वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर पुरानो घर सजाए, पर्यटकलाई लोभ्याए
गण्डकी । फेवाताल सिरानको हर्पन खोला तरेर थोरै उकालो चढेपछि आइपुग्छ निरबाने गाउँ । प्रकृतिको काखमा सजिएको निरबाने आफैमा चित्रमय लाग्छ । ताल, हिमाल, खोलानाला र वनपाखा त्यहाँका आकर्षण हुन् । त्यही गाउँको बीचमा छ ५३ वर्ष पुरानो एउटा ढुङ्गेनी घर । जहाँ ३८ वर्षीय लक्ष्मण पराजुली सपरिवार बस्छन् । विसं २०६८ तिरको कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी दुबई पुगे । नौ वर्ष उतै बिताए । काम र कमाई ठिकै थियो । एक्कासि उनले दुबई त्यागेर घर फर्कने निधो गरे । ‘बाह्र घण्टा कामको बोझ र तनाव सहन कठिन भएपछि गाउँमै केही गर्ने सोच लिएर स्वदेश फर्के’, उनले भने, ‘गाउँ आएपछि बुबाले बनाएको पुरानो घरलाई प्रबलीकरण गरेर क्याम्पिङ र ‘होमस्टे’ व्यवसाय सुरु गरेँ ।’ विसं २०७६ मा नेपाल फर्किएका पराजुलीले सोही वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा हात हाले । सुरुमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी क्याम्पिङ सेवा सुरु गरे । ‘खर्चिला र सौखिन पर्यटक बस लिएर क्याम्पिङका लागि हामीकहाँ आउँथे, कोभिड महामारीपछि त्यसमा कमी आयो अनि होमस्टेतिर लागेँ,’ उनले सुनाए । होमस्टे पनि उनले कोभिडकालमै सुरु गरे । विसं २०७८ देखि सञ्चालनमा आएको घरबास (होमस्टे)अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ लोकप्रिय बनेको छ । ‘ढुङ्गे घर लेक भ्यू क्याम्पिङ एन्ड होमस्टे’ सेवामार्फत उनले पाहुनालाई लोभ्याइरहेका छन् । विसं २०२८ मा उनका बुबा गोविन्द पराजुलीले बनाएको ढुङ्गा, माटो र काठको घर जीर्ण भइसकेको थियो । पराजुलीका बुबाआमा बेँसीमा रहेको नयाँ घरमा बस्न थालेका थिए । उनी विदेशबाट फर्केपछि त्यही पुरानो घरको संरक्षण र साजसज्जातिर लागे । करिब आठ लाख खर्चेर घरलाई पुरानै स्वरुपमा मर्मतसुधार गरेको पराजुलीको भनाइ छ । घरमा उतिबेलै बनेका झ्यालढोका छन् । पाली र छानो ढुङ्गाकै छ । आँगनमा पनि ढुङ्गा ओछ्याइएको छ । रङ्गरोगन पनि पहाडे शैलीको छ । त्यहाँ पुग्दा विशुद्ध गाउँले परिवेश भेटिन्छ । बढीजसो घरबास (होमस्टे) को आतिथ्यता रुचाउने पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । पाहुनालाई घरको भान्छामा जे पाक्छ त्यही खुवाउने गरिएको पराजुलीले बताए । रैथाने जातको चामल, मकै, बारीमै उब्जेको तरकारी, यामअनुसार निउरो, तामा, च्याउलगायत परिकार बनाउने गरिएको उनको भनाइ छ । माछामासुमा पनि स्थानीय जात प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । होमस्टेमा सादा खानासहित एक रात बिताएको प्रतिव्यक्ति रु एक हजार एक सय र मासुखानासहित एक हजार तीन सय तोकिएको छ । उक्त प्याकेजमा बिहानको खाजा पनि समावेश छ । अतिरिक्त सेवा लिएमा भने छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । पारिवारिक वातावरण हुने भएकाले होमस्टेमा पर्यटक लोभिने गर्छन् । ‘पर्यटकीय याममा त व्यवसायमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ, वनभोजका लागि यहाँ आउने पनि उत्तिकै हुन्छन्’, पराजुलीले भने, ‘वनभोजका लागि आवश्यक पर्ने सबै बन्दोबस्त हामीले नै उपलब्ध गराउँछौँ, कतिपयलाई ठाउँ मात्र भाडामा दिने गरेका छौँ ।’ फेवाताल, माछापुछ्रे, अन्नपूर्णलगायत हिमशृङ्खला नजिकबाट अवलोकन गर्न पाइने हुँदा उक्त स्थललाई पर्यटकले रुचाउने गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका–२३ मा अवस्थित निरबाने फेवा किनारको हल्लनचोकबाट २५ मिनेटको मोटर यात्रामा पुग्न सकिन्छ । पदयात्रा गर्न रुचाउनेहरु पनि फेवाताललाई देब्रे पारेर खपौदी, पामे हुँदै निरबाने पुग्न सक्छन् । पर्यटकले सहरको कोलाहल छलेर छिनभरमै प्रकृतिको आनन्द लिन सक्छन् । पराजुलीले होमस्टेको क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाए । अहिले दैनिक २० जना पाहुना राख्ने क्षमता रहेको उनले बताए । ‘सुरुमा परीक्षण गरी हेरौँ भनेर होमस्टे सुरु गरेको थिएँ, बर्सेनि व्यवसाय झन्भन्दा झन् राम्रो भएपछि यसलाई विस्तार गर्ने सोचमा छु’, उनले भने, ‘आफू जन्मेको घरमा सपरिवार बसेर व्यवसायमा रमाइरहेको छु, जुन लगावले यसमा जोडिए, त्यसमा सन्तुष्ट छु ।’ व्यवसायमा परिवारका सबै सदस्य खट्छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म बाहिरी कर्मचारी राखिएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन तीव्र बनिरहेका बेला छोरा गाउँ फर्केर घरको चहलपहल बढाएकामा बुबा गोविन्द पनि मख्ख छन् । बूढेसकालमा सपरिवारसँगै हुन पाउनु पनि खुसीको कुरा रहेको उनले बताए । ‘२५ रुपैयाँ ज्यालामा कर्मी लगाएर बनाएको घर हो, यही घरलाई अहिले छोराले जोगाएर राखेको छ, सबैले मन पर पराएका छन्’, उनले विगत सम्झिए, ‘बिरमकुनाबाट दस रुपैयाँमा ढुङ्गा बोकाएर छानो छाएको हो ।’ नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएका बेला पराजुली विदेशबाट आफ्नै थातथलो फर्केर जीवनमा आशा जगाइरहेका छन् । उनी गाउँका अरू युवाका लागि प्रेरणा बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा होमस्टे सेवा लोकप्रिय छ । सामुदायिक मात्र नभएर व्यक्तिगत लगानीमा पनि होमस्टे सेवा सञ्चालन हुन थालेका छन् । घरबासमार्फ ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायले पनि तत्परता देखाएका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका ३३ सामुदायिक होमस्टेले सरकारी अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीस घरबासलाई १२ लाख र तीनवटालाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीका अनुसार अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पहिलो चरणमा प्रस्ताव परेका ६५ मध्ये १७, दोस्रो चरणमा २१ प्रस्तावमध्ये १३ र तस्रो चरणमा तीन प्रस्ताव आएकामा तीनवटै छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए । अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो । गाउँले परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् । रासस
मौद्रिक नीति : यस्ता छन् तीन निजी क्षेत्रको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागिरहँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका हुन् । मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरु वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । महासंघका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा व्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासंघको छ । पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे तापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । बजारमा माग सृजनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए–नभएको मूल्यांकन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसंघका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसंघले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैंक ब्याजदरमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुको साटो बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कम कायम गर्नु व्यावहारिक हुने परिसंघले जनाएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको एक दशमलव दुई प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा शत्प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखी जोखिम भार सय प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाई पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघले सुझाव दिएको हो । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दति र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा पाँच प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैंक दर तथा नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, मुद्दति खाता र बचत खाताका फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव चेम्बर अफ कमर्सबाट आएका छन् । रासस
भरतपुरको तटिय क्षेत्रका वडामा निग्रानी बढाउन महानगरको आग्रह
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीसँग जोडिएका तटिय क्षेत्रमा जनस्तरबाट निग्रानी बढाउन भरतपुर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । आइतबार सिमालताल पहिरो र बस दुर्घटना स्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरका वडा नम्बर २९, १, ३, १६,१७, १८, २६, २७ र २८ का स्थनीयलाई आग्रह पनि गरेकी छन् । ‘तटिय क्षेत्रमा ६ वटा शवहरु भेटिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘सुरक्षाकर्मीसँगै तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले निग्रानी बढाउदाँ थप शवहरु फेला पर्दछन् । यसका लागि स्थानीय संयन्त्र पूर्ण रुपमा परिचालन भइरहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले दुर्घटनामा वेपत्ताहरु खोज कार्यका लागि घटना घटेको