सप्तकोशीका ५६ वटै ढोका खोलियो, हाई अलर्ट जारी
काठमाडौं । सप्तकोशीमा पानीको बहावले सीमा नाघेपछि पुगेसँगै हाइ अलर्ट जारी गरिएको छ । आइतबार बिहानदेखि नै सप्तकोशीमा पानीके बहाव बढ्ने क्रम जारी छ । कोशीमा अझै पानीको बहाव बढ्ने अनुमान रहेको र सबै ५६ वटा ढोका खोलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले बताए । उाले पानीको बहाव तीन लाख ५० हजार भन्दा माथि पुगिसकेपछि भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर ५६ वटै ढोका खुला गरिएको बताए । अवस्था सामान्य भए पनि कोशीमा पानी अझै बढ्नसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको उनले जानकारी दिए । ‘पानीको बहाव बढ्दै गइसकेपछि हामीले ३ लाख ५० हजारभन्दा माथि पानी पुगिसकेपछि भारतीय पक्षसँग पनि कुरा गरेर कुनै पनि जोखिम नहोस् भनेर ५६ वटै ढोका खोलेका छौँ, पानी बढिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अझै केही बढ्नसक्छ भन्ने अनुमान छ, काशी नदीको बहाव उच्च शतर्कतामा पुगेको अवस्था छ, हामीले हिजोदेखि नै हाम्रो तटिय भेगमा बस्ने सबै नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छौँ, प्रशासन हर तरहले अलर्ट छ, सबैले नियाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले शनिबारबाटै तटीय भेगमा बस्ने नागरिकलाई शतर्क रहन आग्रह गरेको र प्रशासन सम्पूर्ण रूपमा तयारीमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ : एमाले
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । संसदमा बहुमत गुमाएकाले पदमा बसिरहन अनुचित हुने भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुनः आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समिकरणका लागि सहमती भईसकेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई दलबीचको राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने काममा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेनै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने आगामी असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘वर्तमान सरकारले सामान्य होइन बहुमत गुमाएको छ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेस र एमालेका बीचमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो अभियानलाई सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्तका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ एमाले र कांग्रेस दुवै दलले संस्थागत रुपमा नै तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
महामारीले ल्याउने विश्व संकट
महामारी भनेको एउटा रोग वा सङ्क्रमण हो, जसले विश्वव्यापीस्तरमा वा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा तीव्ररूपमा फैलिन्छ र धेरै सङ्ख्यामा मानिसलाई प्रभावित पार्छ । यसमा सामान्यतया नयाँ सङ्क्रामक रोग समावेश हुन्छन्, जसमा मानिससँग सङ्क्रमणसँग लड्ने प्रतिरक्षा कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा व्यापक बिरामी/अस्वस्थ गराउँछ । महामारीले धेरै देशहरू वा महादेशलाई समेट्न सक्छ र रोगको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक पर्छ । महामारीको घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिन्छ । जब कुनै महामारी विभिन्न देशहरूमा व्यापक रूपमा फैलिन्छ र नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। महामारीले मानव जनसङख्यालाई गहिरो रूपमा प्रभाव पार्छ । विगतमा यस्ता थुप्रै महामारीहरु भएका छन् । सन् १६५–१८०को एन्टोनिन प्लेग,सन् ५४१–५४२मा जस्टिनियन प्लेग,सन् ७३५–७३७ को जापनिज स्माल पक्स,सन् १३४७–१३५१ को ब्ल्याक डेथ महामारी,सन् १६२९–१६३१ को इटालियन प्लेग,सन् १९६५–१६६६ को ग्रेट प्लेग अफ लन्डन महामारी भएको थियो । यस्तै सन् १८१७–१९२३ को पहिलो हैजा, सन् १८२७–१८३५को दोस्रो