सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन बस्ने अवस्था हटाउन उच्चस्तरीय टोली गठन भइसक्यो : मन्त्री यादव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउन उच्चस्तरीय टोली गठन भइसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट विनयोजन शिर्षकअन्तर्गत सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय टोली गठन भई काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । हाल सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा नजानको लागि बिस्तारित सेवा केही संघीय अस्पतालमा लागु भइसकेको र बाँकी लागु गर्ने क्रममा रहेको मन्त्री यादवले बताए । उनले उपत्यकाका ठूला अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टको सेवा सञ्चालन गर्ने, बिस्तारित सेवा लागू गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । ‘हाल सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा नजानको लागि बिस्तारित सेवा केही संघीय अस्पतालमा लागु भइसकेको छ, बाँकी लागु गर्ने क्रममा छौँ, केन्द्रिय अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको लागि लामो समय कुर्नपर्ने अवस्था हटाउनको लागि मैले मन्त्रालय सम्हालेको सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छु,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय टोली गठन भइसकेको र अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी गराउँछु, उपत्यकाका ठूला अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टको सेवा सञ्चालन गर्ने, बिस्तारित सेवा लागु गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।’ मन्त्री यादवले मिर्गौला सम्बन्धी रोगमा ४ लाख ५० हजारसम्म सहुलियत प्रदान भइरहेको पनि जानकारी गराए ।
विराटनगर महानगरको बजेट ३ अर्ब ४९ करोड
काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले सोमबार नगरसभामा आय व्ययको अनुमानित विवरण पेस गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा चालु र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । महानगरले वार्षिक खर्च अनुमानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८३ करोड ६९ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, चालु वर्षको मौज्दातबाट २५ करोड रुपैयाँ, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष, सशर्त, समपूरक अनुदानबाट ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गरिने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाकाले मुख्य सहरी क्षेत्रमा कालोपत्रे निर्माणसँगै ढल निर्माण गर्ने नीति महानगरले लिएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त र सुरक्षित महानगरका रुपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरु योजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । संघीय सरकारको लगानीमा भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी मेगा आयोजना यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रमुख दाहालले बताइन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहाकार्यमा महानगरपालिका भित्र निर्माणाधीन रिङ रोड र लिङ्क कार्य निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ र सहिद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ । खाल्टाखुल्टी मुक्त महानगरको अभियानलाई निरन्तरता दिई महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारहरूको साना मर्मत सम्भार कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स परिचालन गरिनेछ । महानगरभित्र आवश्यक स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । संघीय सरकारको सहयोगमा नारायणगढ पुल्चोकस्थित नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ । साथै भरतपुरलाई कावासोतीसँग जोड्न वडा नं २६ को घोसरघाटस्थित नारायणी नदीमा र माडीसँग जोड्न वडा नं २४ को ध्रुवघाटस्थित राप्ती नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । मुख्य सहरी क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सशुल्क स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइने छ । संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १५ मा संघीय शिक्षक अस्पताल र वडा नं १४ मा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल आव २०८१/८२ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गतामैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोला लगायतका खोलाहरूलाई महानगरको सतहको आकाशे पानी स्र्टोम वाटर ड्रेनेज निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संसदमा प्रदीप पौडेलको प्रश्न- देश सरकारले चलाएको छ कि अन्त कतैबाट ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले संसदलाई हेपेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै पौडेलले संसदमा सरकारमा रहेकाहरूबाट अराजक र लज्जास्पद अभिव्यक्ति आएको बताउँदै सरकारले संसदलाई हेपेको बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीज्यूले