका सबै कारोबारहरू अनलाईलबाट हुने व्यवस्था उनले गरे । त्यसअघि क्लियरिङ तथा ट्रेडिङका केही कामहरू व्यक्ति स्वयम उपस्थित भएर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो । कोरोनाको समयमा व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुने कुरा सम्भव नभएपछि उनले सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने व्यवस्था गरेका हुन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डको लागि जग्गा किन्न पैसा जुटाउने र अन्य पहल गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । बोर्डले जग्गाको लागि पैसा बुझाइसकेको छ यद्यपि विभिन्न विवादका कारण उक्त जग्गा बोर्डको नाममा आइसकेको भने छैन । बोर्डलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहेको छ । रमेश कुमार हमाल रमेश कुमार हमाल बोर्डका आठौंं अध्यक्ष हुन् । सरकारले बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेपछि खाली भएको पदमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले हमालको कार्यकाल विस २०८० पुस २४ सम्म मात्र रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा उनको कार्यकालमा नयाँ ब्रोकरहरू प्रयाप्त मात्रामा आए । नयाँ ब्रोकरलाई सजिलै आउन दिने व्यवस्था उनैले गरेका हुन् । त्यस्तै ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भनेर उनैले सक्रिय रुपमा काम गरे । उनकै पालामा ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गयो । जुन प्रस्तावलाई हाल मन्त्रालयले पारित गरेर लागु समेत भइसकेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा पब्लिकमा जान दिने व्यवस्था गरे । यदि कुनै कम्पनीको खुद नाफा कम छ तर त्यस कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति (जग्गा, घर वा अन्य केही) छ भने त्यस कम्पनीले ती सम्पती बेचर आएको रकमलाई समेत नेटवर्थमा जोडेर नाफा भयो भनेर पब्लिकमा जान पाउने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरे । यद्यपि यस कार्यलाई भने विज्ञहरूले उनको कार्यकालमा भएको गलत निणर्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सानो पुँजीको कम्पनी र ठूला पुँजीका कम्पनीहरूलाई छुट्याउन पर्छ भनेर नियमावली तयार गरी स्विकृतिको लागि मन्त्रालय पठाएका छन् । यो नियम मन्त्रालयबाट पारित हुन भने बाँकि छ ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख ४५ हजार पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । सुनको मूल्य आज तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला १ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले बढेर आज छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुन पनि १ हजार रुपैयाँले नै बढेर आज तेजावी सुन प्रतितोला १ लाख ४४ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, चाँदीको मूल्य ५० रुपैयाँले बढेर तोलामा १ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन छन्दुमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम
काठमाडौं । चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपालका होटल व्यवसायी र चिनियाँ पर्यटन व्यवसायीबीच बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा महावाणिज्यदूत सुरेश राउतले चिनियाँ पर्यटन व्यवसायीलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति आफ्ना मित्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आह्वान गर्दै त्यस निम्ति महावाणिज्यदूतावासबाट हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त महावाणिज्यदूतावासका अनुसार होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले चिनियाँ पर्यटकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधा प्रदान गर्न नेपालका होटल व्यवसायी आतुर रहेका बताउँदै नेपाल भ्रमणमा आउन चिनियाँ नागरिकहरूलाई आग्रह गरे । नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल सङ्घ नेपाल र महावाणिज्यदूतावासको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सिचुवान प्रान्तीय सरकार, छन्दु नगरपालिका, सिचुवान ट्राभल एजेन्सी सङ्घ, होटल सङ्घ चीनका प्रतिनिधिका साथै छन्दुमा रहेका नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि गरी दुई सयजनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो । त्यस अवसरमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । यसैबीच, होटल सङ्घ नेपाल र सिचुवान ट्राभल एजेन्सी सङ्घबीच सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । दुवै संस्थाले सहकार्यसम्बन्धी उक्त समझदारीपत्र आदानप्रदान पनि गरेका छन् ।
३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् । ‘डिजिटल’ रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, ‘डेटा’ सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि ‘पार्क’ सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि ‘हब’ सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । स्वदेशमा उत्पादित ‘सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी ‘डेटा सेन्टर’को स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । ‘आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे पनि तथ्यहरूले देशको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गएको पुष्टि भएको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासका कारण राष्ट्रभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा ‘इन्कुवेसन’सहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक– सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे । ‘तपाईँहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईँहरूले यस क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति सरकार आभारी छ’, उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायत नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’ ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वय सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र विकट ग्रामीण भेगसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी भएकामा उनले जोड दिए । सम्मेलनमा ‘डिजिटलाइजेसन’ र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।
