नेपाल र श्रीलंकाको खेलअघि डिशहोम फाइबरनेटको अफर, २४ महिने रिचार्जमा ६ महिना निःशुल्क
काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाको खेलअघि डिशहोम फाइबरनेटले २४ घण्टे नयाँ अफर ल्याएको छ । जारी आईसीसी पुरुष टि-२० विश्वकपमा नेपालले ग्रुप स्टेज अन्तर्गत भोली बुधबार बिहान ५:१५ बजे श्रीलंकासँग आफ्नो दोस्रो खेल खेल्दै छ । यी दुई टिमबीचको खेलको खुसीयालीमा डिशहोम फाइबरनेटले २४ महिनाको रिचार्ज गर्दा अतिरिक्त ६ महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क पाउने अफर ल्याएको छ । डिशहोमले आज दिउसो १ बजे ‘आयो गोर्खाली मैदानमा’ शीर्षकमा २४ महिनाको रिचार्ज गर्दा अर्को ६-महिनाको सब्सक्रिप्सन निःशुल्क गर्ने जनाएको हो । यो अफर आज दिउसो १ बजे (जेठ २९ गते) देखी भोली दिउसो १ बजे (जेठ ३०) सम्मका लागि मात्र लागु रहेको डिशहोम फाइबरनेटले जनाएको छ । यो अफर कुनै पनि डिशहोम फाइबरनेटको प्याकेज २४-महिनाको लागि रिचार्ज गर्ने ग्राहकले थप ६ महिनाको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् र कुल ३० महिनाको सिमलेस कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नेछन् । रिचार्ज गर्नको लागि आफु नजिकै रहेको डिशहोमको डिलर दाई कहाँ गई बिना कुनै झन्झट सजिलै रिचार्ज गरी यस् गज्जबको अफरको फाईदा उठाउन सक्नेछन् । साथै अनलाइन पेमेन्ट वालेटहरु मार्फत पनि रिचार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो विशेष २४-घण्टा अफरले नेपालको क्रिकेट टोलीलाई साथ र समर्थन गर्ने र विस्तारित उच्च-स्पीड इन्टरनेटको साथ आफ्ना ग्राहकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सहरका विद्यार्थीका दुःख : खेलमैदान छैन, कक्षाकोठाभित्रै घुम्छ फुटबल
काठमाडौं । विद्यालयको घडीमा बिहानको १० बजेपछि टिनिनी घन्टी बज्छ । बालबालिका विद्यालय बाहिरै गर्नुपर्ने प्रार्थना पनि नगरी कक्षा कोठाभित्र छिर्छन् । कक्षाकोठामा बेञ्चमै उभिएर गाउँछन् उनीहरुले राष्ट्रिय गान पनि । त्यसपछि पढाई सुरु भइहाल्छ । विद्यालय परिसरमा प्राथना गर्ने ठाउँ छैन, न त खेलमैदान नै छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा पर्ने बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाको दैनिकी हो यो । विद्यालयमा पठनपाठनसहित अतिरिक्त क्रियाकलापहरु गर्नुपर्नेमा उनीहरुसँग खेलमैदान भने छैन । विद्यालयमा उनीहरु खेल्ने सामग्री र खेलौना त थुप्रै छन् तर खेल मैदानको अभावमा ‘स्टोर’मै थन्किएका छन् । कक्षा ७ मा पढ्ने सुमनलाई भविष्यमा फुटबल खेलाडी बन्ने चाहना छ । लाग्छ, विद्यार्थीको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न सघाउने आधार भनेको विद्यालय हो । तर विद्यालयमा मैदान नै नभएपछि उनी कहाँ फुटबल खेल्ने अभ्यास गरुन् र आफ्नो सपना पूरा गरुन् ? ‘पढाई पनि राम्रै छ, यति मात्रै हो खेल्ने र कुद्ने ठाउँ छैन’, समुन भन्छन् ‘खेल्न पाए पो स्कुल आउन मन लाग्छ ।’ विद्यालयमा मैदानको अभावका कारण पर्याप्त मात्रामा खेल्न र सिक्न नपाएको उनको गुनासो छ । खेल्न त मैदानमै मन थियो, तर कहिलेकाहीँ कक्षा कोठामै फुटबल भेटिन्छ । बालबालिका । मैदान नहुँदा विद्यार्थीहरु कोठामै फुटबल खेल्न बाध्य छन् । ‘फुटबल खेल्ने ठाउँ छैन, कक्षा कोठामै खेल्छौँ’, सोही विद्यालयका विद्यार्थी सुमन भुजेल भन्छन्, ‘खेल मैदान भए मज्जाले खेल्न पाइन्थ्यो तर हाम्रो विद्यालयमा मैदान छैन । हामीले त अहिलेसम्म बाहिर खेल्नै पाएका छैनौँ ।’ विद्यालयको दुईतले भवन त छ तर बालबालिका खेल्ने मैदान भने छैन । भलिबल, फुटबल या अन्य खेल खेल्ने कुरा त परै जाओस् अरु विद्यालयमा झैँ नियमित प्राथना गर्ने, पिटी (शारिरीक कसरत) गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ पनि यहाँ छैन । यहाँका बालबालिका स्कुलको दैनिक प्रार्थना पनि गर्न पाउँदैनन् । शारीरिक कसरत गर्ने पर्याप्त स्थानको अभावमा उनीहरुका सबै क्रियाकलापहरु नै कक्षाकोठाभित्रै हुने गर्दछ । कक्षा ५ की अन्जली तिवारीलाई पनि फुटबलमै मन छ । घरमा खेल्नका लागि अभिभावकले खासै महत्व दिँदैनन् । यता विद्यालयमा मैदान त छैन नै, कहिलेकाहीँ कक्षा कोठामै पुग्ने फुटबल पनि उनी छुन पाउँदिनन् । स्कुलको ‘हाफ छुट्टी’मा उनी ढुङ्गा बटुलेर गट्टा खेल्ने, चुङ्गी खेल्दै गर्छिन् । हुन त स्टोरमा क्यारम्बोर्ड, ब्याडमिन्टनका सामग्री पनि छन् । तर पनि खेल्ने र सिक्ने वातावरण भने नभएको उनले सुनाइन् । ‘मेरो खुट्टाले अझै फुटबल छुन पाएको छैन’, उनी भन्छिन् ‘स्कुलमा भलिबल, फुटबल पनि थन्किएका छन् तर खेल्न पाइदैन ।’ अन्जलीकी साथी आचल भण्डारीको गुनासो पनि उही छ । स्कुलमा खेल्ने र रमाइलो गर्ने निकै रहर हुँदाहुँदै प्रशस्त स्थानको अभावले मन खुम्चाएर बस्नुपरेको उनी बताउँछिन् । बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयकी गणित शिक्षक शान्ता पराजुलीले स्थानकै अभावका कारण बालबालिकाको अतिरिक्त क्रियाकलाप अभ्यास गराउन समस्या भएको स्वीकार गर्छिन् । उनका अनुसार खेलौनाहरु स्टोरमै थन्किएका छन् । वडा कार्यालयमा खेल मैदान उपलब्ध गराउनु भनेर निवेदन दिएको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘खेल्दै र सिक्दै पढाउनुपर्ने बालबालिका ठाउँकै अभावले गर्दा खुम्चिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयले छिट्टै नै खेल मैदानको व्यवस्थापन गर्ने भन्नुभएको छ ।’ साँघुरो विद्यालयको रुपमा थापाथलीस्थित गुजेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयले पनि समस्या भोग्दै आएको छ । विद्यालय एक रोपनी तीन आना, तीन दाम जग्गामा बनेको छ । यसमा पनि १२ आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ । काँक्राको चिरो जस्तै बाँकी रहेको थोरै जग्गामा बालबालिका कोच्चिएर खेल्ने गर्दछन् । साँघुरो ठाउँमा खेल्दा धेरैपटक अरु बालबालिकालाई बलले चोट लागेर दुर्घटना समेत भएको बालबालिका बताउँछन् । पर्खालबाट बल उछिट्टिएर बाटोमा पुग्दा पर्खालबाटै मान्छे आएपछि बल पाउला भन्दै पर्खिरहनुपर्ने अवस्था उनीहरुसँग छ । ‘पर्खाल बाहिर बल जान्छ, कोही मान्छे आउलान् र बल दिन्छन् कि भन्दै कुरेर बस्छौँ’, यहाँका विद्यार्थी राहुल राई बताउँछन् । ‘मज्जाले खेल्ने र उफ्रिने ठाउँ नै छैन ।’ विवादमा परेको जग्गामा ढुङ्गा र इट्टा छन् । कहिलेकाहीँ बालबालिका त्यहीँ पुगेर ठोकिन्छन् र घाइने पनि हुने गरेका छन् । विवादित जग्गाका कारण मैदान सफा र व्यवस्थित बनाउन नसकेको गुजेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नीता पौडेलले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालमैत्री विद्यालय बनाउन, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा बनाउन प्रोत्साहनस्वरुप योजनाहरु ल्याएको भए पनि विद्यालयको संरचना बालमैत्री नहुँदा पूर्ण रुपमा लागू गर्न नसकिएको उनले बताइन् । विवादित जग्गा मात्रै विद्यालयको नाममा बनाउन सके मैदान सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनु सकिने उनले सुनाइन् । उनका अनुसार २०५७ सालदेखि नै विद्यालयको जग्गा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । पटकपटक नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयमा जग्गा ल्याउनु पर्नेमा नगरपालिकाले खासै चाँसो देखाएको प्रधानाध्यापक पौडेलले बताइन् । मध्यबानेश्वरस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षक समक्ष खेल मैदानको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएको पनि धेरै भयो । विद्यालयमा भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्ष समक्ष खेल्ने मैदान उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग राखेका थिए । कक्षा ९ की विद्यार्थी क्रिष्टिना खड्काले काठमाडौं महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष रामकुमार केसीसमक्ष खेलमैदान साँघुरो भएको र खेल्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । खड्काले सोमबार आफ्नै स्कुलको हलभित्र वडाध्यक्षलाई प्रश्न गरेकी हुन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले विद्यालयको खेल मैदान साँघुरो भएको हो । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा खुलेर खेल्ने मैदन साँघुरो हुँदै गएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले स्वीकार गरे । काठमाडौं महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले विद्यार्थीलाई खेल्न जरुरी रहेको बताउँदै चाँडै खेलमैदानको बनाउने योजना रहेको सुनाए । ‘काठमाडौंका अधिकांश विद्यालयमा खेलमैदानको अभाव छ’, उनले भने, ‘खेलबिनाको बालविकास हुन सक्दैन । हामीले खेलमैदान उपलब्ध गराउने योजनामा छौँ ।’ खेलमैदान बिनाका स्कुलमा खेल्दैमा सरकारको नीति असफल स्थानीय तहदेखि सङ्घीय शिक्षा नीतिसम्म बालमैत्री विद्यालय हुन खेलकुद मैदानको अवस्था र जग्गा ९रोपनी वा विगाहमा० अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ मा पनि विद्यालयका अनिवार्य पूर्वाधार शर्तमा खेलकुद मैदान अनिवार्य हुनुपर्ने बताइएको छ । खेलकुद र त्यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको ‘गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ भन्ने नाराका साथ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महानगर गौरवको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सङ्घीय र स्थानीय शिक्षा नीतिमा राखिएका बालमैत्री बुँदाहरुमध्ये खेलमैदान व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै थपिएको शिक्षकहरु बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । महानगरपालिकाको २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रममा नै हेर्ने हो भने पनि खेलकुदमा विद्यार्थीलाई जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा नीतितर्फ महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपका साथै तन्दुरुस्त जीवनका लागि खेलकुद र त्यसलाई आवश्यकपर्ने पूर्वाधारसहितको गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छा भन्ने नाराका साथ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महानगर गौरवको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ गुजेश्वरी विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नीति पौडेलका अनुसार बालमैत्री विद्यालय बनाउन बजेट आएको भए पनि भौतिक संरचनाको जटिलताका कारण व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उषा लामिछानेका अनुसार बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि अविनार्य खेलकुद हुनुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै कक्षा १ देखि योग सिकाउने भनिएको छ । विद्यार्थी अधिकांश समय विद्यालयमै बिताउने हुँदा उनीहरुको शारीरिक स्वास्थ्यको लागि खेलकुद अतिआवश्यक रहेको उनले बताइन् । कक्षा १ देखि नै योगका तीन आशन जस्तै, सब आसन, सुखासन र शिशु आसन सिकाउने शैक्षिक पाठ्यक्रममा उल्लेख भए पनि विद्यालयमा पूर्णरुपमा लागू नभएको उनले सुनाइन् । ‘खेल्ने पूर्वाधार छैन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यावहारिक बन्न सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘यसमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अतिरिक्त क्रियाकलापबिना बालबालिकाको शारिरीक र मानसिक वृद्धिमा असर पर्छ । शिक्षा नीतिको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्नु नीतिगत समस्या शहरीकरणको समस्या भएको बताउँछन् । सहरमा भूमिको अभाव छ । तर, यसो भन्दैमा कोठामै खुम्चिएका बालबालिकालाई विद्यालयमा समेत खुम्चाएर राख्नु उनीहरुको अधिकार माथिको हनन हो । ‘जुन विद्यालयमा प्रशस्त खेल मैदान छैन, त्यस्तो विद्यालयका बालबालिकालाई खुला मैदानमा खेल्ने अवसर मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘नभए, हाम्रा सहर पढ्ने बालबालिका कोठा पनि बन्द स्कुलमा पनि बन्द भएर बस्नु बाध्य हुन्छन् । यसले उनीहरुको सिर्जनात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन ।’ सङ्घीय शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छद १४ अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । विद्यालयको विद्यार्थीहरुको सिर्जनात्मक प्रतिभाको विकासको लागि विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रममा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैले भाग लिनुपर्नेछ ।’ विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न बुँदा राखिएको छ । यस अन्तर्गत विद्यालयमा राष्ट्रियताको भावना जगाउने, मनोरञ्जनात्मक तथा राष्ट्रिय संस्कृति वा कलाहरुप्रति अभिरुचि बढाउने किसिमका नाटक, नृत्य र लोकसङ्गीतको अभ्यास तथा प्रतियोगिता गर्ने, विद्यार्थीको शारीरिक विकासको लागि विभिन्न किसिमका खेलकुदहरु नियमित रुपमा अभ्यास र सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीहरुमा सामाजिक सेवा र वातावरण संरक्षणप्रति चेतना बढाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण संस्था, सामुदायिक स्थल वा त्यस्तै अन्य स्थानको सरसफाई र संरक्षण, विद्यालय बगैँचा, करेसाबारीको निर्माण, वृक्षरोपण र साक्षरताजस्ता कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक पर्वको महत्व तथा नैतिकता सम्बन्धमा प्रवचन गर्न लगाउने, स्काउट, जुनियर रेडक्रसजस्ता संस्थाका एकाई खोल्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । रासस
आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३० करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ । ‘आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८८’ जारी गर्न निर्णय गर्दै फाइनान्स सञ्चालक समितिले १९ चैतमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको थियो । फाइनान्सले राष्ट्र बैंकबाट ९ प्रतिशत ब्याजदरको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ । प्रतिऋणपत्र १ हजार दरको ३ लाख इकाइ ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ ।
लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणापछि चुलोदेखि चौकासम्म वा सडकदेखि सदनसम्म पनि घरेलु मदिराको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो । हालसम्म सरकारी निकायबाट घरेलु मदिरालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? मदिराकाे गुणस्तर कुन निकायले जाँच गर्ने र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय भने प्रष्ट भइसकेकाे छ । सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’ घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्दन महाशाखाले हाल कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए । ‘महाशाखाले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ, अहिले विराचाधीन अवस्थामा नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै के कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गर्न सके मानिसहरूले स्वास्थ्यका लागि हानी नगर्ने खानेकुरा खान पाउने भए । के खाने भन्ने त उनीहरूको रोजाइको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन हाम्रो जस्तो देशमा कुनै जातिको धर्म संस्कार तथा परम्परा बुझ्न पनि यसले सघाउँछ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके आफ्नो देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा भन्दा पनि बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा हामीले हेर्याैं भने त्यहाँ नराम्रो पाइँदैन समस्या भनेकाे बजारीकरणको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारीकरण तथा बिक्री वितरणको लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागि परेका छन् । घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ । सोही अनुसार हाल टोलीले अध्ययन गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य