हैजा महामारी,सन् १८३९–१८५६ को तेस्रो हैजा,सन् १८६३–१८७५ को चौथो हैजा महामारी,सन् १८८१–१८८६ को पाँचौं हैजा महामारी,सन् १८८९–१८९० को रसियन फ्लू र सन् १८९९–१९३३ को छैठो हैजा महामारी भएको थियो । सन् १९१८–१९१९ को स्प्यानिस फ्लू,सन् १९५७–१९५८ को एसियन फ्लू, सन् १९६१ देखि वर्तमानसम्म सातौँ हैजा, सन् १९६८–१९७० को हङ्कङ फ्लु,सन् १९८१ देखि वर्तमानसम्म एचआइभी एड्स,सन् २००२–२००३ को सार्स कोरोना भाइरस–१,सन् २००९–२०१० को स्वाइन फ्लु,सन् २०१४–२०१६ को इबोला,सन् २०१५ देखि वर्तमानसम्म मर्स महामारी रसन् २०१९ देखि वर्तमानसम्म कोभिड–१९ महामारीलाई लिन सकिन्छ । महामारीले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई असर गर्छ । महामारीका नतिजाहरू दूरगामी र बहुआयामिक हुन्छन्, जसले समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई असर गर्छन् । महामारीहरूले बिरामी र मृत्युदरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छन् । अस्पताल र क्लिनिकहरूले चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण र कर्मचारीहरूको अभाव सामना गर्न सक्छन्, जसले उपचारको गुणस्तर घटाउँछ । महामारीबाट बचेकाहरूले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरूबाट ग्रस्त हुन सक्छन् ।दीर्घकालीन थकान, अंग क्षति, मधुमेह,रगतको मात्रामा गिरावट, रगत जम्ने, प्लेट्लेट्स को मात्रा घट्ने, हृदयघात, स्ट्रोक, स्नायुसम्बन्धी समस्याहरू, रोग प्रतिरक्षा शक्तिमा हस कोभिडपछिका अवस्थामा देखिएका छन् । गम्भीर रोगप्रसारका कारण प्रभावित हुने व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन र पोस्ट–ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर विकास हुन्छ । महामारीहको कारण आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय मन्दी आउन सक्छ । धेरै व्यवसायहरू, विशेषगरी साना व्यवसायहरू बन्द हुन सक्छन्, जसले व्यापक रोजगारी गुमाउनु र बेरोजगारी दरमा वृद्धि गराउँछ । लकडाउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन जस्ता उपायहरूले सामाजिक एकान्तमा वृद्धि गर्छन्, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ र मानसिक समस्याहरू जस्तै मन आत्तिने,चिन्ता र डिप्रेशनको घटनाहरू वृद्धि गर्छ । विद्यालय बन्दले शिक्षा प्रणालीमा अवरोध पुर्याउँछ ।महामारीले प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिहरू, आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजहरू र स्वास्थ्य सेवा नियमहरूमा परिवर्तनहरू सहित महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेपहरू निम्त्याउँछ । महामारीको कमजोर व्यवस्थापनले राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । घटाइएको औद्योगिक गतिविधि र यातायातले प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अस्थायी कमी ल्याउन सक्छ । ठूलो जमघट समावेश गर्ने सांस्कृतिक र धार्मिक अभ्यासहरू परिवर्तन वा स्थगित हुन सक्छन्, जसले सामुदायिक र सांस्कृतिक जीवनलाई असर गर्न सक्छ । उपभोक्ता बानीहरूमा परिवर्तनहरू जस्तै डिजिटल प्लेटफर्महरू–ई–सेवा, फोन पे, खल्ती र ई–बैंकिङमा बढेको निर्भरता, महामारी पछि पनि जारी रहन सक्छ। यसले दुरदराजका मानिसहरूमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । भाइरसको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रविधिहरूको प्रयोगले तथ्याङ्क गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताहरूको बारेमा चिन्ता बढाउन सक्छ । महामारीको पूर्वतयारीले सम्भावित महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न, पत्ता लगाउन र प्रतिक्रिया दिन उपायहरू, योजना र कार्यान्वयन समावेश गर्दछ । रोगको प्रकोपहरू निगरानी गर्न बलियो विश्वव्यापी निगरानी प्रणालीहरू स्थापना र कायम गरिनुपर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थाहरूले महामारी निगरानीमा निष्पक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । बिरामीहरूको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्क्रमण नियन्त्रण अभ्यास र आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाहरूमा नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ।व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण,मास्क,सेनिटाइजर,औषधि र सुरक्षित खोपजस्ता आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । उन्नत उपकरण, उपचार र रोकथामका उपायहरू विकास र तैनाथ गरी ज्ञान र स्रोतहरू साझा गर्न अनुसन्धान र विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । नवीनतम् वैज्ञानिक प्रमाण र उत्कृष्ट अभ्यासहरूमा आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।रोकथाम उपायहरू, सङ्क्रामक रोगहरूका लक्षणहरू र प्रारम्भिक उपचारको महत्वको बारेमा समुदायहरूलाई शिक्षित र संलग्न गराउनुपर्छ । महामारीहरूको लागि एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वय संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। महामारीको पूर्वतयारीका लागि विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहलहरूमा पर्याप्त रकम र स्रोतहरू छुट्याउनु पर्दछ । सुरक्षित खोप, औषधि र निदान उपकरणको लागि नियामक मापदण्डहरूको सामञ्जस्यतामा काम गर्नुपर्छ । विश्वासिलो स्रोतहरू र तथ्य जाँच संयन्त्रहरूमार्फत गलत सूचना र अफवाहहरू हुन दिनु हुँदैन । महामारीबाट प्रभावित व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो पर्दछ । महामारीको समयमा जोखिममा रहेका जनतालाई सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू बलियो बनाउनु पर्दछ । महामारीको समयमा सञ्चालन र आपूर्ति श्रृङ्खला कायम राख्न व्यवसायहरूलाई निरन्तरता योजना विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन जस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायहरूलाई समर्थन गर्ने कानूनी ढाँचाहरू स्थापना र अद्यावधिक गरी स्रोतहरूको वितरण, उपचारको प्राथमिकता र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरूको लागि स्पष्ट दिशानिर्देशहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सकमा ठूलो दबाब पार्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको बलियो पक्ष र कमजोरीहरू दुवै उजागर हुन्छन्। महामारीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त, प्रशिक्षित र लचिलो स्वास्थ्यकर्मीहरूको टिम सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सा विद्यार्थीहरू र स्वयंसेवकहरूलाई आवश्यक पर्दा परिचालन गर्न सकिन्छ। चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सङ्क्रमण नियन्त्रण अभ्यास, उच्च गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र यसको सही प्रयोगमा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ । नयाँ रोगहरूको उपचार प्रोटोकलहरूमा पनि निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाहरू परिचित गराउन नियमित रूपमा महामारी अनुकरण अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको तनाव, चिन्ता र मानसिक थकान व्यवस्थापन गर्न मनोवैज्ञानिक समर्थन,परामर्श सेवाहरू र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूभित्र बिरामी र कर्मचारीहरूको सुरक्षा गर्न सङ्क्रमण नियन्त्रण प्रोटोकलहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक कार्यहरू सुव्यवस्थित बनाउन र कार्यभार कम गर्न इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य रेकर्ड र स्वचालित प्रणालीहरूजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित काम गर्ने जस्ता प्रोत्साहन हुने खालका सरकारी नीतिहरू बन्नु पर्दछ । गैरमेडिकल