सरकारको दाउरा तथा काठको धुलोमा भ्याट लिने निर्णयको चर्को विरोध
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगा लगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । जनताको भान्छामा प्रत्यक्ष ठूलो असर पर्ने गरी सरकारले कर उठाउन खोज्नु निकै निन्दनीय भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो लगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हागाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको व्यवस्था गर्छन् । यसैले मूल्य अभिवृद्धि र ऐनले यस्ता वस्तुलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ । आम नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्ष देखि कुनै किसिमको भ्याट जस्ता कर नलागी कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबाट मुलुकभरका नागरिकको चुलो बलेको थियो । तर नयाँ आर्थिक विधेयकमा यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको गुनासो तथा आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउँदा अब घर वा घरको चुलोदेखि आर्यघाटसम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले आम मान्छे बढि प्रभावित हुनेछन् । काठमाडौंमा बसेर करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विधेयक ल्याउनु सरकारको अत्यन्त निन्दनीय काम भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकराको नालायकीपन भएको बताए । यो व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको ग्रामिण अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । यतिमात्र नभई साना र मझौला उद्योगहरू चल्न सक्ने अवस्थामा नरहने समेत नले बताए । साथै दैनिक उपभोग् वस्तु महँगो हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘अब राजमार्ग छेउमा पाउने एक कप चियामा पनि मूल्य वृद्धि हुने छ ।’ उनले महासंघको तर्फबाट यो व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने लगायतकाकार्यक्रम गरिने जानकारी दिए । आम जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादनमा भ्याट लगाउँदा विद्युत उत्पादनमा भने सरकारले भ्याट लगाएको छैन । यसबाट सरकारले सर्वसाधारण नागरिकका हितमा काम नगरेर अरु कसैको हितमा काम गरिरहेको प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । यस व्यवस्थाले सीमित वर्गले मात्रै लाभ लिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । यसभन्दा पहिले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर बदनाम भई निर्णय फिर्ता गरेको सरकार पुनः यस किसिमको काम गर्दै आलोचनाको शिकार भएको छ । मानव जातीलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पानी, हावा, आगो जस्ता वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्थाले अर्थमन्त्रालयका नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको एक विज्ञले बताए । संसारभर मानवतालाई जिवित राख्ने आधारभूत वस्तुमा कर नलाग्ने गरकोमा नेपालमा भने सरकारले बेलाबखत यस्ता गलत निर्णय गर्दै आएको छ । दाउरा जस्ता ग्रामीण उर्जाको आधारभूत आवश्यकता भनि मूल्य अविवृद्धि ऐन २०५२ ले पहिचान गरेको वस्तुलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले खुसुक्क भ्याटको दायरामा ल्याउनु निन्दनीय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो प्रावधान आर्थिक विधेयक २०८१ बाट तत्काल हट्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । यता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रवद्र्धक कुबेरमणि नेपालले ब्रिकेटमा पनि भ्याट लगाउनु निन्दनीय भएको बताए । उनले भर्खरै उदाउँदै गरेको नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेट तथा वायोमा; पेलेटमा लगायतमा भ्याट लगाउनु सरकारको कुदृष्टि भएको बताए । यसले आयातित कोइला, जिवास्मा इन्धन लगायतका इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुमा पनि कर लगाउनु निन्दनीय भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठका धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजलाई कर लगाएर सरकारले उदाउँदै गरेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साटो निरुत्साहित गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।’ यसबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यसरी सरकारले जनपक्ष काम गर्नबाट बञ्चित हुँदा आम नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । उनीहरूले सरकारको यस किसिमको निर्णय र व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सेवा प्रवाहमा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गरेर सङ्घीयता बलियो हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग आज बिहान भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरेर संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ । आवधिक रूपमा यस्ता छलफल जरूरी छन् । सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ । अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ ।’ छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ । यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोसिसमा छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । जनतालाई राम्रो ‘डेलिभरी’ दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट चाँडो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टु्ङ्ग्याउन मैले पहल गरिरहेको छु । यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन् ।’ छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायत उपस्थित रहेको थियो ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले लाभांश नबाड्ने
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद मुनाफाबाट कुनै लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सचिव श्याम बहादुर बोहोराका अनुसार बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने र लाभांश नबाड्ने गरी वित्तीय विवरण स्वीकृतार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकको निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत जानकारी दिएको छ ।