सम्भावनाहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसकाे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, सहकारीमा जाने वा उद्योग नै खडा गर्ने भनेर ३ वटा विकल्पलाई अघि सारेको छ यद्यपि यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले अहिले पनि निश्चित मात्रासम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिइरहेको छ । तर, यसको व्यावसायिक तरिकाले नै उत्पादन सुरु भइसकेपछि गुणस्तर मापनमा भने केही समस्या देखिने आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धि छुटै कार्याबिधि र संरचना बनाएको छैन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा भने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न धेरै कठिनाइ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेका मदिरा उद्योगहरू एउटा नियममा चलेका छन्, मापदण्ड तोकिएको छ, त्यही अनुसार उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाे छ, हामीले पनि त्यही अनुसार परिक्षण र अनुगमन गर्छौं । तर, प्रत्येक घर-घरमा गएर उत्पादन भएकै ठाउँमा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त्यति सहज विषय होइन ।’ सरकारले हाल मदिरा, बियर र सूर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लागाउँदै आएको छ । जसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व समेत प्राप्त भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रक्सी र बियरबाट संकलित राजस्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०७९/८० मा रक्सीबाट २५ अर्ब ९२ करोड र बियरबाट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठेको छ । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित नगरे अहिले उठिरहेको राजस्वमा कमी आउने मदिरा उद्योगीहरू बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि विशेष जोड दिएको छ । कोशी प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य उषाकला राईले लामो समयदेखि ‘घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । राईले कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेकी थिइन् । केही स्थानीय तहहरूले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न नियम कानुनहरू बनाएर पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसको एक उदाहरण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका हो । पालिकाले ऐन बनाएर नै घरेलु मदिरालाई उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ । त्यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नमा विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियाे हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो, गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्, उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर नै मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्छन् भने त्यो त राम्रो कुरा भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा कुनै किसिमको अखाद्य वस्तुको मिसावट पनि हुँदैन त्यसैले बाहिरबाट आउने ह्विस्कि बियरहरू भन्दा घरेलु मदिरा नै मानिसको स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।’ यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकाले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनकाे बुझाइ छ । अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन, २०४३ ले रोकेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सो ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभइ मदिरा उत्पादन गर्न नपाउने र ४ ले बिक्री बितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । ४ को (क)ले बन्देज गरेको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७९)को दफा ४ को २ ले मदिरा उद्योग खोल्न मापदण्ड तोकेको छ । उद्योग खोल्नु अगाडि नै इजातपत्र भने लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उक्त ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ । अहिले नेपालमा करिब ४० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको प्रत्येक महिनाको मसान्तमा ल्याब परीक्षण गराएको रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बुझाउनु पर्ने करोइराला बताउँछन् । उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक-फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।
सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐन ल्याउन जरुरी छ : डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले पनि सो ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने मापदण्ड समेत अस्पतालहरुले पालना नगरेको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सरकार अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई विपन्न नागरिकको पक्षका काम गराउन पनि सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिए । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा विपन्न नागरिकको लागि १० प्रतिशत शैया छुट्टयाई नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामूदायिक अस्पताल कसरी संचालन गर्ने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा नदिएमा दण्ड के हुने ? भन्ने स्पष्टताका लागि नेपाल अस्पताल संचालन ऐन ल्याउन जरुरी छ ।’ सांसद कार्कीले निजी अस्पतालहरुले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको पनि गुनासो गरिन् ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गरेर छोड्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले तीन खम्बे अर्थनीति कस्तो हुन्छ ? त्यसका मोडल के हुन्छन् ? त्यो कसरी सँगै हिँड्छ ? त्यसमा निजी क्षेत्र कसरी लिडिङ रोलमा हुन्छ ? र कस्तो कस्तो खालको भुमिकामा रहन्छ ? भन्नेकुरा स्पष्ट रुपले सबैले बुझ्ने गरी नीती स्पष्ट गर्ने बताए । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट रहेको बताए । स्वदेशमै रोजगारको अवसर बनाउनसके अधिकांश नेपालीहरु स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बन्ने जानकारी दिए । ‘नयाँ चरणको एउटा आर्थिक सुधार जरुरी छ । त्यो बहस हुँदै आएको थियो । यस पटकको बजेटमा हामी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्छौं । तीन खम्बे अर्थनीति कस्तो हुन्छ ? त्यसका मोडल के हुन्छन् ? त्यो कसरी सँगै हिँड्छ ? त्यसमा निजी क्षेत्र कसरी लिडिङ रोलमा हुन्छ ? र कस्तो कस्तो खालको भुमिकामा रहन्छ ? भन्नेकुरा स्पष्ट रुपले सबैले बुझ्ने गरी हामी नीति स्पष्ट गर्नेछौँ । हामी स्पष्ट छौँ, तीन खम्बे अर्थनीति हुनेछ, निजी क्षेत्र त्यसमा अगाडि रहनेछ’, उनले भने । मन्त्री पुनले सरकार फेरिने कुरा स्वभाविक भएपनि नीतिहरुको निरन्तरता हुन आवश्यक रहेको बताए । सरकारमा रहेका दल र विज्ञहरु राखेर मात्र नभइ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर नीतिको निरन्तरताको लागि दृष्टिकोणमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।
यता हेर्यो सिक्लेस, उता हेर्यो ताङतिङ
गण्डकी । हिउँचुलीको काखमा झुरुप्प परेका बस्ती । वरिपरि हरिया वनपाखा र खर्क । सिरसिरे लेकाली हावा । उस्तै चराको चिरबिर । तलपट्टि सुसाइरहेको मादी खोला । यस्तो लाग्छ सिक्लेस र ताङतिङको भूगोल आफैमा चित्रमय छ । हरेक ऋतुकालमा भिन्न विशेषतामा खुल्ने यी गुरुङ बाहुल्य गाउँ प्रकृति र संस्कृतिका सङ्गम हुन् । ग्रामीण पर्यटनका अनुपम धरोहर हुन् । अन्नपूर्ण हिमालको फेदबाट बहने कास्कीको मादी खोलाले सिक्लेस र ताङतिङलाई दुईतिर छुट्याएको छ । मादी गाउँपालिका–१ मा सिक्लेस र २ मा ताङतिङ पर्छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरादेखि नजिकको दुरीमा रहेका दुवै गाउँ घुमफिरका लागि चल्तीका गन्तव्य हुन् । सहरको कोलाहलबाट उम्केर केही घण्टामै पुग्न सकिन्छ, सिक्लेस र ताङतिङ । जहाँ न्यानो र आत्मिय आतिथ्यता