दिनदेखि आवश्यक यन्त्र, उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको प्रमुख दाहालले स्पष्ट पारिन् । वेपत्ताको खोजी कार्यका लागि गोताखोर परिचालन भइरहेको स्थानमा निरीक्षणका साथै उद्दारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग ताजा अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । होटल व्यवसायी महासंघले पीडित परिवारलाई खाना, बस्नका लागि प्रबन्ध मिलाइरहेको र पीडितलाई थप सहजीकरणको लागि भरतपुर महानगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ थियो । भरतपुर महानगरका प्रमुख दाहालसहित उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी घटनास्थल पुगेका थिए । भरतपुर २९ को सिमलतालमा गत शुक्रबार पहिरोसँगै त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका दुई बसका यात्रुको वेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये अहिलेसम्म ६ जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । दुई बसका यात्रुको खोजी गर्न एक सय ४९ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । बेपत्ताको खोज तथा उद्धार गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा ११ गोताखोरसहित ७९ जना परिचालन गरिएका छन् । त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका विभिन्न इलाकामा पनि फौज परिचालन गरी बेपत्ता यात्रु खोज्ने काम भइरहेको छ । पानीको सतह केही घटेपनि बाहब भने उच्च रहेकाले खोजी कार्यमा भने असहज भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिए । उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले ड्रोन क्यामेरा, सोनारा क्यामेरालगायत उपकरणको प्रयोग गरी बेपत्ता यात्रुको खोजी जारी राखेका छन् ।
५३ अंक बढ्दै नयाँ सरकारलाई लगानीकर्ताले गरे स्वागत, साढे ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । नयाँ सरकार बन्ने भएपछि सेयर लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएर नयाँ सरकारको स्वागत गरेको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ५२.९७ अंक बढेर २ हजार २५७.५९ अकमा बन्द भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज दिनभरिमा ३०९ कम्पनीको २ करोड २० लाख ४७ हजार ३२७ कित्ता सेयर ९७ हजार २७४ पटक खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ६२ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबार अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । रिडी पावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता १८३.७० रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरको १० प्रतिशत बढेर १ हजार ३५७.४० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, हिमाल दोलखा हाइड्रोको ९.९३ प्रतिशत, अरूण भ्याली हाइड्रोको ९.३७ प्रतिशत र जानकी फाइनान्सको ९.९५ प्रतिशत सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार जानकी फाइनान्सेको सेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ । यस कम्पनीको २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको संस्थापक सेयर २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आज बैंकिङ समूह ३.७४ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.२० प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.३३ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह १.०७ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ३.३० प्रतिशत, लगानी समूह १.३० प्रतिशत, जीवन बीमा समूह २.०५ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह २.६६ प्रतिशत, लघुवित्त समूह १.२६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह १.२६ प्रतिशत, अन्य समूह १.९९ प्रतिशत र ट्रेडिङ समूह २.२१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित
काठमाडौं । सरकार फेरबदलका कारण संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका छन् । सरकार फेरबदलका कारण नीति निर्माण लगायतका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार काम चलाउ बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न असार ३० गते(आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) सहितको दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्था छैन । सरकार फेरबदलको असर स्वरुप प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु प्रभावित बनेका छन् । सभामा रहेका र समितिमा रहेका विधेयकहरु अब कसरी र कुन ढंगले अगाडी बढ्छन् भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कहिले एमाले त कहिले काँग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर सरकार सञ्चालन गर्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समस्या पैदा भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएसँगै नयाँ सत्तारुढ गठबन्धन बनाउन थालनी गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु पारित नभएकै अवस्थामा वर्तमान सरकार बहिर्गमन हुनुपरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको बजेटकै भविष्यमाथि चिन्ता थपिदिएको छ । प्रतिनिधि सभामा के छ विधेयकको अवस्था ? प्रतिनिधि सभामा ८ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री(नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ र सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा १४ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक, समितिमा २ वटा यता, राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयले जनाए अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महशुल विधेयक, २०८१, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक गरी दुईवटा विधेयक रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउनका लागि सभालाई सरकारले अझै बिजनेश दिन आवश्यक देखिएको छ । समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर सभासमक्ष पुर्याएको खण्डमा सभाले बिजनेश पाउनेछ । तर नयाँ सरकार गठन, पुनःगठनको चक्रव्युहमा दलहरु कत्तिको लाग्नेछन् अथवा विधेयकहरुलाई फटाफट पारित गर्न कत्तिको ध्यान दिनेछन् भन्ने कुराले पनि आगामी संसदीय गतिविधिहरुको निर्धारण हुने अवस्था छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदलाई बिजनेश दिनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै आगामी संसदको प्रभावकारिता सरकारले दिने बिजनेशमा निर्भर रहने बताए । ‘प्रतिनिधि सभा २०७९ शुरु भइसकेपछाडी संसदमा २८ वटा विधेयक दर्ता भएको छ, २६ वटा सरकारी विधेयक र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको अवस्था छ, तिमध्ये ६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेर कानून बनिसकेको अवस्था छ, १५ वटा विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा रहेको अवस्था छ’, उनले भने । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सोमवार(भोलि) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक सोमवार नै बिहान साढे बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । सोमबारको संसदको दुवै सदनको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आसन फेरिनेछ । हालसम्म नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूको टुंगो नलागिसकेकोले संसद सचिवालयले सिट व्यवस्थापन गरिनसकेको बताएको छ । प्रवक्ता गिरीले बैठक अघिसम्म सिटको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकार गठन हुने क्रममै छ आजको मितिमा । सरकार गठन भइसके पछाडी संसदमा सिट व्यवस्थापन गर्छौं । आज सिट व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । भोलि १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक राखेका छौँ । भोलि १ बजे अगाडी नै सिट व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्छौँ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दलका सचेतकहरुसँग सम्पर्क गरेर कतापट्टि बस्ने हो, अवस्था लेखि पठाउन अनुरोध पनि गर्छौं’, उनले भने । प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ऐन, कानून निर्माणभन्दा सरकार बनाउन र ढाल्ने चलखेल बढी भएको छ । ऐन, कानून निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहभागितामा बन्ने अबको बलियो सरकारले ऐन, कानून निर्माणको पाटोलाई कसरी अगाडी बढाउने छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अर्गानिक कृषिको सम्भावनाका विषयमा सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चको छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अवसरका विषयमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोडर गोल्डबर्गर सँग नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अर्गानिक कृषिका फाईदाहरुका विषयमा छलफल गरेको हो । सो अवसरमा राजदूत गोल्डबर्गरले