गण्डकीमा अब सवारी दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाटै
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी दर्ता र नामसारीसम्बन्धी अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ । यसअघि कास्कीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीमा सुरु भएको सवारी साधनको दर्ता र नवीकरण गर्न प्रयोग गरिने अनलाइन (ईभिआरएस) सेवा पछिल्लो पटक बागलुङ, नवलपुर र डुम्रेमा रहेको कार्यालयमा पनि विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयको यातायात शाखा प्रमुख अनिल सुवेदीले गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीले अनलाईनमार्फत नयाँ सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । ‘कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड घटाउने र तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन इभिआरएस प्रणाली विस्तार गरेका हौं,’ सुवेदीले भने, ‘सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र, (ब्लूबुक) नवीकरणका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्दा हुने झन्झट हटाउने र भीड घटाउन यो सेवा प्रभावकारी देखिएको छ ।’ अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई सवारीसाधन नामसरी र नवीकरणको काममा सहज भएको छ । सवारी जाँचपाँस र रुट इजाजतबाहेकका सेवा अनलाइनमार्फत दिन थालिएको हो । सबै कागजात अनलाईनबाट प्रविष्ट गराएर कार्यालयमा जानेवित्तिकै काम सकेर फर्किएको बेनी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर रिजालले बताए । यसैगरी बागलुङ, नवलपुर र डुम्रेको यातायात कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको अभिलेख र सबै कागजातसहितको विवरण स्क्यान गरेर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउन थालिएको छ । बागलुङ र नवलपुरमा थप जनशक्तिमार्फत डिजिटलाईजेशनको काम भइरहेको छ । डुम्रेमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या कम भएकाले कार्यालयकै जनशक्तिमार्फत काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालयलाई फाइल तथा ढड्डामुक्त बनाउँदा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, झन्झटमुक्त र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले बताइन् । बागलुङमा ३० हजार र नवरपुरमा १५ हजार बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) मा दर्ता भएका ३० लाख सवारी साधनको ७३ लाख चित्रलाई स्यान गरेर ‘ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट’ सफ्टवेयरमा राखिसकिएको छ । सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेर्न पाउने भएपछि सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या हटेको, फाइल र ढड्डा खोज्दा हुने समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम पर्ने र कार्यालय व्यवस्थित बनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए । सबै फाइलहरू विद्युतीय अभिलेखीकरण भएपछि फाइल, ढड्डा हराउने, सेवाग्राहीलाई असहजता हुने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । फाइलहरूलाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गरेपछि दराजमा राखिएको फाइल खोजी रहनुपर्ने समस्या पनि अन्त्य हुने छ । कार्यालयमा भीड घटाउन बिहान ८ बजेदेखि नै सेवा सञ्चालन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) कास्कीका नायब सुब्बा नवीन क्षेत्रीले लाइसेन्सको लाइसेन्स नवीकरणको राजस्व पनि अनलाइनमै तिर्न सकिने बताए । बिहानी सत्रमा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन पेस गर्ने, लाइसेन्स वितरण, वर्ग थप गर्ने, वायोमेट्रिक गर्ने, राजस्व तिर्ने, मेडिकलसम्बन्धी सेवा दिने गरिएको उनले बताए ।
नीतिगत सुधार भए ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी सम्भव
काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरू निश्चिन्त देखिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सम्भव हुने बताए । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए । उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधिपार्क सञ्चालन अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए । अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पनि उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् । आगामी आवको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरूप बजेट बनाइरहेको बताउँदै शर्माले स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिइन् । काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् । डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल सुशासनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना–प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् । सूचना प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारिन् । उनले विसं २०७६ सालमा शुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस) परामर्शदाता एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप तथा रोजगार विज्ञ डा. अमृता शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताइन् । यस वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधि दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवर्द्धक र सम्वर्द्धकका रूपमा बस्नुपर्दछ,’ शर्माले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ‘टेक डिप्लोमेसी’ को अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरी पुर्याउन दुतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १० हजार जना आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र एक खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे । लोटस होल्डिङसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित विक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताए । यो क्षेत्रमा सहजता भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको आकार १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशतका दरले वृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउगाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभइ चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