कार्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूलाई सहयोग गर्न समुदाय स्वयंसेवक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी तथ्यहरुका आधारमा नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूले महामारीको लागि प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सङ्कटको समयमा स्वास्थ्य सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको मनोबल बलियो गराउन आवश्यक हुन्छ । महामारीले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्छ। महामारीले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ तर विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले जान अनजानमा महामारीलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरी सामान्यतया जनसङ्ख्या नियन्त्रण विधिहरूको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। महामारीको समयमा, आर्थिक अनिश्चितता, तनाव र स्वास्थ्य सेवामा अवरोधहरूले जन्म दरमा कमी ल्याउन सक्छ। भविष्यको चिन्ताका कारण व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार सुरु गर्न वा विस्तार गर्न ढिलाइ गर्न सक्छन्।महामारीले विशेषगरी वृद्धहरू,बालबालिका वा दीर्घरोग भएकाहरूमाउच्च मृत्यु दर निम्त्याउन सक्छ । यद्यपि, मृत्युदरमा भएको यो वृद्धिलाई सामान्यतया जनसङ्ख्या नियन्त्रणको रूप मानिदैन, किनकि यो जानाजानी मानव हस्तक्षेपको सट्टा रोगको परिणाम हो। महामारीले बसाइँसराइको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ किनभने मानिसहरू प्रभावित क्षेत्रहरूबाट जोगिन वा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार भएका क्षेत्रहरूमा जान खोज्छन् । यी बसाइँसराइहरुले विभिन्न क्षेत्रहरूको जनसङ्ख्या घनत्वलाई असर गर्न सक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रारम्भिक २० औँ शताब्दीमा फेरि पोलियो देखा परेको थियो । सन् २००९ मा भारतमा पनि व्यापक रूपमा पोलियोका बिरामीहरू देखापरेका थिए । पोलियो महामारी नियन्त्रण गर्नलाई खोप उत्पादनमा बिल्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्डेसनले सहयोग गरेका थियो । खोप लगाएका मानिसहरूमा व्यापक रूपमा प्यारालाइसिस देखापर्न थाल्यो र निरन्तरकोअनुसन्धानपछि एउटा तथ्य बाहिर आयो कि यो खोप विश्वको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नलाई बनाइएको हो भनेर । सन् २०१० मा बिल गेट्सलेविश्व जनसङ्ख्यालाई घटाउनखोप एउटा हतियार होभनेका थिए । उनले खोपमार्फत १० देखि १५ प्रतिशत विश्वजनसङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ भनेका थिए । समयक्रमसँगै खोप अभियानको पर्दा पछाडिका डरलाग्दा र भयानक नकारात्मक तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक एआई युगमा सबै देशहरूसँग आ–आफ्नो हैसियतअनुसारका हातहतियारहरू छन् ।त्यसैले विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले महामारीलाई हतियार बनाएर विश्व आर्थिक युद्धमा होमिन अनेक प्रयास र गुरु योजनामा तल्लिन रहेका छन्। कोभिड–१९ पनि यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको विश्व आर्थिक टकरावले गर्दा सन् २०१९ मा कोभिड–१९ महामारी ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक टकरावले सन् २०३० मा फेरि नयाँ महामारी ल्याइने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन,रसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको विश्व आर्थिक टकराव र बदलिंदो विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यबिेला पनि नेपाल जस्तै अन्य विकासशील देशहरू फेरि चेपुवामा पर्न सक्नेछन् । महामारीमार्फत विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो र अरु महाशक्ति राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई धराशाही बनाउने माध्यमका रूपमा लिइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनसङ्ख्या नियन्त्रणको नीतिहरूलाई प्रोत्साहित गरेको देदिन्छ। दशकौंदेखि एशिया (बङ्गलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड), ल्याटिन अमेरिका (ब्राजिल, कोलम्बिया, मेक्सिको), अफ्रिका (इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजेरिया) र युरोप (टर्की) मा जनसङ्ख्या नियन्त्रण रणनीतिहरू लागू हुँदै आएका छन् । कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोपपछि विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूले धेरै प्रजनन् समस्याहरू र डरलाग्दो गर्भावस्थाको परिणामहरू रिपोर्ट गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध खोपको एउटा असर निःसन्तान पनि रहेको बताइएको छ । विशेषगरी पुरुषहरूमा व्यापक बाँझोपनको समस्या देखा परेको छ । यसले गर्दा महिलालाई आइभीएफ अर्थात् कृत्रिम गर्भधारण विधिबाट बच्चा जन्माउन बाध्य बनाइएको छ। यो कृत्रिम गर्भाधारण विधिको माध्यमबाट विदेशी जीन भित्र्याउनमा एउटा महत्वपूर्ण चलखेल भइरहेको छ । अष्ट्रेलियका वरिष्ठ प्रजनन चिकित्सक डा. ल्यूक म्याकलिन्डनले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोपको नकारात्मक पक्षको बारेमा चेतावनी दिएका थिए । उनले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाइएका ७४ प्रतिशत महिलाको स्वतः गर्भपतन, गर्भाशयभित्र शिशु मृत्यु र महिनावारीमा व्यापक गडबडी भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताएका छन् । म्याकलिन्डनले कोभिड खोप लिन अस्वीकार गरेका थिए र कोभिड खोपको नकारात्मक असरहरुको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका कारण उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । बेलायतमाशव व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक जोन ओलुनीका अनुसार अहिले पहिलेभन्दा धेरै बच्चा मरेका छन् । त्यसको कारण तिनीहरूका आमाहरूलाई भ्रममा पारेर गर्भावस्थामा खोप लगाइएको थियो । त्यस्तै मातृ र नवजात टिटानस उन्मूलन खोप अभियानको पर्दा पछाडिका डरलाग्दो र भयानक तथ्यहरू पनि छन् । प्रजनन्विरुद्ध खोपहरूको विकाससन् १९७० को दशकमा कथित अत्यधिक जनसङ्ख्याको प्रतिक्रियामा सुरु भएको थियो । प्रजनन् नियमनका लागि खोपहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन टास्क फोर्सका अनुसन्धानकर्ताहरूले टिटी अर्थात् धनुष्टङ्कार खोपमा बिटा–एचसीजी र म्युरामाइल डाइपेप्टाइड नियोजित तरिकाले सफलतापूर्वक संयोजित गरेका थिए । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक रूपमा त्यही खोपलाई ‘परिवार योजना’को लागि ‘जन्म–नियन्त्रण’ खोप घोषणा गयो ।पहिलोपटक सन् १९९५ मा र दोस्रोपटक २०१४ मा केन्यामा मातृ र नवजात शिशु टिटानस उन्मूलन÷न्यूनीकरण गर्नलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यही खोपलाई अभियानमा चलाएको थियो। यसमा लाखौं केन्याली महिलाको ज्ञान वा सहमतिबिना गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता खोसिएको थियो।पछि बच्चा जन्माउने उमेरका युवतीलाई नपुङ्सक बनाइदिएको आरोप लागेको थियो । हरेक देशले महामारीविरुद्ध बनेका खोपहरूको आ–आफ्नो देशमा आवश्यक परीक्षण गरेर मात्र जनसमुदायमा खोप अभियान चलाउनुपर्दछ । यसले खोपको उद्देश्य, प्राथमिकता,जटिलता र संयोजन पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। समग्रमा महामारीले व्यक्ति, समुदाय र समाजमा बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव पार्छ । यसले सार्वजनिक जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यापक तयारी, लचिलोपन र विश्वव्यापी सहयोगको महत्वलाई जोड दिन्छ।