एक करोड बढीको लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण
म्याग्दी । जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–५ झिँमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाले एक करोड २१ लाख रुपैयाँको लागतमा दुई तले सभाहलसहितको भवन निर्माण गरेको हो । गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत पाँच कोठे भवनको पहिलो तला ढलान भएको थियो । यस वर्ष तला थपेर निर्माणलाई पूर्णता दिइएको वडाध्यक्ष मनबहादुर शेरपुञ्जाले बताए । भाँडाको घरमा सञ्चालित वडा कार्यालय केही दिनमै नयाँ भवनमा सर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । भवनमा वडाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, प्राविधिक र सहायता कक्ष रहेका छन् । नयाँ भवन बनेपछि सेवा प्रवाह सहज हुने र भाँडाका लागि भइरहेको खर्च बचत हुने वडाध्यक्ष शेरपुञ्जाले बताए । ७१ लाख ६६ हजार चार सय १५ रुपैयाँमा गत चैत मा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एक सय २० जना क्षमताको सभाहल, रङ्गरोगन, विद्युत, पानी, फर्निचरलगायत कामलाई पूर्णता दिएको गाउँपालिकाको प्राविधिक शाखा प्रमुख कमल चोखालले बताए । भवन निर्माण गर्न ५९ लाख रुपैयाँ खर्चेर चार रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । भवन परिसरमा घेराबारसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको वडाध्यक्ष शेरपुञ्जाले जानकारी दिए । आठ वटा वडा रहेको गाउँपालिकाले यसअघि मौवाफाँटमा वडा नं ६ र भगवतीमा २ नं का लागि भवन निर्माण गरेको थियो । वडा नं ७ को कार्यालय साविक चिमखोला गाविसको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । वडा नं १ बेगखोला, वडा नं ३ पिप्ले, वडा नं ४ दग्नाम र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेको कार्यालय तत्कालीन गाविस, सामुदायिक विद्यालय भवनबाट सञ्चालित छन् । रासस
सोमबारदेखि सबै सरकारी खाता रोक्का
काठमाडौं । यही असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । ‘सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्,’ रिजालले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर, भोलि रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन ।’ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
चित्रबहादुर केसीको प्रश्न : कांग्रेस-एमाले सहकार्य भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट चोखिनका लागि हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नक्कली भूटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरण ढाकछोप गर्नका लागि कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य भएको भए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले त्यस्ता काण्डहरुबाट आफूलाई चोख्याउन कांग्रेस एमालेले नयाँ सत्ता समिकरण बनाएको हो भने त्यो नेपाली जनतालाई मान्य नहुने बताएका हुन् । अध्यक्ष केसीले नयाँ पुराना सबै दलहरु भ्रष्ट छन् भन्नेकुरा नेपाली जनतालाई थाहा भएकाले विगतमा भएका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न अब बन्ने सरकारलाई सुझाव दिए । एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेकुराप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संसदको ठूलो दल काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘नेपाली जनताले हामीलाई त्यसै घृणा गरेका हुन् ? किन घृणा गरिराखेका छन् भने राजनीति गर्ने भनेको कमाउने । पैसा जम्मा गर्ने । र, आउँदो चुनावलाई करोडौं रकम जम्मा गर्ने, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीबाटै खतरा छ’, उनले भने । अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीहरुप्रति घृणा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिर्ने गरी अव बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएको छ । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार गरी पारित गरेको हो । सभामा प्रधानमन्त्री एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल समेत गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणमा ढिला गर्नु हुँदैन : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताएकी छन् । आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले समयको सिमितता रहेको भन्दै दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट कानून प्रमाणीकरण गराउन नसके शुन्यमा झर्ने भएकाले तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायतका धेरै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले विधेयकहरू पास गरेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता भएको बताइन् ।
विदेश पलायन रोक्न युवालाई विशेष व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक, अधिकारीले स्मरणीय बनाउँदै कार्यकाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् युवाहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा जोड्नका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बैंकले सो कार्यक्रमा लगानी गर्न इच्छा नदेखाएपछि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अब राष्ट्र बैंकले युवालाई निश्चित रकम ऋण प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग, लघुउद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको लागि मल, विउ, औषधी, जमिन र उत्पादित खाद्यन्नको खरिद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने र कम्तीमा ५ वर्षमा यी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने किसिमले सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अहिले पनि विभिन्न बैंकले युवाहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । युवालक्षित प्रडक्टहरू ल्याएर युवालाई उद्यममा जोड्ने प्रयास बैंकहरूले पनि गरिरहेका छन् । अब हरेक बैंकले सो कार्यक्रममा सहकार्य गरेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यो