कोशी प्रदेशका ४५ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा ४५.१६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचमा पुगेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा उक्त जानकारी उल्लेख छ । त्यस्तै हाल देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५ सय ९४ वटा रहेकामा कोशी प्रदेशमा मात्र १६.०६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ६२ वटा शाखा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपको ७.१३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर कोशी प्रदेशमा छ । त्यस्तै कुल कर्जाको ११.२६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण कोशी प्रदेशमा विस्तार भएको छ । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट ६१ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँबराबर कर्जा र ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रदेशमा २२ हजार १०७ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसमा ३४ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएको छ । सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा १२ हजार ८ सय ६३ जना र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ८ हजार ९ सय २२ जनाले लिएका छन् । कुल ७ लाख ७९ हजार ५ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको यो प्रदेशमा ७ लाख २ हजार ४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ भने कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ३ लाख १५ हजार ८ सय ११ हेक्टर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कोशी प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ३ सय ३६ अमेरिकी डलर बराबर छ । त्यस्तै, गरिबी दर १७.१९ र बहुआयामिक गरिबी १५.९ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारमा कोशी प्रदेशको आयातको हिस्सा १४.४४ र निर्यात हिस्सा ३९.०६ प्रतिशत छ ।
अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका सीईओलाई गुहारे, प्राधिकरणमा व्यापक छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई प्राधिकरणमा बोलाइएको छ । जीवन, निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेको हो । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका विषयमा तयारीका लागि सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुसिल देव सुवेदीले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उनीहरूलाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा विदेशी बीमा कम्पनी, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकाय र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा कम्पनीको सहभागी गराएर काठमाडौंमा ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन गर्न लागेको हो । ‘प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष बीमा बीमा सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनको तयारी र कम्पनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्याे भनेर सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले नै आयोजना गर्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।’ उनका अनुसार विगत ३ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनको तयारी सुरू भएको हो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिती रहने भएकाले प्राधिकरण तयारीमा जुटेको उनले बताए । ‘यो सम्मेलनबाट नेपालको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्छ । किनभने ठूलो खर्च विदेशी व्यक्तिहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । गत वर्ष पनि सम्मेलन गरेका थियौं । तर, यसपटक र गत वर्षको बीमा सम्मेलनको प्रकृति फरक हो ।’ आगामी कात्तिकमा हुने बीमा सम्मेलनमा विश्वमा बीमा व्यवसायको अभ्यास, अवसर र चूनौतीका विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रस्तुति दिने, राउण्ड टेबल र प्यानल डिस्कसन हुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बीमा क्षेत्रमा देखिएका जोखिम पहिचान र समाधान, जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण लगायतका विषयमा बहस हुनेछ । साथै जलवायु परिवर्तनले बीमा व्यवसायमा परेको असर तथा प्रभावका विषयमा पनि छलफल हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । विदेशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरूका काम कारबाही, भूमिका, जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा कम्पनीहरूको तयारी, नियामक र कम्पनी बीचको सम्बन्धका विषयमा बहस हुनेछ । बीमा व्यवसायमा स्वस्थ व्यवसाय र बीमाको दायरा वृद्धि, बीमामा नवीनतम डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन, नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, सुपरिवेक्षणमा सक्रियता लगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट कार्यपत्रहरू प्रस्तुति र कार्यपत्रहरू माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बागमती नगरपालिकाका मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर थापासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा मेयर थापासहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध मंगलबार भरत ताल निर्माणको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । आरोपित सबैलाई कायम भएको बिगो छुट्टाछुट्टै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ । उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुर लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
३० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्न कृषि सामग्री लिमिटेडद्वारा ठेक्का आह्वान