प्राप्त हुन्छ । मनोरम प्रकृतिसँगै गाउँले परिवेश, रहनसहन, रैथाने खाना र आतिथ्य संस्कारले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई सजिलै लोभ्याउँछ । एकै बान्कीका घर, ढुङ्गा र जस्ताका छाना । ढुङ्गाकै आँगन र बाटो । पुरानो वास्तु झल्काउने झ्यालढोका । स–साना गल्ली, गल्छेँडा र तगारा ती गाउँका सौन्दर्य हुन् । व्यस्त दैनिकी छलेर त्यहाँ पुग्ने जो कोहीले तनाव भुल्छन् । प्रकृति र संस्कृतिमा नजर अड्याउँछन् अनि मन शान्त पार्छन् । पोखरादेखि ४१ किमि दुरीमा सिक्लेस र २७ किमि टाढा ताङतिङ गाउँ अवस्थित छ । सिक्लेसबाट ताङतिङ पूर्व र ताङतिङबाट सिक्लेस पश्चिमपट्टि पर्छ । बिहान र दिउँसोमा चिटिक्क देखिने यी गाउँलाई रातमा भने बिजुलीले झलमल्ल पारेको हुन्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०मा पर्ने यी गाउँ पदयात्राका लागि बढी लोकप्रिय छन् । सिक्लेसका पर्यटन व्यवसायी धन गुरुङले सिक्लेस–कपुचे–कोरी पदमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको आउजाउ झनै बढ्न थालेको बताए । ‘बर्खा लागेपछि अन्यत्र ‘अफसिजन’ सुरु हुन्छ, कोरीमा भने यही बेला बढी पर्यटक बढ्छन्’, उनले भने, ‘कोरी र आसपासको क्षेत्र अहिले भुइँफूलले ढाकिएको छ, मनसुन ट्रेकमा रमाउनेका लागि कोरी उपयुक्त हो ।’ पदयात्री सिक्लेसबाट अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको कपुचे हिमताल हुँदै तीन हजार आठ सय मिटरको कोरी लेक पुग्ने गरेको गुरुङले बताए । सिक्लेसबाट तस हुँदै कोरी र कपुचे हिमताल हुँदै कोरी जाने दुईटा पदमार्ग छन् । कोरी ट्रेक तीन दिनमा घुम्न सकिन्छ । पर्यटकीय गतिविधि बढेपछि कोरीमा होटल खुलेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने सञ्चार सामग्री, युट्युबलगायतका सञ्चारमाध्यम त्यस क्षेत्रलाई उजागर गरिदिएपछि पर्यटकको थप आकर्षण बढेको पर्यटन व्यवसायी गुरुङले बताए । मादी–१ का वडाध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले दुई दशकअघि सिक्लेसमा पर्यटन व्यवसायको जग बसेको बताए । ‘पहिले सामुदायिक हिसाबले होमस्टे थिए, पर्यटकको सङ्ख्या पनि न्यून हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सिजनमा त गाउँ नै पर्यटकले भरिभराउ हुन्छ, यहाँ आन्तरिक पर्यटक नै बढी आउँछन् ।’ सिक्लेसमा महिनामा ५०/६० जनासम्म विदेशी पर्यटक आएको तथ्याङ्क अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)सँग छ । वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार सिक्लेस, कोरीलगायतका क्षेत्रमा दर्जनौँ होमस्टे र होटल सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायमा लगानी थपिने क्रम बढ्दो छ । सिक्लेस–ताराहिल–घलेखर्क नयाँ इको ट्रेक सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ । सिक्लेस–खिलाङ–चिप्लीसम्म पनि पदमार्ग निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए् । ‘पहिले गोठालाहरु लेक र खर्क जाँदा हिँड्ने गरेको बाटोलाई नै पदमार्गका रुपमा विकास गर्न लागेका छौँ’, वडाध्यक्ष गुरुङले भने्, ‘पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहयोग छ ।’ सिक्लेसलाई नेपालको शान्ति प्रकृयाको प्रस्थानबिन्दुका रुपमासमेत लिने गरिएको उनले सुनाए । विसं २०६३ असार २ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूमिगत राजनीतिपछि पहिलोपटक सिक्लेसमा सार्वजनिक भएका थिए । त्यसको केही महिनापछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जनयुद्धको बैठानसँगै शान्ति प्रकृयाको प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिइने सिक्लेसमा शान्ति स्मारक पनि बनेको छ । सिक्लेस पुग्ने पर्यटक गुरुङ सङ्ग्रहालय, शान्ति स्मारक, सिक्लेस पार्क, हिमालको दृश्यावलोकन, गुरुङ जातिको मन्दिर, मौलिक संस्कृति, वेषभूषा, झाँकी, नाचगीत आदिमा रमाउँछन् । पदयात्रा रुचाउने पर्यटकले छोटो र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्छन् । पोखरादेखि