विषयको संकेत गरिसकेका छन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने विषय सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि उद्घोष गरिसकेका छन् । उनले शनिबार साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मौद्रिक नीतिमार्फत् युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका हुन् । उनले युवालाई उत्पादन र उद्यमसंग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिन्छ, देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउनु हुँदैन, केही स–साना कुराहरुमा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ, अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ,’ उनले भने । उनले मौद्रीक नीतिमार्फत् युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने बताए । सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्मरणीय बनाउन खोज्दै कार्यकाल गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । २०७६ साल चैतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका उनको आगामी चैतमा कार्यकाल सकिँदैछ । यो अवधिमा उनले चार वटा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले केही मौद्रिक नीतिमा लचिलो नीति अपनाए भने केहीमा उनले आफ्नो कडापन देखाए । नयाँ मौद्रिक नीति तयार गर्दै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन हुँदैछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर अधिकारीले सबैलाई खुशी बनाउने नीति लिने अनुमान धेरैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली हुँदासम्म अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति लिएका थिए । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गभर्नर बनेका उनले समय सान्दर्भिक नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै आएका छन् । उनी आफूले सो समयमा त्यस्तो नीति अघि नसारेको भए अहिले देशको अर्थतन्त्रको चित्र फरक नै हुन सक्ने पनि बताउँदै आएका छन् । जानकारहरू पनि गभर्नर अधिकारीले समय सान्दर्भिक नीति अघि सारेको बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि उनी केही लचिलो बनेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । ‘उहाँको यो अन्तिम कार्यकाल हो, खुकुलो नीतिभन्दा पनि केही प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन खोजिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस्, खुकुलो नीति भनेको मनी सप्लाई बढी गर्नु हो । तर, अहिले समस्या मनि सप्लाईको होइन, अहिले केही नीतिगत सहजता गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, सोही किसिमले राष्ट्र बैंकले पनि तयारी गरिरहेको छ, गभर्नरज्यूको निर्देशन पनि सोही अनुसार छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवाक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि यस पटकको मौद्रिक नीति सबैले चासोका साथ हेरेका बताउँछन् । गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले पनि धेरैको चासो मौद्रिक नीतिमार्फत् के आउँछ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरज्यूको नेतृत्वमा आउने यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो, त्यसैले पनि धेरैले केही विशेष कार्यक्रम आउन सक्ने अनुमान गरिरहनु भएको छ, त्यो चासो राख्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनले भने । उनका अनुसार साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ ।
जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ गरेका छन । आइतबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनबाट रथ तानेर राष्ट्रपति पौडेलले जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ गरेका हुन् । जगन्नाथ रथ यात्रा हरेक वर्ष असार शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिबाट सुरु हुने गर्दछ । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जगन्नाथको मूर्तिमा फूलअक्षताले पूजा गर्नुका साथै आरती समर्पणसहित रथमा राखिएको मूर्तिदर्शन गरेका थिए । जगन्नाथलाई भगवान श्रीविष्णुको रुपमा लिने गरिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार एकपटक बहिनी सुभद्राले आफ्ना भाई कृष्ण र बलरामलाई शहर हेर्ने इच्छा व्यक्त गरे । त्यसपछि दुवै दाजुभाईले बहिनी सुभद्राको लागि तयार पारेको भव्य रथ ल्याइ त्यसमा सवार तीनै जना शहर घुम्न निस्किए । बाटोमा तीनै जना गुण्डिचामा काकीको घरमा पनि गए र त्यहाँ ७ दिन बसे । शहरको भ्रमण सकेर पुरी फर्किए । त्यसबेलादेखि हरेक वर्ष तीनै दाजुभाइ र दिदीबहिनी रथमा चढेर शहर घुम्न र काकीको घर गुण्डिचा मन्दिर जान्छन् । यी मध्ये बलरामको रथ अगाडि, बहिनी सुभद्राको रथ बीचमा र जगन्नाथको रथ पछाडि रहने गर्दछ ।
आईपीओ ल्याउन लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाफा ९७ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । मिल्सले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तेस्रो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार कम्पनी २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीले ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो तथ्यांकले ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको मुनाफामा ९७.१३ प्रतिशत गिरावट आएको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ बढी थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा समेत गिरावट आएको छ । तेस्रो त्रैमासमा उद्योगले सञ्चालन मुनाफा ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । उद्योगले असार अन्तिम सातादेखि बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दै छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई ८२०.८ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री हुनेछ । यो आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्तामा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