काठमाडौं । डीएपी मल खरिदका लागि कृषि सामग्री लिमिटेडले ठेक्का आह्वान गरेको छ । कम्पनीले मंगलबार ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ई बिडिङमार्फत खरिद गर्न ठेक्का आह्वान गरेको हो । यसका लागि जुलाई २६ सम्म कृषि सामग्री कम्पनीमा बोलपत्रदाताले आवेदन दिइसक्नुपर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । कम्पनीका अनुसार डीएपी मल आगामी आर्थिक वर्ष गहुँ बालीका लागि खरिद गर्न लागिएको हाे । अहिले कम्पनीमा ९८ हजार ६ सय २९ मेट्रिकभन्दा बढी मल मौज्दात छ ।
अभिकर्ता सहकारीमा डुब्दा बीमा क्षेत्रमा असर गर्यो : सीईओ खत्री
नेशनल लाईफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् सुरेश प्रसाद खत्री । बीमा क्षेत्रमा प्रवेश पनि नेशनल लाईफ इन्स्यारेन्सबाटै गरेका खत्री अहिले सोही कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एउटा इन्ट्री लेवलदेखि त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर सीमितले मात्रै पाउँछन् । तर, त्यो अवसर सीईओ खत्रीले पाए । बीम क्षेत्रमा तीन दशक अनुभव भएका खत्रीले नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्समा २०५१ सालमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले यही कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका खत्रीसँग वर्तमान बीमा व्यवसाय, यस क्षेत्रका अवसर, चुनौती र जोखिमसँगै आगामी कार्यदिशाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलियो हुँदा उनीहरूले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउनेछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्ज तथा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईंको कम्पनीले यसतर्र्फ के-के काम गरिरहेको छ ? नेशनल लाइफले मर्ज नगरी नियामकले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेको छ । नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीले गृहकार्य गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरूप कम्पनीले अभिकर्ताहरूसँग छलफल तथा बहस गरेर नयाँ बीमा योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । कस्तो किसिमको प्रडक्ट ल्याउने भनेर बजारसँग निर्भर हुन्छ । अहिले पनि बीमा सम्बन्धी सचेतनाको अभाव छ । सहरी क्षेत्रका ग्राहकहरू सचेत भएकाले नयाँ प्रडक्टमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने ग्रामिण भेगमा त्यस किसिमको वातावरण बनिसकेको छैन । तैपनि नयाँ–नयाँ प्रडक्ट विकास गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने कम्पनीको रणनीति छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न तपाईंको कम्पनीले कस्ता किसिमका अभ्यास गरिरहेको छ ? कम्पनीले नयाँ अभ्यास गर्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन । आर्थिक मन्दी विश्वभर नै छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको हो । तुलनात्मक रूपमा केही चलायमान हुन खोजिरहेको छ । के कारणले बजार डाउन भएको हो भनेर राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले प्रडक्टहरू सस्तो बनाएर मात्रै हुँदैन । सकेसम्म स–सानो बीमा गराएर सबैलाई समेट्नु पर्छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको हो भनेर बीमकहरूबाट पटक–पटक सुनिन्छ । बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? बैंकसँग निर्भर भएर बीमा बजार चलेको भन्ने सान्दर्भिक होइन । बैंकले कर्जा उपलब्ध गराएपछि व्यापार हुने, यदि उपलब्ध नगराएपछि व्यापार नहुने भन्ने हुँदैन । आर्थिक मन्दीको कारण नै व्यापारमा असर परेको हो । आर्थिक मन्दी बीमा, बैंकिङ लगायत राज्यभर एकै किसिमको प्रभाव परेको छ । एउटा क्षेत्र अर्काे क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले प्रभाव परेको हो । जस्तो बैंक बीमासँग र बीमा बैंकसँग पनि सम्बन्धित छ । कर्जा प्रवाह भएपछि त्यसको बीमा गर्नु पर्ने हुन्छ । ऋणीहरूको जीवन बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बीमासँग सम्बन्धित भयो । त्यसैले एकअर्कासँग परिपुरक नै हुन् । सबै मिलेर राज्यले स्थीर नीति नियम बनायो भने पक्कै पनि सहज हुन्छ । कम्पनीहरूको व्यापार व्यवसाय पनि वृद्धि गर्न अभिप्रेरित हुन्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के-के छन् ? अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । त्यहाँबाट व्यापार ल्याउन सकियो भने कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिसँगै राज्यको स्रोत पनि जुट्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा भन्दा स्वदेशी कम्पनीमा सो रकम आउँथ्यो । अहिले बीमा व्यवसायका समस्या, जोखिम र अवरोध के-के छन् ? पहिलाको तुलनामा प्राधिकरणबाट सकारात्मक नीति तथा नियम बनेर आएका छन् । ती नीति नियमहरू व्यवहारिक पनि छन् । अहिले नियामकबाट असहयोग भएको अभ्यास छैन । तर, आर्थिक मन्दीका कारण व्यवहारिक समस्या धेरै छन् । बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूमार्फत बीमा गर्ने हो । तर, अभिकर्ताहरूले लगानी गरेका सहकारी संस्थाहरू डुबेका छन् । जसले गर्दा उहाँहरूले व्यक्तिगत लगानीबाट ग्राहक बनाउन सक्नु भएको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्दनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? नयाँ व्यापार व्यवसायका स्रोत खोज्नुपर्छ । एउटा कम्प्लायन्स पनि हुनुपर्छ । र, व्यवसाय पनि सोही अनुरूप अगाडि बढाउनु पर्छ । कम्प्लायन्स बिनाको व्यवसाय सम्भव छैन । कम्प्लायन्स र व्यवसाय दुइटैलाई समानुपातिक हिसाबले लगियो भने उपयुक्त हुन्छ ।
राष्ट्रियसभाबाट सुरक्षित कारोबार विधेयक पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअघि प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस विषयमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको बताए । उनले भने,’यो विधेयकमा जनताको दैनिक काराबोर खासगरी धितोसम्बन्धी व्यवस्था छ । उत्पादनमूलक व्यवसाय माछापोखरी, फलफूल बगान, पशु फार्म आदिमा धितोको व्यवस्था हुनेछ । यो संशोधनपछि थप व्यावहारिक र समयसापेक्ष हुन्छ ।’ विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय देवेन्द्र दाहाल र कमला पन्तले भाग लिइ आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी असार ४ मगंलबार १ः१५ बजे बस्ने छ ।