जबसम्म कोरोना भेरिएन्टको नामाकरण ‘ओमेगा’ हुँदैन, तबसम्म कोरोना भाइरस विश्वबाट पूर्ण रुपमा निर्मूल नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनहरू एकदम भयावह,नाजुक र धराशाही स्थितिमा थियो । पर्याप्त सदन कक्ष,आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरणहरू र औषधिहरुको चरम अभाव थियो । नेपालले त्यस समयलाई ध्यानमा राख्दै समयमै भविष्यमा देखापर्ने महामारीहरूविरुद्ध पूर्वतयारीका अभ्यासहरू (रोकथाम,नियन्त्रणका उपायहरू) पहल गरी कार्यान्वयन गरेमा आगामी दिनमा सबै क्षेत्रका जनतालाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुनसक्छ । यसले मृत्युदर कम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ । नेपालले यी तथ्यहरूलाई समग्र तयारी रणनीतिमा समाहित गरी बिभिन्न देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर महामारीहरूको सामना गर्न आफ्नो लचिलोपन र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र समाजमा महामारीको सम्भावित प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । रासस (लेखक वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्)
५० करोडमा मनकामना केबुलकार स्तरोन्नति गरिँदै
काठमाडौं । मनकामना केबुलकारको स्तरोन्नति हुने भएको छ । हाल एनालग प्रविधिमा चलिरहेको केबुलकारलाई डि–कनेक्ट प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । यसको लागत ५० करोड रुपैयाँको हुने बताइएको छ । स्तरोन्नतिका लागि ३१ असारदेखि ५० दिन केबुलकार बन्द हुने सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठले बताए । डि–कनेक्ट प्रविधि जडान भएसँगै केबुलकार डिजिटल प्रविधिबाट चल्नेछ भने यसको मेन मोटर एसी करेन्टबाट चल्ने बताइएको छ । त्यस्तै, हाल दुई स्टेसनबीच जडित कम्युनिकेसन केबुलसमेत डिजिटल प्रविधिअनुरूप हुने भएकाले सो पनि फेरिने कम्पनीको भनाइ छ । केबुलको लम्बाइ ३२ सय मिटरको हुनेछ । साथै, मेन केबुल तार लट्ठा पनि क्रमशः पुरानो भएकाले सोसमेत यसैपटक रोकिएको अवधिमा फेरिनेछ, जसको लम्बाइ करिब ६ हजार पाँच सय मिटरको हुने बताइएको छ । केबुलकारको स्तरोन्नतिका लागि अस्ट्रियाबाट प्राविधिक नेपाल आइसकेका छन् ।
‘नेक विडिएचले रोजगारीमा रहेकालाई पढ्ने वातावरण बनाइदिएको छ’
काठमाडौं । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले सञ्चालन गरेको विडिएच कार्यक्रमले डिप्लोमा गरेर बसेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाएको बताइएको छ । ब्याचलर फर डिप्लोमा होल्डर्स कार्यक्रमले सिटिइभिटी अन्तरगत डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ गरेकाहरुलाई विश्वविद्यालयको डिग्री लिने अवसर दिएको बताइएको हो । शुक्रबार विई सिभिल फर डिप्लोमा होल्डर्स २०१८ ब्याचका ३२ जना विद्यार्थीहरुको विदाई कार्यक्रममा वक्ताहरुले डिप्लोमा अध्ययन गरेकाहरुलाई विडिएच कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको शिक्षा प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष प्राडा पदमबहादुर शाहीले देशको लागि चाहिने दक्ष इन्जिनियरहरु उत्पादनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको चर्चा गरे । विडिएच कार्यक्रमले सिटिइभिटीबाट डिप्लोमा गरेकाहरुलाई विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्ने बाटो बनाइदिएको भन्दै उनले विद्यार्थीहरुलाई आफूले हासिल गरेको शिक्षा र सीपलाई सहि सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । प्राडा शाहीले विश्वविद्यालयहरुले अब शिक्षा र उद्योगलाई सँगै जोडेर लैजाने पाठ्यक्रमको विकास गरिनुपर्ने बताए । इन्डष्ट्री र एकेडेमीलाई लिंक अप उराउने गरी कोर्षहरु बनाउनु पर्छ । इन्डष्ट्री र कोर्ष छुट्टाछुट्टै जान सक्दैन । साथै, उनले विडिएच उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई पढाई नसकिएको भन्दै पढ्ने तरिका सिकेको भन्दै पढाईलाई निरन्तरता दिन सुझाब दिए । कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य दुर्गा