काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई नभएको बताएका छन् ।
सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सिआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जना मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नेदेखिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरुको निष्कर्ष रहेको पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताए ।
‘अव पीडितहरुले माग दावी गरेको खासगरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरुमा बढीमा चाहीँ बढीका ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका वचतकर्ताहरुले उहाँहरुसँग भन्नुभएको कुराहरुको बारेमा चाहीँ हामीले जानकारी पाएका छौं’, उनले भने ।
विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण संकलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूचि रहेको बताए ।