विदेशीलाई सूचना बेच्ने व्यक्ति यही संसदभित्र रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो, हिजो रक्षामन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादाविपरीत छ, प्रधानमन्त्री मेरो निर्देशन मन्त्रीहरूले माननेन् भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा योभन्दा लज्जाको कुरा के हुन्छ,’ उनले भने । सांसद पौडेलले सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयदेखि सबैभन्दा कम बजेट हुने ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्मका बजेट मन्त्रीकै क्षेत्रमा बढी लगिएको बताए । ‘सरकारमा बसेर प्रश्न सोध्नेहरूको जवाफ कसले दिने हो ? यो अराजकता कहिले अन्त्य हुने हो ? यो देश सरकारले नै चलाइरहेको छ कि अन्त कतैबाट चलेको छ ? पौडेलले प्रश्न गरे ।
भरतपुर महानगरले आफ्नै नर्सरी स्थापना गर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले हरियाली महानगरपालिका कार्यक्रमको लागि आफ्नै नर्सरी स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ । पन्ध्रौँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले हरियाली महानगरपालिका कार्यक्रमका लागि आफ्नै नर्सरी स्थापना गर्न लागिएको बताइन् । ‘भरतपुर महानगरः हरियाली तथा स्वच्छ शहर’ अवधारणालाई सार्थक बनाउन हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने प्रमुख दाहालले बताइन् । बाइपास रोड र पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेन सडकलाई हरित नमूना सडकको रूपमा विकास गरिने आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘एक घर, दुई रूखको नीति’ लाई घर निर्माण सम्पन्न प्रक्रियामै अनिवार्य समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख दाहालले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई मागको आधारमा निःशुल्क रूपमा विरूवा वितरण गरी वृक्षारोपण र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताइन् । निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थासँगको साझेदारीमा सडक तथा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्न एवम् विरुवा हुर्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन एवम् सौन्दर्यकरण गर्न सामाजिक संघ संस्था/टोल विकास संस्था/वडाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिदै सूचकमा आधारित वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति महानगरले लिएको छ ।
बेलग्रेडमा अलपत्र युवालाई स्वदेश फर्काइयोस्, म्यानपावरलाई कारबाही होस् : उपसभापति गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले राम्रो पारिश्रमीकको प्रलोभन देखाइ विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुवेतको नेपाली जन सम्पर्क समिति कार्यक्रममा सहभागी भइ आफू स्वदेश फर्किने क्रममा ५ जना नेपाली बेलग्रेडबाट फर्काइएको अवस्थामा पाएको उल्लेख गरे । झापाको खगोल म्यानपावर र काठमाडौंको डायनामिक मुख्य म्यानपावरबाट प्रतव्यक्ति साढे ६ लाख रुपैयाँ लिएर बेलग्रेड पुर्याइएको र विमानस्थलमा अलपत्र परी फर्किएको एवं १० जना नेपाली अझै अलपत्र रहेको जानकारी दिए । १५ जना मध्ये १४ जना झापा जिल्लाको र एक जना बर्दिया जिल्लाको रहेको जानकारी आफूले पाएको बताए । ठगिएका युवाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे । अलपत्र युवाहरुलाई सरकारले विशेष पहल गरी स्वदेश फर्काउन पनि आग्रह गरे । ‘कुवेतको नेपाली जन सम्पर्क समिति कार्यक्रममा सहभागी भए हिजो मात्रै म फर्किने क्रममा दोहा ट्रान्जिट भएर आउँदै गर्दा दोहाबाट कतार एयरवेजको जहाज चढ्दै गर्दा त्यहाँ ५ जना नेपाली युवाहरु बेलग्रेडबाट फर्काइएको जहाजहरु त्यसमा लिएर आएको सन्दर्भमा खबर मैले त्यहाँ सूचना पाएँ । उहाँहरुलाई झापाको खगोल भन्ने म्यानपावरमार्फत काठमाडौंको डायनामिक भन्ने मुख्य म्यानपावरबाट प्रतव्यक्ति साढे ६ लाख रुपैयाँ लिएर बेलग्रेड पुर्याइएको रहेछ’, उनले भने । उनले कुवेतमा अझै पनि ४१ हजार नेपाली महिला कामदार रहेको र त्यसमध्ये २७ हजार गैरकानूनी बाटो भइ गएको भन्दै यसबारेमा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : कृषिमा १३ करोड विनियोजन, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार भएको पन्ध्रौँ अधिवेशनमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रविधि प्रसार कार्यक्रम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रैथानै बालीको प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्यांकलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाे छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसंग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्महरूलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् ।
भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५५ करोड
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गरेका हुन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए । वडालाई न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