प्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीले सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर सफल हुनुपर्ने बताउँदै विद्यार्थीहरुलाई अवसर प्रदान गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘तपाईहरुको सफलता नै कलेजको सफलता हो । यहाँहरुलाई व्यवसायीक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र अवसर खोज्न कलेजले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ’, प्राचार्य भण्डारीले भने । विदाई कार्यक्रममा बोल्दै विडिएच टपर काशिराम उपाध्यायले नेक विडिएस कार्यक्रमले डिप्लोमा गरेर ग्याप भएकाहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बाटो निर्माण गरिदिएको बताए । विडिएच कोर्षले रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पढ्ने वातावरण बनाई दिएको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा पूर्व कार्यक्रम अफिसर रविन्द्र कुमार बुढाथोकी, पूर्व कार्यक्रम संयोजक उमेश केसी लगायतले बोलेका थिए । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा इन्जिनियरिङ विधाका विभिन्न विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ ।
युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौँ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन् । उनले युवालाई उत्पादन र उद्यमसंग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिने बताए । गभर्नर अधिकारीले देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउन खोजिएको प्रति असहमति जनाउँदै देश सम्भावनाले भरिपूर्ण भएपनि केही साना–साना कुराहरुमा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रीक नीतिमा पनि युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने उनले संकेत गरे । एक फरक प्रशंगमा गभर्नर अधिकारीले व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । कृषि कर्जाको ब्याजदरमा दिइएको हालसम्मको अनुदान विश्लेषण गर्दा बाहिर आलोचना भएजस्तो दुरुपयोग नदेखिएको र केहि व्यक्तिबाट दुरुपयोग भएकोमा त्यसलाई असुल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका हुन् । सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र कार्यविधिअनुसार नै अनुदान बाँढिएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । हालसम्म एक लाख २६ हजार ऋणीले कृषि कर्जामा अनुदान पाएको र त्यस्तो अनुदान पाउने अधिकांश महिला तथा साना किसान रहेको उनको भनाई छ । उद्यमशीलता विकास एवम् रोजगारी सिर्जना र वित्तीय पहुँच तथा साक्षारता विस्तारका लागि साना किसान विकास लघुवित्त र साना किसान सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपनि साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा भने यस्तो समस्या नआएको उनको भनाई छ । विगतमा कृषि कर्मलाई हेला गर्ने समाजले अहिले सम्मान गर्ने अवस्था आएको पनि गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले वास्तविक लाभग्राहीले सरकारी सेवा सुविधा र अनुदान पाउन नसकेको बताए । उनले कृषि कर्जामा दिइएको अनुदान वास्तविक लाभग्राहीले भन्दा पनि टठा बाठा हरुले पहुँचको आधारमा दुरुपयोग गरेको धारणा राखेका थिए । विभिन्न सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । साथै, नीतिगत स्थायित्वको अभावमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको र उनीहरुले लगानी गर्न नचाहेको क्षेत्रीले बताए । त्यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवराम प्रसाद कोइरालाले सरल कर्जा प्रवाहमार्फत् युवा उद्यमशीलता विकास, समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । साना किसान विकास लघुवित्तले साना किसान कृषि सहकारीमार्फत् कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत् आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो योगदान गरेको