बेलग्रेडमा अलपत्र युवालाई स्वदेश फर्काइयोस्, म्यानपावरलाई कारबाही होस् : उपसभापति गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले राम्रो पारिश्रमीकको प्रलोभन देखाइ विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुवेतको नेपाली जन सम्पर्क समिति कार्यक्रममा सहभागी भइ आफू स्वदेश फर्किने क्रममा ५ जना नेपाली बेलग्रेडबाट फर्काइएको अवस्थामा पाएको उल्लेख गरे । झापाको खगोल म्यानपावर र काठमाडौंको डायनामिक मुख्य म्यानपावरबाट प्रतव्यक्ति साढे ६ लाख रुपैयाँ लिएर बेलग्रेड पुर्याइएको र विमानस्थलमा अलपत्र परी फर्किएको एवं १० जना नेपाली अझै अलपत्र रहेको जानकारी दिए । १५ जना मध्ये १४ जना झापा जिल्लाको र एक जना बर्दिया जिल्लाको रहेको जानकारी आफूले पाएको बताए । ठगिएका युवाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे । अलपत्र युवाहरुलाई सरकारले विशेष पहल गरी स्वदेश फर्काउन पनि आग्रह गरे । ‘कुवेतको नेपाली जन सम्पर्क समिति कार्यक्रममा सहभागी भए हिजो मात्रै म फर्किने क्रममा दोहा ट्रान्जिट भएर आउँदै गर्दा दोहाबाट कतार एयरवेजको जहाज चढ्दै गर्दा त्यहाँ ५ जना नेपाली युवाहरु बेलग्रेडबाट फर्काइएको जहाजहरु त्यसमा लिएर आएको सन्दर्भमा खबर मैले त्यहाँ सूचना पाएँ । उहाँहरुलाई झापाको खगोल भन्ने म्यानपावरमार्फत काठमाडौंको डायनामिक भन्ने मुख्य म्यानपावरबाट प्रतव्यक्ति साढे ६ लाख रुपैयाँ लिएर बेलग्रेड पुर्याइएको रहेछ’, उनले भने । उनले कुवेतमा अझै पनि ४१ हजार नेपाली महिला कामदार रहेको र त्यसमध्ये २७ हजार गैरकानूनी बाटो भइ गएको भन्दै यसबारेमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : कृषिमा १३ करोड विनियोजन, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार भएको पन्ध्रौँ अधिवेशनमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रविधि प्रसार कार्यक्रम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रैथानै बालीको प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्यांकलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाे छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसंग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्महरूलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् ।
भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५५ करोड
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गरेका हुन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए । वडालाई न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्जा ग्राहकका लागि एनआईसी एशिया बैंकको छुट योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार २०८० चैत्र मसान्त सम्ममा देहाय बमोजिमले भाखा नाघेका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकम २०८१ असार महिना भित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र साधारण वक्यौता ब्याज रकममा समेत छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ । मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जामा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका निम्ति सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरुका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाए साउनदेखिकै भत्ता पाइने
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनसमेत अनुरोध गरेको छ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । उक्त निर्णयपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापकरुपमा सुनिएसँगै उक्त व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण सकंलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचयपत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा चार सय ३८ विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको मन्त्रायले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला पालो पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीसँग वार्ता जारी रहेकाले संसद बैठक सुरु हुन ढिलाइ
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता जारी रहेकाले आजको निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी रहेकाले आज बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । सचिवालयका कर्मचारीले विभिन्न सेवा र सुधारका माग राखी २० दिनदेखि विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई १७ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणको तयारी
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । प्रवक्ता शर्माका अनुसार ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख पठाउने निर्णय भएको हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डलाई भेटेर स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सम्मानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै दिइनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मेलम्ची खानेपानी आजदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार आजदेखि बन्द गर्न लागेको छ । मेलम्ची नदीको बहाब बढेर नदीमा बाढी आई धमिलिन थालेपछि आयोजना बन्द गर्न लागिएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने मेलम्ची नदीमा बाढीसँगै पानी धमिलिन थालेको बताउँदै आयोजनाको संरचनालाई सुरक्षित गर्न आजैदेखि बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘नदी नधमिलिएसम्म उपत्यकावासीलाई खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन आयोजना सञ्चालनमा राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘नदीमा बाढी आउन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ, अब वर्षा कम भएपछि आयोजना पुनः सञ्चालन हुनेछ ।’ गत जेठ ३१ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने भनिए पनि ठूलो वर्षा नहुँदा पानी बन्द गरिएको थिएन । यसैगरी समितिले गत शुक्रबार पनि मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । नदीमा पानीको बहाव नबढेपछि आयोजना सञ्चालन गरिएको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । ‘हामीले पटकपटक मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरे पनि हालसम्म बन्द गरिएको थिएन, पानी धमिलिन थालेपछि आजदेखि बन्द गर्दैछौँ’, लामिछानेले भने । उनका अनुसार समितिले मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी पठाउन पुनःसुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मनसुन सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउनेछन् । मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनाको हेडवक्र्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरे पनि यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो । मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरिने गर्दछ । रासस