इजरायलले सीमीत वर्षाका बावजुद आफ्नै देशमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल मात्र नभई निर्यात समेत गरिरहेको बताए । इजरायलले प्रयोग गरेका आधुनिक कृषि प्रणालीहरुका बिषयमा जानकारी गराउँदै उनले नेपाली उद्यमीहरूलाई भारतका कृषि केन्द्रहरूको भ्रमण गरी उन्नत कृषिका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा गोल्यान ग्रुपमा अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा अर्गानिक कृषिको महत्व र आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडमा कृषि उद्यमीका लागी लगानी, साझेदारी तथा उत्पादन खरीदका अवसरका विषयमा समेत जानकारी गराए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मञ्चले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्टर्टअपहरुलाई नेपालमा अर्गानिक कृषिको पूर्ण सम्भावनालाई उपयोग गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने समेत बताए ।
जाँदाजाँदै अर्थमन्त्री : अर्थतन्त्र सुधार गरेको दाबी, बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा दुःखी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान मन्त्रालयबाट विदा भएका छन् । उनी आइतबार मन्त्रालयबाट विदा भएका हुन् । पुनले २०८० फागुन २३ गते जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले चार महिना अर्थमन्त्री भएर काम गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो चार महिने दोश्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ बजेटमा सबैको स्वामित्व मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । ‘एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने, कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो । गभर्नर साबलाई वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्नका लागि बजेट लेखनको बेलामा सँगै राखेर ड्राफ्ट गरेका थियौं । मुख्यसचिवलाई पनि सँगै राख्यौं । त्यसो गर्दा नीति कार्यक्रमको स्पिरिटमा बजेट ल्यायौं । गर्भनर नै बजेट निर्माणमा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तालमेल गरेर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए । बजेट महत्वाकांक्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए । विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे । मुलुकको भू-अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’ दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए । ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । बढ्दो वैदेशिक मुद्रा संचितीलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधान दिन्छ ।’ मध्यारतमा मन्त्रीले एकलौटी राजश्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको छु मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर फेरफेर गर्दा योपटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले अन्तिम रातमा आफूखुसी बिनातर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पुरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौं ।’ कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरुले कुरा उठाउनु स्वभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो । सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपलाई पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी बेचेको देखाउनैपर्ने बेचेर गर्नुपर्ने, नयाँले लगानी गर्छ । तर आफूले गरेको लगानीको पनि कर तिनुपर्ने अवस्था छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासोहरु विगतदेखिनै गर्दै आएको रहेछ । मन्त्रालयमा त्यसको संस्थागत मेमेरी पनि रहेछ । स्टार्टअपमा धेरैभन्दा धेरैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कुनै बदनियत राखिएको छैन ।’ सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे । सरकारले यातायातसहति पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको जग बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रि अर्थतन्त्र र राष्ट्रि पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध राम्रो बनाएँ अर्थमन्त्री पुनले निटक विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नुनपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्रबैंकले गरेको तेश्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको सहकार्यबाट पछिल्लो नीतिका कारण यो सम्भव भएको हो’, उनले भने । आफू १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी डेपुटी गर्भनर रहेको, ऊर्जामन्त्री हुँदा अधिकारीसँग लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सँगै काम गरेको र अहिले मन्त्रालयमा आउँदा गभर्नरका रुपमा सहकार्य भएका कारण पनि काममा सहजता आएको उनले बताए । ‘यो पटक विगतको जस्तो अवस्थामा नआओस भनेर सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामै सहकार्य भयो । असाध्यै सुमधर ढंगले पोलिसीहरु बनेका छन् । अहिलेसम्म हामीबीच भएका छलफलका आधरमा वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीति बन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका बीचमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेछ । सोच र कार्यशैलीमा सामान्य फरक हुँदा एक र अर्को निकायबीच समन्वय नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ’, उनले भने । आफूहरु दुवै जना एकअर्काको स्वभाव, क्षमता र कार्यशैलीबारे परिचित भएकाले पनि समन्वय गर्न सहज भएको अनुभव उनले सुनाए । कर्मचारीलाई सुझाव मन्त्री पुनले कर्मचारी तन्त्रको मनोबल खस्एिको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । अल नियतका साथ गरिएको काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा नियामक निकायहरुसँग कुरा गर्न उनले प्रशासकहरुलाई सुझाव दिए । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्यांकन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उनको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । आफूले भेषबहादुर थापाको पुस्तक राष्ट्र-परराष्ट्र अध्ययन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । थापालाई अहिले कुशल प्रशासक र कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनिएको भए पनि कुनै बेला भ्रष्टाचार आरोप लागेको पुस्तक पढेर थाहा पाएको बताए । ‘भेषबहादुर थापालाई अहिले सफल प्रशासक र कुनीतिज्ञका रुपमा लिइन्छ । उहाँलाई पनि कुनै बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको रहेछ’, उनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अहिले आरोपित नै भइएछ भने पनि कुनै पनि इतिहास र समाजले ढिलोचाँडो न्याय गर्छ । मेरो मूल्याँकन हुन्छ भनेर सोच्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’
शिक्षाको उज्यालो खोज्दै हजुरआमाहरु स्कुलमा
काठमाडौं । बूढानीलण्ठ नगरपालिका-१२, कपन फैँकाकी नीरा कोइराला उमेरले ५१ वर्ष पुगिन् । उनी ओखलढुङ्गाको रातमाटेमा जन्मिएकी हुन् । सानोमा उनी विद्यालय टेक्नै पाइनन् । ‘छोरी मान्छेको जात अरुको घर जाने हो किन पढ्नुपर्यो भन्ने चलन थियो’, उनले भनिन्, ‘पढ्ने उमेर घाँसपात मेलापात गर्दैमा बित्यो । बिहेपछि छोराछोरी हुर्काउँदै ठिक्क भइयो ।’ उनका चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा जागिरे छन् । कान्छी छोरी र जेठो छोरो अष्ट्रेलिया छन् । कान्छो इन्जिनीयरिङ अध्ययनरत छन् । उनको श्रीमानको पेशा शिक्षण हो । पढाइ नहुँदा नीराले जीवनमा धेरै हन्डर भोग्नुपर्यो । श्रीमानको कमाइमा मात्र कति भर पर्नु भनेर छोराछोरी हुर्काउँदै उनले चप्पल उद्योगमा चार वर्ष काम गरिन् । नाम लेख्न नजान्दा सबै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्थ्यो । ‘अरु सबै लेखपढ गर्न जान्ने थिए । म मात्रै अनपढ । अनपढ हुनु भनेको त मान्छे नै नहुनु जत्तिकै पो रहेछ’, उनले भनिन् । एक वर्षअघिको कुरा हो । छिमेकी दिदी कलम कापी बोकेर साँझमा घर फर्कँदै गरेको देखिन्। ती दिदीलाई सोध्दा बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयमा पढेर आएको सुनाइन् । वयस्क उमेरका मान्छेलाई दैनिक दुई घण्टा पढाइ हुने खबर सुनेपछि उनी भोलिपल्टैदेखि जान तयार भइन् । पढ्न गएको पहिलो दिन उनी कक्षा कोठामै रोइन् । ‘सबै पढ्न लेख्न जान्ने देखेँ, मलाई क, ख पनि नआउने’, पहिलो दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘मेरो जिन्दगी त बेकार नै रहेछ भन्ने लाग्यो अनि म त रोएँ ।’ लगातार एक वर्ष कक्षा धाइसकेपछि उनको जीवनमा अहिले उज्यालो छाएको छ । हिजोआज उनलाई दिउँसोको धरधन्दा सकिनेबित्तिकै कापी कलम बोकेर स्कुल जाने हतारो हुन्छ । बेलुकी चारदेखि छ बजेसम्म सञ्चालन हुने कक्षामा सक्रिय भएर पढ्छिन् । नाम लेख्न, सामान्य लेखपढ गर्न, कतै बाहिर निस्किदा साइनबोर्डहरु पढ्न मज्जाले आउँछ उनलाई । घरायसी किनमेल गर्दा जोड, घटाउ, गुणन, भाग गर्न अरुलाई सोध्नु पर्दैन । ‘अहिले त फेसबुक पनि चलाउन जान्ने भएकी छु’, मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्, ‘पढ्ने हुटहुटी यस्तो जागेर आयो कि एसइईसम्मै पढ्ने रहर लागेको छ ।’ कपनकै स्थायी बासिन्दा गङ्गा ढुङ्गानाको कपाल फुलिसके । उमेरले ६३ औं वसन्त टेकिसक्यो । नातिले यसपाली एसइई पास गर्यो । उनी पनि नीराकी सहपाठी हुन् । सिन्धुपाल्चोक माइत भएकी उनको बिहे नौ वर्षमै भयो । ‘विद्यालय जाने र पढ्ने कुरा थाहा पाउनु त परै जाओस् । बिहे के हो भन्ने थाहा नहुने उमेरमै बिहे भयो’, उनले ती दिन सम्झिइन्, ‘छोरी मान्छेको जात बिहे गरेर अरुको घर जाने र छोराछोरी जन्माउने मात्रै होला जस्तो लाग्थ्यो ।’ उमेर बढ्दै जाँदा थाहा भयो पढाइको महत्व । साइनबोर्ड पढ्न नजान्दा काठमाडौँमै पटकपटक हराउनुपर्यो । कुनै गाडी चढ्न खोज्दा कता जाने हो भनेर सोध्नुपर्ने बाध्यता । उनका पाँच नातिनातिना हुर्किसके । उनी पनि एक वर्षदेखि बालकुमारी माविमै सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा कक्षामा पढिरहेकी छिन् । छोरी मान्छेले पढ्यो भने पोइला जान्छन् भन्ने सुनकी उनी बुढेसकालमा पढ्न पाउँदा औधी खुसी छिन् । कक्षा दुईसम्मको किताब पढ्न सक्ने भएकी छिन् उनी । ‘पढाइ भन्ने कुरा नमरेसम्म काम लाग्ने रहेछ । पढ्नु जान्नुको मज्जा बुझेपछि पढाइ छोड्नै मन छैन’, उनी भन्छिन् । काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्ध बस्ने ४४ वर्षीया निरु पराजुलीसँग पढाइलेखाइ नहुँदाका मर्मस्पर्शी घटना छन् । लेखपढ नभए पनि गीत गाउन, कविता भन्नमा उनको सानैदेखि रुची थियो । विसं २०५५ मा धादिङको एउटा साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाइन् । उक्त कार्यक्रममा कविता भन्ने पालो आयो उनको । मञ्चमा जाँदा खै त कविता रु भनेर सोधियो । उनले मलाई लेख्न आउँदैन मुखैले भन्छु भन्दा अवसर दिइएन । उनले आयोजकसँग धेरै अनुरोध गरेपछि कविता वाचन गर्न पाइन् । उनको मौखिक कवितालाई निर्णायकले लेख्य रुपमा उतार्यो र पुरस्कृत गर्यो । ‘पढ्न लेख्न जान्नैपर्ने रहेछ भन्ने महत्व मैले त्यसैबेला महशुस गरेँ’, उनले भनिन्, ‘लेख्नै नजान्नेको कविता पनि पुरस्कृत भयो भनेर धेरैले कुरा काटे । त्यहाँदेखि मलाई पढाइको भोक जागेको हो । तर, पढ्ने अवसर पाइएन ।’ काभ्रेको कोशीपारि धुसेनीमा जन्मिएकी उनलाई बुबाआमाले पढ्नै नदिएको भने होइन । चार दिदीबहिनीमा साहिंली निरुले त्यतिबेला पढ्ने मन गरिनन् । उनकी जेठी छोरी बेलायतमा छिन् । कान्छीको बिहे भइसक्यो । छोरो सानै छ । सुरुमा विकल्प महिला शिक्षा ज्ञान केन्द्रमा पढ्न थालेकी उनी पनि एक वर्षदेखि बालकुमारी माविमा सञ्चालित सन्ध्याकालीन अनौपचारिक कक्षामा सहभागी भएकी हुन् । अहिले गीत, कविता आफ्नै डायरीमा लेख्छिन् । सामान्य अङ्ग्रेजी लेख्न, पढ्न आउँछ । मोबाइलमा फेसबुक चलाउन सक्छिन् । ‘पढ्न जानेपछि जो कोहीको अगाडि बोल्न डर नलाग्ने रहेछ’, उनको अनुभव छ, ‘मनमा लागेका सबै कुरा गीत कविताको माध्यमबाट लेख्नु सजिलो हुने रहेछ ।’ उमेरले तीन बिसा (६० वर्ष) नाघ्ने तरखर गरिसक्यो देवकी ढकालको । तर, उनीमा पढ्ने जोश भने १६ वर्षे झैँ छ । ‘पढ्ने कुरा सम्झिँदा त भर्खर १५ कटेकी छु जस्तो लाग्छ’, जोशिलो हुँदै उनले भनिन्, ‘मलाई त कम्तिमा एसइई पास गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पो लाग्दैछ ।’ सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोट सिन्धुमसुरे माइत भएकी देवकीको लाखेपोखरीमा बिहे भयो । पछि काठमाडौँ आएकी उनको स्थायी बसोबास बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२ मा छ । श्रीमान बितिसकेपछि उनी एक्लो जस्तो भएकी थिइन् । एक वर्षदेखि अनौपचारिक शिक्षामा कक्षा लिइरहेकी उनी कक्षाकै ‘ट्यालेन्ट’ मध्येकी एक हुन् । अहिले उनलाई सामान्य लेखपढ, हिसाब गर्न आउँछ । अस्पतालमा शय्या नं हेर्न, बैङ्कमा भौचर भर्न आफैँ सक्ने भएकी छिन् । कुन रुटको बस कता जान्छ भन्ने हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछिन् । ‘मलाई त पनातिसँगै भए पनि एसइई दिउँ जस्तो लाग्दैछ’, उनले भनिन् । अनौपचारिक शिक्षाको अवधारणा राम्रो भए पनि यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले कक्षा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा कक्षाकोठा साँघुरो छ ।