उनको भनाई छ । साना किसान लघुवित्तबाट कर्जा पाएकामध्ये ७९ प्रतिशत भन्दा बढी महिला रहेको र देशभरका पाँच सय ५० स्थानीय तहमा साना किसान लघुवित्तको सेवा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । हाल साना किसानले ११ लाखभन्दा बढी घरपरिवारका ४५ लाख जनसंख्याका सेवा पुर्याएको उनको भनाई छ । कृषि प्रविधि सिक्नका लागि युवालाई इजरायलमा पठाएको र उनीहरु स्वदेश फर्किएर कृषि कर्ममा जमेको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) बाट कृषि तथा भेटनरी पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको, किसानहरुलाई भारतलगायत देशमा अवलोकन भ्रमण गराएकोलगायत कामबाट साना किसान विकास लघुवित्तले किसानलाई सहयोग गरिरहेको बताए । एसियाली विकास बैंकबाट कर्जा लिएर ग्रामिण उद्यम कर्जा (आरईएफ) सञ्चालन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । साना किसान, विपन्न तथा पछाडि परेका व्यक्ति एवम् समुदाय, महिला, सीमान्तकृत जस्ता वर्गका लागि सरल र सहज कर्जा उपलब्ध गराइरहेका कारण साना किसान लघुवित्तबाट सञ्चालित कामको नतिजा राम्रो देखिएको उनको दाबी छ । २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभरबाट दुई वटा संस्थालाई उत्कृष्ट संस्था पुरस्कार प्रदान गरेको छ । यसरी पुरस्कृत हुने संस्थाहरुमा सुर्खेतको गुमीमा रहेको परिवर्तन महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था र धनुषाको रघुनाथपुरमा रहेको रघुनाथपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् । यी दुई संस्थाले आफ्नो लगानीमा रहेको सम्पूर्ण कर्जाको असुली दर १०० प्रतिशत पुरा गरेका छन् । युवा, महिला, दलित, जनजाती, पिछडीएको वर्गा लगायतलाई उत्पादन र उद्यमसंग जोडेको बताइएको छ ।
दुग्ध किसानलाई डेढ अर्ब भुक्तानी दिन ढिलो भएको भन्दै डीडीसीले माग्यो माफी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दुग्ध किसानलाई समयमै डेढ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै माफी मागेको छ । संस्थानले आइतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै बजार मागभन्दा धेरै गुणा बढी संकलित कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन गर्दा हाल संस्थानमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध, मक्खन मौज्दात रहेको तथा दुग्ध पदार्थ भण्डारण गर्दा संस्थानको खर्च बढिरहेकाले किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ढिलो भई कृषक परिवारमा परेको असहजताप्रति माफी मागेको हो । यस्तै, संस्थानले सरकारबाट ऋण, मौज्दात दुग्ध पदार्थ बिक्रीबाट किसानको भुक्तानी सहज गरिने र उत्पादन उच्च हुने आगामी सिजनको दूधलाई व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, संस्थालने बजार खपत बढाएर किसानको भुक्तानी नियम बनाउन दुग्धजन्य पदार्थमा छुटसमेत दिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै धुलो दूध ६ सय र मक्खन प्रतिकेजी ८ सय रुपैयाँ (करसहित) निर्धारण गरिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । स्थानका दैनिक उपभोग्य उत्पादन दूध, दही, चिज, आइसक्रिम, पनिर धुलो दूध, क्रिम, मक्खन, घिउ आदिको खपत बढाइदिन उद्योगी, व्यापारी तथा आम उपभोक्तालाई संस्थानको आग्रह छ । यस्तै, संस्थानले अन्तराष्ट्रिय बजार खाेजी गरेर याे समस्याकाे दीघर्कालीन समाधान गरिने पनि जनाएकाे छ ।
सरकारले राख्यो संक्रामक रोगको सूचीमा ५२ वटा रोग
काठमाडौं । स्वाथ्य मन्त्रालयले संक्रामक रोगको सूची बनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ५२ रोगलाई संक्रामक रोगको सूचीमा राखिएको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ अनुसार रोगको सूचि तयार पारेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । रेविज क्षयरोगदेखि क्युफिवर र लासा फिवरसम्म सूचिकरण गरिएको हो ।
