जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
काठमाडौं । अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टीको आज बसेको बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन आजैका मितिबाट लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जसपा अध्यक्ष एवं सो पार्टीका संसदीय दलका नेता राईद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराइसकेको सो पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए । जनता समाजवादी पार्टीबाट सङ्घीय सरकारमा नवलकिशोर साह सुडी वन मन्त्री, प्रदीप यादव स्वास्थ्य मन्त्री र हसिना खान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका थिए ।
सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा आत्महत्या गर्दै व्यवसायी
काठमाडौं । मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको नेपाल निर्माण महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैया भुक्तान हुन बाँकी रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नै करीब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । त्यस्तै चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करीब २० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । साथै राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राखिएबाट उनीहरुमा गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले असार १५ मा आत्महत्या गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसै असार मसान्त भित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थमा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर अन्य व्यवसायीहरू समेत ‘आत्महत्या’ गर्न सक्ने अत्यन्त दुखद परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने र यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यही २०८१ साल असार महिनाको १४ गते शुक्रबार देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने महासंघको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रुपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गरे । भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको अहिलेको जटिल अवस्थामा व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत गरेर भएपनि अहिले सम्मको सबै भुक्तानी यही असार मसान्त सम्ममा उपलब्ध गराइदिन उनले सरकार समक्ष माग गरे । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएको उनले बताए । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । साथै विगत केही वर्ष अघि देखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न पनि महासंघले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले भुक्तानी अभावका कारण निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको बताए । व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउने गरी समाचार सम्प्रेषण गरिदिन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानीको समस्या समाधान नभएमा व्यवसायीहरूलाई मात्र नभएर सरकारलाई समेत मार पर्न सक्ने तर्फ सचेत गराए । निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाएमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने महासचिव दाहालले बताए । निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानीका लागि महासंघ नेतृत्वले मुख्य दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेको जानकारी महासचिव दाहालले दिए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले राज्यले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाउन पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योगको पनि ‘उद्योग’ को रुपमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने उपमहासचिव घिमिरेले बताए ।
वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन : नेपाल प्रहरी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएका छन् । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जना मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरुको निष्कर्ष रहेको पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताए । ‘अव पीडितहरुले माग दावी गरेको खासगरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरुमा बढीमा चाहीँ बढीका ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका वचतकर्ताहरुले उहाँहरुसँग भन्नुभएको कुराहरुको बारेमा चाहीँ हामीले जानकारी पाएका छौं’, उनले भने । विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्थाका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्का महासचिवलाई आज एक पत्र पठाएर उक्त दिन विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका हुन् । ‘मेरो नेतृत्वमा संवत् २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारमा सहभागी दलहरुमध्ये एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भए अनुरुप उक्त विषय संवत् २०८१ साल असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ’, प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा गम्भीर भएर काम गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक परिस्थितिमा उतारचढावजस्तो देखिए पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको मनसुनजन्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा जोखिम प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उनले प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिमयुक्त देश भएकाले तीनवटै सुरक्षा अंगको समन्वयात्मक प्रयासमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीका काम व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ तर सरकार र राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । नेपाल विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देश हो । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुने पूर्वानुमान छ । त्यसैले व्यवस्थित पूर्वतयारी गरौँ । विपद् व्यवस्थापनमा हामीसँग स्रोत पनि छ तर, कार्यविधिको झन्झटले स्रोत परिचालन गर्न नसकेको कुरा बोध गर्दै यसलाई सहज परिचालन गर्न सकिनेगरी परिमार्जन गरौँ । राज्यका सबै निकायको सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरौँ ।’ छलफलमा गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाकोतर्फबाट गरिएको पूर्वतयारीका लागि आभार प्रकट गरे । छलफलमा नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र जोखिम पूर्वकार्यसम्बन्धी आफ्नोतर्फबाट गरिएको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइएको थियो । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तोला, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
बीमा प्राधिकरणको आम्दानी घट्दै, खर्च बढ्दै
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब बढी कुल आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले १ साउन २०७९ देखि ३१ असार २०८० सम्ममा २ अर्ब १४ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको आम्दानी ७.७० प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले २ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त आम्दानी बीमा बजारबाट गरेको हो । सेवा शुल्कवापत १ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले दर्ता एवं नवीकरण शुल्कवापत १० करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै दण्ड, जरिवना तथा अतिरिक्त शुल्कवापत १० लाख २८ हजार रुपैयाँ, ब्याज आम्दानी ४५ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुानलाई पनि प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको स्रोत भनेर उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तालिम शुल्क र बिदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान पनि प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोत हो । तर, गत वर्ष उक्त शिर्षकमा रकम आएको छैन । अघिल्लो वर्ष २२ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ५० करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुल खर्चमध्ये १८ करोड ४७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको खर्च एवं भत्तामा प्रवाह भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार संचालन खर्च ३० करोड ३२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, ह्रासकट्टी तथा परिशोधनमा १ करोड ९६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्षको सञ्चित कोष ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र कुल दायित्व १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ गरी कुल सञ्चित कोष तथा दायित्व ८ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रहेको छ । कुल सम्पत्तिमध्ये सम्पत्ति तथा उपकरण १ अर्ब १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, लगानी ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नगद तथा बैंक मौज्दात १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य सम्पत्ति २ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयकरपछिको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रहेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित कोषमा ८ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको थियो ।
सरकार फेरिए पनि नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको अर्थ र विकास नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आश्वयक रहेकामा जोड दिए । ‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्छन्’, पुनले भने, ‘तर आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ ।’ वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगत सरकारका सकारात्मक नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्मरण गर्दै उनले नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लगानी वृद्धि र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साथै नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । विकास नीति बनाउँदा भौगोलिक अवस्थिति र मुलुकको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, युरोपियन मुलुक र नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना निर्माण गरेका कारण विकास गरेको चर्चा उनले गरे । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरी प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने नीति अख्तियार गरिएको बताए । त्यसका लागि आलु र प्याजजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाइएको कर हटाइएको उनको भनाइ थियो । यस्तै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत बाहिरबाट आयत हुने वस्तुमा अग्रिम कर लगाइएको प्रष्टीकरण मन्त्री पुनले दिए । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत ०८१ देखि ०९१ सम्म कृषि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा उनले नेपालले कृषिसँगै पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्षेत्रीय र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको चर्चा गरे । ‘अर्थतन्त्रमा संकुचन हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा २० प्रतिशत र जलविद्युतमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखियो’, उनले भने, ‘चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र जटिबुटीसहित १९ वटा कृषि उत्पादन र आईटीमा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’