बेलोबलामा सबैजना कक्षामा अट्नै गाह्रै हुन्छ । भर्खरै पढ्न आउने र एक वर्षदेखि पढिसकेका एकै ठाउँमा हुँदा पढाइको तालमेल नमिल्ने उनको गुनासो छ । तेह्र वर्षको उमेरमा बिहे गरेर २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वडा सदस्य निर्वाचित भएकी देवकीलाई पढ्नु भनेको जीवनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजानु रहेछ भन्ने लागेको छ । ‘पढ्नलाई उमेरले नछेक्ने रहेछ । लेखपढ नगरी मरेको भए त स्वर्ग पनि गइन्न थियो कि जस्तो लाग्न थालेको छ’, उनी भन्छन् । उल्लिखित पात्रहरुभन्दा जेठी छिन् गोमा आचार्य । कपनमै बस्ने आचार्य ६९ वर्षकी भइन् । उनी पनि नीरा, गङ्गा, निरु र देवकीकै सहपाठी हुन् । १२ वर्षको उमेरमा बिहे गरेकी उनी २०४५ सालमा काठमाडौँ आएकी हुन् । एक वर्षअघि कखरा पढ्न थालेकी उनले औँठाछापबाट मुक्ति पाएकी छिन् । ‘अर्को सालदेखि त भत्ता पाउँछु भनेका छन् । सबै कागजात बुझाइसकेँ’, उनले भनिन्, ‘अब भत्ता बुझ्ने बेला ल्याप्चे गर्नुपर्दैन, नाम लेख्न सक्छु ।’ सोलुखुम्बुको नेचासल्यानमा जन्मिएर ओखलढुङ्गाको च्यानम बिहे गरेकी दुर्गा अधिकारी ५३ वर्षकी भइन् । सानोमा दाजुले पढेपछि हुन्छ भन्ने लागेर उनी स्कुल गइनन् । १७ वर्षमा बिहे भएको उनले त्यसपछि मात्र पढाइको महत्व बुझिन् । उनी सानो हुँदा कक्षा चारसम्म विद्यालय गएकी हुन् । त्यतिखेर पाटीमा माटो दलेर सिटाले लेख्नुपर्थ्यो । पढाइमा खासै ध्यान दिइनन् । अहिले दुर्गाले अनौपचारिक शिक्षाको कक्षा लिइरहेकी छिन् । एक वर्षमा जोड, घटाउ, गुणन, भाग गर्न सक्ने भइन् । ए, बी, सी, डी जानिन् । मोबाइल चलाउन सिक्दै छिन् । ‘नातिनातिनासँगै स्कुल जाउँ कि भनेको थिएँ तर त्यतिखेर जान सकिएन’, उनले भनिन्, ‘अहिले पढ्न पाउँदा खुसी छु । तर, हामीले पढे अनुसार कक्षा चढ्दै जाने भए हुन्थ्यो ।’ बालकुमारी मावि फैँकामा उनीहरुजस्ता ४५ जना वयस्क र वृद्धा उमेरका महिला अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत वडाले सञ्चालन गर्दै आएको कक्षामा पढ्छिन् । उनीहरुलाई ‘निरन्तर शिक्षा तह९१’ पुस्तक पढाउने गरेको स्वयंसेवी शिक्षिका रीता सिलवालले बताइन् । उक्त पुस्तकमा कक्षा एकदेखि दुई सम्मका विद्यार्थीले पढ्नेस्तरका नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणितका पाठ्यसामग्री समावेश छन् । सामान्य लेखपढसमेत नभएका धेरै गृहिणी महिलाहरु कक्षामा आउन चाहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजेभित्र कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने कपनमै एक सय ५० जति गृहिणीहरु पढ्न आउँछन्’, उनले भनिन्, ‘तर हामीसँग त्यति सङ्ख्यामा पढाउने कक्षा कोठा र पढाउने जनशक्ति छैन ।’ बूढानीलकण्ठ९१२ मा अनौपचारिक शिक्षा कक्षा २०७० सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिखेर वडा नं १० मा बिन्दा गौतम, सावित्री भट्टराईलगायतका महिलामैत्री भन्ने एउटा मञ्च थियो । सोही मञ्चको नेतृत्वमा अनौपचारिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएको हो । तत्कालीन वडा नागरिक मञ्चका संयोजक शम्भुप्रसाद भट्टराईले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं १२ मा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि यो कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने बताए। ‘यो कक्षा तीनवटै वडामा लोकप्रिय भएपछि नगरपालिकाको सबै वडामा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले वार्षिक दुई लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेर तीनवटा वडामा कक्षा चलाइरहेका छौँ ।’ नगरपालिकाको नगर सुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका भट्टराईले अनौपचारिक शिक्षा कक्षा जुनजुन विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका छन्, सोही विद्यालयसँग समन्वयगरी पढाइअनुसार कक्षा चढाउँदै लैजाने तयारी गरिरहेको बताए । अहिले तीन वटा वडामा दुईजना स्वयम्सेवी शिक्षिकाहरुले पढाउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई मासिक आठ हजार तलब सुविधा वडाले उपलब्ध गराएको छ । विविध कारणले सानोमा विद्यालय जान नपाएका गृहिणी महिलाहरु यी कक्षाका लक्षित समूह हुन् । ‘शिक्षा त्यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, जसको माध्यमबाट तपाईं संसार बदल्न सक्नुहुन्छ’, भन्ने दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको भनाइ झैँ शिक्षाप्रति उनीहरुले देखाएको उत्साहले पक्कै समाज रुपान्तरणमा सहयोग गर्नेछ । रासस