दुई/अढाई घण्टाको मोटरयात्रामा सिक्लेस पुगिन्छ । पोखरा–सिक्लेस सडक स्तरोन्नति भइरहकाले यातायात सेवा पनि सहज बनेको छ । सिक्लेस र ताङतिङको पैदल दुरी तीन घण्टा जतिको छ । दुई हजार मिटर उचाईमा सिक्लेस र १७ सय मिटरमा ताङतिङ अवस्थित छ । दुवै गाउँका घरका बनोट र बान्की उस्तैउस्तै छन् । सिक्लेसमा चार सयभन्दा बढी छन् भने ताङतिङमा त्यसको झण्डै आधा । दुवै गाउँमा ९५ प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ । ताङतिङ सामुदायिक घरबास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तिलशोभा गुरुङले गाउँमा १५ होमस्टे र छ होटल सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकका लागि एक हजार दुई सय रुपैयाँको दैनिक प्याकेज छ । जसमा एक छाक खानामासु, एक छाक सादा खाना, बिहान/बेलुकाको खाजा र एक रात सुत्न पाइन्छ । ‘खानामा घरगाउँको आटोढिँडो, गुन्द्रुक, मकै, भट्ट, आलु, लोकल कुखुराको मासु हुन्छ, अहिले निउरोको सिजन छ, हाम्रो भान्छामा निउरो टुट्दैन’, होमस्टेका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सिजनअनुसार गाउँमै उत्पादनका परिकार पाहुनालाई खुवाउँछौँ, पाहुनाको रुची अनुसार अरु परिकार पनि पकाउँछौँ ।’ पेय पदार्थमा पनि घरेलु उत्पादनलाई नै पाहुनाले बढी रुचाउने गरेका छन् । पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि सती घाटुलगायत मौलिक नाच र गीतसङ्गीत प्रस्तुत गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । मादी–२ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङले कर्पुडाँडा, कालीलेख, दूधपोखरी, कपुचे, कोरीलगायत त्यहाँका पर्यटकीय महत्वका बोकेका ठाउँ हुन् । गुरुङ जातिको उद्गमस्थल मानिने क्होलासोँथार पनि सोही वडाको साँधमा पर्छ । ताङतिङबाट धेरैतिर पदयात्रा गर्न सकिने उनले बताए । ‘कास्की, लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने दूधपोखरी यहाँको महत्वपूर्ण गन्तव्यस्थल हो, जनैपूर्णिमा त्यहाँ ठूलो मेला लाग्छ’, वडाध्यक्ष भोजबहादुरले भने, ‘ताङतिङ भएर कपुचे, कोरीलगायत ठाउँको पदयात्रा पनि गर्न सकिन्छ ।’ ताङतिङको पर्यटनलाई उकास्न योजनाबद्ध विकासको खाका कोर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘मादी गाउँपालिकामा पर्ने सबै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलाई समेटेर बृहत् पर्यटन गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सकियो भने यस क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायबाट ठूलो लाभ उठाउन सक्छ ।’ पुस्तौँदेखि कृषि र पुशपालनमा रमाएका ताङतिङबासीको पेसामा अहिले पर्यटन व्यवसाय पनि जोडिएको छ । ताङतिङबाट लमजुङको भुजुङ, घलेगाउँदेखि मनाङसम्म पदयात्रा गर्न सकिने वडाध्यक्ष भोजबहादुरले बताए । हिउँदमा दन्तेलहर झैँ देखिने हिमशृङ्खला र वर्षात्मा झरी र बादलको लुकामारीले सिक्लेस र ताङतिङको सौन्दर्य उसैगरी खुल्छ । अन्नपूर्ण दोस्रो र लमजुङ हिमालले यी गाउँको शोभा बढाएका छन् । लेक र खर्कतिर रहेका स–साना तलाउ, कुण्ड र झरानाले पनि पर्यटकलाई तान्ने गरेका छन् । निगालोबाट बन्ने डोको, सेखु, मान्द्रा, चित्रा जस्ता घरेलु उत्पादनका सामग्री त्यहाँ बन्छन् । महिलाहरुले पिँढीमा तान लगाएर अल्लो र ढाकाका कपडा बुनेको दृश्य लोभलाग्दो देखिन्छ । विशेष गरी चाडबाडको याम र सार्वजनिक बिदाका दिनमा ती गाउँमा पर्यटकको चहलपहल अघिपछिको दाँजोमा बढी हुन्छ । जागिरे, व्यवसायीलगायत सप्ताहन्त मनाउन त्यहाँ पुग्छन् । विद्यालय र विभिन्न संघसंस्थाले अवलोकन भ्रमणका लागि पनि सिक्लेस र ताङतिङ लैजाने गरेका छन् । ‘गाउँले जनजीवन, संस्कृति, रहनसहन र पदयात्राको आनन्द बटुल्न पर्यटक यहाँ आउँछन्’, वडाध्यक्ष गुरुङले भने । रासस
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सुुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, पुष्पबहादुर शाह, बद्रीप्रसाद पाण्डेले खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
